मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सक्ती जिले के मालखरौदा ब्लॉक के ग्राम मुक्ता पहुँचे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से प्रत्यक्ष संवाद कर राज्य शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली।मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर ग्राम मुक्ता के गौठान में समतलीकरण एवं मुरूमीकरण निर्माण, मुक्ता से मालखरौदा से आगे तक सीसी रोड निर्माण, सामुदायिक भवन, ग्राम जमगहन के खनती तालाब का सौंदर्यीकरण की घोषणा की। साथ ही ग्राम मुक्ता के मुक्तिधाम में अहाता और शेड निर्माण, मुड़ातालाब में तटबंध (दीवाल), ग्राम पंचायत मालखरोदा में मुख्यमार्ग कलमी और नहरपार से चिखली, छोटेकोट, सिघरा होते हुए बेल्हाडीह तक सड़क निर्माण, ग्राम पंचायत सिंघरा में महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए एन.आर.एल. एम डोम निर्माण, ग्राम, सारसडोल में पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में और ग्राम जमगहन व सुलौनी के हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन, ग्राम मुक्ता में नवीन हाई स्कूल, में मां अष्टभुजी देवी की नगरी नगर पंचायत अडभार को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, मालखरौदा में युवा प्रशिक्षण केंद्र में अहाता निर्माण, खर्री गांव में पुल निर्माण की भी घोषणा की।





मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य हैं कि लोगों की आय में वृद्धि और सबकी समृद्धि है। हमने जो वादा किया था, उसे पूरा भी किया है। अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना के तहत किसानों को कर्ज से मुक्ति और हाफ बिजली बिल योजना के तहत भारीभरकम बिजली बिल से राहत दी है। समर्थन मूल्य में धान की खरीदी के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाया है। उत्पाद का सही दाम मिलने से किसानों में समृद्धि आई है। राज्य में किसानों की संख्या, कृषि रकबा और धान का उत्पादन भी बढ़ा है। किसानों की संख्या लगभग 26 लाख हो गई है। इस खरीफ वर्ष में एक करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का संभावित लक्ष्य है। साथ ही कृषि का रकबा 30 लाख हेक्टेयर हो गया है। किसान हितैषी योजनाओं से खेती-किसानी के प्रति लोगों का रूझान बढ़ा है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि आज भूमिहीन मजदूरों को सालाना 7 हजार दिया जा रहा है। राज्य में 65 प्रकार के लघुवनोपज की खरीदी की जा रही है। सभी का वैल्यू एडिशन कर रोजगार के साथ आमदनी में वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ,पुलिस, नर्स, सहित अन्य पदों पर भर्ती की गई है। सभी ब्लॉक के चिन्हित गौठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क लगाकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा और मार्केटिंग के साथ रोजगार का अवसर भी बढ़ा है। राजीव मितान क्लब के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय खेलकूद, शासन की योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है।



मालखरौदा के स्वामी आत्मानन्द विद्यालय के छात्र संदीप खूंटे और छात्रा युक्ति महिलांग ने स्वामी आत्मानन्द विद्यालय के माध्यम से बेहतर शिक्षा मिलने, कम फीस में एडमिशन, लैब और लाइब्रेरी की बढिया सुविधाएं मिलने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। ग्राम मोहतरा के संतोष महंत ने बताया कि राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य है और छतीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से स्थानीय खेलकूद फुगड़ी, गिल्ली डंडा, भौरा, बिल्लास, कबड्डी, खो-खो तथा अन्य खेलकूद होने से गांव के प्रतिभागियों को आगे बढ़ने की बात बताई।

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विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर में भेंट-मुलाकात अभियान के क्रम में आज ग्राम मुक्ता में शिव मंदिर दर्शन के लिए पहुँचे और पारंपरिक विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। मुख्यमंत्री ने प्रभु शिव से प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मंदिर परिसर में बादाम के पौधे का रोपण किया। ग्राम मुक्ता निवासी एक पिता ने अपने पुत्र की स्मृति में मार्च 2019 में शिव मंदिर का निर्माण कराया है। भगवान शिव की पूजा अर्चना और पौधरोपण में राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, चंद्रपुर विधायक श्री राम कुमार यादव सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुवे। मंदिर के पुजारी श्री उज्जवल प्रसाद शर्मा है।



