छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा की जा रही है। कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए अपीलार्थी/शिकायतकर्ता और प्रथम अपीलीय अधिकारी सहित बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में पूर्ण प्रतिबंधित की गई है।

द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से की जा रही है। अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी अपने जिले के कलेक्टोरेट स्थित एन0 आई0सी0 (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) के वीडियो कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं और आयोग को अपना जवाब ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को अपना जवाब ई-मेल www.siccg.gov.in फैक्स नम्बर 0771-2512102, व्हाट्सअप नम्बर 9425502363 पर भेंज सकते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की जानकारी और सुनवाई की तिथि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वेबसाइट http://www.siccg.gov.in/ के लिंक में अपीलार्थी, शिकायतकर्ता का नाम प्रकरण क्रमांक और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की अद्यतन जानकारी हासिल की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायत के नए प्रकरणों की जानकारी भी आयोग के वेबसाइट http://www.siccg.gov.in/ के लिंक में अपीलार्थी, शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की सुनवाई की तिथि की जानकारी हासिल कर सकते हैं।

कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और प्रथम अपीलीय अधिकारी सहित बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में पूर्ण प्रतिबंधित की गई है।

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राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे कोरोना संक्रमितों के डिस्चार्ज के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक नीरज बंसोड़ ने इस बारे में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) को परिपत्र जारी किया है।

संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं ने सभी सीएमएचओ को भेजे परिपत्र में कहा है कि कोविड-19 के लक्षण वाले या बिना लक्षण वाले ऐसे मरीज जिनका इलाज एवं स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग होम आइसोलेशन में की जा रही है, उन्हें पॉजिटिव पाए जाने की तिथि से कम से कम सात दिनों में, यदि उन्हें अंतिम तीन दिनों (पांचवें, छटवें और सातवें दिन) में बुखार नहीं हो, तो होम आइसोलेशन से छुट्टी दी जा सकती है। डिस्चार्ज के पहले कोरोना जांच की जरूरत नहीं है।

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जिले में आमजनों को कोविड-19 काल की वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा 24/7 टू कंट्रोल रूम निर्मित किया गया है। इसमें जिले के नागरिक कोरोना का संबंधित किसी भी जानकारी के लिए किसी की समय संपर्क कर सकते हैं। इसमें सामान्य जानकारी के साथ-साथ होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए अलग-अलग नंबर दिए गए हैं।

जिला प्रशासन चाहता है कि आम नागरिक को इस कंट्रोल रूम के माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में इससे संबंधित सभी जानकारियां अपने ही स्थान से उपलब्ध हो सके और उसे किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कोविड कंट्रोल रूम प्रभारी ने बताया कि वर्तमान में चार नंबर 0788-2210773/774/775/778 कोरोना से जुड़ी जानकारी के लिए और चार नंबर 0788-2215151, 0788-2215153 (24/7), 0788-2215117, 0788-2215301 केवल होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जिले वासियों से अपील की है कि वे लक्षण या किसी भी संदेह की स्थिति में कोविड कंट्रोल रूम में 24/7 संपर्क कर सकते हैं। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही इस कंट्रोल रूम को बनाया गया है इसलिए जिले वासी इस कंट्रोल रूम का पूरा सदुपयोग करें और किसी भी प्रकार की भ्रांति या गलत जानकारी से अपने आप को सुरक्षित करें।

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कोविड केयर को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं। कोविड केयर के लिए इस बार सीसीएम में विशेष रूप से तैयारियां की गई हैं। कोविड की गंभीर स्थिति में सबसे बड़ी जरूरत आक्सीजन मैनेजमेंट को लेकर होती है अतएव 625 आक्सीजन सिलेंडर बेड पूरी तरह से तैयार हैं। गंभीर पेशेंट के लिए 30 बेड आईसीयू के और 30 बेड एचडीयू के हैं। अस्पताल में दो आक्सीजन प्लांट्स लगातार आक्सीजन सप्लाई करने लगाये गये हैं। एक प्लांट डीआरडीओ का है और दूसरा सीजीएमएससी द्वारा लगाया हुआ। बैकअप की भी पूरी तैयारी है। 240 जम्बो सिलेंडर उपलब्ध कराये गये हैं। 100 आक्सीजन कंसट्रेटर भी लगाये गये हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए अस्पताल के नोडल अधिकारी डा. अनिल शुक्ला ने बताया कि कलेक्टर डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के मार्गदर्शन में कोविड केयर को लेकर आवश्यक भौतिक अधोसंरचना एवं मेडिकल स्टाफ तैयार कर लिया गया है। आईसीयू केयर और जनरल केयर के लिए डा. बाफना एवं डा. चौरसिया सहित चिकित्सकों की टीम मरीजों की स्थिति पर लगातार नजर रखेगी। उन्होंने बताया कि हमारा फोकस साफ-सफाई पर, सैनिटेशन पर और मरीजों को दिये जाने वाले अच्छे पौष्टिक आहार पर हैं। इसके लिए मेनू तैयार किया गया है। निगम द्वारा सफाईकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है।

