मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हल्बा-हल्बी समाज का इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली है। उन्होंने कहा कि हल्बा समाज की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी हैं, इस तरह यह समाज मातृ शक्ति का अनुयायी समाज है। उन्होंने कहा कि हल्बा समाज अत्यंत प्राचीन एवं विस्तृत समाज है। श्री बघेल आज बालोद जिले की इस्पात नगरी दल्लीराजहरा के फुटबॉल ग्राउण्ड में आयोजित अखिल भारतीय हल्बा-हल्बी समाज के 83 वें स्थापना दिवस एवं प्रतिभा सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि की आसंदी से संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय हल्बा-हल्बी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र माहला ने की।



कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास मंहत, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया, संसदीय सचिव श्री कुंवरसिंह निषाद, संजारी बालोद के विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलेजा, राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेजकुंवर नेताम, बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य श्री बिरेश ठाकुर, पूर्व विधायक श्री डोमेन्द्र भेड़िया, श्री भैयाराम सिन्हा एवं श्री जनक ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं समाज प्रमुखगण उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास मंहत ने राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के हितों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की सहजता, सरलता और उदारता उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। वास्तव में आदिवासियों का यह गुण ईश्वर का अनुपम उपहार है। पूर्व केंद्रीय डॉ. शैलेजा ने अमर शहीद बिरसा मुण्डा एवं शहीद गैंदसिंह के राष्ट्र एवं समाज के प्रति उनके योगदानों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूरे देश, प्रदेश एवं समाज को इन दोनों विभूतियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर नाज है। उन्होंने हल्बा समाज के द्वारा समाज के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने हल्बा समाज के 83वां स्थापना दिवस के अवसर पर सभी स्वजाति जनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने समाज के विकास के लिए समाज के विभूतियों एवं महापुरूषों के योगदानों पर प्रकाश डालते हुए समाज के लोगों को उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर समाज के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। हल्बा समाज के केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र माहला ने स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए हल्बा-हल्बी समाज के सांगठनिक ढांचा एवं विशेषताओं के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम को पूर्व विधायक श्री डोमेंद्र भेड़िया ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर हल्बा समाज के कंेद्रींय पदाधिकारियों के अलावा कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्र यादव सहित हल्बा समाज के सामाजिक प्रतिनिधि एवं आम नागरिकगण उपस्थित थे।

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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा कका को खा खा कहने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सम्मान से, प्यार से कका पुकारती है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति में कका का जो रिश्ता होता है अटूट होता है प्यार, विश्वास, स्नेह, दोस्त और पालक का रिश्ता होता है। गिरिराज सिंह ने कका नहीं छत्तीसगढ़ का माखौल उड़ाया है। भाजपा लगातार छत्तीसगढ़ संस्कृति का अपमान कर रही। नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया था, गिरिराज ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति का। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को कका शब्द का मतलब नहीं मालूम है उन्होंने कका को खा खा कह कर छत्तीसगढ़ियो के द्वारा दी गई सम्मान का उपहास उड़ाया है। प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख जनता का अपमान किया है। भाजपा को गिरिराज सिंह के इस हरकत के लिए माफी मांगनी चाहिए।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से पूछा क्या भाजपा के केंद्रीय नेताओ को छत्तीसगढ़ियो का अपमान करने बुलाते है? आखिर भाजपा को छत्तीसगढ़ियो से इतनी नफरत क्यो है? जब भाजपा के केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ियो को अपमानित करते है तो अरुण साव को पीड़ा क्यों नही होती?

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि यह पहला अवसर नहीं है इसके पहले भी भाजपा के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने छत्तीसगढ़ियो की चुनी सरकार को थूक कर बहा देने की बात कह कर छत्तीसगढ़ का अपमान की थी, नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने पर अपमानित जनक टिपण्णी किया था, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तुलना करने आवांछित टिप्पणी किया था और अब गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ अपमानित टिप्पणी करके छत्तीसगढ़ के मान सम्मान अभियान को चोट पहुंचाने का काम किया है। आखिर भाजपा के नेताओं को छत्तीसगढ़िया से इतनी घृणा और नफरत क्यों है? छत्तीसगढ़ियों को इतने तिरस्कार के भाव से क्यों देखते हैं? क्या छत्तीसगढ़ियो को अपने संस्कृति, कला, परंपरा, तीज त्योहार, खानपान, रहन-सहन के अनुसार रहने का अधिकार नहीं है जो भाजपा के केंद्र के बड़े नेता आते हैं छत्तीसगढ़ियों का अपमान करते हैं।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की जन कल्याणकारी कामों के आगे भाजपा के पास मुद्दा नहीं है। भाजपा जनाधार खो चुकी है इसलिए भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ आकर छत्तीसगढ़िया को गाली देते हैं, अपमानित करते हैं।

