मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर राज्य के सभी 33 जिलों के 42 स्थानों में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई है। श्री बघेल ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष से योजना का ऑनलाइन शुभारंभ कर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना छत्तीसगढ़ में वनों के संरक्षण-संवर्धन तथा हरियाली के प्रसार के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना साबित होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने की।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस मौके पर वन संसाधन अधिकारों को लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए मोबाईल आधारित एफआरए टूल का लोकार्पण किया और वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने तथा व्यापारियों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शहीद महेन्द्र कर्मा सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 1458 हितग्राहियों के खाते में कुल 22 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी, श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय, विधायक श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, वन एवं जलवायु विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री संजय शुक्ला भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ‘मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना’ वाणिज्यिक वृक्षारोपण करने वाले हितग्राहियों के लिए आर्थिक दृष्टि से, पर्यावरण, सॉइल हेल्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजना साबित होगी। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि बस्तर और सरगुजा के लोगों ने जहां प्रदेश में सर्वाधिक वन हैं, वृक्षारोपण की इस योजना में गहरी रूचि दिखाई है। मैदानी इलाके के दुर्ग और रायपुर संभाग में हितग्राहियों ने कम रूचि दिखाई है। जबकि यहां वृक्षों की ज्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि दुर्ग और रायपुर संभाग में इस योजना को व्यापक प्रचार-प्रसार कर योजना से होने वाले लाभों की जानकारी लोगों को दी जाए, ताकि इस क्षेत्र में भी वृक्षारोपण को बढ़ावा मिले। 

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के जंगल और यहां की जैव विविधता छत्तीसगढ़ की पहचान है। हमारी कला, संस्कृति, परम्पराएं, दर्शन, चिंतन, आध्यात्म, इतिहास सब कुछ हमारे जंगलों से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ के वन पूरे देश की धरोहर है। इन वनों से पूरे देश का पर्यावरण जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे जंगल बचे रहे, हमारा पर्यावरण बचा रहे, जंगल से जुड़ी हमारी गौरवशाली संस्कृति बची रहे और खूब फले-फूले इस दिशा में बीते चार वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने लगातार काम किया है।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का लाभ किसान, इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्ध शासकीय एवं शासन के स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, पंचायत तथा भूमि अनुबंध धारक उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में योजना के तहत इस वर्ष 12 प्रकार की प्रजाति के वृक्ष का रोपण किया जाएगा। इनमें क्लोनल यूकलिप्टस, रूटशूट टीक, टिश्यू कल्चर, चंदन, मेलिया दुबिया, सामान्य बांस, टिश्यू कल्चर बम्बू, रक्त चंदन, आंवला, खमार, शीशम तथा महानीम आदि के पौधे रोपे जाएंगे। 

मोबाईल एप का लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक वन संसाधन अधिकार जारी करने की प्रक्रिया को ट्रेक करने हेतु मोबाइल एप का लोकार्पण भी किया। इस मोबाइल एप के उपयोग से सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया सरलीकृत होगी। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के आवेदन से लेकर अधिकार प्राप्ति तक 12 स्तर की प्रक्रिया है तथा 18 प्रपत्रों में जानकारी भरी जाती है। मोबाइल एप के माध्यम से अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया का मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। 

नेशनल टांजिट परमिट सिस्टम लॉन्च

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वन विभाग द्वारा वनोपज के परिवहन हेतु तैयार कराए गए नेशनल ट्रांजिट परिमिट सिस्टम को लॉन्च किया। इस सुविधा के अंतर्गत आवेदक ट्रांजिट परमिट के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं तथा वन विभाग ऑनलाईन ट्रांजिट परमिट जारी करेगा। अंतरराज्यीय सीमा में नये टी.पी. की आवश्यकता नहीं होगी। मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ एनटीपीएस योजना को लागू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। 

सकरी नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ

मुख्यमंत्री कार्यक्रम में कवर्धा जिले के सकरी नदी को संरक्षित करने तथा नदी का बहाव अपने पूर्ण क्षमता पर लाने के उद्देश्य से वृक्षारोपण के माध्यम से सकरी नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम की शुरूआत की। जिसके तहत वन एवं राजस्व भूमि में नदी तट वृक्षारोपण कार्य, निजी भूमि में मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण, वन क्षेत्रों में नरवा योजना के अंतर्गत कैम्पा मद से जल एवं मृदा संरक्षण कार्य तथा राजस्व क्षेत्र में मनरेगा अंतर्गत रोपण एवं संरचानाओं का निर्माण किया जाएगा। इस एकीकृत परियोजना से कर्वधा जिले में किसानों को घरेलू उपयोग तथा कृषि के लिए सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध होगी। 

