मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रदेशव्यापी भेट-मुलाकात कार्यकम के तहत इन दिनों महासमुंद जिले के प्रवास पर है। इसी दौरान मुख्यमंत्री श्री बघेल ग्राम शेर पहुंचे, यहां के किसान श्री मन्नूलाल साहू के घर पर उन्होंने भोजन किया। श्री साहू के परिवार ने मुख्यमंत्री का स्वागत तिलक लगाकर और आरती कर पारंपरिक तरीके से किया। इस अवसर पर गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय सचिव एवं महासमुन्द विधायक श्री विनोद चंद्राकर एवं श्री आलोक चन्द्राकर मौजूद रहे।






श्री साहू के परिवारजनों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को भोजन में चावल, रोटी, लाल भाजी, तिवरा भाजी, जिमिकांदा, नवलगोल की सब्जी सहित पत्थर की सील में पीसी गई टमाटर की चटनी, बड़ा, अरसा रोटी, ठेटरी, आचार , पापड़, खीर कांसे की थाली में भोजन परोसा, जिसे मुख्यमंत्री के बड़े ही आत्मीय भाव से ग्रहण किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भोजन करने के पश्चात श्री साहू के घर के सभी सदस्यों से मुलाकात की और उनका धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर श्री साहू के घरवालों को उपहार भी भेंट किए। श्री साहू ग्रामीण सेवा सहकारी समिति कनेकेरा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं।

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छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ कहे जाने वाले क्षेत्र नारायणपुर-बीजापुर-दंतेवाड़ा जिलों जहां तक पहुंचपाना बेहद मुश्किल था। वहां के निवासी चार साल पहले विकास से वंचित थे, परंतु मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं ने इस नामुमकिन को मुमकिन में बदल दिया है और अब वहां विकास की किरण हर घर तक पहुंच रही है।

मानसून के मौसम में इंद्रावती नदी में भारी जल प्रवाह के कारण जून से सितंबर के महीनों में यह क्षेत्र पूरी तरह से अलग-थलग रहता था, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के प्रयासों से इंद्रावती नदी पर छिंदनार पुल का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है और इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। यह पुल ग्रामीणों के लिए बस्तर क्षेत्र की मुख्य भूमि का हिस्सा बनने की आशा की किरण बन गया है। इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने दंतेवाड़ा और बीजापुर से अबूझमाड़ क्षेत्र तक पहुंचने के लिए इंद्रावती नदी पर छह ओवर ब्रिज बनाने की रणनीति तैयार की है।

संपर्क से विकास की रणनीति

यहां के अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र के गांवों में विकास की कई योजनाएं कई वर्षों से लंबित थीं। 38 करोड़ रुपये की लागत से छिन्दनार गांव में, देवगुड़ी, डेनेक्स टेक्सटाइल फैक्ट्री के पास इंद्रावती नदी पर पुल का निर्माण जैसी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। वहां के ग्रामीणों ने बताया कि करीब चार माह के मानसून सीजन के दौरान इंद्रावती के आसपास का क्षेत्र जिला मुख्यालय से लगभग कट जाता था, ग्रामीणों के पास चिकित्सा की देखभाल की बहुत कम थी और स्वास्थ्य विभाग का यहां कोई पहुंच नहीं थी। पुल निर्माण के बाद इसने रोजगार के नए रास्ते भी खोले हैं और कृषि कार्यों के लिए कनेक्टिविटी की समस्या को भी कम किया है।

ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में कई कारणों से बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही थी। पुल निर्माण के बाद ग्राम पंचायत तुमरीगुंडा में 18 वार्ड में 18 ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली पहुंचाई गई, जिससे 410 परिवार लाभान्वित हुए हैं. इसके साथ ही इन गांवों के स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, पुल बनने के बाद 108 संजीवनी एक्सप्रेस और 102 महतारी एक्सप्रेस इन गांवों में आसानी से पहुंच रही है।