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शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने बड़ा एलान किया। भगत ने कहा कि पूरे प्रदेश से हजारों युवा रायपुर पहुंचेंगे। 19 जून को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए भगत ने कहा- पीएससी घोटाले पर युवाओं के भविष्य की हत्या होते हुए हम सबने देखा है। इससे प्रदेशभर के युवाओं में गुस्सा है ये गुस्सा अब सड़कों पर दिखेगा।

मीडिया के सामने रवि भगत ने साल दर साल PSC भर्ती में हुई गड़बडी और विवाद की जानकारी देते हुए कहा कि साल 2019 से 2023 तक छत्तीसगढ़ की समस्त भर्तियां विवादित रही है। इस वजह से प्रतिभावान विद्यार्थियों को हाईकोर्ट में अपील करनी पड़ी है। 2019-20 में आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा में कुछ चहेते लोगों के लिए नियमों में बदलाव किया गया। परीक्षा का आयोजन करते हुए सीधे परिणाम और मेरिट सूची जारी किया गया और पदस्थापना दी गयी मगर आज तक सम्बंधित विषय के अंकों की सूची आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया।

भाजपा द्वारा जारी की गई लिस्ट के मुताबिक सहायक प्राध्यापक परीक्षा में प्रदेश के कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन मंत्रियों और अधिकारियों के सम्बन्धियों की नियुक्तियां की गईं। 2019 से छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के राज्य सेवा परीक्षा सम्बन्धी नियमों में बदलाव कर मॉडल उत्तर के दावा आपत्ति के पश्चात जारी होने वाले संशोधित उत्तर को बंद कर सीधे अंतिम परिणाम के समय जारी करने का नियम बनाया गया, जो छात्रों के मानसिक अवसाद का कारण बना। इसी बीच कई विद्यार्थियों ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाये हैं।

राज्य सेवा परीक्षा-2021 का अंतिम परिणाम जारी किया गया जिसकी सूची जारी होने के पश्चात ही मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों के चयन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। चयन सूची में आयोग के अध्यक्ष के पुत्र का नाम बिना उपनाम के शामिल है, प्रदेश के प्रमुख अधिकारी बेटे-बेटियों का सिलेक्शन हुआ, कांग्रेस पार्टी के नेता के बेटी- दामाद का चयन भी टॉप 20 में है।

छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित संस्था का कार्य प्रदेश में क्लास -2/3 के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति करना है परन्तु वर्ष-2022 में आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के भृत्य (लेवल -1)के 80 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोग द्वारा करवाई जा रही है जबकि यह भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) के अंतर्गत होनी थी।

भाजयुमो की क्या है मांग

1. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा-2021 परिणाम में जितने भी उम्मीदवारों की नियुक्ति संदेहास्पद है, उनकी पारदर्शिता से जांच हो और उनकी नियुक्ति को जांच पूरी होने तक रोका जाय।

2. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग -2021 की राज्य सेवा परीक्षा परिणाम की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

3. आयोग के अध्यक्ष को तत्काल निलंबित किया जाए।

4. आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक को भी तत्काल निलंबित करते हुए रिटायर्ड उच्च न्यायालय के जज से जांच शुरू करवाई जाए।

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श्रीमती श्रीमती कल्पना महंत पति हेमदास निवासी ओंगना थाना धर्मजयगढ़ जिला रायगढ़ से जांजगीर कचहरी चौक में नवंबर 2022 में आरोपी अमन राज से मुलाकात हुआ बातचीत के दौरान अमन राज ने प्रार्थिया से पूछा तुम क्या करती हो, बताई की मैं नौकरी की तलाश में हूं कई बार सरकारी नौकरियां के लिए फार्म डाली हूं लेकिन नहीं लगी है तब अमन राज ने कहा कि मेरा बड़े-बड़े लोगों से संपर्क हैतुम्हारा मैं नौकरी लगा दूंगा पूर्व में मैंने कई लोगों का नौकरी लगाया है और मोबाइल नंबर लिया कुछ दिन बाद फोन कर बोला कि अपना बायोडाटा मुझे दे दो कई विभाग में सरकारी नौकरी का वैकेंसी निकला है, मैं उसमें तुम्हारा फार्म डाल देता हूं बोलकर विभागीय अधिकारी शक्ति में लेखापाल, विधि मंत्रालय में कंप्यूटर ऑपरेटर, खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए फार्म भरवाया