कंट्रोल रूम के माध्यम से सारी स्थितियों की लगातार मानिटरिंग होगी। डा. शुक्ला ने बताया कि अस्पताल में आवश्यक सुविधाओं के दृष्टिकोण से लगातार बैठक कर रणनीति बनाई गई और सबसे अच्छी सुविधाएं अस्पताल में मुहैया कराई गई हैं। बीते दिनों सीसीएम में मरीजों के ट्रीटमेंट को लेकर हुए बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये थे कि सबसे ज्यादा फोकस राउंड द क्लाक केयर पर हो। कोविड की स्थिति में मरीजों का मनोबल बनाना बहुत जरूरी होता है।

सीसीएम में पिछली लहर में अनेक ऐसे केस आये थे जिनका आक्सीजन लेवल काफी ड्राप हो गया था लेकिन उन्हें भरोसा था कि वे अच्छे ट्रीटमेंट के बूते ठीक हो जाएंगे और ऐसा हुआ भी। इस बार भी मेडिसीन के साथ ही काउंसिलिंग के पार्ट पर काफी जोर दिया जा रहा है। दूसरी लहर के पश्चात यह आशंका व्यक्त की गई थी कि तीसरी लहर की स्थिति में बच्चे भी संक्रमित हो सकते हैं। ऐसी किसी भी आशंका की दशा में इससे निपटने तैयारी सीसीएम प्रबंधन द्वारा रखी गई है और 25 आईसीयू बेड बच्चों के लिए पृथक रखे जाएंगे। उल्लेखनीय है कि फायर सेफ्टी के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी सहित अन्य इंतजाम किये गये हैं। कलेक्टर ने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विशेष निर्देश दिये हैं।

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छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव का पहला टीका लगवाने वालों की संख्या दो करोड़ को पार कर गई है। प्रदेश में पिछले साल जनवरी में कोरोना टीकाकरण की शुरूआत के बाद से अब तक दो करोड़ 40 हजार 129 लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया जा चुका है। इनमें 18 वर्ष से अधिक के एक करोड़ 92 लाख 56 हजार 768 नागरिक और 15 से 18 वर्ष के सात लाख 83 हजार 361 किशोर शामिल हैं। दोनों आयु वर्गों में क्रमशः 98 प्रतिशत और 48 प्रतिशत आबादी को पहला टीका लगाया जा चुका है।

राज्य में कोरोना वैक्सीन की पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज (Precaution Dose) को मिलाकर अब तक (10 जनवरी तक) कुल तीन करोड़ 28 लाख 33 हजार 787 टीके लगाए गए हैं। यहां 18 वर्ष से अधिक की 65 प्रतिशत आबादी को कोरोना से बचाव के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। इस आयु वर्ग के एक करोड़ 27 लाख 70 हजार 691 नागरिकों ने दोनों टीके लगवा लिए हैं। प्रदेश में 10 जनवरी से दोनों डोज ले चुके स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक के लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। पहले दिन 22 हजार 967 लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाया गया है।

कोरोना सक्रंमण से बचाव के लिए बालोद जिले में अब तक कुल दस लाख 93 हजार 339, बलौदाबाजार-भाटापारा में 12 लाख 86 हजार 080, बलरामपुर-रामानुजगंज में नौ लाख 38 हजार 668, बस्तर में नौ लाख 47 हजार 231, बेमेतरा में नौ लाख 21 हजार 354, बीजापुर में दो लाख नौ हजार 232, बिलासपुर में 23 लाख 18 हजार 760, दंतेवाड़ा में तीन लाख 55 हजार 115, धमतरी में दस लाख 17 हजार 979, दुर्ग में 22 लाख 38 हजार 248, गरियाबंद में छह लाख 29 हजार 289, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में तीन लाख 90 हजार 455, जांजगीर-चांपा में 17 लाख 70 हजार 503 और जशपुर में दस लाख 25 हजार 173 टीके लगाए जा चुके हैं।

