मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत को भेजा है। मुख्यमंत्री ने आगामी एक एवं दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाया है कि राज्य में आरक्षण के मामले में आदिवासी निश्चिंत रहें, उन्हें 32 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में आरक्षण की विधिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का दल शीघ्र वहां जाएगा। अध्ययन दल के गठन एवं इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि आदिवासियों के हित और उनके संरक्षण के लिए संविधान में जो अधिकार प्रदत्त है, उसका पालन हमारी सरकार कर रही है। हमारी स्पष्ट मंशा है कि संविधान द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रदान किए गए सभी संवैधानिक अधिकार उन्हें प्राप्त हों। आरक्षण के मामले को लेकर हमने विधानसभा अध्यक्ष महोदय से एक एवं दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने का भी आग्रह किया है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी समुदाय के विकास और कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। आदिवासियों के समुचित विकास के लिए विकास प्राधिकरणों में स्थानीय विधायकों को ही अध्यक्ष बनाया गया। आदिवासियों के विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई गईं और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। आदिवासी समुदाय के आस्था स्थल देवगुड़ी और घोटुल का संरक्षण एवं जीर्णाेद्धार का काम भी बीते पौने चार सालों से प्राथमिकता से कराया जा रहा है। राज्य के आदिवासी अंचल में स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में ही आदिवासी बाहुल्य जिलों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कराते हुए छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जा रहा है। वनवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वंचितों को वन अधिकार पत्र वितरण और पेसा कानून लागू करने जैसे कार्य छत्तीसगढ़ सरकार ने किए हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार का मुख्य फोकस गांव, गरीब, किसान और आदिवासियों, वनवासियों पर है। खासतौर से आदिवासियों को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया है। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को पहला पूर्ण आदिवासी जिले के रूप में गठित किया गया। इसी कड़ी में मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का भी गठन किया गया है। आदिवासी व वनवासियों को आरक्षित क्षेत्र में अधिकार प्रदान करते हुए व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, सामुदायिक वन अधिकार पत्र एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किए जा रहे हैं।

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छत्तीसगढ़ में आज सभी मतदान केन्द्रों में एकीकृत मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही इसके विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी जगह मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने, विलोपित किए जाने या मतदाता सूची में दर्ज जानकारी संशोधित किए जाने के लिए 8 दिसम्बर 2022 तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इन 30 दिनों में प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण कर 5 जनवरी 2023 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने 8 दिसम्बर के बाद भी इसके सतत अद्यतनीकरण (अपडेशन) के दौरान साल भर आवेदन कर सकते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में संशोधन के लिए इस बार मात्र एक अहर्ता तिथि 1 जनवरी के स्थान पर चार अहर्ता तिथियों – 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर के लिए भी अग्रिम आवेदन लिए जाएंगे। अगले वर्ष (2023 में) इन चारों अहर्ता तिथियों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने 9 नवम्बर 2022 से 8 दिसम्बर 2022 तक अग्रिम आवेदन जमा कर सकते हैं। जैसे ही उनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण होगी, संबंधित तिमाही में उनका आवेदन प्रोसेस हो जाएगा और उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। इस तरह अगले वर्ष के आम चुनाव में 1 अक्टूबर 2023 की तिथि में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिक मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

आयोग ने नाम जोड़ने की प्रक्रिया को पेपरलेस करने पर जोर देते हुए वोटर हेल्पलाइन एप (voter helpline app) एवं एनवीएसपी पोर्टल (NVSP Portal) के माध्यम से नागरिकों को आवेदन जमा करने का आग्रह किया है। वोटर हेल्पलाइन एप बहुत ही यूजर-फ्रेंडली है एवं एंड्रायड तथा आई.ओ.एस. दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। बूथ लेवल अधिकारियों के भी पेपरलेस वर्क के लिए आयोग द्वारा गरूड़ एप (GARUDA app) विकसित किया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विगत 1 अगस्त 2022 से मतदाता सूची में पहले से पंजीकृत व्यक्तियों के आधार नम्बर कलेक्शन का काम फॉर्म-6बी में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के लगभग 68 प्रतिशत मतदाताओं के नाम उनके आधार कार्ड से लिंक किए जा चुके हैं।

