राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ( एनसीपीसीआर ) की सदस्य सुश्री प्रीति भारद्वाज दलाल ने आज महासमुंद ज़िले के विकासखंड पिथौरा पहुँची। उन्होंने जनपद कार्यालय के सभागार में लगाये गये शिविर में जिला अधिकारियों और महासमुंद जिले के गैर सरकारी संगठनों के साथ बच्चों से संबंधित कानून संबंधी चर्चा की। ज़िले में बाल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली।

इस दौरान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती पुष्पा पाटले, अपर कलेक्टर श्री दुर्गेश वर्मा, सीपीएस श्री आकाश राव, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री समीर पांडे सहित विभिन्न विभागों के ज़िला अधिकारी गणमान्य नागरिक व आवेदकगण उपस्थित थे। आयोग द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत विभाग, समाज कल्याण, श्रम विभाग, बाल विकास सेवाएं, मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण सेवाएं, आदिवासी विकास विभाग से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान संबंधित विभागों के माध्यम से निराकरण भी किया गया।

सुश्री भारद्वाज ने कहा कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बच्चों को सुविधाएं व सरक्षण सुनिश्चित हो। साथ ही सभी सपोर्ट पर्सन भी सरकारी निर्देशों का पालन करें और निर्धारित समय सीमा में संबंधित प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारी और बेहतर तरीक़े से आपस में तालमेल करके चाइल्ड लेबर जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए कार्य करें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन और पुलिस विभाग का कौन सा अधिकारी बाल अधिकार संरक्षण के नोडल अधिकारी है इसकी जानकारी बाल कल्याण समिति के सदस्यों तथा अन्य प्रतिनिधियों को होनी चाहिए।

शिविर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के बच्चों की स्वास्थ्य जाँच की गयी। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांगता पेंशन और दिव्यांग संबंधी सुविधा तथा आयुष्मान भारत कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता खुलवाने राज्य और विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग बाल विकास सेवाएं, मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण सेवाएं, आदिवासी विकास विभाग, मानसिक स्वास्थ्य शिविर सहित अन्य योजना से संबंधित स्टॉल लगाए गए। प्रचार सामग्रियों का वितरण किया गया। श्री समीर पांडे ने अतिथियों का स्वागत किया गया। जिले में बाल संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

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भारतीय जैन संघटना के मार्गदर्शन में मानव सेवा के तहत "निशुल्क मेडिकल कैंप" का आयोजन 26 से 29 जून तक जैन भवन, टिकरापारा में किया जाएगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आम लोग स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से निजात पाने के लिए शिविर का लाभ उठा सकते हैं।

सकल जैन समाज, बिलासपुर के सहयोग एवं मार्गदर्शन में आयोजित शिवर में 26 जून सोमवार को बाल्को मेडिकल सेंटर द्वारा नि:शुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श, परीक्षण एवं सलाह शिविर लगेगाा। वहीं 27 जून मंगलवार को रायपुर के नेत्र चिकित्सालय अरविंदो नेत्रालय के माध्यम से आंख से संबंधित बीमारियों का परीक्षण एवं सलाह दिया जाएगा।

इसी तरह 28 जून बुधवार को मंगला हॉस्पिटल बिलासपुर द्वारा कई रोगों के लिए प्रसिद्ध चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। इसमें डॉ. शंभू नाथ अग्रवाल (जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन), डॉ. अविनाश अग्रवाल (हड्डी रोग विशेषज्ञ), डॉ. उज्ज्वला कराडे (स्त्री रोग विशेषज्ञ), डॉ. सौरभ शर्मा (मैक्सीलो फैसियल सर्जन), डॉ. मीनल जैन (फिजियोथैरेपी) शामिल हैं।