कबीरधाम जिले में कोरोनारोधी टीके की पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज को मिलाकर नौ लाख 71 हजार 457, कांकेर में नौ लाख 67 हजार 424, कोंडागांव में छह लाख 94 हजार 517, कोरबा में 13 लाख 88 हजार 363, कोरिया में सात लाख 93 हजार 337, महासमुंद में 16 लाख 84 हजार 768, मुंगेली में सात लाख 275, नारायणपुर में एक लाख तीन हजार 623, रायगढ़ में 24 लाख 49 हजार 819, रायपुर में 33 लाख 94 हजार 520, राजनांदगांव में 21 लाख 11 हजार 165, सुकमा में दो लाख 80 हजार 732, सूरजपुर में नौ लाख 75 हजार 053 तथा सरगुजा में 11 लाख 77 हजार 308 टीके अब तक लगाए गए हैं।

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स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोविड संक्रमण को देखते हुए पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षार्थियों की मोहल्ला साक्षरता कक्षा का संचालन का निर्णय लिया गया है। इन कक्षाओं का संचालन कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए किया जाएगा। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक एवं सदस्य सचिव श्री राजेश सिंह राणा ने मोहल्ला क्लास संचालन को विधिवत प्रारंभ करने और कक्षा प्रारंभ करने के पूर्व तैयारियों के लिए सभी जिला कलेक्टरों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना अधिकारी साक्षरता मिशन प्राधिकरण को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मोहल्ला क्लास प्रारंभ करने से पहले सभी आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए स्रोत व्यक्ति, कुशल प्रशिक्षकों, स्वयं सेवी शिक्षकों का उन्मुखीकरण और नये स्वयं सेवी शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाए। मोहल्ला साक्षरता कक्षा का चिन्हांकन एवं कक्षावार प्रभारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण का कार्य कर लिया जाए। बुनियादी साक्षरता प्रवेशिका, मार्गदर्शिका (प्रथम चरण में सफल शिक्षार्थियों से प्राप्त कर) जिले से आवश्यकतानुसार पाठ्य सामग्री की क्लास में व्यवस्था कर ली जाए। मोहल्ला साक्षरता क्लास के लिए कोविड नियमों के तहत वातावरण निर्माण, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नारे, प्रेरणा गीत का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

मोहल्ला साक्षरता क्लास में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल एवं सीजी पीएलए एप में उपलब्ध सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। मोहल्ला साक्षरता क्लास में रोशनी एवं पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था के साथ साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। मोहल्ला साक्षरता क्लास में नवाचारी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। मोहल्ला साक्षरता क्लास में प्रतिदिन शिक्षार्थियों की उपस्थिति और पढ़ाए जाने वाले पाठ का निर्धारण कर जिला, विकासखण्ड और संकुल स्तर के अधिकारियों की सघन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। मोहल्ला साक्षरता क्लास में कोविड नियमों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम केयर्स फंड से लगाए गए 49 ऑक्सीजन प्लांट्स के मेंटेनेंस के लिए बजट नहीं है, इन प्लांट्स का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, इस संबंध में केन्द्र सरकार के प्रेस इन्फॉरमेशन ब्यूरो ने इन खबरों को पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताते हुए यह स्पष्ट किया है कि इन संयंत्रों का ठीक ढंग से संचालन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नियमित रूप से साप्ताहिक समीक्षा करता रहता है।

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न स्रोतों से 119 पीएसए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें 49 पीएम केयर्स, 46 राज्य सरकार द्वारा, 18 सीएसआर से, 2 रेल्वे से और 4 सीआरपीएफ को मिली विदेशी सहायता से शामिल हैं। पीएम केयर्स से 49 संयंत्रों को स्थापित किया गया है, जिसमें से 48 चालू है।

केन्द्र सरकार के पीआईबी ने यह स्पष्ट किया है इन प्लांट्स में 1000 घंटे तक चलने के बाद मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाने वाले जिओलाइट को बदला जाना आवश्यक है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण इस इक्यूपमेंट जिओलाइट को औसत 3 से 5 वर्षों तक आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। इस अवधि के बाद ही यह बदला जाता है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आवश्यक धनराशि भी स्वीकृत कर दी गई है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह आरोप लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम केयर्स फंड के माध्यम से स्थापित ऑक्सीजन निर्माण प्लांट्स का मेंटेनेंस ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट में यह बताया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी प्लांट्स और वहां हो रहे कार्यों की नियमित साप्ताहिक समीक्षा कर रहा है।