आज से शुरू हुए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में छत्तीसगढ़ के 18-19 वर्ष के करीब साढ़े पांच लाख युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी महाविद्यालयों और हायर सेकण्डरी स्कूलों में विशेष कैम्प आयोजित किए जाएंगे।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर आई.डी. कॉर्ड को नया और आकर्षक स्वरूप प्रदान किया गया है। वोटर आई.डी. कॉर्ड अब विभिन्न सिक्योरिटी फीचर्स जैसे क्यू.आर. कोड, गिलोचे पैटर्न, घोस्ट इमेज, माइक्रो टेक्स्ट एवं होलोग्राम के साथ प्रिंट किया जा रहा है। सभी नए मतदाताओं को स्पीड-पोस्ट के माध्यम से इसे उनके घर पर डिलीवर किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक एक लाख से अधिक मतदाताओं को नया इपिक कार्ड (EPIC Card) वितरित किए जा चुके हैं।

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आंख हमारे शरीर का बहुत नाजुक व महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में वायु प्रदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। वायु प्रदूषण का आंखों पर दुष्प्रभाव बिना किसी लक्षण से लेकर गंभीर जलन और पुराने दर्द तक हो सकता है। कॉन्टैक्ट लेंस के उपयोग के बावजूद आंखें इन दुष्प्रभावों के प्रति संवेदनशील होती हैं। वायु प्रदूषण फेफड़ों, हृदय और हड्डियों सहित हमारे लगभग सभी अंगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।

लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से आंखों का सामान्य स्वास्थ्य और दृष्टि क्षमता भी खराब हो रही है। यदि आंखें नियमित रूप से प्रदूषित वायु के संपर्क में रहती हैं, तो ड्राई आई सिंड्रोम, आंखों में पानी व जलन और धुंधली दृष्टि जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के खतरनाक रूप से उच्च स्तर पर पहुंचने से यह हमारी आंखों को बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह हमारी आंखों के स्वास्थ्य और इनकी रोशनी या दृष्टि के लिए गंभीर जोखिम पैदा करता है।..

वायु प्रदूषण के संपर्क से आंखें इस तरह से हो सकती हैं प्रभावित

वायु प्रदूषण से मुख्य रूप से आंखों में लाली और जलन, आंखों से पानी बहना, आंखों में खुजली, डिस्चार्ज, आंखों में सूजन और आंखें खोलने में कठिनाई के साथ एलर्जी, आंखों में सूखेपन का रोग या ड्राई आई डिसीज जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।

प्रदूषण से आंखों को बचाना जरूरी

अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. सुभाष मिश्रा ने बताया कि कुछ निवारक क्रियाओं जैसे धूप का चश्मा पहनने और वायुजनित दूषित पदार्थों के साथ आंखों के संपर्क को सीमित करने से आंखों को होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिल सकती है। आई ड्राप आंखों को चिकनाई देने और जलन को दूर रखने में सहायक हो सकते हैं। डॉ. मिश्रा ने बताया कि आंखों के संक्रमण के जोखिम को कम करने ज्यादा प्रदूषण के दिनों में आंखों की सुरक्षा का विशेष खयाल रखना चाहिए। कोशिश करें कि बाहर से आने के बाद अपनी आंखों को सीधे न छुएं और बार-बार हाथ धोते रहें। किसी भी बीमारी या प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ने के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आंखों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी पोषक तत्व जैसे विटामिन 'ए', प्रोटीन एवं ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर आहार लें। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, बादाम, जामुन, गाजर और मछली आंखों के लिए काफी फायदेमंद हैं। इनका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए।

