मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गोधन न्याय योजना पशुपालकों, ग्रामीणों, किसानों और मजदूरों की अतिरिक्त आय का जरिया बन गई है। गोधन न्याय योजना के प्रारंभ होने के बाद से अब तक दो वर्षो में योजना के हितग्राहियों, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूहों को लगभग 380 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया है। यह राशि इन लोगों के लिए काफी बड़ी राशि है। ग्रामीण गोबर बेचने से मिलने वाली राशि से अपने छोटे-छोटे सपने पूरे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि के अंतरण के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में हितग्राहियों के खातों में 5 करोड़ 99 लाख रूपए का ऑनलाईन अंतरण किया। इस राशि में 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक के पखवाड़े में गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए 2.2 लाख क्विंटल गोबर के एवज में उनके खाते में 4 करोड़ 41 लाख रूपए, गौठान समितियों को 94 लाख रुपए, महिला समूहों के खाते में लाभांश की राशि के रूप में 64 लाख रूपए की राशि अंतरित की गई। कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी, विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा और डॉ. लक्ष्मी धु्रव भी कार्यक्रम में उपस्थित थीं।



मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भेंट-मुलाकात के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गोबर बेचने से मिली राशि का उपयोग वे बच्चों की पढ़ाई, गहने, मोटरसायकल, स्कूटी खरीदने और खेती की जमीन को विकसित करने में कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों ने राज्य सरकार द्वारा पैरादान की अपील पर गौठानों में 5 लाख क्ंिवटल से अधिक पैरादान किया है। प्रदेश में धान की कटाई का काम लगभग समाप्त हो गया है। अभी भी बहुत से किसानों के खेतों में काफी मात्रा में पैरा इकठ्ठा कर रखा गया है। इस पैरे को खेतों से गौठानों तक लाने का इंतजाम किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे स्वावलंबी गौठानों की समितियां अपनी स्वयं की राशि से गोबर खरीदी कर रही हैं। पिछले तीन पखवाड़ों से गोबर खरीदी के लिए दी जाने वाली राशि में से गौठान समितियों द्वारा राज्य शासन की तुलना में अधिक राशि दी जा रही है, 1 से 15 दिसम्बर तक पखवाड़े में गोबर खरीदी के लिए प्रदेश के स्वावलंबी गौठानों ने कृषि विभाग की तुलना में अधिक राशि का भुगतान किया है। गोबर विक्रेताओं को आज भुगतान की गई 4.41 करोड़ रुपए की राशि में से 2.75 करोड़ रुपए का भुगतान 4372 स्वावलंबी गौठानों ने अपने संसाधनों से और 1.66 करोड़ रूपए का भुगतान कृषि विभाग द्वारा किया गया है। यह एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने स्वावलंबी गौठानों की संख्या बढ़ाने और इन गौठानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गौठान समितियां गौठानों में शेड निर्माण की अनुमति मांग रही हैं, उन्हंे अनुमति दी जानी चाहिए। स्वावलंबी गौठनों द्वारा अब तक 32.36 करोड़ रुपए के गोबर की खरीदी की गई है।

कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमारे गौठान गांवों में आजीविका मूलक गतिविधियों के केन्द्र बन गए हैं। गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में इनकी गतिविधियां और भी बढ़ेगी। हमारे गौठान आने वाले समय में गांवों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि गोबर विक्रेताओं को अब तक गोबर खरीदी के एवज में 192.86 करोड़ रूपए और गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 169.41 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना में अब तक 96.43 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। योजना से 3 लाख 9 हजार 806 से ज्यादा पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 11 हजार 288 गौठानों को स्वीकृति दी गई है, इनमें से 9,631 गौठान निर्मित हैं। इनमें 8,452 ग्रामीण, 234 शहरी और 1,201 आवर्ती चराई के निर्मित गौठान हैं। गौठानों में 20.27 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया जिसमें से 16.41लाख क्विंटल का विक्रय हो चुका है। गौठानों में 11 हजार 187 स्वसहायता समूहों में 83 हजार 509 महिलाएं सदस्य हैं, जिन्होंने अब तक 86.96 करोड़ की आय अर्जित की है। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, पशुपालन विभाग की संचालक श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, उपसचिव कृषि सुश्री तुलिका प्रजापति उपस्थित थीं।