किसानों ने बताया कि उनके गांव में पुल बनने के बाद अब नदी का पानी खेतों को दिया जा रहा है, साथ ही क्षेत्र की सिंचाई सुविधा में सुधार हुआ है, जिसका लाभ किसानों को भी मिल रहा है, जिससे गांवों में फसलों की पैदावार भी बढ़ेगी। जिला प्रशासन ने बताया कि यह नई पहल दंतेवाड़ा जिले में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार दूरस्थ एवं आंतरिक क्षेत्रों में की जा रही है। जिसके तहत इंद्रावती नदी पर छिंदनार पुल का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 712 मीटर है और इसे 2 साल के भीतर पूरा किया गया है. इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 जनवरी 2022 को किया था। पुल के उद्घाटन के बाद अब प्रशासन द्वारा इंद्रावती के दूर-दराज के क्षेत्रों में लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना आसान हो गया है। पहले लोग और प्रशासन डोंगी या नावों के सहारे नदी पार करते थे और प्रशासन को बहुत परेशानी होती थी, अब मोबाइल मेडिकल यूनिट इन सभी सामानों को पहुंचाने के लिए पुलों के माध्यम से पहुंच रही है. तेंदूपत्ता की खरीद भी आसान हो गई है।

सुविधाओं के बारे में बात करते हुए दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदनवार ने बताया कि स्कूल, आंगनबाडी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र आदि चीजों का निर्माण शुरू हो चुका है और निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा और लोगों को इन सब सुविधााओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पहले माल ढुलाई में बहुत परेशानी होती थी लेकिन पुल निर्माण से विकास का द्वार खुल गया है। अब वहां सभी सुविधाएं पहुंच रही हैं, स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों को जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं उन्हें शिविर के माध्यम से दिया जा रहा है।

जिला प्रशासन लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है. विकास कार्य रणनीति के तहत किया जा रहा है और जल्द ही जिला मुख्यालय के आसपास की पंचायतों की तर्ज पर दूर-दराज की पंचायतों का विकास किया जाएगा और सभी मूलभूत सुविधाएं- सड़क, बिजली, आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन उपलब्ध कराया जा रहा है। वे सभी लोग जो पात्र हैं उन्हें सभी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है।

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छत्तीसगढ़ विद्युत सरप्लस राज्य है। यहां लगभग 2 हजार 978 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। यहां से केन्द्रीय पुल में विद्युत देने के साथ ही देश के अन्य राज्यों को आपूर्ति भी की जा रही है। विद्युत सरप्लस राज्य होने के कारण यहां उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण है। ताप विद्युत गृहों और बढ़ती विद्युत अधोसंरचनाओं से देश के विद्युत उत्पादन में छत्तीसगढ़ अग्रणी स्थान पर है।

छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के साथ-साथ औद्योगिक प्रतिष्ठान को भी सस्ती बिजली का लाभ दिया जा रहा है। किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पम्प की क्षमता के अनुसार 6 हजार से 7 हजार यूनिट बिजली रियायती दर पर दी जा रही है। इसके अलावा किसानों को फ्लैट रेट की सुविधा भी दी जा रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को पूरी बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 6.26 लाख किसानों को सिंचाई पम्पों पर विद्यु त खपत में 10 हजार 400 करोड़ रूपए की छूट दी गई है। देश के अन्य राज्यों में महंगी बिजली से लोग परेशान है। वहीं छत्तीसगढ़ में सस्ती बिजली से लोग प्रसन्न है। मुख्यमंत्री का मानना है कि छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन अधिक है, तो इसका फायदा यहां के लोगों को मिलना चाहिए।



छत्तीसगढ़ में सस्ती बिजली मिलने से लोगों के रहन-सहन में तेजी से बदलाव आ रहा है। घरों में विद्युत उपकरणों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 01 मार्च 2019 से लागू की गई, हाफ बिजली बिल योजना का लाभ राज्य के लगभग 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा है। बिजली बिल में हो रही बचत राशि का उपयोग परिवार में अन्य जरूरी आवश्यकताओं के लिए उपयोग हो रहा है। अब तक घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 3236 करोड की राहत दी गई है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एकलबत्ती कनेक्शन के जरिए विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। 30 यूनिट मासिक विद्युत का उपयोग करने वाले 16.82 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना में विद्युत खपत पर 1973 करोड़ रूपए की छूट दी गई है।