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प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को की गई थी. इस योजना के तहत छोटे बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता की जाती है.Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) के तहत नॉन-कॉर्पोरेट, नॉन फार्म स्मॉल/ माइक्रो एंटरप्राइज को 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है. ये लोन कमर्शियल बैंक, RRBs, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ,MFI और NBFCs के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं. बॉरोअर इनमें से किसी भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के जरिए ऑनलाइन पोर्टल www.udyamimitra.in से अप्लाई कर सकते हैं. इस योजना के भीतर आपको 3 लोन दिए जाते हैं शिशु, किशोर और तरुण. ये विकास के पड़ाव दिखाते हैं. मुद्रा लोन लेने के लिए आवेदक को बैंकों या लोन संस्थानों को कोई गारंटी देने या गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है. इस लोन का भुगतान 3 साल से 5 साल तक कर सकते हैं.

महिलाओं का दिया जाता है खासा प्रोत्साहन

सरकार, PMMY के तहत मुद्रा योजना द्वारा महिला उद्यमियों (women entrepreneur) को प्रोत्साहित किया जाता है. भारत सरकार ने भी बैंकों, लोन संस्थानों और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (MFI) को कम ब्याज दरों पर महिला उद्यमियों को लोन प्रदान करने के लिए कहा है. वर्तमान में, NBFC और MFI से मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को 25 बेसिक पॉइंट कम ब्याज दरों पर लोन ऑफर किया जाता है.

कहां-कहां उठा सकते हैं मुद्रा योजना का लाभ

कॉमर्शियल वाहन: ट्रैक्टर, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, ट्रॉली, टिलर, माल परिवहन वाहनों, 3-पहिया, ई-रिक्शा, आदि जैसे कॉमर्शियल वाहनों की खरीद के लिए.

सर्विस सेक्टर की गतिविधियाँ : सैलून, जिम, टेलरिंग की दुकानें, दवाई की दुकानें, मरम्मत की दुकानें और ड्राई क्लीनिंग और फोटोकॉपी की दुकानें आदि का व्यवसाय शुरू करना.फूड और वस्त्र निर्माण क्षेत्र की गतिविधियाँ: संबंधित क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के लिए.

व्यापारियों और दुकानदारों के लिए व्यावसायिक गतिविधियाँ: दुकानों, सेवा उद्यमों, व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों और गैर-कृषि आय सृजन गतिविधियों की स्थापना के लिए.

छोटे व्यवसायों के लिए उपकरण फाइनेंस योजना: अधिकतम 10 लाख रु. तक.

कृषि-संबद्ध गतिविधियाँ: कृषि-क्लीनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र, खाद्य और कृषि-प्रोसेसिंग इकाइयाँ, पोल्ट्री, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, छँटाई, पशुधन-पालन, ग्रेडिंग, कृषि उद्योग, डायरी, मत्स्य पालन, आदि व्यवसायों से संबंधित गतिविधियों के लिए.

मुद्रा लोन के प्रकार

शिशु लोन- ये लोन उन लोगों को दिया जाता है जो अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और इसके लिए आर्थिक मदद की जरूरत है. इसके अंतर्गत मैक्सिमम 50 हजार रुपए तक का लोन दिया जाता है. 5 साल की रीपेमेंट duration के साथ इसकी ब्याज दरें 10% से 12% सालाना है.

किशोर लोन- ये ऐसे लोगों के लिए होता है जिनका बिजनेस पहले से शुरू हो चुका है लेकिन अब तक establish यानी कि स्थापित नहीं हुआ है. इसके तहत मिलने वाली लोन की राशि 50 हजार रुपए से 5 लाख रुपए के बीच होती है. इंटरेस्ट रेट यहां ब्याज देने वाली संस्था के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं. बिजनेस प्लान के साथ-साथ एप्लिकेंट का क्रेडिट रिकॉर्ड भी इंटरेस्ट रेट तय करता है. लोन के पेमेंट की duration बैंकों द्वारा ही तय की जाती है.

तरुण लोन- अब अगर आपका बिजनेस establish भी हो चुका है और उसे बढ़ाने के लिए आपको पैसों की जरूरत है तो आप इस लोन का फायदा उठा सकते हैं. इसमें लोन की राशि 5 लाख रु. से 10 लाख रु. के बीच है. ब्याज दर और भुगतान की अवधि योजना और आवेदक के क्रेडिट रिकॉर्ड पर आधारित होती है.