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भाजपा के प्रेस वार्ता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा राज्य सरकार के ऊपर झूठे एवं मनगढ़ंत आरोप लगाकर पूर्व रमन सरकार के दौरान हुई 36000 करोड़ के चावल चोरी के महापाप से बरी नहीं हो सकती।पूरा प्रदेश को पता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने कोविड-19 के दौरान प्रदेश की जनता को प्रत्येक महीना 35 किलो के हिसाब से दो-दो महीने का चावल निशुल्क दी है। साथ ही दूसरे राज्यों के लोग जो छत्तीसगढ़ में थे उनको भी मुफ्त में राशन उपलब्ध कराई है। भूपेश बघेल सरकार 48 महीना से हर महीना प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल दे रही है। केंद्र सरकार से जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की लाभार्थियों की संख्या तीसरे और चौथे चरण में 98 प्रतिशत थी जो देश के अन्य राज्यों से ज्यादा है ।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा से पूछा जब केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हे चरणों में 25 महीना गरीबों को चावल वितरित की है फिर भाजपा 33 महीना चावल वितरण होने का आरोप कैसे लगा रही है भाजपा के आरोप से स्पष्ट हो गया है कि गरीबों के नाम से योजना बनाकर मोदी सरकार भ्रष्टाचार कर रही है जैसे पूर्व की रमन सरकार में छत्तीसगढ़ में 36000 करोड़ का नाम घोटाला हुआ था।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मात्र 25 महीना ही 5 किलो राशन मुफ्त दी है जो छह चरणों में योजना पूरी हुई है और किसी भी चरण में 80 करोड़ के आंकड़े को छू नहीं पाई है। पहला चरण अप्रैल मई और जून 2020 तक तीन महीने के लिए हुआ दूसरा चरण जुलाई से नवंबर 2020 तक पांच महीना चला इस दौरान मात्र 75 करोड़ तक ही पांच किलो चाँवल पहुँचा इस दौरान 93 प्रतिशत ही खाद्यान वितरण हुआ। मई और जून2021 में दो महीनों के लिये तीसरा चरण शुरू हुआ इस दौरान 75 करोड़ 18 लाख लाभार्थी थे ।

जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक चौथा चरण चला इस दौरान 5 महीने तक 5 किलो राशन दिया गया और 74 करोड चावला किसके लाभार्थी थे दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक पांचवा चरण की शुरुआत हुई इस दौरान मात्र 4 महीने 5 किलो राशन वितरित किया गया और छठवां अप्रैल चरण सितंबर 2022 में समाप्त हो गया ऐसे में कुल 25महीना ही केंद्र सरकार ने राशन दिया फिर भाजपा 33 महीना राशन देने का आरोप लगा रही है इससे इस पर समझ में आता है कि केंद्र की मोदी सरकार गरीब कल्याण योजना में गड़बड़झाला कर रही है गरीबों के नाम से राशन में घोटाला किया जा रहा है।

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प्रार्थी लक्ष्मी नारायण साहू निवासी मंझली तालाब चांपा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 14.12.22 को शाम अपने मोटर सायकल ड्रीम योगा में भोजपुर सब्जी खरीदने गया था। जिसे बाजार से कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना चांपा में अपराध क्रमांक 574/22 धारा 379 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान चोरी गये मोटर सायकल एवं अज्ञात मोटर सायकल चोर की पतासाजी की जा रही थी विवेचना के दौरान सूत्रों से उक्त मोटर सायकल को मोहन शर्मा एवं अमित महंत द्वारा चोरी करने की बात पता चलने पर दोनों संदेहियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर दिनांक 14.12.22 को अमित महंत के मोटर सायकल हीरो स्पलेण्डर में मोटर सायकल चोरी करने के लिये भोजपुर जाना, जहॉ से मोटर सायकल ड्रीम योगा को चोरी कर शुभम गुप्ता के पास 17000 हजार रूपये उधारी में लिखा पढ़ी कर बिक्री कर देना एवं बिक्री की एडवांस राशि 500 रूपये को अमित दास महंत अपने पास रखा एवं लिखा पढ़ी की कागज को मोहन शर्मा अपने पास रखना बताया गया है। चोरी की मोटर सायकल खरीदी करने वाले शुभम गुप्ता को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने मेमोरेण्डम कथन में मोटर सायकल ड्रीम योगा को अमित दास महंत एवं मोहन शर्मा से उधारी में लेना जिसे अपने घर के पीछे छुपाकर रखना बताने पर आरोपी शुभम गुप्ता के कब्जे से मोटर सायकल को बरामद किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 411,34 भादवि जोड़ी गई