अधोसंरचना में मजबूती

मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना में नये विद्युत के उपकेन्द्रों की स्थापना और विद्युत लाईनों के विस्तार का काम हो रहा है। इन कार्याें के लिए 817 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। पिछले चार वर्षाें में 59 नये 33/11 केव्ही सबस्टेशन की स्थापना के साथ-साथ 173 किलोमीटर 33 केव्ही और 276 किलोमीटर 11 केव्ही बिजली लाईन विस्तार की गई। नगर निगम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना में विद्युत लाईन विस्तार और अधोसंरचना के कार्याें के लिए चार वर्षाें मंे 172 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है, जिससे अब तक 2617 कार्य पूर्ण किए गए हैं। मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना में 238 करोड़ रूपए की लागत से 4593 कार्य कराए गए।

कोरोना काल में उद्योगों को राहत

कोरोना काल में इस्पात उद्योगों को मंदी से उबारने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा प्रभार में राहत दी गई। अप्रैल 2019 से अधिसूचित टेरिफ में ऊर्जा प्रभार पर 80 पैसे प्रति यूनिट की रियायत इस्पात उद्योगों को दी गई। जिसके तहत वर्ष 2019 में मार्च माह तक 413 उद्योगों को 418 करोड़ रुपए की रियायत प्रदान की गई।

पॉवर ट्रांसमिशन

प्रदेश में विद्युत पारेषण विस्तार के लिए 36 अति उच्च दाब के निर्माण का काम पूरा किया गया। साथ ही कुरूद में 400 केव्ही क्षमता का उपकेन्द्र, जगदलपुर, नारायणपुर और बिलासपुर (धरदेही) में 220 केव्ही और बीजापुर, उदयपुर, खैरागढ़, खरमोरा एवं इंदामारा में 132 केव्ही की स्थापना कर ऊर्जीकृत किया गया है।

नये पावर प्लांट

नए पावर प्लांट की स्थापना प्रदेश में 12 हजार 915 करोड़ रूपए की लागत से नवीन 1320 मेगावाट सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की जाएगी। हसदेव ताप विद्युत गृह, दर्री (कोरबा पश्चिम) में उपलब्ध रिक्त भूमि पर 660-660 मेगावाट क्षमता की दो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर इकाईयां स्थापित होगी। इसके साथ ही साथ 7700 मेगावाट के पंप स्टोरेज तकनीक आधारित जल विद्युत परियोजना पर काम प्रारंभ किया गया है। मोर बिजली एप घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करने के लिए मोर बिजली-मोर एप तैयार किया गया है। इस एप के जरिए घेरलू बिजली खपत की जानकारी के साथ-साथ नये कनेक्शन के लिए आवेदन, कनेक्शन बिजली बिल संबंधी शिकायत सहित विद्युत विभाग की सभी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति में व्यवधान, शिकायतों के लिए केन्द्रीयकृत कॉल सेंटर भी बनाया गया है, जिससे विद्युत आपूर्ति से संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण हो सके।

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श्री विजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात शाखा में पदस्थ एवं हाइवे पेट्रोलिंग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की बैठक रक्षित केंद्र के आडिटोरियम में आहुत की गई जिसमें निम्नलिखित बातो पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये:-

01 बैठक में जिले के सभी दुर्घटना जन्य क्षेत्रों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई।

02 बैठक के दौरान जिले के तरौद चौक , अमरताल , पुटपुरा , मुनुद चौक , सुकली मोड़ , हथनेवरा फोरलेन चौक में सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु विस्तार से चर्चा की गई।

03 पुटपुरा तिराहा में सांकेतिक बोर्ड लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

