छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर पर स्थित सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा पर्यटन के लिहाज से अविश्वसनीय स्थान है। स्थानीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा यहां लगातार प्रयास किया जा रहा था। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कलेक्टर श्री विजय दयाराम गौर-लाटा के स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए संसाधनों के अवसर उपलब्ध कराने के लिए नई कार्ययोजना भी तैयार कर रहे थे। अब इन सभी बातों को तेजी से गति मिलेगी क्यूंकि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गौर-लाटा के महत्व को देखते हुए इसे पर्यटन स्थल के रूप मे विकसित करने की घोषणा की है।

छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी के रूप में है विख्यात गौर-लाटा

1225 मीटर ऊंची गौर-लाटा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है और भौगोलिक संरचना के अनुसार पाट प्रदेश से संबंधित है। इस चोटी से छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर स्थित बड़े वन क्षेत्र की अद्भुत खूबसूरती नजर आती है। इस पहाड़ी पर कई गुफाएं और प्राकृतिक जलस्रोत भी हैं। फिलहाल ये स्थान स्थानीय लोगों के पर्यटन के लिए पहली पसंद है, लेकिन अब पर्यटन स्थल क्षेत्र घोषित होने से यह क्षेत्र बेहतर रूप में ऊभर कर सामने आएगा।

स्थानीय पर्वतारोहियों की पसंदीदा चोटी है गौर-लाटा

जिले के सामरी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौर-लाटा की पहाड़ी फिलहाल स्थानीय पर्वतारोहियों की पसंदीदा जगह है और ट्रेकिंग के लिए भी प्रसिद्ध है । यहां अक्सर प्रशासनिक टीम और स्थानीय ग्रुप्स क्षेत्र को विकसित करने का संदेश लेकर गौर-लाटा की चढ़ाई करते हैं। हालांकि कठिन रास्तों के कारण पर्यटकों की अभी भी यहां से दूरी बनी हुई है। इस कठिनाई को आसान बनाने के लिए बलरामपुर जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा पहले से ही प्रयास किया जाता रहा है और अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद गौर-लाटा को बलरामपुर के गौरव के रूप में विकसित हो सकेगा जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलने के साथ ही पर्यटको को भी प्रकृति का प्यार मिल सकेगा।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहाँ अपने निवास कार्यालय में डॉ. (प्रो.) किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर आए केन्द्रीय संसदीय समिति के सदस्यों से मुलाकात के दौरान उनसे कोल माईंस की खाली खदानों की जमीन राज्य सरकार को वापस कराने, बस्तर अंचल में सुगम यातायात की दृष्टि से रावघाट होते हुए जगदलपुर तक रेल लाईन विस्तार, वन क्षेत्रों में विकास कार्य कराने वन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन और मुंबई-कोलकाता रूट की बंद ट्रेने पुनः प्रारंभ कराने का आग्रह किया। केन्द्रीय संसदीय समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री श्री बघेल से आज उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। केन्द्रीय संसदीय समिति ने इस दौरान छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्याे की सराहना की। उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रवास के अपने अनुभवों को मुख्यमंत्री के साथ साझा किया और प्रवास विद्यालयों की भी सराहना की।



मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सदस्यों को राजकीय गमछा और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि केन्द्रीय संसदीय समिति छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए दो दिवसीय दौरे पर रायपुर आयी हुई है।



मुख्यमंत्री श्री बघेल ने केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों को छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए उठाए जा रहे कदमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंनेे कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के साथ-साथ अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार का फोकस इस बात पर है कि योजनाओं से अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आए, उनकी आय बढ़े।

मुख्यमंत्री ने संसदीय समिति से प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में कोल माईंस में उत्खन्न के बाद खाली खदानों की जमीन राज्य सरकार को वापस कराने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य सरकार इन क्षेत्रों में वाटर बॉडी बनाकर टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विकास कार्य करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने बस्तर क्षेत्र में लोगों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रावघाट-जगदलपुर तक रेल लाईन के विस्तार कराने का आग्रह किया। इसी तरह उन्होंने मुंबई-कोलकाता रेल रूट सहित विभिन्न रेल मार्गाे में छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों जिनका परिचालन बंद कर दिया गया था, उन्हें फिर से प्रारंभ कराने के लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय संसदीय समिति के सदस्यों को बताया कि छत्तीसगढ़ के लगभग 44 प्रतिशत भू-भाग पर वन हैं। इनमें अनुसूचित क्षेत्रों में सघन वन हैं, इस कारण यहां विभिन्न विकास कार्याे में दिक्कत आती है। श्री बघेल ने इस संदर्भ में वन अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता बताते हुए वन अधिनियम के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन के लिए पहल का आग्रह समिति से किया।



मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान केन्दीय संसदीय समिति के श्री जगन्नाथ सरकार, श्री नीरज डांगी, डॉ. व्ही. शिवदासन, श्री कामाख्या प्रसाद, श्री वीरेन्द्र कुमार भी उपस्थित थे। डॉ. (प्रो.) किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय संसदीय दल की छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इसके अलावा संसदीय दल विभिन्न संस्थानों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व और उनके लिए किए जा रहे कल्याणकारी उपायों के संबंध में चर्चा करेगी।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल रविवार को देर शाम एक निजी होटल में आयोजित स्पीक आउट रिइमेजिंग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम शामिल हुए। श्री मुख्यमंत्री श्री बघेल ने परिचर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए हमने हमारी सरकार ने हर वर्ग के व्यक्ति के आय मैं वृद्धि के लिए कार्य कर रही है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संस्कृति के क्षेत्र में अनेक कार्य हो रहे हैं। यही हमारी सरकार की प्राथमिक विकास मॉडल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सी-मार्ट एवं फूडलैब के उत्कृष्ठ संचालन के लिये जशपुर जिले को सम्मानित किया। जशपुर की मां खुड़िया रानी कृषक उत्पादक कम्पनी जिला जशपुर की अध्यक्ष श्रीमती कमला बाई को रायपुर में आयोजित भव्य समारोह में सम्मानित किया।

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्रीमती फुलादेवी नेताम, संसदीय सचिव एवं रायपुर पश्चिम के विधायक श्री विकास उपाध्याय, टीवी एक्टर श्री सुशांत सिंह, आउटलुक पत्रिका के सीईओ इंद्रनील रॉय, संपादक निधि सिन्हा उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम में सामाजिक, आर्थिक, जन-जागरूकता, कृषि, महिला सशक्तिकरण के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित किया।

उल्लेखनीय है कि जशपुर जिले में कलेक्टर डॉ. रवि मितल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जितेन्द्र यादव के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सी-मार्ट एवं फूडलैब के उत्कृष्ठ संचालन के लिये जशपुर जिले को सम्मानित किया। इस हेतु मां खुड़िया रानी कृषक उत्पादक कम्पनी जिला जशपुर की अध्यक्ष श्रीमती कमला बाई को रायपुर में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। जशपुर में सी-मार्ट एवं फूड लैब का संचालन बिहान कार्यक्रम पोषित मां खुड़िया रानी कृषक उत्पादक कंपनी द्वारा जिला प्रशासन के सहायोग से सुचारू रूप से किया जा रहा है।

महिलाओं ने आय अर्जित कर मिशाल कायम किया है। बिहान कार्यक्रम के जिला मिशन प्रबंधक विजय शरण प्रसाद ने बताया कि जशपुर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुल 11350 समूह कार्य कर रहे है। छत्तीसगढ़ शासन एवं बिहान कार्यक्रम के अंतर्गत मां खुड़ीयारानी कृषक उत्पादक कंपनी की स्थापना की गयी. जिसमें 1088 महिला सदस्य एवं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 हजार महिलाएं जुड़ी है। जशपुर जिले के विभिन्न उत्पाद काजू, चाय, मशाले जीरा फूल चावल के साथ-साथ छीन्द टोकरी, बांस शिल्प, काष्ठ शिल्प एवं अन्य उत्पादों के लिये सी-मार्ट की स्थापना शासन से गरीब महिलाओं के लिये उत्कृष्ठ बाजार मिला है।

सी-मार्ट जशपुर में पूरे राज्य में सर्वाधिक एक करोड़ 50 लाख की सामग्री विक्रय कर चुकी हैं और करीब 11 लाख लाभ लिया है। इसके अतिरिक्त जशपुर जिला प्रशासन द्वारा फूड लैब की स्थापना कर खाद्य प्रसंस्करण पैकेजिंग आदि की सुविधा महिला समूह को उपलब्ध कराकर आर्थिक प्रगति की दिशा में एक और आयाम स्थापित किया है। जशपुर जिले के विभिन्न उत्पाद काजू,चाय,मशाले जीराफुल चावल के साथ-साथ छीन्द टोकरी, बांस शिल्प, काष्ठ शिल्प एवं अन्य उत्पादों के लिये सी-मार्ट की स्थापना शासन से गरीब महिलाओं के लिये उत्कृष्ठ बाजार मिला है।