उसके बाद फोन किया कि सभी लोग 06-06 लाख रुपया दे रहे हैं यदि तुम्हें सरकारी नौकरी करना है तो मुझे 06 लाख रुपया दे दो प्रार्थिया झांसे में आकर आरोपी अमन राज को फोन के माध्यम से दिनांक 12,12,2022 को 02 लाख 53 हजार रुपया, कुछ दिन बाद 03 लाख 47 हजार रुपया कुल 06 लाख रुपया ले लिया पैसे लेने के बाद कुछ दिन बाद फर्जी नियुक्ति आदेश दिनांक 02,01,2023 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लेखपाल नियुक्ति आदेश, दिनांक 27,01,2023 को विधि मंत्रालय द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर नियुक्ति आदेश पत्र दिनांक 06,02,20233 को खाद नागरिक उपभोक्ता संरक्षण विभाग का फर्जी नियुक्ति आदेश मोबाइल whatsapp के माध्यम से भेजा था विभाग में ज्वाइन करने के लिए घुमाता रहा तथा इसे आज दिनांक किसी प्रकार की विभाग में न तो ज्वाइन कराया।

विभागों में जाकर जानकारी लेने पर पता चला कि इस प्रकार का कोई पोस्ट की भर्ती नहीं हो रही है आरोपी कि मेमोरेंडम के आधार पर ठगी का नगदी 04 हजार रुपया एवम 1 नग मोबाइल जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपियो को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक लखेश केवट एवम थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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गरियाबंद जिला के उदंती सीतानदी अभ्यारण्य से प्रशासन को फिर बड़ी सफलता मिली है l टीम ने अभ्यारण्य क्षेत्र से लगे ओडिशा के करकापानी, पाटदहरा व सुनाबेड़ा इलाके में छापा मारा l यहां तीन आरोपियों के घर के जमीन में गाड़कर रखे तेंदुए के खाल, जिंदा जंगली सूअर, हिरण का सिंग व शिकार करने वाले हथियार बरामद किया गया है l तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए हैं, जिसकी तलाश में टीम जुटी हुई है

सप्ताह के अंदर ही अभ्यारण्य प्रशासन ने जंगली प्राणियों के शिकार करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार था l इन आरोपियों की निशानदेही पर प्रशासन ने ओडिशा वन विभाग के साथ मिलकर 50 लोगों की टीम के साथ सर्चिंग ऑपरेशन चलाया l इलाका नक्सली क्षेत्र होने के कारण इस बार सीआरआरपीएफ की भी मदद ली गई l इस कार्यवाही की पुष्टि उपनिदेशक वरुण जैन ने की है

आपको बता दे हाल में ही छत्तीसगढ़ वन विभाग के एंटी पोचिंग टीम ने उदंती सीतानदी अभ्यारण्य के सीमा से लगे ओडिशा के नुआपड़ा जिले के कई गांव में छापेमारी की थी l इस दौरान टीम ने बाघ के खाल, दांत और नाखून जब्त किए थे. शिकारियों से भालू, हिरण, कोटरी जैसे अन्य वन्य प्राणियों के खाल अंग और भारी मात्रा में अवशेष प्राप्त किए थे l अभियान दोनों प्रदेश के वन अमला ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर दोनों राज्य के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था l शिकारियों के पास शिकार के औजार भी जब्त किए गए थे l

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज कवर्धा के कलेक्टर कार्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्पार्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रतिमा अनावरण के उपरांत कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी, छत्तीसगढ़ की अस्मिता, स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाई जा रही है ताकि लोगों में अपनी संस्कृति को लेकर चेतना जागृत की जा सके। अपने तीज-त्यौहार, लोक परम्पराओं को जानने-समझने का भावी पीढ़ी को पर्याप्त अवसर मिले, यही हमारा प्रयास है।



मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ के परंपरागत तिहारों का आयोजन किया जा रहा है। तीजा-पोरा, अक्ती, हरेली, छेरछेरा जैसे लोक जीवन के तिहारों को व्यापक स्तर पर मनाने की सार्थक पहल हुई है। बोरे-बासी को आज पूरा देश जानने लगा है। आदिवासी नृत्य महोत्सव, देवगुड़ी का कायाकल्प, आदिवासी परब सम्मान निधि जैसी पहल के माध्यम से जनजातीय संस्कृति को सम्मान दिलाने का काम किया गया है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत, वन मंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर, पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर सहित श्री कन्हैया अग्रवाल, श्री नीलकंठ चंद्रवंशी, नगर पालिका कवर्धा अध्यक्ष श्री ऋषि शर्मा, कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे, पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

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बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने महिलाओं के आरक्षण को लेकर अहम फैसला सुनाया है. एक महिला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि महिलाओं के लिए 30 फीसदी से अधिक आरक्षण की अनुमित नहीं दी जा सकती है. इतना ही नहीं कोर्ट ने अपने आदेश में वर्टिकल, होरिजेंटल आरक्षण को भी नए सिरे से स्पष्ट किया है. बता दें कि लोक सेवा आयोग (PSC) 2014 के लिए जारी मेरिट लिस्ट को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी.