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जिले में 11 वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के द्वितीय-कमान-अधिकारी, श्री त्रिदीप संगमा की अगुवाई में खोड़गांव कैंप के समीप पड़ने वाले गांव सुपगांव, परालभाट, खेराभाट, खरकागांव व केरलापाल गांवों के ग्रामीणों को सिविक एक्शन प्रोग्राम के माध्यम से विभिन्न उपयोगी एवं जरूरीती सामानों का वितरण किया गया । इस दौरान सीमा सुरक्षा के उप कमांडेंट श्री प्रदीप मिश्रा, सहायक कमांडेंट श्री दोरजे भूटिया, निरीक्षक अजीत सिंह, निरीक्षक डीपी भट्ट एवं गांवों के सरपंच लखमुराम नरेटी, अकालु राम दुग्गा, शांतु दुग्गा, प्राइमरी एवं माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक, स्वास्थ्य कर्मी एवं ग्रामीण उपस्थित थेे।

इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को कृषि यंत्र फावड़ा, कुदाल और कुल्हाड़ी सहित जरूरी घरेलू सामान मच्छरदानी, बाल्टी ,जग, प्लेट एवं छाता का वितरण किया गया। वहीं उपस्थित दिव्यांगों को व्हीलचेयर भी दी गयी। इस मौके पर 11 वीं वाहिनी के कार्यवाहक कमांडंेट श्री त्रिदीप संगमा ने कहा कि बीएसएफ द्वारा लगातार आयोजित किए जा रहे सिविक एक्शन प्रोग्राम से फोर्स एवं ग्रामीणों में आपसी समन्वय एवं एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना पैदा हुई है। 11वीं वाहिनी द्वारा खोड़गांव एवं दंडकवन में ग्रामीणों की सुविधा के लिए अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। हमारे जवान ग्रामीणों को हर संभव सहयोग प्रदान करने तत्पर रहते हैं। स्थानीय लोग बेझिझक हमारे पास आकर अपनी समस्याओं के निराकरण को लेकर चर्चा करते हैं।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय-समय पर कई तरह के सामुदायिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है, जिसके तहत निःशुल्क मेडिकल कैंप एवं दवाई वितरण, स्थानीय स्कूली बच्चों के लिए प्रतिवर्ष भारत के अन्य राज्यों में निशुल्क भ्रमण, गांव के विकास एवं ग्रामवासियों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए सिविक एक्शन कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सामग्रियों का वितरण, स्थानीय युवाओं को पुलिस, सीमा सुरक्षा बल व अन्य बलों में भर्तियों के लिए प्रोत्साहित एवं उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बेरोजगार युवकों को स्वयं रोजगार हेतु प्रोत्साहित करना एवं सहायता प्रदान करना भी इस प्रोग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राकृतिक आपदा आने पर तुरंत सहायता प्रदान करना भी इसमें शामिल है। इसी तरह सीमा सुरक्षा बल समय-समय पर ग्रामीणों एवं जरूरतमंदों के कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है।

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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) क्षेत्रिय कार्यालय हैदराबाद के अनुसार विभिन्न शासकीय योजनाओं व सेवाओं के लाभ लेने हेतु आधार कार्ड का डाक्यूमेंट सत्यापन किया जाना जरुरी है। इसके लिए 10 वर्ष पूर्व बने हुए आधार कार्डों का सत्यापन (दस्तावेज अपडेट) किया जाना है।

कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने जिले के आम नागरिकों से आधार कार्ड अपडेट कराने की अपील किए हैं। ज्ञात हो कि आधार कार्ड व्यक्ति की पहचान प्रमाण के रुप में जारी पहचान पत्र है। आधार कार्ड का उपयोग विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लेने हेतु किया जा रहा है। इन सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ निरंतर जारी रखने हेतु आधार डाक्यूमेंट के डाटा को अपडेट रखना चाहिए, जिससे आधार प्रमाणीकरण व सत्यापन में किसी तरह की परेशानी न हो इसे देखते हुए 10 वर्ष पूर्व हुए आधार कार्ड में डाक्यूमेंट अपडेट किया जाना जरुरी है।