स्थानीय लोगों ने बताया कि जनपद पंचायत मालखरौदा के ग्राम पंचायत मुक्ता में श्री राजकुमार कर्ष के पुत्र टिलेश कुमार कर्ष की एक गड्ढे में गिर जाने से मात्र पांच वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। उक्त घटना के कारण शासन द्वारा परिवारजन को अनुदान के रूप में 4 लाख रुपए की धनराशि दिया गया। जिसका उपयोग श्री राजकुमार कर्ष (पिता) द्वारा अपने पुत्र की स्मृति के रूप में मुक्ता ग्राम के केनाभाठा में शिव मंदिर का निर्माण सहित शिवलिंग की स्थापना 4 मार्च 2019 को की गई। मंदिर की देखरेख उनके घर के सदस्यों द्वारा किया जाता है और विगत् 4 वर्षाे से इस मंदिर में ग्रामवासियों द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि में इस स्थल पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है।

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भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा देश भर के आकांक्षी जिलों के परफॉर्मेंस के आधार पर अगस्त 2022 में जारी की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए शीर्ष पांच जिलों में अपना स्थान बनाया है। नीति आयोग द्वारा जारी चैम्पियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में छत्तीसगढ़ का आकांक्षी जिला नारायणपुर पांचवें स्थान पर है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर जिले का स्थान दूसरा है। इसी तरह शिक्षा श्रेणी के आधार पर जारी मासिक डेल्टा रैकिंग में नारायणपुर जिला चौथे स्थान पर है।

ल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिकता से काम किया जा रहा है। मैदानी अमलों द्वारा अतिरिक्त प्रयासों से बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हुए इन प्रयासों को भारत सरकार ने भी कई बार सराहा है। मुख्यमंत्री श्री बघेल का ही विजन था कि वंचित वर्ग के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके और वे भविष्य के अवसरों के लिए तैयार हो सकें। इसी संकल्पना को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट स्कूल शुरू किए गए हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के शुरू होने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे भी अब अंग्रेजी माध्यम में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और भविष्य संवारने में लगे हैं। अंग्रेजी माध्यम के साथ ही हिन्दी माध्यम में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूल भी शुरू किए गए हैं। इसके अलावा आकांक्षी जिलों में संचालित प्राथमिक स्कूल के बच्चों को उनकी स्थानीय बोली में भी शिक्षा दी जा रही है, जिससे वो अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ कर विषयों को आसानी से समझ रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बच्चों को कुपोषण और महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान शुरू किया है। इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। प्रदेश के लगभग 50 प्रतिशत कुपोषित बच्चे कुपोषण मुक्त हो चुके हैं। लगभग 02 लाख 11 हजार बच्चे कुपोषण के चक्र से बाहर आ गए हैं। इसके साथ ही 85 हजार महिलाएं एनीमिया मुक्त हो चुकी हैं। नागरिकों को सुलभ सुविधाएं पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, दाई-दीदी क्लिनिक, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, हमर लैब, मलेरिया मुक्त बस्तर और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ योजना के साथ डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना संचालित की जा रही है।

नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में जिले को उल्लेखनीय स्थान मिलने पर कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी ने सराहना करते हुए सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आने वाले समय में और अधिक मेहनत कर जिले को रैंकिंग में और ऊपर ले जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य शासन की योजनाओं और फील्ड टीम की मेहनत से जिले ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है।

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राज्योत्सव के साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 01 नवम्बर 2022 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य प्रारंभ होगा। इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक धान का उपार्जन अनुमानित है, जिसके लिए किसानों के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल/रकबा में संशोधन 01 जुलाई 2022 से प्रारंभ है जो 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। चालू खरीफ विपणन वर्ष के लिए अब तक 24 लाख 62 हजार किसानों का पंजीन हो चुका हैं। इस वर्ष 60 हजार 878 नवीन किसानों ने पंजीयन कराया है। नवीन पंजीयन तथा संशोधन कार्य 31 अक्टूबर तक चलेगा।