सी-मार्ट जशपुर में पूरे राज्य में सर्वाधिक 1.5 करोड की सामग्री विक्रय कर एवं करीब 11 लाख की शुद्ध आय अर्जित कर मिशाल कायम किया है। इसके अतिरिक्त जशपुर प्रशासन द्वारा फूडलैब की स्थापना कर खाद्य प्रसंस्करण पैकेजिंग आदि की सुविधा महिला समूह को उपलब्ध कराकर आर्थिक प्रगति की दिशा में एक और आयाम स्थापित किया है।

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छत्तीसगढ़ के अध्ययन दौरे पर आए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने आज नवा रायपुर में कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और एसईसीएल (South Eastern Coal Fields Limited) के अनुसूचित जाति-जनजाति के कर्मचारी संघों और दोनों कंपनियों के प्रबंधन के साथ बैठक की। सांसद डॉ. (प्रोफेसर) किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी की अध्यक्षता में संसदीय समिति के सदस्यों ने बैठक में दोनों कंपनियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व एवं उनके लिए किए जा रहे कल्याणकारी उपायों पर चर्चा की। संसदीय समिति के सदस्य श्री जगन्नाथ सरकार, श्री नीरज डांगी, डॉ. व्ही. शिवदासन और श्री कामाख्या प्रसाद तासा भी चर्चा में शामिल हुए।



कोल इंडिया लिमिटेड और एसईसीएल के कर्मचारी संघों ने दोनों वर्गों के हितों एवं अधिकारों के संबंध में अपनी बातें रखी तथा संवैधानिक व न्यायिक अधिकारों के लिए आवश्यक पहल करने की अपेक्षा की। संसदीय समिति ने कोल इंडिया लिमिटेड और एसईसीएल प्रबंधन से दोनों कंपनियों में काम की स्थिति, ठेकेदारी में काम करने वालों की भुगतान की स्थिति, अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति में आरक्षण और रिक्त पदों में भर्ती की स्थिति की जानकारी ली। समिति ने कर्मचारी संघों द्वारा प्रबंधन के समक्ष रखी गई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने कहा।



संसदीय समिति के साथ बैठक में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन श्री प्रमोद अग्रवाल, एसईसीएल के सीएमडी डॉ. पी.एस. मिश्रा और कोयला मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार श्री एच.के. हाजोंग, सिस्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महासचिव श्री आर.पी. खांडे तथा कंपनी काउंसिल के अध्यक्ष श्री ओ.पी. नवरंग सहित दोनों यूनियनों के पदाधिकारी एवं दोनों कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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छत्तीसगढ़ में 2640 रु एवं 2660 रु प्रति क्विंटल की दर पर 100 लाख़ मेट्रिक टन अधिक धान खरीदी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों की धान 2640 रुपए एवं 2660रु के दर पर खरीदी कर रही है धान की इतनी कीमत किसी भाजपा शासित राज्य में किसानों को नहीं मिल रहा है। प्रदेश में धान की कीमत में वृद्धि हो रही है धान पैदा करने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है और धान उत्पादन रकबा भी बढ़ रहा है। भूपेश बघेल की सरकार ने अपने पिछले खरीफ वर्ष में खरीदी की गई धान के रिकॉर्ड को तोड़कर कर चालू खरीफ वर्ष में अब तक 100 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी कर चुकी है और प्रदेश के 95 प्रतिशत किसान अपना धान बेच चुके हैं।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि अन्नदाताओ के परिश्रम का सम्मान भूपेश बघेल सरकार की पहली प्राथमिकता है। पिछली सरकार की तुलना में न केवल अधिक धान और अधिक किसान बल्कि अधिक दाम भी छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का 1 नवंबर 2022 से शुरू हुई धान खरीदी का महाभियान निरंतर जारी है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2023 तक चलेगा। अब तक राज्य के करीब 23 लाख किसानों ने धान बेच लिए है, जिन्हें धान के एवज में 20 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि इस साल राज्य में 25 लाख 96 हजार किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2 लाख 30 हजार नये किसान शामिल हैं। राज्य में धान खरीदी के लिए 2617 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं। सामान्य धान 2040 रूपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान 2060 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। धान खरीदी की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऑनलाइन टोकन सॉरी भुगतान संबंधी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी शासन काल में छत्तीसगढ में अधिकतम 62 लाख मीट्रिक टन तक ही धान की खरीदी हुई थी, जब से कांग्रेस सरकार आई है प्रदेश में धान खरीदी बढ़ती जा रही है। पिछली बार 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। इस बार यह रिकॉर्ड टूट चुका है। अभी भी धान खरीदी के लिए 15 दिनों का वक्त बाकी है ऐसे में 110 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य हासिल कर लेगी। ना केवल मात्रा बल्कि किसानों की संख्या भी बढ़ी है। धान की खेती का रकबा 30 लाख़ 10 हज़ार 880 हेक्टेयर हो गया है। भूपेश सरकार समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 9 हजार रुपए इनपुट सब्सिडी दे रहा है। इससे प्रदेश के किसानों को देशभर में धान का सबसे अधिक कीमत मिल रहा है।