04 जांजगीर शहर के नेताजी चौक के मूर्ति को नगर पालिका के सहयोग से स्थानातरित कर , चौक में स्टापर लाईन बनाया जाकर सिग्नल चालू करने तथा चांपा के बरपाली चौक मे लगे सिग्नल को चालू करने हेतु निर्देशित किया गया ।

05 केन्द्रीय विद्यालय के पास मुनुद चौक मे नाबालिक वाहन के चालकों के उपर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

06 सभी दुर्घटना जन्य स्थलों में सुबह एवं शाम को अनिवार्य रूप से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने, साथ ही यातायात व्यवस्था बनाये रखने हेतु एनसीसी को भी सम्मिलित करने हेतु निर्देशित किया गया ।

07 सड़क किनारे खड़ी वाहनों पर लगातार हाईवे पेट्रोलिंग एवं थाना के पेट्रोलिंग के द्वारा कार्यवाही करने के साथ ही धारा 283 भादवि के तहत भी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।

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छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन के आदेश पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रजत बंसल ने त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव हेतु आदर्श आचारण संहिता आदेश जारी कर दी है। निर्वाचन के तहत जिले में रिक्त 1 जनपद पंचायत सदस्य,10 सरपंच एवं 6 पंचों का चुनाव होगा। जिसके अंतर्गत जिले के 20 ग्राम पंचायत शामिल हैं। जिले के जनपद पंचायत बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरियाडीह,अहिल्दा,सरकीपार, जनपद पंचायत पलारी अंतर्गत ग्राम पंचायत दतरेंगी में सरपंच,जनपद पंचायत कसडोल अंतर्गत ग्राम पंचायत महराजी में सरपंच,बम्हनी वार्ड क्रमांक-03, कोट रा वार्ड क्रमांक-08 में पंच जनपद पंचायत भाटापारा अंतर्गत ग्राम पंचायत बिजराडीह, मोपका, सुमा में सरपंच एवं खैरा वार्ड क्रमांक-07, मोपर वार्ड क्रमांक-06, आलेसुर वार्ड क्रमांक-01 के लिए पंच,जनपद पंचायत सिमगा अंतर्गत ग्राम पंचायत फरहदा, रानीजरौद, आमाकोनी,टेकारी, जनपद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 19,ग्राम पंचायत खण्डुवा,दरचुरा में सरपंच,अमेरी वार्ड क्रमांक-01 के सीमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।

जिसके तहत् 12 जनवरी 2023 तक कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हों,किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ,अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात सुरक्षाकर्मी एवं धार्मिक कारणां से छूट प्राप्त व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा तथा वे इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त होंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर चलने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित नहीं किया जावेगा। विभिन्न सभाओं रैली, जूलूस आदि में लाऊड स्पीकर,ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालय में तहसीलदार, एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा उप तहसील स्तर पर अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार से लिखित अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।

आवेदन पत्र में स्थान एवं जूलूस के मार्ग आदि का स्पष्टतः उल्लेख किया जाना आवश्यक है।राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुपालन में समस्त विभाग कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जारी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन किया जाना है।

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श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था द्वारा सभी संभाग में अपना कार्यालय खोलने का कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है।जिसमे वहां के स्थानीय सदस्य सभी तरह के सामाजिक कार्य कर नेतृत्व करेगे ओर संस्था द्वारा सभी तरह के सामाजिक कार्य करना चालू करेगे।इसी कड़ी में प्रथम कार्यलय की शरुवात सरगुजा संभाग से चालू की गई है।जिसका मुख्य कार्यालय प्रतापपुर ब्लॉक में बनाया गया है।यहां से संस्था की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रतिमा सिंह जी के नेतृत्व मे टीम सभी तरह के सामाजिक कार्य करेगी।

सरगुजा संभाग के प्रतापपुर ब्लॉक में सरकारी स्कूल के बच्चो को स्कूल बैग वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया।जिसमे राज्य शासन के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुवे।श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था की संस्थापिका/अध्यक्ष आदरणीय नीतू श्रीवास्तव जी,विशिष्ठ अतिथि आदरणीय कुमार सिंह देव जी( मंत्री प्रतिनिधि),आदरणीय मुन्नू सिंह धुर्वे जी(विकास खंड शिक्षा अधिकारी),आदरणीय माणिक चंद जी (सरपंच ग्राम पंचायत मायापुर 1 शामिल हुवे।

