मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय के नवनिर्मित द्वितीय तल का लोकार्पण किया। इस कार्यालय भवन के द्वितीय तल का निर्माण 1 करोड़ 65 लाख 86 हजार रूपए की लागत से पूर्ण किया गया है।महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर से छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल श्री सतीश चंद्र वर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अमृतो दास, श्री सुनील ओटवानी, श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव, श्रीमती मीना शास्त्री और श्री राघवेन्द्र प्रधान सहित विधि अधिकारी तथा कार्यालयीन अधिकारी-कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेे।

मुख्यमंत्री ने कार्यालय के द्वितीय तल के लोकार्पण के अवसर पर महाधिवक्ता सहित सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस नए निर्माण के पूरा हो जाने से महाधिवक्ता कार्यालय में अधिक व्यवस्थित और सुविधापूर्ण तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। इस कार्यालय का कार्य तेजी से और सुचारू रूप से संचालित हो सके, इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने महाधिवक्ता कार्यालय के भवन विस्तार के साथ-साथ महाधिवक्ता कार्यालय के काम-काज का डिजिटाइजेशन करने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि डिजिटाईजेशन करने से शासन के संबंधित विभागों को उसी दिन वाद आदि के संबंध में जानकारियां मिल जाती हैं। इससे विभागीय अधिकारियों के समय और श्रम की भी बचत हो रही है। श्री बघेल ने भविष्य में भी महाधिवक्ता कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। महाधिवक्ता श्री सतीश चन्द्र वर्मा ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री बघेल का स्वागत करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय भवन के द्वितीय तल के निर्माण तथा आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया।

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छत्तीसगढ़ के दो प्रमुख शराब निर्माता एजिस बेवरेज जो कि कलकत्ता की कंपनी है एवं लिजेंड डिसलरी जो कि बिलासपुर की कंपनी है ने उच्च न्यायालय में याचिका लगा कर यह मांग कि थी कि छ.ग. राज्य के वाणिज्य कर विभाग द्वारा सी-फार्म ई.एन.ए. एल्कोहल जिससे शराब बनाई जाती है के बाहर से खरीदने पर सी-फार्म जारी नहीं किया जा रहा है जिससे उसे प्रदेश के बाहर से आयात करने पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी टेक्स लिया जा रहा है जबकि सी-फार्म जारी करने से मात्र 2 प्रतिशत जी.एस.टी लगता है जिससे शराब निर्माता कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है जबकि जी.एस.टी नियम लागू होने से पूर्व वेट एक्ट के तहत छुट प्रदान की जाती रही है। अतः संविधान के तहत उन्हें अब भी ई.एन.ए. एल्कोहल जिससे शराब बनती है कि खरीदी पर छुट मिलनी चाहिए। जिसकी सुनवाई आज माननीय उच्च न्यायालय के एकल पीठ के न्यायाधीश श्री संजय एस अग्रवाल जी के बेंच में हुई।

राज्य सरकार ने जवाब व तर्क प्रस्तुत करते हुए उच्च न्यायालय ने बताया कि जी.एस.टी. करनून आने के बाद माल कि परिभाषा में संशोधन हो गया है जिसमें सिर्फ मानव उपयोग के एल्कोहल पर ही सी-फार्म जारी किया जाता है। भारत के संविधान के विभिन्न एंट्री पर मानव उपयोग के एल्कोहल / शराब का जिक है जो कि राज्य का विषय है एवं ई.एन.ए. की खरिदी पर शराब निर्माता सी-फार्म जारी होने से छूट मिलने की बात कर रहे है जो एक्सट्रा न्युट्रल एल्कोहल मानव जीवन के लिए उपयोगी नही है जिसका अर्थ मानव जीवन पर संकट डालना है अतः ई. एन. ए. की खरिद पर छुट नही दी जा सकती।

उच्च न्यायलय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात यह पाया कि एक्सट्रा न्युट्रल एल्कोहल जो जहरीला होने के कारण मानव जीवन हेतु उपयोगी नही है इसलिए शराब निर्माताओं को छुट नहीं दी जा सकती जो कि सही है एवं याचिकाकर्ताओं की खचिका को निरस्त कर दिया।

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रायपुर जिले को वर्ष 2023 तक टीबी से मुक्त बनाने के उद्देश्य से आज से शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में टीबी के अति संवेदनशील लोगों की खोज शुरू की गई है। संभावित रोगियों की ट्रू नॉट पद्धति से जांच उपरांत पंजीकृत करके निःशुल्क उपचार शुरू किया जाएगा और मितानीन के माध्यम से नियमित फॉलो-अप भी किया जाएगा ।