29 जून गुरुवार को डॉ. सतीश कौशिक, डॉ. अंशुमन जैन (होम्योपैथिक), डॉ. सतीश चौरसिया (आयुर्वेदिक), डॉ. मोनिका पाठक, (योगा) लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी व सलाह देंगे। शिविर प्रभारी डॉ. अरिहंत जैन, डॉ. अंशुमन जैन, प्रवीण कोचर हैं। रजिस्ट्रेशन प्रभारी अमरेश जैन 9669615981, डॉ. सुप्रीत जैन 9770373492, अभिनव डाकलिया 9691307110 व अमित जैन 9827319618 हैं, जिनके फोन नंबर पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

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कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे और पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों की प्रारंभिक समीक्षा की गई। बैठक में तहसील एवं थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले एक-एक ग्राम पंचायतों की समीक्षा की गई और वहां की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। संवेदनशील ग्राम पंचायतों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। बैठक में डीएफओ श्री चूड़ामणि सिंह, अपर कलेक्टर श्री इंद्रजीत बर्मन, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर डॉ. मोनिका कौड़ो, सुश्री दिप्ती गौते सहित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन गतिविधियों की तैयारियां शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पुलिस, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी बेहतर समन्वय और टीम भावना के साथ फील्ड पर काम करें। अपने-अपने क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों और आश्रित ग्रामों का सघन भ्रमण करें। गांवों की कानून व्यवस्था एवं शांति की स्थिति का जायजा लें। गांवों में अपना संपर्क बढ़ाएं और सूचना तंत्र को और अधिक प्रभावशाली और मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा है कि सभी अधिकारी ग्रामीणों से संवाद स्थापित करें और गांवों की जन हित से जुड़ी समस्याओं से अवगत हो और पूरी संवेदनशीलता के साथ समस्याओं का निराकरण करें।

पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव ने कहा कि हमे अपना सूचना तंत्र को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अधिकारी-कर्मचारी अपने सिविल सेवा आचरण का पालन करें और ग्रामीणों से अपना संपर्क बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि अपने-अपने क्षेत्रों के बहु प्रचारित व्हाट्अप गु्रप, सोशल मीडिया में प्रसारित होने वाली सभी खबरों, विडियों, फोटो सहित संदेशों का मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। अगर सोशल मीडिया में भ्रामक और शांति व्यवस्था को भंग करने वाले खबरों, विडियों, फोटो सहित संदेश वायरल हो रही है तो इसकी तत्काल जानकारी उच्च कार्यालय को दे। क्षेत्र में घटित होने वाले घटनाओं की जानकारी रखे और उनका अपने स्तर पर तत्काल समाधान करें।

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कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान को लेकर भाजपा के नेता विचलित है जब-जब भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को नशा से मुक्त के लिए सकारात्मक पहल किए हैं विपक्ष में बैठे भाजपा के नेताओं के मुंह जब भी खुली नकारात्मक ही बात कहें हैं। भाजपाई कभी नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ नशे से मुक्त हो।पूर्ववर्ती भाजपा सरकार डॉक्टर रमन सिंह की नाक के नीचे हुक्का बार और नशे का कारोबार धड़ल्ले से चलता था। भूपेश बघेल के सरकार में हुक्का बार पर कार्यवाही करते हुए हुक्का बार को बंद कर दिया गया। भाजपा के नेता कमीशन कमाने के चक्कर में शराब के सरकारी करण किया और स्वयं सरकार शराब बेच करके 4400 करोड़ शराब घोटाला किया गया।