आरोपी अमित दास महंत के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल हीरो स्पलेण्डर एवं मोहन शर्मा के कब्जे से गाड़ी बिक्री की लिखा पढ़ी कागज को बरामद किया गया।

मोटर सायकल चोरी करने वाले आरोपी मोहन शर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी स्टेशन पारा सक्ती हाल मुकाम भाठिया गली गुरूद्वारा चांपा, अमित महंत उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 22 कोरबा रोड चांपा एवं चोरी की मोटर सायकल खरीदने वाले आरोपी शुभम गुप्ता उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 22 कोरबा रोड चांपा को दिनांक 18.12.22 को गिरफ्तार न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया

मोटर सायकल चोरी का खुलाशा करने में निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, म.प्र.आर. श्यामा जायसवाल, प्र.आर. प्रकाश राठौर, राकेश तिवारी, आर. विरेन्द्र टंडन, गौरीशंकर राय, श्रीकांत सिंह एवं नितिन द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ देश में अपनी अलग पहचान बना रहा है। श्री बघेल ने नेतृत्व में जनहित में जारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उनके मानिटरिंग को लेकर छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट रूप से कार्यों का संपादन हो रहा है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को लगातार पुरस्कार मिल रहे हैं।इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ ने एक और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के ’’मोर मयारू गुरूजी’’ कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर स्कोच अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस सम्मान को इंडिया हैबिटेट सेन्टर नई दिल्ली में एक बड़े गरिमामय कार्यक्रम में आज स्कोच फाउण्डेशन द्वारा प्रदान किया गया । इस सम्मान को महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया और आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेजकुंवर नेताम ने प्राप्त किया । इस अवसर पर आयोग के सचिव श्री प्रतीक खरे एवं आयोग की सदस्य श्रीमती पूजा खनूजा उपस्थित थे ।

सम्मान प्राप्त करने उपरांत अपने उद्बोधन में श्रीमती अनिला भेड़िया ने कहा कि बच्चों की मानसिकता को देखकर-समझकर शिक्षकों को बच्चों से व्यवहार करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है। इस सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और वन विभाग बालोद को भी अवार्ड प्राप्त होने पर उन्होंने बधाई दी ।



उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त होता है तो काम करने वालों का हौसला बढ़ जाता है । उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्कोच अवार्ड एक अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान है जो कि 07 चरणों की चरणबद्ध प्रक्रिया को पार करने के उपरांत ही प्राप्त होता है । यह अवार्ड महिला एवं बाल विकास की श्रेणी में बाल संरक्षण के क्षेत्र में ’’मोर मयारू गुरूजी’’ कार्यक्रम के नवाचार पर दिया गया है।

मोर मयारू गुरूजी कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों के बच्चों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को रूचिकर तरीके से बताते हुए उन्हें जागरूक किया जाता है। बच्चों से व्यवहार करते समय या सम्पूर्ण शिक्षा के दौरान शिक्षक के चरित्र तथा व्यक्तित्व का बच्चों पर असर पड़ता है और यदि इसका सजगतापूर्वक ध्यान रखा गया तो बच्चों को नैतिकता और उत्तम चरित्र प्रदान कर बाल अधिकारों की रक्षा संभव है ।



आयोग द्वारा अब तक इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों एवं राज्य स्तर पर लगभग 2000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और भविष्य में इसे जिला स्तर तक विस्तार करने की भी योजना है ।