खाद्य विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए एक नवम्बर 2022 से धान ,खरीदी शुरू हो जाएगी। किसानों से सुगमता पूर्वक धान खरीदी के लिए राज्य शासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्थाएं कर ली गई है। धान खरीदी के साथ निरंतर मानीटरिंग भी किया जाएगा।

सचिव श्री वर्मा ने बताया कि 24.05 लाख किसानों का गत खरीफ वर्ष से कैरी फॉरवर्ड तथा 60878 किसानों का नवीन पंजीयन इस तरह 24.62 लाख किसानों का पंजीयन किया गया है। प्रदेश में इस वर्ष लगभग 30.25 लाख हेक्टे. रकबा का गत खरीफ वर्ष से कैरी फारवर्ड तथा 0.49 लाख हेक्टेयर रकबे का नवीन पंजीयन के साथ 30.44 लाख हेक्टेयर रकबा पंजीयन हुआ है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के अनुसार 15 क्वि. प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। धान खरीदी हेतु बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है। समितियों में बारदाना पहुचाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मिल पंजीयन का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। धान खरीदी केन्द्रों में अवैध धान की आवक रोकने तथा संवेदनशील उपार्जन केन्द्रों की पहचान हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त के संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया गया है। धान खरीदी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तिथि भी निर्धारित कर दी गयी है। धान खरीदी हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान कर लिया गया है. जिसका ट्रायल रन आगामी सप्ताह में किया जाना है। प्रदेश में धान खरीदी हेतु प्रारंभिक तैयारियां सुनिश्चित कराने जिला कलेक्टरों एवं जिला विपणन अधिकारियों को शासन एवं विपणन संघ स्तर पर निर्देश भी प्रसारित किए जा चुके हैं। धान खरीदी की मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर नोडल अधिकारी भी शासन द्वारा नियुक्त किए जा चुके हैं। इस प्रकार प्रदेश में 01 नवम्बर 2022 से सुचारु रुप से धान खरीदी हेतु राज्य शासन द्वारा आवश्यक तैयारियाँ एवं व्यवस्थाएं कर ली गयी है।

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मालदीव में भारत के उच्चायुक्त श्री मनु महावर ने अपने एक दिवसीय कोण्डागांव भ्रमण के दौरान सोमवार को कोण्डागांव जिला मुख्यालय स्थित उड़ान, शिल्पनगरी, नारियल विकास बोर्ड एवं सी-मार्ट का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सर्वप्रथम वे उड़ान महिला प्रोड्यूसर कम्पनी में पहुंच स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाये जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता हेतु उड़ान में अपनाये जा रहे गुणवत्ता परीक्षण कार्यों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के निर्माण की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोण्डागांव जैसे अनुसूचित क्षेत्र में इस प्रकार के उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पादों का ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्माण किया जाना आश्चर्य से कम नहीं है। उन्होंने इसकी मार्केटिंग एवं इन उत्पादों की ब्रांडिंग हेतु विशेष कार्ययोजना बनाकर इसके प्रचार हेतु सलाह भी दी।

इसके पश्चात् वे शिल्पनगरी पहुंचे जहां उन्होंने जनजातीय शिल्पकला द्वारा निर्मित बेलमेटल, काष्टशिल्प, तुमाशिल्प, टेराकोटा शिल्प एवं लौहशिल्प उत्पादों को देखा। जिसमें उन्होंने ढोकरा बेलमेटल शिल्प में विशेष रूचि दिखाते हुए कई कलाकृतियों को क्रय किया। जहां उन्होंने बेलमेटल से बनी जनजातीय वाद्य यंत्र तोड़ी को बजाकर देखा और उसकी तारीफ करते हुए स्वयं भी तोड़ी क्रय किया। इसके अतिरिक्त वे नारियल विकास बोर्ड पहुंचे जहां उन्होंने भ्रमण कर नारियल के उत्पादन का क्षेत्र में प्रसार कर कृषकों की आय में वृद्धि हेतु इसे प्रोत्साहित करने हेतु योजना निर्माण की सलाह दी गई। सी-मार्ट में जाकर उच्चायुक्त द्वारा कोण्डागांव की स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों का भी क्रय किया।