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भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल द्वारा किसानों के बारदाने में ही धान खरीदी की मांग को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरीश देवांगन, महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रामविलास साहू ने बृजमोहन अग्रवाल की किसान विरोधी मांग बताया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 15 साल मंत्री रहे तथा कृषि मंत्री का भी दायित्व संभाल चुके बृजमोहन अग्रवाल को यदि खेती किसानी के बारे में सही जानकारी नहीं है तो भाजपा से जुड़े किसान नेताओं से जानकारी एकत्र करके उसके बाद बयान देना चाहिये ताकि उनकी जग हंसाई न हो। केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को धान खरीदी के लिये मांगे गये 5.5 लाख गठान बारदानों को नहीं दिया तब राज्य सरकार अपने स्तर पर व्यवस्था कर धान खरीदी शुरू करवाया।

किसानों से उनके बारदानों में धान की खरीदी शुरू किया गया। मुख्यमंत्री ने किसानों को उनके द्वारा लाये गये पुराने बारदानों की कीमत भी बढ़ा कर 18 से 25 रू. करवा दिया था। वर्तमान में धान खरीदी आधी से अधिक होने के बाद तथा बारदानों की समुचित व्यवस्था होने के बाद राज्य सरकार ने किसानों से कहा कि वे बारदानों के लिये परेशान न हो सरकार अपने बारदानों में धान की खरीदी करेगी। सरकार के इस निर्णय से किसानों की मदद हुई है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा दिग्भ्रमित है उसे समझ ही नहीं आ रहा कि धान खरीदी के बारे में क्या बयान दे। भूपेश सरकार केंद्र के अवरोध के बावजूद 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य को पूरा करने जा रही। भाजपा नेता पहले सरकार से बारदाना देने की बात करते थे, अब कहते है सरकार किसानों के बारदानों में धान खरीदे। भाजपा नेता केंद्र से बारदाना देने के बारे में चुप रहते है। केंद्र से उसना चावल लेने के बारे में उनकी बोलती बंद रहती है। सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने अनर्गल बयान देना भाजपा की आदत बन गयी है।

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प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक के झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर राजनीतिक प्रोपोगड़ा कर रही भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा को देश के सर्वोच्च न्यायालय, सुरक्षा एजेंसी एवं पुलिस के जवानों के ऊपर भरोसा नहीं है। भाजपा प्रधानमंत्री को असुरक्षित बताकर देश की सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता पर सवाल खड़ा कर रही है। भाजपा का यह चरित्र देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिये घातक है। भाजपा सिर्फ राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री के सुरक्षा को लेकर झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और केंद्र एवं राज्य के जांच कमेटी पर रोक लगाकर अपनी निगरानी में जांच करा रही है।

प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के पास होती है उनमें एसपीजी, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ एनएआई एवं बीएसएफ जैसे एजेंसियां शामिल होती है। ऐसे में भाजपा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के झूठे आरोप लगाकर अपने ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यशैली पर सवाल उठा रही है केंद्र सरकार के नक्कारेपन को उजागर कर रही है। प्रधानमंत्री के सुरक्षा में अगर चूक हुई है तो अब तक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पद से क्यों नहीं हटाया गया है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा है और देश की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करना भाजपा की ओछी राजनीति को प्रदर्शित करता है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 3 साल के कार्यकाल के बाद हुए नगरी निकाय चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ 385 वार्डो के चुनाव में भाजपा सैकड़ा के आंकड़ा तक भी नही पहुँच पाई। भाजपा को मुंह की खानी पड़ी है अब भाजपा छत्तीसगढ़ में नकार दी गई है ऐसे में भाजपा के नेता मुद्दों के दिवालियापन के दौर से गुजर रही हैं।

भाजपा नेता झूठ बोलने के मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। पांच राज्यों के चुनाव में भाजपा को करारी हार के संकेत मिल चुके हैं इसलिए भाजपा मोदी सरकार की नाकामी असफलताओं को पर्दा करने के लिए इस प्रकार से स्तरहीन राजनीति कर रही है।

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कई महीनों से फरार चल रहे वरिष्ठ आईपीएस जीपी सिंह को आखिरकार रायपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है.चंद दिनों पहले ही निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ने गिरफ्तारी और कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. लेकिन उनकी याचिका को चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया था ,एक दिन पहले ही ये खबर आई थी कि जीपी सिंह की तलाश में दिल्ली गई एसीबी और ईओडब्ल्यू की 4 सदस्यीय टीम कोरोना पॉजिटिव हो गई थी. लेकिन अभी खबर ये मिल रही है कि जीपी सिंह की गिरफ्तारी हो गई है.

गौरतलब है कि राजधानी रायपुर में निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह व उगाही जैसे मामलों में एफआईआर दर्ज किया गया था. भिलाई के एक व्यापारी ने अपराध दर्ज कराया है, जिसमें कहा गया है कि 2016 में जीपी सिंह ने उसे झूठे केस में फंसाने का भय दिखाकर 20 लाख की उगाही की थी

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