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छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद अब तक सर्वाधिक धान खरीदी चालू खरीफ सीजन में हुई है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का पिछला रिकार्ड भी टूट गया है। 16 जनवरी 2023 तक 98.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। जबकि पिछले वर्ष 2021-22 में 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। धान खरीदी का यह आकड़ा और भी बढ़ेगा। धान खरीदी 31 जनवरी 2023 तक चलेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत ने राज्य के किसानों को इस नई उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी फैसलों और न्याय योजनाओं से किसानों की जेब में सीधा पैसा आया, इससे किसानों की समृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

राज्य सरकार ने चालू खरीफ सीजन में 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। धान खरीदी केन्द्रों में दिख रही किसानों की चहल-पहल और धान की आवक से यह अनुमान है कि यह लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 1 नवम्बर से शुरू हुई धान खरीदी का महाभियान निरंतर जारी है। राज्य के 22.32 लाख किसानों ने धान विक्रय किया है। धान के एवज में इन किसानों को 20,375 करोड़ रूपए का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक कुल धान खरीदी 98.92 लाख मीट्रिक टन धान में से 84.62 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 75 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उठाव कर लिया गया है। गौरतबल है कि राज्य सरकार की किसान हितैषी फैसलों से इन चार वर्षों में लगातार किसानों की पंजीयन में वृद्धि हुई है। इस वर्ष 24.96 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है, इनमें 2.30 लाख नए किसान हैं। राज्य सरकार द्वारा इस सीजन में 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमान लगाया गया है। किसानों को धान विक्रय में सहुलियत हो इस लिहाज से राज्य में 2617 धान उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 16 जनवरी को 30 हजार 461 किसानों से 1.24 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। ऑनलाइन प्राप्त टोकन के जरिए किसानों से 09 हजार टन धान की खरीदी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि इस खरीफ सीजन में सामान्य धान 2040 रूपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान 2060 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। इसी तरह राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट पर माल वाहकों की चेकिंग की जा रही है।

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बलरामपुर के ऐतिहासिक स्थल तातापानी में आयोजित तीन दिवसीय महोत्सव का आज रंगारंग समापन हुआ। महोत्सव का समापन समारोह संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत के मुख्य आतिथ्य तथा सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री बृहस्पत सिंह की अध्यक्षता एवं संसदीय सचिव श्री चिंतामणी महाराज की विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ।समापन अवसर के मुख्य अतिथि संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत ने कहा कि आज तातापानी महोत्सव उत्तर छ्त्तीसगढ़ के आकर्षण का केंद्र है । उन्होंने कहा कि हर समाज को अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए तभी समाज आगे बढेगा और इससे परंपराएं भी आगे बढ़ेंगी।




श्री भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पूरी आत्मीयता के साथ छत्तीसगढ़ की परंपरा को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। श्री भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्थानीय पर्व और त्यौहारों के महत्व को समझा है और इसके लिए शासकीय अवकाशों की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि संस्कृति मंत्री होने के नाते मैं भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए दायित्व को पूरा करने की कोशिश करता हूं। श्री भगत ने कहा कि जब विदेश से लोगों के फोन आते हैं और विदेशों में भी लोग छत्तीसगढ़ के त्यौहारों का आयोजन करते हैं तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति के ऐतिहासिकता का पता चलता है।

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यण एवं विधायक बृहस्पत सिंह ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बलरामपुर जिला अब धीरे धीरे विकास की तरफ अग्रसर है, मुख्यमंत्री ने इस जिले को कई सौगातें दी हैं और आगे भी विकास का ये क्रम जारी करेगा। श्री सिंह ने कहा कि तातापानी महोत्सव के महत्व को देखते हुए अब इसे तीन दिन की बजाए सात दिन का महोत्सव घोषित कर देना चाहिए।