सर्किट हाउस में उच्चायुक्त से कलेक्टर दीपक सोनी ने मुलाकात करते हुए उन्हें कोण्डागांव में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत् किये जा रहे कार्यों एवं उनकी प्रगति के संबंध में जानकारी दी। जहां उच्चायुक्त द्वारा कार्यों के बेहतर सम्पादन हेतु कई सलाह दी गई।

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पंद्रह सालों तक सहकारिता को बर्बाद करने वाले भाजपा के नेता किस नैतिकता से राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में बदलाव पर सवाल खड़ा कर रहे है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अलोकतांत्रिक है तथा भाजपा कभी भी सहकारिता को जन आंदोलन नहीं बनने देना चाहती है। रमन राज में भाजपा ने प्राथमिक सोसायटियों को नष्ट करने का षड़यंत्र रचा था। भाजपा संघपोषित संस्थाओं को प्रश्रय देने के लिये आम किसान और अन्य सहकारी समितियों को पीछे धकेलने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में सहकारी सोसायटियां कर्ज में डूबी हुई थी, डिफाल्टर हो चुकी थी, राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सारी की सारी सोसायटियां कर्ज मुक्त होकर फायदे में आ गयी है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में प्राथमिक सोसायटियों की संख्या 1333 थी। कांग्रेस के राज्य में सोसायटियों की संख्या बढ़कर 2247 हो गयी। इन्हीं सोसायटियों की बदौलत छत्तीसगढ़ में रिकार्ड धान की खरीदी हो रही है। सहकारिता की बात करने वाले भाजपा नेता जवाब दें। भाजपा ने रमन राज के 15 सालों में मंडियों का चुनाव क्यों नहीं करवाया था? नगर पंचायतों में चुनाव क्यों नहीं करवाया था? वनोपज संघो को भी भाजपा सरकार ने बर्बाद करके रखा था। प्रदेश में हर वर्ष धान खरीदी का रिकॉर्ड सहकारी समितियों के सहयोग से बन रहा। आज राज्य में 65 लघु वनोपजों की खरीदी हो रही है तो प्रदेश में सहकारिता की मजबूती से संभव हुआ है।

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विगत दिनों छत्तीसगढ़ शासन के तबादला नीति के आधार पर स्थानान्तरण आदेश उच्च शिक्षा विभाग एवम स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया, जिसमे अनेक नियम एवम शर्तो को नजरंदाज करके मनमाने ढंग से तबादला किया गया है इसको लेकर भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ के सह संयोजक ने राज्य शासन के मुख्य सचिव को शिकायत की है और शिकायत मेल द्द्वारा भेजी गयी है .भाजपा के शिक्षा प्रकोष्ठ ने आरोप लगाया है कि विगत कुछ दिनों में शिक्षा विभाग द्वारा स्थानान्तरण आदेश निकाले गए जिसमे काफी विसंगतियों की शिकायत मिली है जिसको लेकर शिक्षा विभाग के शिक्षको में काफी हडकंप है .शिक्षा विद कांतिलाल जी जैन का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग और स्कुल शिक्षा विभाग के स्थानान्तरण आदेश में त्रुटियां और विसंगति है जिसकी वजह से शिक्षको को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

. शिक्षा विद कांतिलाल जी जैन ने आरोप लगाया है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी सूची में तबादला नीति का खुलकर उल्लघन किया गया है जिसका विरोध जशपुर डीईओ ने किया ,जहाँ पर तबादला नीति क्र कंडिका 29 का उल्लघन कर कनिष्ठ अधिकारी को उनके स्थान में भेजा गया जिसकी वजह से दोनों अधिकारी आपस में भीड़ गये | ऐसी स्थिति की वजह से पुरे जिले में एवम प्रदेश में एक गलत सन्देश जा रहा है इसके अलावा मेल में यह भी लिखा गया है कि जिस शाला से शिक्षक का तबादला हुआ है, उनके स्थान पर कोई भी नयी पदस्थापना नही की गई जिससे उस शाला में रिक्तिकता आ गई है .ट्रान्सफर नीति को दरकिनार करके मनमाने ढंग से तबादला किया गया है जिसमे अपने खास लोगो को शहरी क्षेत्रों में लाया गया है, और जिन्हें हटाया गया है उन्हें विषय विहीन शाला में पदस्थापित किया गया है जोकि गंभीर त्रुटि है

भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ के सह संयोजक कान्तीलाल जैन ने विभाग से इन प्रकरणों की सूक्ष्म जाँच करने और आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर संशोधित सूची जारी करने का अनुरोध किया है

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देश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि ननकी राम कवंर का बयान बेहद ही आपत्तिजनक है ननकी राम कवंर रमन सरकार के पाप को छुपाने के लिये अपने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की विफलता को छुपाने के लिये गृहमंत्री के रूप में अपनी अकर्मण्यता और नकामी को छुपाने के लिये यह बयान दे रहे है। गृहमंत्री रहते उनके पास ऐसी कोई सूचना थी तो क्या कार्यवाही किये? उन्होंने एनआईए के समक्ष उन्होंने जांच आयोग के समक्ष क्या इस संदर्भ में कभी कोई बयान दिया था? ननकी राम कवंर झीरम मामले में स्तरहीन राजनीति करना बंद कर दे। कांग्रेस 31 से अधिक नेताओ को खोया है। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रथम पीढ़ी के सारे नेताओं की शहादत हुयी थी। ननकी राम कवंर गृहमंत्री थे हमारे नेताओं के परिवर्तन यात्रा को मिलि सुरक्षा को किसने हटाया? क्या गृहमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है। जब विकास यात्रा के लिये हजारो प्रदेश के जवानो को तैनात किया जा सकता था तो हमारे परिवर्तन यात्रा के लिये जो पुलिस के संज्ञान में थी उस परिवर्तन यात्रा के सुरक्षा व्यवस्था को क्यो हटाया गया? कही ऐसा तो नहीं सारे षडयंत्र में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ-साथ ननकी राम कवंर भी शामिल थे?

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर गृह मंत्री रहते झीरम हत्या कांड की सच्चाई को उजागर नहीं कर पाये जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें न्याय नही दिला पाये उनके जख्मों पर मरहम नही लगा पाये। अब भाजपा की सत्ता जाने के बाद झीरम हत्या कांड के पीड़ितों के जख्मों को कुरेद रहे हैं झीरम हत्या कांड एक राजनीतिक षड्यंत्र हत्याकांड था इस घटना के बाद पुनः प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और झीरम हत्या कांड की जांच को प्रभावित किया गया। पूर्व की रमन सरकार और तत्कालीन गृह मंत्री के द्वारा कांग्रेस के परिवर्तन यात्रा से सुरक्षा हटाने के बाद झीरम हत्या कांड हुआ जिसमें कांग्रेस की प्रथम पंक्ति के नेताओं एवं सुरक्षा में लगे जवानों की शहादत हुई थीं।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद झीरम हत्या कांड की जांच के लिये एसआईटी का गठन किया गया तब नेता प्रतिपक्ष रहे धरमलाल कौशिक न्यायालय में जाकर झीरम हत्या कांड की एसआईटी जांच पर रोक लगाने की मांग करते हैं केंद्र की भाजपा की सरकार राज्य सरकार को एनआईए की जांच रिपोर्ट नहीं देती है एनआईए ने झीरम हत्या कांड के पीड़ितों का बयान नहीं लेती है इससे समझ में आता है कि इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है।

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कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में आज शाम मंगलवार जिले के राईस मिलर्स की बैठक लेकर खाली बारदाना खाद्य विभाग को उपलब्ध कराने को कहा ताकि एक नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बारदाना उपलब्ध हो सके। बेमेतरा जिले में कुल 64 राईस मिल है खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में मिल पंजीयन की कार्यवाही प्रगति पर है, अब तक 07 राईस मिलर्स द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रेषित किया गया है। आगामी धान खरीदी हेतु बारदाने 17500 नया एवं 17500 पुराना बारदाना उपलब्ध होंगे। राज्य शासन द्वारा बेमेतरा जिले में गतवर्ष की खरीदी में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर 7 लाख मेट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधीश ने यह भी निर्देश दिए कि सभी मिलर्स धान भरने योग्य 50-50 नग बारदाना का बंडल बनाकर जिला विपणन अधिकारी से प्रदाय कार्य योजना अनुसार टैगिंग की गई समितियों में बारदाना समय सीमा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