ई-जिला प्रबंधक ने बताया कि जिले के सभी आधार केन्द्रों में आधार डाक्यूमेंट अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क 50 रुपये के साथ प्रदान की जा रही है। नागरिक आधार पोर्टल पर ऑनलाईन तरीके से वेबसाईट-उलंकींतण्नपकंपण्हवअण्पद में स्वयं या अपने नजदीकी आधार सेवा केन्द्र में पहुंचकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आधार अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए हितग्राही को निकटतम आधार सेवा केन्द्रों में अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ (पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, पेंशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासपोट साईज फोटो) इत्यादि लेकर अपना आधार कार्ड अपडेट करा सकते हैं।

आधार डाक्यूमेंट अपडेट रहने से ‘‘एक राष्ट्र एक राशनकार्ड’’ कार्यक्रम के तहत देश में कहीं भी राशन प्राप्त करने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। आधार कार्ड अपडेट रहने से विभिन्न शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों में लाभ ले सकते हैं। वहीं बैंक में खाता खोलने, मोबाईल फोन का सिम लेने, आईटी रिटर्न भरने, ई-वेरिफिकेशन, बैंक ऋण आवेदन, छात्रवृत्ति सहित अन्य सेवाओं का लाभ लेने के साथ ही लापता व्यक्ति की खोज में भी आधार नम्बर के जरिए मदद मिलती है।

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स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम स्वामी आत्मानंद योजनांतर्गत संचालित स्कूलों के दो दिवसीय राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आज राजधानी रायपुर स्थित प्रणवानंद अकादमी के सभागार में रंगारंग उद्घाटन किया। राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में 321 विद्यार्थी भाग ले रहें हैं। इनमें रायपुर संभाग से 88 विद्यार्थी, बस्तर संभाग से 61, सरगुजा संभाग से 77, बिलासपुर संभाग से 50, दुर्ग संभाग से 45 विद्यार्थी शामिल हैं। साथ ही 30 शिक्षक भी इन बच्चों के मार्गदर्शक के रूप में शामिल हुए हैं। प्रतिभागी बच्चों को नाटक, एकल नृत्य, समूह नृत्य, एकल व समूह गायन, वादन कला में अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का मौका मिलेगा।

स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. टेकाम ने उद्घाटन सत्र में कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ के रग-रग में सांस्कृतिक विविधता के रंग रचे-बसे है। सुकमा से सूरजपुर तक भाषा, वेशभूषा और रीति-रिवाज की एक सुनहरी कड़ी की हम छत्तीसगढ़िया ही नहीं वरन् देश-दुनिया के लिए एक अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अभी हॉल ही में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आदिवासी महोत्सव में 28 राज्य एवं 10 देशों के संस्कृतियों के आदान-प्रदान का साक्षात्कार सभी ने किया।

डॉ. टेकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति अपनी जड़ों से जुड़कर विकास एवं सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करती है। यह सब तभी हो सकता है, जब बच्चों को उचित अवसर एवं मंच दिया जाए। इसी कड़ी में स्वामी आत्मानंद योजना के अंतर्गत प्रदेश में संचालित 279 अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम स्कूलों के विद्यार्थियों की स्कूल स्तर से राज्य स्तर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उनके भीतर की कला को विकसित एवं प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दो दिवसीय आयोजन में प्रतिभागी बच्चे एवं शिक्षक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के रहन-सहन, खान-पान, भाषा-बोली का भी आदान-प्रदान करेंगे।

डॉ. टेकाम ने कहा कि यह आयोजन केवल प्रतियोगिता ही नहीं, वरन् समाज को जोड़ने का कार्यक्रम भी है। ऐसे आयोजनों से बच्चों का भावनात्मक विकास होता है। बच्चों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, व्यक्ति के अंतरनिहित क्षमता का विकास हेाता है। व्यक्तित्व विकास के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। ऐसे आयोजनों से व्यक्ति को अपनी क्षमता के आकलन का अवसर भी प्राप्त होता है, जिससे वह एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका तैयार कर सकता है।