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए वर्टिकल, होरिजेंटल आरक्षण को भी स्पष्ट किया. कोर्ट ने कहा कि वर्टिकल आरक्षण 50 फीसदी अनारक्षित और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए है. एससी, एसटी और ओबीसी को वर्टिकल आरक्षण का लाभ दिया जाता है. वहीं शारीरिक रूप से विकलांगों को होरिजेंटल आरक्षण का लाभ दिया जाता है.

मामले की सुनवाई को दौरान कहा गया कि महिला 29वें नंबर पर थी. मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं था. ऐसे में उनको मेरिट लिस्ट को चुनौती देते हुए याचिका दायर करने का अधिकार नहीं था. वहीं पीएससी की ओर से जानकारी दी गई थी कि नियमों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट जारी की गई थी. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने महिला की याचिका को खारिज कर दिया.

दरअसल, पीएससी ने साल 2014 में राज्य प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर विज्ञापन जारी किए थे. इसमें डिप्टी कलेक्टर के 21 पद भी शामिल थे. 21 पदों में से 9 पद अनारक्षित, 2 पद एससी, 7 पद एसटी और 3 पद ओबीसी के लिए आरक्षित थे. इसमें से महिला आरक्षण के तहत 2 पद अनारक्षित महिला और 2 पद एसटी वर्ग की महिला के लिए आरक्षित थे. विज्ञापन के मुताबिक ओबीसी महिला के पद आरक्षित नहीं थे. चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट में 10वें नंबर पर ओबीसी के प्रतिभागी का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ था.

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वर्ष 2023 की कक्षा दसवीं और बारहवीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षा में प्रावीण्य सूची में जगह बनाने वाले 78 विद्यार्थी 10 जून को सुबह 7 बजे से राजधानी के पुलिस परेड ग्राउण्ड से हेलीकॉप्टर द्वारा जॉयराईड करायी जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा बच्चों द्वारा की गई साल भर की कड़ी मेहनत के लिए इन विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 10 जून को सुबह 11.30 बजे स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना अंतर्गत कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं का सम्मान करेंगे। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वर्ष 2023 की वार्षिक परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं के 88 छात्र-छात्राओं का सम्मान होगा। सम्मान समारोह मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रावीण्य सूची में शामिल प्रत्येक छात्र-छात्राओं को डेढ़-डेढ़ लाख रूपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा समारोह में मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को सिल्वर मेडल भी प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वर्ष 2023 की वार्षिक परीक्षा में कक्षा 10वीं में 48 और कक्षा 12वीं में 30 छात्र-छात्राओं ने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है। मेधावी छात्र-छात्राओं के साथ ही हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी परीक्षा के विशेष पिछड़ी जनजाति के 5-5 मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम प्रतिभा सम्मान समारोह की अध्यक्षता करेंगे। संसदीय सचिव श्री द्वारिकाधीश यादव समारोह के अतिविशिष्ट अतिथि होंगे। विधायक श्री रामपुकार सिंह, श्री धनेन्द्र साहू, श्रीमती अनिता शर्मा, श्री देवेन्द्र यादव और श्री राजमन बेंजाम समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

उल्लेखनीय है कि गतवर्ष 2022 में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त 125 मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के वादे के अनुरूप हेलीकॉप्टर में जॉय राईडिंग करायी गई थी। शनिवार 10 जून को वर्ष 2023 की प्रावीण्य सूची में शामिल मेधावी विद्यार्थी सुबह 7 बजे से हेलीकॉप्टर से जॉय राईडिंग करेंगे।

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वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार वन तस्करों एवं वनपरिक्षेत्र में अवैध कार्य करने वालों पर वनविभाग की सख्त कार्यवाही जारी है। कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत कोयले का अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में लापरवाही बरतने के कारण उपवन क्षेत्रपाल श्री उज्जैन सिंह पैंकरा और वनपाल बीट प्रभारी श्री अरूण कुमार राजपूत को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में विभाग द्वारा आज निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है।

वन विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल के पसान परिसर के जल्के वृत्त के अंतर्गत परिसर बीजाडाड़ के कक्ष क्रमांक पी. 198 में कोयले का अवैध उत्खनन कर परिवहन करने हेतु 620 बोरी को भरकर रखा गया था। सूचना प्राप्त होते ही बोरी को मौके पर जप्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में उपवन क्षेत्रपाल श्री उज्जैन सिंह पैकरा और वनपाल बीट प्रभारी श्री अरूण कुमार राजपूत द्वारा अवैध खनन के संबंध में मुखबिरों द्वारा पूर्व में सूचना देने के उपरांत भी इनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि लापरवाही और निष्क्रियता बरती गई। विभाग द्वारा इन दोनों ही कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत निलंबित किया गया है।

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