शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए लगातार नागरिक सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहरों में नए आशियाने का चाह रखने वाले लोगों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर अब राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम जारी की है। इस नये सिस्टम में सॉफ्टवेयर के जरिए मात्र एक सेकेण्ड में भवन की अनुज्ञा दी जा रही है। कोई भी नागरिक अपना घर बनाने के लिए अपने निवास स्थान से ही कम्प्यूटर के जरिए अपने नए घर का नक्शा इस सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सकता है। नक्शे अपलोड होने के तुरंत बाद सॉफ्टवेयर द्वारा नक्शों का परीक्षण कर तत्काल भवन अनुज्ञा जनरेट कर दी जाती है। इसके लिए मात्र एक रूपए का शुल्क लिया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई इस नवीन सुविधा से नगरीय क्षेत्र के लोगों को अपने घर बनाने के सपने को पूरा करने में पहले की तरह कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नक्शे पास कराने के लिए पहले जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इससे लोगों को कठिनाईयों की दोहरी मार झेलनी पड़ती थी। लोगों का कहना है कि किसी तरह पैसे का इंतजाम कर शहरी क्षेत्र में जमीन ले ली जाए, तो नक्शा पास करना भी एक समस्या थी। अब इस समस्या से उन्हें निजात मिल गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार की इस नई पहल से मात्र एक क्लिक में 500 वर्गमीटर (5382 वर्गफीट) तक की भूमि में भवन अनुज्ञा मिल रही है। भवन अनुज्ञा देने में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से इसमें लोगों का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं रहा। यह शासकीय कामकाज में पारदर्शिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। घर बनाने के लिए नक्शे पास कराना अब समस्या नहीं रही, न ही इस संबंध में शासकीय कार्यालयों का चक्कर काटने की जरूरत है।

डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली की विशेषता यह कि भवन अनुज्ञा प्रक्रिया से संबंधित सभी समस्याओं एवं उनके समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों, आयुक्त एवं इंजीनियर के लिए अलग-अलग डेशबोर्ड बनाया गया है, जिसमें रोजाना प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति अनुज्ञा एवं लम्बित प्रकरणों की जानकारी उपलब्ध होगी। दस्तावेज की मांग वाले शत-प्रतिशत केस का ऑडिट एवं भवन अनुज्ञा निरस्त होने वाले प्रत्येक केस का निकाय से राज्य स्तर तक एसएमएस द्वारा सूचना एवं उच्चस्तरीय समीक्षा का प्रावधान है। इस प्रणाली में नागरिकों पर भरोसा जताया है और आवेदक द्वारा दिए गए दस्तावेजों एवं शपथ पत्र के आधार पर ही अनुज्ञा जारी की जा रही है। आम नागरिकों से इस सेवा का लाभ लेने के लिए सही जानकारी के आधार पर ही भवन अनुज्ञा प्राप्त करने की अपील की है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पिछले तीन वर्षाें में राज्य के लोगों के उतरोत्तर विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक नीतिगत फैसले लिए हैं। गांव और शहरों के विकास में अनेक उपलब्धियां हासिल की है। सरकार ने इस अवधि में जनहित में अनेक नीतिगत फैसलों के साथ-साथ गरीब और मध्यम तबकों के लोगों को बहुत से छूट और रियायतें दी हैं। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्गों को अपना आशियाना बनाने में काफी सहुलियत मिली है, वहीं राज्य शासन द्वारा रियल एस्टेट बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई नये प्रावधान भी किए गए हैं। ऑनलाईन पंजीयन सुविधा, निर्धारित समय अवधि में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी जा रही है।

राज्य सरकार ने 5 डिसमिल तक के छोटे भू-खण्डों की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटाई गई। सम्पत्तियों की गाईड-लाईन दरों में 30 प्रतिशत की कमी की गई। भूमि नामांतरण और डायवर्सन की प्रक्रिया को पूर्व की अपेक्षा अब ज्यादा आसान किया गया है। महिलाओं को भू-खण्डों और मकानों के पंजीयन शुल्क में एक प्रतिशत की छूट प्रदान की है। पंजीयन कार्यालयों में आधुनिक सुविधाएं, ऑनलाईन पंजीयन और स्टाम्पिंग के साथ-साथ सिंगल विन्डों प्रणाली लागू की गई है।