बेटियों और बच्चियों को होटल में शराब परोसने का ट्रेनिंग भाजपा के सरकार में दिया जाता था। 15 साल तक छत्तीसगढ़ को नशे के गर्त में धकेलने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कभी भी यह विचार सामने नहीं आया कि शराबबंदी या नशा मुक्ति के लिए काम करेंगे। गुजरात ड्रग्स का सेंटर बन गया है और सारे ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट से निकल रहे हैं लेकिन भाजपा के सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती। हर दो-तीन महीने में मुंद्रा पोर्ट में ड्रग्स मिलते हैं जो भारत के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। भाजपा के नेताओं के कमीशन खोरी के चक्कर में आज पूरा देश बर्बाद हो रहा है। जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां पर नशा को लेकर के आंदोलन किया जाता है लेकिन जिस जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है जहां धड़ल्ले से नशा का कारोबार चल रहा है वहां पर भाजपा नेताओं के मुंह में दही जम जाती है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सकारात्मक सोच का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ को नशा से मुक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं राज्य सरकार ने पहले भी ऐसे कई संस्थाएं खोल रखी है जो नशा मुक्ति के लिए लगातार अभियान चला रही है लेकिन अब यह अभियान व्यापक स्तर पर होगा जिसमें एन.जी.ओ सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक संस्थाओं से सहयोग मिलेगा. नशा एक सामाजिक बुराई है और जब सभी एक साथ इस नशे के खिलाफ लड़ेंगे तो जरुर सफलता मिलेगी।

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महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक अंतर्गत ग्रामपंचायत टेमरी में दो पक्षों के बीच जोरदार खुनी संघर्ष हुवा है जानकारी के अनुसार ,गांव के लगभग एक दर्जन से अधिक व्यक्ति घायल हुए हैं जिसका ईलाज सरायपाली स्वास्थ्य केंद्र में उपचार किया जा रहा हैं ।जानकार के अनुसार गाड़ा समाज के परिक्षेत्र अध्यक्ष का कहना है , की गाड़ा सामाज को सही रुप में सामाज में दर्ज़ा नहीं मिल पा रहा है ।

वही एक स्थानीय वेबसाइट के अनुसार इस खुनी संघर्ष के बारे में बलौदा थाना प्रभारी अनील पालेश्वर से पुछे जाने पर कहा कि आगामी रथयात्रा को लेकर गांव में बैठक की जाती है , जिसमें गांव के सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होती है साथ ही गांव में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है , जिसमें एक पुजारी पुजा करता है , वहीं एक दुसरा व्यक्ति मंदिर का भोग का कार्य का दायित्व लेता है ,मगर इस बार गांव के लोगों के द्वारा इस विषय में पुजारी और भोग दाता को रथयात्रा को लेकर नहीं पुछा गया था जिसके कारण पुजारी , भोगदाता के साथ ग्रामीणों से कहासुनी हुई और यही बात पूरे गांव में हवा की तरह तेजी से फैल गयी , जिसमें गांव के कुछ लोग आक्रोश में आकर उन दो व्यक्ति पुजारी और भोग दाता को मारने हेतु उनके घर चले गये , जहां पर ग्रामीणों के द्वारा डंडे से खुनी संघर्ष का खेल खेला गया और उसी वक्त गाड़ा समाज के लोग बचाव हेतु आए जिनके कारण उनको चोटे आयी है , वहीं इस खुनी संघर्ष में शामिल आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया है

बलौदा थाना प्रभारी अनील पालेश्वर ने बताया लगभग बीस लोगों का नामजद एफआईआर हुआ है और अन्य दस – बारह लोगों का भी । साथ ही सरायपाली स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहे गाड़ा समाज के लोगों से मिलने जिलाध्यक्ष के.आर. मुखर्जी पहुंचे उचित इलाज को लेकर डाक्टर से बातचीत की एवं कार्यवाही की मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक किस्मत लाल नंद को अवगत कराने की बात कही।

आखिरकार इस मामले को लेकर पुलिस जांच मे जुटीं हुई है , जांच पड़ताल पश्चात ही पूरे मामले का खुलासा हो पायेगा , की आखिरकार ये खुनी संघर्ष का खेल का मुख्य कारण क्या है

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खमतराई थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के दफ्तर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, बलवा सहित अन्य गंभीर धाराओं के तहत अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी है। आरोपितों द्वारा बाहर खड़ी बाइक भी तोड़ दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। वहीं कुछ आरोपितों को हिरासत में लिया गया है।दरअसल, खमतराई थाने में अमित कुमार यादव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई।