डॉ. टेकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिसे आम नागरिकों का भरपूर समर्थन प्राप्त है। यही कारण है कि आज समाज के सभी क्षेत्रों में आत्मानंद स्कूल खोलने की लगातार मांग की जा रही है और सरकार द्वारा इस क्षेत्र में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रायपुर संभाग श्री के. कुमार, प्रणवानंद अकादमी के सचिव श्री शिवरूपानंद स्वामी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर श्री आर.एल. ठाकुर, श्री आर.एन बंजारा, सेजस के जिला नोडल अधिकारी श्री के.एस. पटले, सहायक नोडल अधिकारी श्री सत्यदेव वर्मा, सहायक संचालक श्री एम.मिंज, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तिल्दा, सहायक जिला क्रीडा अधिकारी, प्रणवनंद अकादमी की प्राचार्य श्रीमती ए.घोष, निर्णायकगण सहित सभी संभागों के प्रतिभागी छात्र-छात्राएं और मार्गदर्शक शिक्षक उपस्थित थे।

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छत्तीसगढ़ खेल की दुनिया में छाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। यहां पर हो रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के साथ ही पारंपरिक खेलों के आयोजनों से राज्य की एक नई पहचान बनी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल के निर्देशन में नई खेल अकादमियों का निर्माण, नए खेल मैदान का निर्माण एवं उन्नयन, खिलाड़ियों को मिल रही बेहतर सुविधाओं ने खेलों के लिए एक बेहतर महौल तैयार किया है। पिछले दिनों शतरंज और बैडमिंटन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामंेट का आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया। जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों को यहां पर अपनी रैंकिंग मजबूत करने का मौका भी मिला। खिलाड़ियों ने यहां की व्यवस्थाओं की तारीफ की और दुबारा आयोजन होने पर फिर से शामिल होने की बात कही। इसके साथ ही राज्य में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी आयु वर्ग के लोग बढ़-चढ़ के शामिल हो रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं सभी का अपनी लोक संस्कृति में रचे-बसे पारंपरिक खेलों में भाग लेने को लेकर उत्साह देखते ही बनता है।

छत्तीसगढ़िया ओलंपिक ने राज्य के पारंपरिक खेलों को दिया मंच

छत्तीसगढ़ में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देेने के उद्देश्य के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। पारंपरिक खेलों में शामिल होने को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। घरेलू महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी इस ओलंपिक में बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 14 खेलों को शामिल किया गया है। इसके तहत दलीय खेल में गिल्ली डंडा, पिट्टुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी, बाटी (कंचा) और एकल खेल में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मी. दौड़ तथा लंबी कूद की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। 6 चरणों में आयोजित किए जा रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में लेवल-01 राजीव युवा मितान क्लब एवं लेवल- 02 जोन स्तर के सफल आयोजन के बाद लेवल-03 विकासखंड एवं नगरीय क्लस्टर स्तर और इसके बाद जिला, संभाग और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी।

हो रहें अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, मिल रही है ख्याति

राजधानी रायपुर में 19 से 28 सितंबर तक छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्राफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। जिसमे भारत के 21 राज्यों सहित विश्व के 15 देशों के 500 से भी अधिक शतरंज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में ग्रैंडमास्टरर्स, इंटरनेशनल मास्टर्स, वीमेन ग्रैंडमास्टरस, वीमेन इंटरनेशनल मास्टरर्स, फीडे मास्टर्स एवं ईलो रेटेड खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में पहली बार बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला गया। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री ट्राफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज के नाम से आयोजित इस टूर्नामेंट में भारत सहित 12 अन्य देशों के 550 से अधिक खिलाड़ियों ने सिरकत की। गुजरात में आयोजित 36 वें नेशनल गेम में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अपना उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर 13 मैडल जीते। जिसमें 02 गोल्ड, 5 सिल्वर और 06 सिल्वर मैडल शामिल है।