कार्यक्रम के आगे की जानकारी देते हुवे नीतू श्रीवास्तव जी द्वारा जानकारी दी गई कि संस्था द्वारा स्कूल के बच्चो को स्कूल बैग वितरण किया गया।और आदरणीय मंत्री जी की तरफ से स्कूल के बच्चो को कॉपी, पेन वितरण भी किया गया।

संस्था के कार्यक्रम में नीलू श्रीवास्तव जी, अलका अम्बष्ठ जी ,अमलेश घोष जी,राम पति राम जी, नवीन कुमार एक्का,अनामिका तिवारी जी ,शशिकला रवानी जी ,पुष्पिका एक्का जी ,अंजू यादव जी,प्रभावती पैकरा जी,अजय कुशवाहा जी, धीरज जी ,विमला पैकर जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।

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त्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत गठित महिला स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी और विक्रय के लिए रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई मैदान में 15 दिसम्बर से 25 दिसम्बर तक क्षेत्रीय सरस मेला का आयोजन किया गया है। 11 दिनों तक चलने वाले इस मेले में छत्तीसगढ़ के साथ ही कई राज्यों के ग्रामीण समुदायों द्वारा निर्मित सामग्रियों की बिक्री और प्रदर्शन किया जाएगा। मेला में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के फूड स्टॉल में लोग स्थानीय व्यजंनों का लुत्फ उठा सकेंगे।

क्षेत्रीय सरस मेला में असम, गुजरात, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण समुदायों द्वारा उत्पादित उत्कृष्ट उत्पाद भी प्रदर्शनी-सह-विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगे। मेलास्थल में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होगी। 'बिहान' के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं तथा प्रदेश के गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में काम कर रहे समूहों द्वारा उत्पादित व निर्मित प्राकृतिक उत्पादों के प्रोत्साहन और विक्रय के लिए आयोजित इस मेला में लोग प्रतिदिन सवेरे दस बजे से रात दस बजे तक प्रदर्शनी, खरीदी, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों तथा सांस्कृतिक संध्या का आनंद ले सकेंगे।

राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गांवों की समृद्धि और रोजगार के लिए संचालित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन - 'बिहान' योजना के अंतर्गत इस क्षेत्रीय सरस मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेला में 'बिहान’ के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गठित महिला स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित कई विशिष्ट जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी-सह-विक्रय की व्यवस्था रहेगी। कोसा, सिल्क, खादी, हैण्डलूम, बैलमेटल, टेराकोटा, बांस, काष्ठ शिल्प इत्यादि उत्पाद बिक्री और प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध रहेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से रसायन मुक्त विशेष उत्पादों जैसे सुगंधित चावल, ब्लैक राइस, मसाले, तेल, वनोपज आधारित दुर्लभ उत्पाद, शहद इत्यादि की मेला में बिक्री की जाएगी।