प्रार्थी ने बताया कि वह विगत 12 वर्षो छत्तीसगढ राज्य विद्युत कंपनी मर्यादित भनपुरी जोन कार्यालय में काम कर रहा है। वे उक्त कार्यालय मे परिचारक श्रेणी एक के पद पर पदस्थ है। अमित ने बताया कि 15-16 जून की रात करीबन 12 बजे बजे कार्यालय में शरद साहू, नरेंद्र साहू, रजत वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, डागेश्वर साहू व अन्य भनपुरी सब स्टेशन पहुंचे। प्रार्थी सहित अन्य स्टाफ से गाली-गलौज करने लगे। इसके बाद वहां के कर्मचारी से मारपीट करने लगे। शासकीय शिकायत रजिस्टर को फेंकने व कार्यालय के टेबल कुर्सी, काल सेंटर का फोन कर्मचारियों की बाइक और विभाग द्वारा अधिगृहित वाहन, मोबाइल बैटरी चार्जर आदि में तोड़फोड़ की गई।

बिजली कार्यालय में शरद साहू, नरेंद्र साहू, रजत वर्मा, चंद्रकांत वर्मा एवं डागेश्वर साहू सभी निवासी उरकुरा व आस-पास के अन्य लोगों के साथ पहुंचे। वहां पहुंचकर यहां का इंचार्ज कौन है, उरकुरा बाजार चौक का लाइट क्यों बंद हैं, कहते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। इसके बाद जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो मारपीट कर दी। मारपीट से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद कार्यालय के बाहर पहुंच बैठकर नारेबाजी की। इस मामले में देर रात एफआरआर दर्ज की गई।

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रायपुर जीएसटी बार एसोसिएशन की वार्षिक सामान्य सभा आयोजित की गई । सचिव भाविक शाह ने सदस्यों का स्वागत कर, वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा एवं वर्षभर की गतिविधियों को बताया ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में आलोक अग्रवाल ने सदस्यों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वर्ष भर उनकी टीम के सदस्यों ने एकमत होकर लगन के साथ कार्य किया, सदस्यों के लिए वर्षभर ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आयोजित किये गए, वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन से विभाग से सदस्यों की समस्याओं का समाधान कराया गया । कोषाध्यक्ष अखिलेश अवधिया ने वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया । बार के वरिष्ठ सदस्यों और सेमिनार के वक्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया । चुनाव अधिकारी अशोक अग्रवाल ने वर्ष 2023-24 की कार्यकारिणी हेतु मतदान कराया जिसमें निम्न पदाधिकारी निर्वाचित हुए - अध्यक्ष - महेश शर्मा, उपाध्यक्ष द्वय - के. पी. तोमर एवं मनीष बजाज, कोषाध्यक्ष - सी. ए. मोहम्मद यूसुफ दाउदी, सचिव - अखिलेश अवधिया, सह सचिव द्वय - मनोज धामेचा और यशवंत नायक, प्रचार सचिव - गोपीचंद लालवानी ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अपने सम्बोधन में बताया कि सदस्यों को हो रही विभागीय समस्याओं का त्वरित निराकरण एवं उनके ज्ञान अर्जन हेतु कार्यक्रम आयोजित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी । उन्होंने अंकेक्षक के रूप में सी ए रसिक चौहान को नियुक्त किया ।

कार्यक्रम का संचालन प्रवीण शर्मा ने तथा नवनिर्वाचित सचिव अखिलेश अवधिया ने धन्यवाद ज्ञापन दिया । कार्यक्रम में मुख्य रूप से डी. आर. लड्ढा, विनोद माहेश्वरी, ललित बांठिया, सुरेश जैन, दयाल राजपाल, संजय कंदोई, शिव सोनी, गोपाल तावनिया, साक्षी गोपाल अग्रवाल, अटल हंसपाल सहित लगभग 150 सदस्य उपस्थित

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