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आज मिनी स्टेडियम ग्राउण्ड में चल रहे नेशनल ट्राइबल स्काउट गाइड रेंजर रोवर कार्निवल 2022 के प्रथम दिवस स्काउट गाइड के लिए लोक गीत संगीत गायन की स्पार्धाएं आयोजित की गई। इस अवसर पर राज्यों और जिलों के स्काउट्स गाइड्स के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों एवं प्रादेशिक विशेषताओं को फोकस करते हुए लोक गीत और संगीत पर बखूबी प्रस्तुतियां दी गई, जिसके लिए देर तक उपस्थित आंगतुको की ताली बजती रहीं।

ज्ञात हो कि उक्त कार्निवल में केन्द्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, आन्ध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, साउथ ईस्टर्न रेलवे, सेन्ट्रल रेलवे, ओड़िसा के अलावा राज्य के कांकेर, सुकमा, नारायणपुर, कोण्डागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, महासमुंद जैसे अन्य जिलों के स्काउट्स गाइड्स एवं रोवर रेंजर्स भाग ले रहे हैं। इस क्रम मंे सर्वप्रथम कार्निवल में रहने के नियम, दिनचर्या, आने जाने की व्यवस्था एवं विभिन्न स्पर्धाओं के साथ ही परिचयात्मक जानकारी दी गई। तत्पश्चात् ईस्ट कोस्ट रेलवे के स्काउट्स गाइड्स के द्वारा ओड़िया संबंलपुरी लोकगीत ‘‘रोंगोबोती‘‘ की प्रस्तुति दी गई। साथ ही मध्य प्रदेश के दल द्वारा प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं को इंगित करते हुए गीत गाया गया। इसके साथ ही आन्ध्र प्रदेश के टीम ने मनमोहक नृत्य के माध्यम से लोकगीत की प्रस्तुति दी। वहीं उत्तर प्रदेश की टीम ने देशभक्ति गीत गाकर सबका मन जीत लिया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की टीम ने हल्बी गीत ‘‘बस्तर मोचो काय सुन्दर माटी‘‘, ओड़िसा के दल ने ओड़िया लोक गीत, दादर एवं नगर हवेली ने गुजराती एवं सेन्ट्रल रेलवे के स्काउट्स गाइड्स ने मराठी लोकगीत की प्रस्तुति देकर समा बांधा।

जिलों में कोण्डागांव की टीम द्वारा ‘‘जांवां जावां रे दादा दीदी बस्तर दखुकलाय जांवां, बस्तरिया संग गोठियांवां‘‘ एवं कांकेर के द्वारा सुआ गीत की मनभावन प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों द्वारा विभिन्न राज्यों एवं जिलों से आए स्काउट्स गाइड्स की उत्साह पूर्वक भागीदारी करने पर उन्हें साधुवाद देते हुए प्रोत्साहित किया गया।

एकता रैली में गूंजा वन्दे मात्रम का उद्घोष

इस पांच दिवसीय कार्निवल में 09 नवम्बर को स्काउट्स गाइड्स के द्वारा प्रातः जिला मुख्यालय में अपने अपने क्षेत्रों के पारंपरिक परिधान पहने हुए वन्दे मात्रम का उद्घोष करते हुए मिनी स्टेडियम से गादीरास चौक तक एकता रैली निकाली गई। इस रैली में विभिन्न समाज प्रमुखों के द्वारा स्काउट्स गाइड्स का स्वागत करते हुए शीतल पेय और स्वल्पाहार का भी वितरण किया गया। कार्निवल के दूसरे दिवस पर शाम 6ः30 बजे से लोकनृत्य स्पर्धा का आयोजन होगा।