जिला क्षय रोग नोडल अधिकारी डॉ. अविनाश चतुर्वेदी ने बताया टीबी के अति संवेदनशील लोगों की खोज का सर्वे शुरु कर दिया गया है। सर्वे की प्रत्येक टीम में दो सदस्य है, जिसमें एक एएनएम और दूसरा मितानिन, टीबी मित्र या किसी एनजीओ का सदस्य है। आज खोखोपारा और कालीबाड़ी की बस्तियों से कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। सर्वें में पाज़िटिव (धनात्मक) आए लोगों को पंजीकृत करके निशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। जेल, खदान, आश्रय गृह और अन्य संवेदनशील जगहों का मानचित्रण किया जाएगा। सर्वे के दौरान टीबी की जांच सभी उम्र के लोगों की होगी और 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की मधुमेह और उच्च रक्त चाप की भी जांच की जा रही है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों में क्षय रोग या टीबी होने का जोखिम तीन गुना ज्यादा होता है। महीने भर चलने वाले इस सर्वे में शामिल होने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और अधिकारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा चुकां है।

डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि क्षय रोग जो माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। यह मनुष्य के फेफड़ों, मस्तिष्क, पीठ, घुटने आदि को क्षतिग्रस्त कर सकता है। साथ ही संक्रमित व्यक्ति को गंभीर रूप से बीमार बना देता है। उन्होंने बताया कि संक्रमित गाय का दूध पीने से, संक्रमित व्यक्ति की छींक व खांसी से, प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो तो शरीर में टीबी के जीवाणु पनपने लगते हैं। जिसके लक्षण में दो सप्ताह से अधिक खांसी रहना, अकारण वजन का घटना व भूख न लगना, लगातार थकावट रहना, एक सप्ताह से अधिक समय तक बुखार बने रहना प्रमुख लक्षण हो सकते है। इसके उपचार के लिए डॉक्टर से सलाह लें तथा डॉक्टर द्वारा बताई गई प्रतिरोधक दवाइयांे का नियमित रूप से पूरी अवधि तक सेवन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि उसके रोकथाम के लिए रोगी को अलग कमरे में रखें, फल सब्जियों से युक्त भोजन लें, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए प्रतिदिन सुबह-शाम सैर करने जांऐ और समय पर बच्चों का टीकाकरण कराएं।

इसी तरह जल्दी जल्दी पेशाब आना, वजन घटना, प्यास बहुत ज्यादा लगना, कमजोरी अथवा थकान होना आदि मधुमेह के प्रमुख लक्षण हैं तथा नमक की अधिक मात्रा में सेवन, अनियमित दिनचर्या, तनाव, धूम्रपान व नशीले चीजों का सेवन करना, अनियमित खानपान व अत्यधिक वजन का बढ़ना आदि उच्च रक्तचाप के प्रमुख कारण हो सकते है। जिसके प्रमुख लक्ष्ण में हमेशा थकावट महसूस करना, भारीपन, धुंधला दिखना, अत्यधिक पसीना आना, सर में दर्द बना रहना, सिर घूमना, चिड़चिड़ाहट आना आदि है। जिसके रोकथाम एवं उपचार के लिए हरी साग-सब्जियों का सेवन करना, नमक का कम उपयोग करना, नशीले और धूम्रपान चीजों का सेवन ना करना, नियमित समय पर जांच व परामर्श कराना, योगा व एक्सरसाइज नियमित रूप से करना चाहिए।

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पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा श्री विजय अग्रवाल (भा.पु.से.) द्वारा हाईवे पेट्रोलिंग हेतु पुलिस मुख्यालय रायपुर से प्राप्त 02 वाहनों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।दोनो वाहनों को हाईवे में हो रहे दुर्घटनाओं के रोकथाम एवं दुर्घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने के लिये जिले के नेशनल हाईवे पर निरंतर पेट्रोलिंग कराया जायेगा। हाईवे पेट्रोलिंग हेतु जिले में 02 जोन बनाये गये जिसके तहत् जोन 01 पेट्रालिंग वाहन तरौद चौक अकलतरा व जोन 02 पेट्रालिंग वाहनं जैजैपुर चौक बाराद्वार में स्टेटिक लोकेशन में रखा गया है।