भूमि संबंधी दस्तावेजों के रखरखाव के लिए डिजिटाईजेशन राजस्व न्यायालयों में ऑनलाईन प्रकरणों का पंजीयन की सुविधा शुरू की गई। पंजीयन विभाग में एक जनवरी 2019 से अब तक करीब दो लाख 75 हजार से ज्यादा छोटे भू-खंडों के क्रय विक्रय के दस्तावेजों का पंजीयन किया गया है। दस्तावेजों के बाजार मूल्य निर्धारण करने वाले गाईडलाईन की दरों में 25 जुलाई 2019 से 30 प्रतिशत की कमी को वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के लिए भी यथावत रखा गया है।

मध्यमवर्ग के लिए भूमि-मकान खरीदना आसान हुआ है। 75 लाख कीमत तक के मकान-भवन के विक्रय संबंधी विलेखों पर अगस्त, 2019 से पंजीयन शुल्क की दर में 2 प्रतिशत की रियायत को वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए बढ़ाया गया है। राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि व्यवस्थापन किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति जो शासकीय भूमि का अतिक्रमण कर आवासीय या व्यवसाय के लिए उपयोग कर रहे है वे शासन के गाइड लाईन के तहत भूमि स्वामी हक के लिए आवेदन कर सकते है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के तहत 7500 वर्ग फीट भूमि के आबंटन के अधिकार जिला कलेक्टर को दिए गए हैं।

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शिक्षा सत्र 2021-22 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर परीक्षा में समुचित व्यवस्था प्रदान की जाएगी। शिक्षा सत्र 2021-22 में सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10वीं में 1497 एवं कक्षा 12वीं में 631 सहित कुल 2128 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बोर्ड कक्षा में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और समग्र शिक्षा के संयुक्त तत्वाधान में आज उन्मुखीकरण कार्यक्रम के लिए वर्चुअल बैठक का आयोजन कर जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधितों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर व्ही.के. गोयल ने जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक जिला परियोजना अधिकारी को परीक्षा में शामिल होने वाले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दी जाने वाली समस्त सुविधाओं से अवगत कराया। उन्होंने इन हितग्राही बच्चों को अनिवार्य रूप से लाभान्वित करने के लिए निर्देशित किया। समग्र शिक्षा की प्रबंध संचालक श्री नरेन्द्र दुग्गा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बोर्ड द्वारा निर्धारित सुविधाओं से कोई भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वंचित न रहे। इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारी संवेदनशीलता के साथ विशेष रूप से प्रयास करें।

वर्चुअल बैठक में बताया गया कि दृष्टिबाधित, मूकबधिर, सेरेब्रेल पॉलिसी (मानसिक रूप से निःशक्त) विद्यार्थियों से कक्षा 10वीं व 12वीं में आवेदन शुल्क को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण शुल्क पर रियायत दी जाती है। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को आवश्यकता के अनुरूप लेखक, वाचक, प्रयोगशाला सहायक की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे विद्यार्थी जो हाथ की हड्डी टूट जाने के कारण अथवा हाथ की खराबी के कारण लिखने में सक्षम न हो उन्हें भी लेखक की सुविधा प्रदान की जाती है। यदि परीक्षा केन्द्र द्वारा स्क्राइब, रीडर प्रदान किया जाता है तो उसकी योग्यता परीक्षा के न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होती। यदि विद्यार्थियों को स्क्राइब, रीडर की अनुमति दी जाती है तो उसकी योग्यता उम्मीदवार की योग्यता से एक कक्षा नीचे होती है।

दृष्टिबाधित एवं मानसिक रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को निर्धारित समय से डेढ़ घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाता है। दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं मानसिक बाधित छात्र तीन भाषाओं की जगह पर दो भाषा का चयन कर सकते हैं। दृष्टि बाधित छात्र गणित एवं विज्ञान के स्थान पर संगीत एवं श्रवण बाधित छात्र चित्रकला का चयन कर सकते हैं।