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छत्तीसगढ़ वालों के लिए बड़ा तोहफा है। छत्तीसगढ़ से गोवा के लिए जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है। जो रायपुर और गोवा के बिच का सफर 2 घंटे में पूर्ण कर लेगी। अगर आप न्यू ईयर में गोवा जाकर पार्टी करना कहते है तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। मिली जानकारी के अनुसार 7 जनवरी से रायपुर से गोवा के लिए इंडिगो की नई फ्लाइट शुरू होने वाली है।इंडिगो एयरलाइंस 7 जनवरी से कोचीन-गोवा-रायपुर और रिटर्न फ्लाइट में रायपुर-गोवा-कोचीन के लिए फ्लाइट शुरू कर रही है। छत्तीसगढ़ के लोगों को इससे पहले गोवा जाने के लिए फ्लाइट को बीच में चेंज करना पड़ता था।

गोवा के लिए समय शारिणी के अनुसार

रायपुर से शाम 6:40 पर टेक ऑफ कर इंडिगो की फ्लाइट गोवा 8:40 पर गोवा पहुंच जाएगी और फिर 11:30 पर कोचीन एयरपोर्ट पर लैंड करेगी

इसी तरह रिटर्न में अगले दिन सुबह 6:05 पर कोचीन से उड़कर 7:30 बजे गोवा पहुंचेगी और फिर फ्लाइट 10:00 बजे रायपुर पहुंचेगी

आपको बता दें कि, इससे पहले इंडिगो ने 10 दिसंबर को कोयंबटूर के लिए नई फ्लाइट शुरू कर दी है। यह उड़ान रायपुर से चेन्नई होकर सफर तय करेगी। अभी कोयंबटूर जाने के लिए सड़क मार्ग के अलावा केवल एक ट्रेन की सुविधा थी, जो करीब 24 घंटे का समय लेती थी। फ्लाइट से समय की बचत होगी। बता दें कि इस फ्लाइट के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो गई है।

कोयंबटूर के लिए समय शारिणी के अनुसार

सुबह 11:40 पर कोयंबटूर से टेक ऑफ करेगी और 12:45 पर चेन्नई और फिर दोपहर 3:20 पर रायपुर लैंड करेगी

रिटर्न में शाम 4:20 पर रायपुर से उड़कर 6:20 पर चेन्नई और रात 8:30 कोयम्बटूर एयरपोर्ट पहुंचेगी

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए आज सोमवार को जिला मुख्यालय खैरागढ़ के कलेक्टोरेट के सामने छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कलेक्टर डॉ. जगदीश कुमार सोनकर के मार्गदर्शन में छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सूचना शिविर सह छायाचित्र प्रदर्शनी में राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई। जिसका अवलोकन नगर पालिका खैरागढ़ के पार्षद श्री सुमित टांडिया एवं आम नागरिकों ने किया। सूचना शिविर सह छायाचित्र प्रदर्शनी में राज्य सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को आकर्षक चित्र और संक्षिप्त जानकारी के साथ प्रदर्शित किया गया।

राज्य सरकार की योजनाओं को छायाचित्र में बखूबी तरीके से नागरिकजन समझ रहे है और प्रदर्शनी की सराहना की। प्रदर्शनी को देखने आये लोगों ने कहा कि यह प्रदर्शनी लोगों में एक जागरूकता का माध्यम है, जिसमें मुख्य रूप से गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, छत्तीसगढ मिलेट मिशन, वनोपज खरीदी, छत्तीसगढ़ न्याय की नई परिभाषा, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, राजीव युवा मितान क्लब, बिजली बिल हाफ योजना, कृष्णकुंज, श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना को प्रदर्शित किया गया है। जिससे आम नागरिक शासन की योजनाओं का फायदा उठा सके। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका जनमन सहित शासकीय योजनाओं पर आधारित पम्पलेट, ब्रोशर का निःशुल्क वितरण किया गया।

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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में तीन एजेंडों पर चर्चा हुई महंगाई, बेरोजगारी, चीन की विस्तार वादी नीति के विरूद्ध प्रस्ताव पारित किया गया।

राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी है हमने पंजाब में हमारे मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मिले तो हमने तत्काल उनका इस्तीफ़ा ले लिया।

आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए हुआ है व जनता हम पर अब भरोसा भी कर रही है। उन्होंने देश मे बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि केंद्र सरकार देश मे महंगाई रोकने में नाकाम हैं व देश मे बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है जिस पर केंद्र सरकार कोई सार्थक कदम नही उठा रही है। चीन के द्वारा लगातार विस्तार वादी नीति अपनाते हुए हमारे सैनिक पर चीनी सरकार हमला करवा रही है बावजूद इसके केंद्र सरकार चीन के साथ अपना व्यापार जारी रखे हुए है जबकि हम यही समान को अपने देश मे उत्पादन को प्राथमिकता नही दे रहे है। हमे अपने देश मे निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना होगा चाहे वह हमें महंगे में ही क्यों न मिले ।

हम अपने सैनिकों के साहस के सम्मान में व चीन में बनी वस्तुओ का उपयोग न करके चीन के इस रवैये को रोक सकते है व अपने देश के सैनिकों के सम्मान में चीनी वस्तुओं बहिष्कार करें।अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए मेरा कोई विजन नही है ।आम आदमी पार्टी के लिए देश सर्वोपरि है और हमे भारत को भ्रष्टाचार मुक्त ,हर बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा और हर नागरिक को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है जिसके लिए कट्टर देशभक्ति, कट्टर ईमानदारी व इंसानियत तीन स्तंभ हैं।

आगामी 2023 में छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव है इसलिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रहा है।आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में 2023 का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ा जाएगा।इतना ही नहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉ. सन्दीप पाठक, चुनाव प्रभारी व दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय एवं प्रदेश प्रभारी संजीव झा के मार्गदर्शन में लगातार अभियान चलाए जाएंगे।

बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेण्डी सहित कौंसिल के निर्वाचित सदस्य कमल नायक,हरेश चक्रधारी, प्रथमेश मिश्रा, जगन्नाथ महिलांग, अंजोरदास धृतलहरे , तरुणा बेदरकर , सत्येंद्र यादव , दीपक आरदे, बिन्देश राठौर, रमाशंकर मिश्रा ,भरत दुबे शामिल हुए।इनके अलावा पार्टी के पूर्व सहसंयोजक सूरज उपाध्याय, पूर्व संगठन मंत्री भानुप्रकाश चंद्रा,पूर्व प्रदेश सचिव उत्तम जायसवाल व ओबीसी विंग के पूर्व उपाध्यक्ष शीत चन्द्राकर विशेष रूप से उपस्थित हुए।

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लघु धान्य फसलों का अपना अलग ही महत्व है, इन फसलों में पोषक तत्व प्रचूर मात्रा में पाये जाते हैं। यह फसलें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में कम उपजाऊ उच्चहन एवं कंकरीली जमीन पर ली जाती है, जिसमें अन्य फसलों का उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाता। एक वर्ष पूर्व कांकेर जिले में लघु धान्य फसलों का रकबा लगभग 5,400 हेक्टेयर था जो एक वर्ष में बढ़कर लगभग 10,056 हेक्टेयर हो गया है। उत्पादकता पूर्व में 566 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास था जो एक वर्ष में बढ़कर 816 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। पहले विपणन की व्यवस्था नहीं होने के कारण कृषकों के द्वारा लघु धान्य फसलों के स्थान पर धान की फसल को प्राथमिकता दी जा रही थी, साथ ही साथ लघु धान्य फसलों का प्रसंस्करण अर्थात कोदो, कुटकी से चांवल निकालना एवं रागी की पालिशिंग करना अत्यधिक श्रम साध्य कार्य होने के कारण कृषकों के द्वारा स्वयं के उपयोग के लिये ही उगाया जाता था, जो अतिरिक्त बच जाता था उसे स्थानीय व्यापारियों को कम दामों में विक्रय कर देते थे।



इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लघु धान्य फसलों के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केन्द्र कांकेर एवं दुर्गूकोंदल विकासखण्ड के ग्राम गोटुलमुण्डा में लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई, जिसका लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया, इस प्रकार कांकेर जिले से ’’मिलेट मिशन’’ की शुरूआत हुई। गत वर्ष 100 एकड़ में रागी, कोदो एवं कुटकी के उन्नत किस्म के बीजों का बीजोत्पादन कार्यक्रम किसानों के खेतों पर लिया गया। साथ ही साथ कोदो एवं रागी उत्पादक 300 किसानों का समूह बनाकर उन्हें उत्पादन तथा संग्रहण कार्य से जोड़ा गया। जो कृशक अपने उत्पादन कोदो एवं रागी को कम दाम पर बिचौलियों को बेचा करते थे, वे अब समर्थन मूल्य पर लघु धान्य फसलों का विक्रय कर रहे हैं। सरकार द्वारा कोदो, कुटकी एवं रागी का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। गत वर्ष कोदो एवं कुटकी 03 हजार रुपये प्रति क्विंटल तथा रागी 03 हजार 370 रुपये प्रति क्विंटल की दर से क्रय किया गया। इस वर्ष सरकार द्वारा घोषित नवीन समर्थन मूल्य कोदो 03 हजार रुपये प्रति क्विंटल, कुटकी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल एवं रागी 3,578 रुपये प्रति क्विंटल की दर से क्रय किया जावेगा।

विगत डेढ़ वर्ष में कांकेर जिले में लगभग 4,100 क्विंटल प्रसंस्कृत रागी, कोदो एवं कुटकी तैयार किया जा चुका है, जिसे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत जिले के आंगनबाड़ियों में एवं अन्य उपभोक्ताओं को विक्रय किया जा रहा है। इस उत्पाद को जिले के आंगनबाड़ियों के माध्यम से कुपोषित, रक्त अल्पतता से ग्रसित व गर्भवती महिलाओं को तथा कुपोषित बच्चों को कोदो चांवल खिचड़ी के रूप में तथा रागी को हलवा के रूप में प्रदाय किया जा रहा है। सरकार की सुपोषण अभियान से एक ओर जहां पौष्टिक एवं गरम भोजन महिलाओं एवं बच्चों को मिल रहा है वहीं दूसरी ओर संग्रहण एवं प्रसंस्करण कार्य में संलग्न महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिल रहा है।



प्रसंस्करण कार्य से समिति के सदस्यों को रागी में 15 रूपये प्रति किलोग्राम तथा कोदो में 20 रूपये प्रति किलोग्राम का लाभ प्राप्त हो रहा है। इस तरह समूह के सदस्यों को डेढ़ वर्ष में लगभग 09 लाख 50 हजार रूपये की आमदनी प्राप्त हुई है तथा 2,300 मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया। कांकेर जिले के ग्राम नाथियानवागांव में निजी क्षेत्र ’’अवनी आयुर्वेदा’’ द्वारा देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग इकाई स्थापित किया गया है, जो पूर्ण रूप से स्वचलित प्रसंस्करण इकाई है। इस इकाई के स्थापना से भी जिले के किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त होगा व प्रसंस्करण कार्य से रोजगार एवं आय में वृद्धि होगी।

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मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में 15वें वित्त आयोग के माध्यम से प्राप्त स्वास्थ्य अनुदान के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य को प्राप्त होने वाले करीब 355 करोड़ 74 लाख रूपए के स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न अधोसंरचनाओं के निर्माण एवं संचालन संबंधी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले स्वास्थ्य मद अनुदान की राशि से करीब 55 भवनविहीन स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा। राज्य के करीब 1154 गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटरों का उन्नयन किया जाएगा और 364 शहरी हेल्थ एण्ड वेलनेस केंद्र एवं 15 पॉलिक्लीनिक के संचालन की व्यवस्था और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न जांच परीक्षण की सुविधाओं के विस्तार हेतु व्यय किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री आर. प्रसन्ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक श्री भोस्कर विलास संदीपन, सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक श्री अभिजीत सिंह सहित राज्य स्तरीय समिति (एसएलसी) के अन्य सदस्य शामिल हुए।

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