हाईवे पेट्रोलिंग 01 मुलमुला, अकलतरा, जांजगीर एवं चांपा तथा हाईवे पेट्रोलिंग 02 चांपा से सारागांव, बाराद्वार एवं सक्ती के मध्य संचालित किया जा रहा है जो जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 जिसकी लम्बाई 85 कि.मी. है इस सम्पूर्ण हाईवे में सड़क दुर्घटनाओं को रोकना, घायलों को अस्पताल पहुचाना तथा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर प्रभावी कार्यवाही हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। दोनों हाईवे पेट्रोलिंग वाहन स्ट्रेचर, रेडियम, स्टापर कोन, तथा रिफ्लेक्टर से सुसज्जित है जिसे आम जनता द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल कुमार सोनी (रा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री निकोलस खलखो, उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री संदीप मित्तंल, रक्षित निरीक्षक श्री प्रदीप जोशी एवं यातायात शाखा के अधिकारी/कर्मचारी, कार्यालयीन अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को बचाने के लिए अदालत का सहारा ले रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा जब 36 हजार करोड़ के नान घोटाला के जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया तब भी धरमलाल कौशिक न्यायालय पहुंचकर एसआईटी जांच को रोक लगाने की मांग किये थे और अब झीरम घाटी कांड की जांच के लिए राज्य सरकार के द्वारा आठ नए बिंदु तय किया गया और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को भी जांच के दायरे में लाया गया तब भी धरमलाल कौशिक न्यायालय पहुंचकर जांच आयोग के लिए तय 8 बिंदुओं की जांच को रोकने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक न्यायालय के माध्यम से झीरम घाटी कांड की जांच में जोड़े गए आठ नए बिंदु पर रोक लगाने की मांग से छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ जनता के आगे भाजपा के असली चरित्र को उजागर किया है। वर्तमान स्थिति में भाजपा का कलंकित चरित्र उजागर हो गया। प्रदेश की जनता समझ गई कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार कभी नहीं चाहती थी कि झीरम घाटी कांड की सच्चाई सामने आए और झीरम घाटी कांड के षड़यंत्रकारियो को सजा मिले?

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा देश की पहली राजनीतिक दल है जो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए षड़यंत्रकारियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर न्यायालय नहीं जाती बल्कि अपराध और घोटालो की जांच के लिए गठित कमेटी को जांच करने से रोकने न्यायालय जाती है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक को बताना चाहिए झीरम घाटी कांड के पीड़ितों को न्याय मिलेगा, अपराधी सलाखों के पीछे होंगे इससे भाजपा को तकलीफ क्यों हो रहा है? भाजपा झीरम घाटी कांड की जांच को न्यायालय के माध्यम से रोक कर षड़यंत्रकारियों को क्यों बचाना चाहती है? पूर्व में गठित जांच आयोग के कार्यकाल को जब रमन सरकार ने 12 बार बढ़ाया और अब झीरम घाटी कांड की जांच कर रहे आयोग के कार्यकाल को बढ़ाया गया और उसमें 8 नए बिंदु जोड़े गए साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह को जांच के दायरे में लिया गया तब भाजपा को तकलीफ क्यों हो रही है?

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छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों के नापाक मंसूबों को जवानों ने नाकाम कर दिया है। इंद्रावती नदी पर बन रहे पुल को नक्सली बम से उड़ाने के फिराक में थे। गुरुवार को जवानों ने जहां निर्माण कार्य चल रहा है उसी जगह से 5 KG का एक जिंदा बम बरामद किया है। जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। पुल निर्माण के लिए खड़े किए गए पिलर के पास जवान सर्चिंग कर रहे हैं। मामला जिले के बांगापाल थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित इलाके फुंडरी-बांगोली इलाके में पिछले कुछ महीनों से इंद्रावती नदी पर पुल बनाने का काम चल रहा है। माओवादी इस पुल का लगातार विरोध कर रहे हैं। साथ ही अब पुल को और इस पुल निर्माण कार्य की सुरक्षा में लगे जवानों को नुकसान पहुंचाने माओवादी IED प्लांट किए। गुरुवार को मुखबिर के अनुसार जवानों को IED प्लांट होने की जानकारी मिली।