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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने बयान जारी करते हुए यह कहा है कि छत्तीसगढ़ में युवाओं की बरोजगारी दर कम हुयी है। लेकिन भाजपाई बरोजगार हो गये है इसलिये भाजपा को सरकार के रोजगार के दांवो पर भरोसा नहीं हो रहा। 15 वर्षों तक कमीशन खोरी और मलाई चाटने के खेल में शामिल रहे भाजपाइयों को अब जनता ने बेरोजगार कर दिया है यही वजह है कि रह-रहकर उनके मन में पुरानी यादें कचोट रही है और कमीशनखोरी के सुनहरे दिनों की याद दिला रही हैं। भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबे भाजपाइयों को हर दिन अपनी बेरोजगारी का एहसास हो रहा है। यही वजह है कि अपने अनुभवों को बयान के रूप में भाजपाई सार्वजनिक कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने रोजगार के अवसर सभी क्षेत्रों में समान रूप से उपलब्ध कराएं हैं। चाहे कृषि हो उद्योग हो बागवानी हो या सरकारी नौकरियों में भर्ती हो सभी जगह युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। शिक्षाकर्मियों का नियमितीकरण नियमित शिक्षकों की भर्ती पुलिस की भर्ती सब इंजीनियर की भर्ती वन विभाग की भर्ती खाद्य विभाग की भर्ती लगभग सभी शासकीय विभागों में नियमित पदों पर भर्तियां हुई हैं और यह प्रक्रिया अभी भी चालू है। पिछले 3 वर्षों में जितनी सरकारी नौकरियां युवाओं को मिली। उतनी नियुक्तियां रमन सिंह के किसी एक कार्यकाल में कभी नहीं हुई है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि रमन सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस के रोजगार के आंकड़े को स्वीकार कर लिया है अब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक भी रमन सिंह के पदचिन्हों पर चलकर आज के सच को स्वीकार करें कि भाजपा शासन काल में बेरोजगारी दर 22 फीसदी थी जो कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में सिर्फ दो प्रतिशत रह गई है। यदि केंद्र की मोदी भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ से राजनीतिक भेदभाव न कर रही होती तो बेरोजगारी दर शून्य प्रतिशत पर पहुंच जाती। जो पूरे देश में एक कीर्तिमान होता। लेकिन तब भी भूपेश बघेल सरकार ऐसा नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रही है जो महात्मा गांधी के रामराज की संकल्पना पर आधारित है।

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छत्तीसगढ़ क्वांटिफायबल डाटा आयोग के अध्यक्ष 13 जनवरी को पूर्वान्ह 11.30 बजे से आयोजित वर्चुअल बैठक में प्रदेश के ऐसे नगरीय निकायों में जहां अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें की गणना हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, वहां सर्वे कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में अपूर्ण सर्वे कार्य वाले नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में सर्वे कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। छत्तीसगढ़ क्वांटिफायबल डाटा आयोग के सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोग की 13 जनवरी को ही अपरान्ह 3.30 बजे से आयोजित बैठक में अपूर्ण सर्वे वाली जनपद पंचायतों में सर्वे कार्य की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें की गणना का कार्य 01 सितम्बर 2021 से प्रारंभ है, जिसकी अंतिम तिथि 15 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है। ज्ञातव्य है कि अभी तक प्रदेश में सर्वे का लगभग 98 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं अभी तक लगभग 1 करोड़ 12 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग एवं लगभग 09 लाख 18 हजार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पंजीयन भी कराया जा चुका है, जिसका सर्वे सुपरवाईजर द्वारा किया जा चुका है।

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बुनकारी के परंपरागत व्यवसाय से जुड़े बुनकरों को जाला ड्राबी बुनाई ने समृद्धि की राह दिखाई है। राज्य में हाथकरघा के बुनकर जहां अपने सुनहरे सपनों को साकार कर रहे हैं। वहीं संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित भी हो रहे हैं। ऐसा ही जाला ड्राबी डिजाइन साड़ियों की बुनाई करने वाले श्री विनोद का भी जीवन खुशहाल हो गया है। यह कहानी महासमुंद जिले के बसना विकासखण्ड के ग्राम पोस्ट भंवरपुर निवासी श्री विनोद कुमार देवांगन की है, जो बचपन से ही अपने परंपरागत बुनाई व्यवसाय का कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा तैयार की गई जाला ड्राबी डिजाइन वाली सिल्क साड़ियों की बाजार में बड़ी अच्छी मांग है। इस साड़ी की विशेषता यह है कि साड़ी में ताना और बाना दोनों का उपयोग तथा सिल्क धागा का बॉर्डर में गोल्डन जड़ी का इस्तेमाल होता है। साड़ी का आंचल जाला से बनाया जाता है तथा 5.50 मीटर तक की लम्बाई वाली साड़ी में छोटे-छोटे बूटे बनाए जाते हैं। ऐसी डिजाइन वाली एक साड़ी दो दिन में तैयार होती है। जिससे उन्हें बुनाई मजदूरी के रूप में 800 रूपए मिलते हैं।