सभी राईस मिलर्स अक्टूबर माह में कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति प्राप्त कर अपने मिलिंग क्षमता के आधार पर वर्ष के प्रारंभ से ही धान के उठाव एवं चावल सीएमआर जमा किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कस्टम मिलिंग 2021-22 की चावल जमा होने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 निर्धारित की गई है। इसके अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। बैठक में खाद्य अधिकारी नितिश कुमार त्रिवेदी, उप पंजीय सहकारी संस्थाएं जॉन खलको, जिला विपणन अधिकारी आशुतोष कोसरिया, नवनियुक्त जिला प्रबंधक नान अलका शुक्ला, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. दुर्ग जिला बेमेतरा डी.डी. डेहरे, जी के मिश्रा सहायक खाद्य अधिकारी सहित राईस मिलर्स उपस्थित थे

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विदेशों में निवासरत छत्तीसगढ़ के अप्रवासी भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ने और छत्तीसगढ़ की कला एवं साहित्य को संजोये रखने तथा प्रचार-प्रसार करने के लिए गठित एन.आर.आई. सेल की पहली बैठक सम्पन्न हुई। गृह विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगवा की अध्यक्षता में हुई एन.आर. आई. सेल की इस बैठक में विदेशों में रह रहे ऐसे अप्रवासी भारतीयों के साथ जीवंत संबंध बनाये रखने एवं राज्य की प्रगति के लिए आवश्यक सुझाव लेने एवं सूचना प्राप्त करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई थी।

बैठक में छत्तीसगढ़ के अप्रवासी भारतीयों का डेटा तैयार करने तथा छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति में रूचि रखने वाले ऐसे अप्रवासी भारतीयों को छत्तीसगढ़ राज्य में गठित एन.आर.आई. सेल में समन्वयक नियुक्त करने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में अप्रवासी भारतीय के हितों के अनुरूप सभी गतिविधियां को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाने और विकसित करने के लिए देश से बाहर निवास करने वाले अप्रवासी भारतीयों को संयोजन और निवेश के अवसर प्रदान करने के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई।

अप्रवासी भारतीयों को राज्य में शैक्षिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने और राज्य में सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्ययोजना बनाने के संबंध शिक्षा एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। बैठक में अप्रवासी भारतीयों के संगठनों की गणना तथा उनके संगठनों का एक नेटवर्क बनाने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में अप्रवासी भारतीय से विदेश की तकनीक और शैक्षिक संस्थाओं में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं अनुसंधान और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुझाव लेने और छत्तीसगढ़ राज्य में एन.आर.आई. सेल की जरूरत के मुताबिक जोड़ने, समाधान हेतु वन स्टाप शॉप के रूप में कार्य करने के संबंध में सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए।

बैठक में संस्कृति विभाग के सचिव श्री पी.अन्बलगन, गृह विभाग के सचिव श्री अरूण देव गौतम, शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री डी.डी.सिंह सहित गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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रायपुर पुलिस लाइन में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में पदस्थ एक हवलदार की संदिग्ध मौत हो गई है। बैरक से नीचे गिरने की आवाज सुनकर साथियों ने बाहर देखा तो हवलदार खून से लथपथ पड़ा था। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। पुलिस जांच कर रही है।

बताया गया कि जशपुर निवासी विजय खलखो छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की दूसरी बटालियन में पदस्थ था। इस बटालियन की एक कंपनी पुलिस लाइन के बैरक "ए' में है। सोमवार की रात बैरक में रह रहे पुलिस कर्मियों ने दूसरी मंजिल से किसी के गिरने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर वहां पहुंचे तो विजय को गिरा पाया। वह खून से लथपथ हो चुका था।तुरंत ही उसे अस्पताल ले जाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। इस बीच घायल पुलिसकर्मी की मौत हो गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। वहां गिरने के निशान और खून मौजूद था। हवलदार के बैरक और सामान आदि की जांच की गई। अभी तक सुसाइडल नोट जैसा कुछ मिला नहीं है। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बताया जा रहा है, हवलदार विजय खलखो की एक बेटी रायपुर में ही रहकर पढ़ाई करती है। विजय ने मंगलवार को उसे मिलने के लिए बुलाया था। बाप-बेटी की इस मुलाकात से पहले ही हवलदार की मौत हो गई।

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