जिसके बाद काम शुरू करने से पहले ही जवान निर्माण कार्य स्थल पहुंच गए। BDS की टीम बम ढूंढने सर्चिंग शुरू की। वहीं पिल्लरों के पास डंप किए गए मिट्टी में माओवादियों ने 5 किलो की IED प्लांट कर रखी हुई थी। जिसे जवानों ने बरामद कर डिफ्यूज कर दिया है। हालांकि, इलाके में जहां-जहां पर मटेरियल डंप हैं उन जगहों पर भी सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया है।

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छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी में जूनियर इंजीनियर (जेई-कनिष्ठ अभियंता) की भर्ती के लिये पहले पात्र उम्मीदवारों के दस्तावेजों का परीक्षण 22 मई को होगा। दस्तावेज परीक्षण के लिये सिविल, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रानिक्स और मेकेनिकल ब्रांच की सूची जारी कर दी गई है। इसमें विज्ञापित पदों में से डेढ़ से दोगुने उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया है। अभ्यर्थी इस सूची का अवलोकन पॉवर कंपनी की वेबसाइट www.cspc.co.in में कर सकते हैं।

इन पदों के लिये पूर्व में कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हुई थी, जिसके प्राप्तांक के आधार पर दस्तावेजों के परीक्षण के प्राविधिक पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है।

सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज परीक्षण पॉवर होल्डिंग कंपनी के डगनिया मुख्यालय में 22 मई को सुबह 10 बजे से किया जाएगा।

उम्मीदवारों को इसकी सूचना उनके व्दारा आवेदन में दर्शाये ई मेल आईडी पर मेल से एवं मोबाइल नंबर पर एसएमएस से भेजा जा रहा है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल संकाय के दस्तावेज परीक्षण के लिये अलग से तिथि बाद में घोषित की जाएगी।

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छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एजेंसी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसके लिए कार्यपालन अभियंता या किसी सरकारी संस्था, केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या उनसे संबद्ध कार्यालयों में समकक्ष पद से सेवानिवृत्त सिविल अभियंताओं से आवेदन मंगाया गया है। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईटी, एनआईटी या सरकारी अनुसंधान संस्थानों इत्यादि में कार्यरत या सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक ऐसे फैकल्टी मेम्बर जिन्हें सड़क निर्माण या पुल की डिजाइनिंग, पर्यवेक्षण और परामर्शदाता के रूप में काम करने का अनुभव हो, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

सड़क निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए शासकीय सेवा वाले ऐसे उम्मीदवार वांछित हैं जिन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के पहले के आखिरी दस सालों में से कम से कम पांच साल सड़क निर्माण का अनुभव हो। वहीं पुल निरीक्षण के लिए पुल निर्माण की योजना, डिजाइनिंग या क्रियान्वयन में आठ वर्ष के अनुभव वाले ऐसे उम्मीदवार वांछनीय हैं जिन्हें पुल परियोजना (Bridge Project) के क्रियान्वयन का कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो। सड़क और पुल निरीक्षण के लिए दोनों व्यावसायिक योग्यता एवं मैदानी अनुभव रखने वाले उम्मीदवार दोनों कार्यों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के लिए सभी व्यावसायिक और शैक्षणिक योग्यता धारण करने के साथ ही आवेदक किसी तरह के भ्रष्टाचार का दोषी न हो। कम्प्यूटर और स्मार्ट फोन पर काम कर सकने वाले या निर्धारित समय में इन्हें सीखने के इच्छुक उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को मैदानी अनुभव (Field Experiences) से संबंधित दस्तावेज भी आवेदन के साथ संलग्न करने कहा गया है।

इम्पैनलमेंट के लिए पात्रता की शर्तें, स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के कर्तव्य (Duty) और आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.pmgsy.nic.in (डब्लूडब्लूडब्लू डॉट पीएमजीएसवाई डॉट एनआईसी डॉट इन) पर ‘डीओ एंड एसक्यूएम सलेक्शन एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन (DO and SQM selection and performance evaluation)’ शीर्षक के तहत देखी जा सकती है। स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के रूप में कार्य करने के इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, विकास भवन, सिविल लाइन, रायपुर को 20 मई 2022 तक भेज सकते हैं। अभिकरण ने एनआरआईडीए (NRIDA) में नेशनल क्वालिटी मॉनिटर और दूसरे राज्यों में स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के रूप में इम्पैनल्ड अधिकारियों तथा 20 मई 2022 को 70 साल की उम्र पूरी कर रहे अधिकारियों को आवेदन नहीं करने कहा है।

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