संसदीय सचिव एवं सामरी विधायक श्री चिंतामणी महाराज ने महोत्सव के समापन के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि हमारी कुछ परंपराएं एवं तीज त्यौहार ऐसे थे जिन्हें हम भूल रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की परंपराओं को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया है जिसके लिए पूरा प्रदेश उनका आभारी है। श्री चिंतामणि ने कहा है कि इस आय़ोजन को सफल बनाने में संस्कृति विभाग और मंत्री श्री अमरजीत भगत का भी बहुत योगदान है जिनके लिए वो बधाई के पात्र हैं।

इस अवसर पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष श्री अजय अग्रवाल, तेलधानी बोर्ड के सदस्य श्री लक्ष्मी गुप्ता, छत्तीसगढ़ हज कमेटी के सदस्य श्री इरफान सिद्दिकी समेत अन्य जनप्रतिनिधी, कलेक्टर श्री विजय दयाराम के, एसपी श्री मोहित गर्ग, जिला पंचायक सीईओ श्रीमती रेना जमील समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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छत्तीसगढ़ सरकार ने मछली पालन व्यवसाय को कृषि का दर्जा दिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन और मत्स्य उत्पादन में देश के छठवें स्थान पर हैं। प्रदेश में पिछले चार सालों में मत्स्य बीज उत्पादन में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब इसका उत्पादन 302 करोड़ स्टेण्डर्ड फ्राई हो गया है। साथ ही मछली पालन करने वाले किसानों को 40 से 60 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। राज्य में नील क्रांति और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के माध्यम से 9 चायनीज हेचरी और 364.92 हेक्टेयर संवर्धन क्षेत्र नया निर्मित हुआ है। इससे राज्य में मत्स्य उत्पादन में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह अब बढ़कर 5.91 लाख टन हो गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में पिछले चार वर्षों में 2400 से ज्यादा तालाब बनाए जा चुके हैं। इसी के साथ जलाशयों और बंद पड़ी खदानों में अतिरिक्त और सघन मछली उत्पादन के लिए 6 बाय 4 बाय 4 मीटर के केज स्थापित करवाए गए है। चार वर्षों में 3637 केज स्थापित हुए है। इस केज से प्रत्येक हितग्राही को 80 हजार से 1.20 लाख रूपए तक आय होती है। प्रदेश में चार सालों में 6 फीड भी निजी क्षेत्रों में स्थापित हो चुके है।



शौक ने विनोद को दिलाया मछलीपालन में लाभ

जशपुर जिले के ग्राम कुनकुरी के श्री विनोद केरकेट्टा बताते है कि उन्होंने पहले शौक से मछली पालन शुरू किया। उनके पास दो छोटे-छोटे तालाब थे। सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए पिछले 4 साल से वे व्यवसायिक रूप से मछली पालन कर रहे है। अब उनके पास कुल 5 एकड़ जमीन में डेढ़-डेढ़ एकड़ के दो तालाब और 50-50 डिसमिल के दो तालाब यानी कुल 4 तालाब है। इन चार तालाब में मछली पालन करके वे सालभर में 15 लाख रूपए की मछलियां बेचते हैं।

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जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लगातार जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के छठवे दिन आत्मानंद स्कूल जांजगीर में स्कूल छात्रों को यातायात नियमों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई साथ ही नाबालिक छात्र एवं छात्राओं को स्वयं वाहन चलाकर स्कूल नहीं आने की समझाइश दी गई। ब्रिलियंट पब्लिक गुरुकुल स्कूल जाकर वहां स्कूली वाहन का परीक्षण किया गया एवं स्कूली वाहन के चालक एवं परिचालक का नेत्र एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर 50 वाहन चालको का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण कराया गया।

साथ ही वाहनों का प्रदूषण जांच कार्यवाही की गई। इस दौरान 18 बिना प्रदूषण कार्ड के पाए गए जिनके चालकों को आवश्यक समझाइश दी गई।

यातायात रथ के द्वारा जिले के सभी थाना क्षेत्रों के अलग-अलग ग्रामों में जाकर वहां के ग्राम वासियों को यातायात जागरूकता के संबंध में जानकारी दी जा रही है साथ ही गीत संगीत एवं पाम्पलेट का वितरण कर लोगो को जागरूक किया जा रहा है।

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