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मतदाता सूची में युवा मतदाताओं को नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा आज सायकल रैली का आयोजन किया गया। 'पेडल फॉर पार्टिसिपेटिव इलेक्शन्स (Pedal for Participative Elections)' की थीम पर आज सवेरे आयोजित रैली में रायपुर के युवाओं, दिव्यांगों, स्कूली बच्चों, तृतीय लिंग के व्यक्तियों, जिला प्रशासन व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया। तेलीबांधा तालाब से शुरू हुई सायकल रैली घड़ी चौक और घड़ी चौक से वापस तेलीबांधा तालाब पहुंची। प्रसिद्ध समाज सेवी पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती शमशाद बेगम और प्रसिद्ध पर्वतारोही एवं छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी (PwD) स्टेट आइकॉन श्री चित्रसेन साहू ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। युवाओं को प्रेरित करने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले और पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर श्री राजेश चौहान ने भी रैली में सायकल चलाई।



1 जनवरी 2023 की स्थिति में मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के साथ ही मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आज से शुरू हो गया है। 1 जनवरी 2023, 1 अप्रैल 2023, 1 जुलाई 2023 और 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा अपना नाम जुड़वाने 9 नवम्बर 2022 से 8 दिसम्बर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। उनके 18 वर्ष पूर्ण होते ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (EPIC) जारी किए जाएंगे।

राष्ट्रीय स्तर पर भी मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण आज से शुरू हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में आज सायकल रैली सहित विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन कर इसका शुभारंभ किया गया। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पाण्डेय सहित आयोग के वरिष्ठ अधिकारी पुणे में आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी कर रहे हैं।उल्लेखनीय है कि पुणे आम चुनावों में देश में सबसे कम मतदान प्रतिशत वाले प्रमुख शहरों में शुमार है। शहरी और युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और मतदान के लिए प्रेरित करने तथा त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ के लिए पुणे को चुना गया है।

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स्थानीय विंध्यवासिनी वार्ड, कारगिल चौक धमतरी निवासी निविदाकार श्री अशोक कुमार द्वारा निविदा शर्तों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप समय सीमा में कार्य नहीं होने की वजह से उनका नाम आगामी एक वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज करते हुए भविष्य में होने वाले निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया है। दरअसल वनमण्डलाधिकारी श्री मयंक पाण्डेय द्वारा दुगली परिक्षेत्र में एक नग परिक्षेत्र अधिकारी, आवास भवन निर्माण के लिए बेरोजगार/डिप्लोमा/राजमिस्त्रियों के लिए निविदा मंगाई गई थी। इसमें न्यूनतम दर विंध्यवासिनी वार्ड, कारगिल चौक, धमतरी निवासी निविदाकार श्री अशोक कुमार द्वारा डाली गई।

निविदा शर्त अनुसार भवन बनाने के लिए निविदाकार की समय अवधि अक्टूबर 2021 में समाप्त हो गई। निविदाकार द्वारा समय वृद्धि की मांग की गई। इस पर विचार करते हुए कार्यालय द्वारा 05 मार्च 2022 से 05 मई 2022 तक कार्य पूरा करने के लिए दो माह का अतिरिक्त समय दिया गया। कार्यालय द्वारा निविदाकार को पहला नोटिस 22 जुलाई 2022 और दूसरा नोटिस 12 सितम्बर 2022 को जारी किया गया। इसके बावजूद निविदाकार द्वारा ना ही कार्य शुरू किया गया और ना ही कार्यालय से सम्पर्क किया गया। इस तरह विगत डेढ़ साल के बाद भी निविदाकार द्वारा कार्य पूरा नहीं कर निविदा शर्तों का उल्लंघन किया गया। फलस्वरूप समय सीमा में कार्य पूरा नहीं होने की वजह से शासकीय कार्य में बाधा निर्मित हुई।

इसके मद्देनजर वनमण्डलाधिकारी द्वारा न्यूनतम दर में निविदा के माध्यम से प्रदायित कार्य आदेश को निरस्त किया गया। साथ ही निविदाकार द्वारा जमा की गई अतिरिक्त कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि दो लाख 11 हजार 240 रूपये को शासन के पक्ष में राजसात किया गया है और एक वर्ष के लिए उनका नाम काली सूची में दर्ज करते हुए भविष्य में होने वाले निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया है।

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