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संघ पदाधिकारी एवं छत्तीसगढ़ भाजपा सांसदों कि दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में हुई बैठक पर तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और भाजपा के सांसदों को बताना चाहिए आखिर दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में गुप्त बैठक करने का एजेंडा क्या था? जनता से वो क्या छिपाना चाहते है? कुछ दिन पहले धमतरी में भी आरएसएस और भाजपा के नेताओं ने गुप्त बैठक किया था।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि आरएसएस जो खुद को गैर राजनीतिक संगठन बताती है और भाजपा के पीछे खडे होकर राजनीति करती है। आरएसएस का चरित्र अब जनता के बीच बेपर्दा हो गया है जनता मान चुकी है आरएसएस लोकतंत्र में चुनाव के जरिए अपनी बात को रखने से डरती है इसलिए भाजपा की आड़ में राजनीति करती है और आम लोगों को भरमा कर भाजपा के लिए वोट बटोरती हैं।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ भाजपा के सांसद दिल्ली में कभी छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज उठाने के लिए बैठक नहीं करते, छत्तीसगढ़ में बंद हुई ट्रेन को शुरू कराने बैठक नहीं करते, छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे भेदभाव का विरोध करने बैठक नहीं करते हैं, छत्तीसगढ़ के हिस्से की राशि केंद्र के द्वारा नहीं देने में पर विरोध करने बैठक नहीं करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की राशि जो केंद्र सरकार के पास जमा है उसे वापस कराने बैठक नहीं करते हैं, लेकिन भाजपा के अध्यक्ष और सांसदों को इतनी फुर्सत है कि वो आरएसएस के साथ बैठक कर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक रूप से गुमराह करने अफवाह फैलाने और षड्यंत्र रचने की रणनीति बनाते हैं।

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नई शिक्षा नीति आने के बाद बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार हो, इसके लिए हर राज्य के साथ ही छत्तीसगढ़ में प्रयास और नवाचार किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश के राज्य शिक्षा के नीति 14 सदस्यीय दल ने छत्तीसगढ़ में इन्हीं प्रयासों को देखने, समझने के लिए राज्य के स्कूलों और डाईट का दौरा किया। मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र के अवर सचिव श्री लोकेश जागिड़ ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में किए जा रहे नवाचार बहुभाषा शिक्षण, कहानी उत्सव, मासिक चर्चा पत्र सराहनीय है। राज्य द्वारा तैयार किया गया पिं्रट रिच मेन्युअल पर किया गया कार्य अनुकरणीय है।

इसी प्रकार राजस्थान के एसपीडी श्री मोहनलाल यादव ने कहा कि जिन स्कूलों में उन्होंने दौरा किया वहां शिक्षा और बच्चों में समन्वय की अच्छी मिसाल देखने को मिली। स्कूलों में समुदाय का रूझान और हस्तक्षेप सराहनीय है। राज्य में संचालित शासकीय स्वामी आत्मानंद स्कूलों मुहैया कराए जा रहे संसाधन सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की भी उन्होंने प्रशंसा की।



छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए कार्य कर रही संस्था रूम-टू-रीड के संयुक्त तत्वाधान में यह शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। दो दिनों के भ्रमण के अनुभवों को साझा करते हुए छत्तीसगढ़ समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक श्री नरेन्द्र दुग्गा ने मध्यप्रदेश से आए सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का बड़ा अंचल ग्रामीण और जनजातीय प्रधान है। यहां घर की भाषा के संसाधनों का प्रयोग बच्चों को स्कूल से जोड़ने और मानक भाषा की ओर ले जाने के लिए कारगर हैं। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखकर प्रदेश में लगातार ऐसे संसाधन विकसित कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए रोचक पाठ्य सामग्री से जोड़ने वाले हैं।

मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केन्द्र के पदाधिकारी सर्वश्री अशोक पारीक, हर गोविन्द खरे, अजय सक्सेना, लोकेश खरे, बी.पी. गुप्ता, अमित सक्सेना, दामोदर जैन, सुश्री सुषमा भट्ट ने राज्य में चल रहे ‘अंगना म शिक्षा’ कार्यक्रम, बस्तर के स्कूलों में संचालित बहुभाषा कार्यक्रम, कहानी उत्सव आदि कार्यक्रमों की सराहना की। सभी ने प्रदेश में संचालित स्कूलों में शाला समुदाय संबंध की भी सराहना की। सहायक संचालक समग्र शिक्षा डॉ. एम. सुधीश ने राज्य में संचालित कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के श्री डिकेश्वर वर्मा ने राज्य में विकसित की गई 16 भाषाओं की पाठ्यपुस्तक, इसे कक्षा में पढ़ाने के लिए बनाए गए यू-ट्यूब वीडियो के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति आने के बाद राज्य में लगातार बच्चों की भाषा में पाठ्यसामग्री का निर्माण किया जा रहा है।

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