उन्होंने बताया कि उनके पिताजी की तबियत खराब होने के कारण उन्हें 14 वर्ष की आयु से ही बुनाई कार्य करना पड़ा। शुरुआती दौर में महाजन से धागा लाकर साड़ी बुनाई का कार्य करते थे। उस दौरान एक साड़ी बनाने में 2 दिन का समय लगता था जिसकी मजदूरी 100 रुपए प्रति साड़ी मिला करती थी। जिससे उनके पूरे परिवार का बड़ी मुश्किल से खर्च चलता था। श्री विनोद ने बताया कि आज वे जागृति बुनकर सहकारी समिति के सदस्य हैं। बुनकर सेवा केंद्र रायगढ़ द्वारा समिति में जाला ड्राबी डिजाइन का प्रशिक्षण लेकर विभिन्न प्रकार की डिजाईन वाली साड़ियां तैयार कर रहे हैं। हाथकरघा विभाग से रंगाई प्रशिक्षण, टाई-डाई प्रशिक्षण और नवीनतम तकनीकी से कोसा कॉटन साड़ी और सलवार सूट पर डिजाइन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

इन साड़ियों की बुनाई से उनकी आमदनी दोगुनी हो गयी है। उन्होंने बताया कि हाथकरघा से प्रशिक्षण लेने के बाद विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के वस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। जिससे उन्हें अच्छी-खासी आमदनी हो जाती है। वे कपड़ा बुनाई के साथ-साथ हेण्डलूम ताना बनाने का काम भी कर लेते हैं। श्री विनोद ने बताया कि पहले उनका मकान कच्चे मिट्टी का था। बुनाई मजदूरी से अच्छी आमदनी होने से अब उनका पक्का घर बन गया है। हाथकरघा वस्त्र बुनाई की आय से उनका परिवार खुशहाल हो गया है।

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सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सहकारी विपणन संघ के अधिकारियों और जिला विपणन अधिकारियों (डीएमओ) विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया की धान उपार्जन केन्द्रों से 15 मार्च से पहले शत-प्रतिशत उठाव कर लिया जाए। खरीफ सीजन के लिए अभी से उर्वरक की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहकारिता विभाग के विशेष सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, प्रबंध संचालक मार्कफेड श्रीमती किरण कौशल, सचिव मार्कफेड श्री संदीप गुप्ता और महाप्रबंधक श्री दिलीप जायसवाल सहित राज्य स्तर के अधिकारी और जिला विपणन अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री डॉ. टेकाम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बारिश से धान को नुकसान न हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। किसानों को भुगतान समय पर सुनिश्चित कर लिया जाए। सभी अधिकारी लक्ष्य के अनुसार कार्य करें। धान खरीदी और उसके निराकरण पर विशेष ध्यान रखें। पिछले वर्ष की खपत के अनुसार आगामी वर्ष के लिए उर्वरक की आपूर्ति कर ले। उन्होंने कहा कि धान के उठाव में गतवर्ष जहां-जहां कमी रही वहां ज्यादा ध्यान दिया जाए। बैठक में धान खरीदी, उर्वरक वितरण, किसानों को भुगतान, बारिश से धान के बचाव के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री डॉ. टेकाम ने कहा कि विपणन संघ का प्रशासकीय विभाग सहकारिता विभाग है इसलिए सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत समस्त कार्य संपादित किए गए।

प्रबंध संचालक मार्कफेड श्रीमती किरण कौशल ने बताया कि वर्तमान में बारदान की कोई समस्या नहीं है। कमी होने पर संबंधित जिले के विपणन अधिकारी तीन दिन पहले से अवगत कराने के निर्देश दिए गए है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अब तक लगभग 70 लाख मीटरिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। भुगतान के लिए 12 हजार 934 करोड़ रूपए की राशि जारी की जा चुकी है। समितियों से 32 लाख 15 हजार मीटरिक टन का उठाव हो चुका है।

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छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एजेंसी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसके लिए कार्यपालन अभियंता या किसी सरकारी संस्था, केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या उनसे संबद्ध कार्यालयों में समकक्ष पद से सेवानिवृत्त सिविल अभियंताओं से आवेदन मंगाया गया है। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईटी, एनआईटी या सरकारी अनुसंधान संस्थानों इत्यादि में कार्यरत या सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक ऐसे फैकल्टी मेम्बर जिन्हें सड़क निर्माण या पुल की डिजाइनिंग, पर्यवेक्षण और परामर्शदाता के रूप में काम करने का अनुभव हो, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

सड़क निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए शासकीय सेवा वाले ऐसे उम्मीदवार वांछित हैं जिन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के पहले के आखिरी दस सालों में से कम से कम पांच साल सड़क निर्माण का अनुभव हो। वहीं पुल निरीक्षण के लिए पुल निर्माण की योजना, डिजाइनिंग या क्रियान्वयन में आठ वर्ष के अनुभव वाले ऐसे उम्मीदवार वांछनीय हैं जिन्हें पुल परियोजना (Bridge Project) के क्रियान्वयन का कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो। सड़क और पुल निरीक्षण के लिए उपरोक्त दोनों व्यावसायिक योग्यता एवं मैदानी अनुभव रखने वाले उम्मीदवार दोनों कार्यों के लिए आवेदन कर सकते हैं

स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के लिए सभी व्यावसायिक और शैक्षणिक योग्यता धारण करने के साथ ही आवेदक किसी तरह के भ्रष्टाचार का दोषी न हो। कम्प्यूटर और स्मार्ट फोन पर काम कर सकने वाले या निर्धारित समय में इन्हें सीखने के इच्छुक उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को मैदानी अनुभव (Field Experiences) से संबंधित दस्तावेज भी आवेदन के साथ संलग्न करने कहा गया है।

इम्पैनलमेंट के लिए पात्रता की शर्तें, स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के कर्तव्य (Duty) और आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.pmgsy.nic.in (डब्लूडब्लूडब्लू डॉट पीएमजीएसवाई डॉट एनआईसी डॉट इन) पर ‘डीओ एंड एसक्यूएम सलेक्शन एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन (DO and SQM selection and performance evaluation)’ शीर्षक के तहत देखी जा सकती है। स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के रूप में कार्य करने के इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, विकास भवन, सिविल लाइन, रायपुर को 18 जनवरी 2022 तक भेज सकते हैं। अभिकरण ने एनआरआईडीए (NRIDA) में नेशनल क्वालिटी मॉनिटर और दूसरे राज्यों में स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के रूप में इम्पैनल्ड अधिकारियों तथा 18 जनवरी 2022 को 70 साल की उम्र पूरी कर रहे अधिकारियों को आवेदन नहीं करने कहा है।

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छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य परीक्षा सेवा 2020 के अंतर्गत चयनित दो सहायक पंजीयक और राज्य परीक्षा सेवा 2019 में चयनित 24 सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदस्थापना का आदेश सहकारिता विभाग मंत्रालय द्वारा आज जारी कर दिया गया।

सहकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सहायक पंजीयक पद के लिए चयनित श्री मनीष खोब्रागडे को कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं इन्द्रावती भवन नवा रायपुर और श्री रामचरण धु्रव को कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला महासमुंद पदस्थ किया गया है। इसी प्रकार सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी के पद पर चयनित श्री अभिसार पाण्डेय को कार्यालय उप पजंीयक सहकारी संस्थाएं कवर्धा, कुमारी प्रिंसी तम्बोली और श्री योगेश श्रीवास्तव को कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं नवा रायपुर, श्री श्रवण बंसल को सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलरामपुर, कुमारी विभा कश्यप को उप पंजीयक कार्यालय सहकारी संस्थाएं जांजगीर-चांपा, श्री प्रजय सोनी सहकारिता विस्तार अधिकारी धमधा कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग, श्री अभिषेक मिश्रा सहकारिता विस्तार अधिकारी नवागढ़ कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जांजगीर-चांपा पदस्थ किया गया हैं।

इसी तरह कुमारी खुशबू श्रीवास को कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं मुंगेली, कुमारी रश्मि जायसवाल को कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं नवा रायपुर, श्री अविनाश कश्यप को कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़, श्री अभिषेक सोनी को कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं सूरजपुर, श्री चन्द्रकांत चन्द्राकर सहकारिता विस्तार अधिकारी गुरूर कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बालोद, कुमारी वर्षा रानी पटवर्धन को कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बेमेतरा, श्री आकाश देवांगन को कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं दंतेवाड़ा, कुमारी उर्वशी सिदार सहकारिता विस्तार अधिकारी सक्ती कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जांजगीर चांपा पदस्थ किया गया है।

कुमारी भुनेश्वरी कंवर सहकारिता विस्तार अधिकारी पुसौर कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़, श्री मनीष कुमार नाग को कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जगदलपुर, श्री प्रवेश कुमार को कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कांकेर, श्री जीवन साय तिर्की को कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं सरगुजा, श्री रविन्द्र कुमार नायक को कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं गरियाबंद, कुमारी सुस्मिता किरण एक्का को कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बलरामपुर, श्री राजकुमार पटेल को कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं कोरिया-बैकुण्ठपुर, श्री खेलचंद बंजारे को कार्यालय सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं सुकमा और श्री राजेश कुमार सिदार को कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं नवा रायपुर पदस्थ किया गया है।

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