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अपर प्रबंध संचालक श्री अनिल राय सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, फाउंडेशन फार इकोलॉजिक सिक्यूरटी स्टेट लीडर सुश्री नमिता मिश्रा और सीनियर प्रोग्राम मैनेजर डॉ. मंजीत बल भी उपस्थित थीं।

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आज रायपुर नगर निगम का बजट (Budget of Raipur Municipal Corporation) पेश किया गया. शहर में बड़े नालों का निर्माण होगा और पानी की समस्या दूर करने पर फ़ोकस किया जाएगा. साथ ही बजट में सभी वर्गों के लिए ख़ास प्रावधान किया जाएगा. बता दें कि रायपुर नगर निगम में 6 महीने बाद बुलायी गई सामान्य सभा में ज़ोरदार हंगामे के बीच रायपुर नगर निगम का बजट पेश किया गया. रायपुर महापौर एजाज़ ढेबर (Raipur Mayor Ejaz Dhebar) ने 1,608 करोड़ 74 लाख 43 हज़ार रुपये का बजट पेश किया और ये बजट 74 लाख 68 हज़ार घाटे का बजट है.

बजट में अलग-अलग कामों के लिए प्रावधान रखे गये हैं:

- सबके लिए आवास योजना के लिए 39 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान.

- अमृत मिशन योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

- बड़े नालों के निर्माण में 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

- अनुसूचित जाति और जनजाति वार्डों के विकास के लिए 8 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

- ख़ारुन नदी में मिलने से पहले नालियों के पानी के शुद्धीकरण के लिए 2 करोड़ रुपये की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा.

- पुराने अंडर ग्राउंड सीवरेज सिस्टम की मरम्मत में 1 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

- 70 वार्डों में बुजुर्गों के लिये चौपाल बनाये जाएंगे.

-1 से 10 साल तक बच्चों के शैक्षणिक, खेलकूद विकास और मनोरंजन के लिये अप्पू घर बनाये जाएंगे.

- रायपुर शहर की सभी खुली नालियां को कवर किया जाएगा.

- सभी ज़ोन में बेसहारा बुजुर्गों के लिए एनजीओ के माध्यम से आसरा गृह बनाया जाएगा.

-डॉग शेल्टर का निर्माण होगा. जिसमें पहले चरण में 48 लाख 50 हज़ार रुपये खर्च होंगे.

-शहरी महिला आजीविका केंद्र खोला जाएगा, जहां 1000 लोग प्रशिक्षण लेंगे.

-2 करोड़ की लागत से शहरों में छोटे उद्योग खुलेंगे.

- बजट में शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक चौड़ीकरण के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है. जिसके लिए उस क्षेत्र के लोगों से बातचीत की जाएगी. फ़्लाइओवर बनाने या दुकानों और घरों को टॉडलर सड़क चौड़ीकरण के विकल्प में मुआवज़े को लेकर एक राय बनायी जाएगी.

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रायपुर में बने स्काई वॉक को लेकर कांग्रेस सरकार की बनाई दो कमेटियों ने करीब चार साल बाद अपनी रिपोर्ट दे दी है और दोनों ने ही स्काईवाॅक को पूरा करने का सुझाव दिया है। विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में बनी सामान्य सुझाव समिति ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहा है कि स्काई वॉक को तोड़ना नहीं चाहिए, इससे लोकधन का नुकसान होगा।

अब इस मामले को लेकर पूर्व PWD मंत्री राजेश मूणत सामने आए। उन्होंने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मूणत ने कहा कि सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि जानबूझकर स्काई वॉक पर भ्रष्टाचार का हल्ला करते रहे। अब खुद इसे उपयोगी मान रहे हैं, अब सरकार को स्काई वॉक को निर्माण करना चाहिए। यदि निर्माण न हुआ तो भाजपा की सरकार प्रदेश में बनेगी वो इसे पूरा करेगी।

राजेश मूणत ने कहा कि मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा हे। पहला व्यक्ति हूं जिसकी पूरी सुरक्षा छीन ली गई दो महीने में, शराब बेचने वालों को सुविधा दी गई है। मैं फोटो जारी कर दूंगा, नाम का खुलासा कर दूंगा। जो लोग इस प्रदेश में अवैध शराब का धंधा चला रहे हैं। पुलिस के संरक्षण में उन्हें सुरक्षा मिली है, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। इस दौरान मूणत ने CD कांड को लेकर कहा कि जल्द ही इसपर फैसला आएगा। दोषियों को सजा होगी।

क्या सुरक्षा हटाए जाने के पीछे कोई साजिश है ये पूछे जाने पर राजेश मूणत ने कहा- ऊपर वाला बैठा है साजिश का ऐसा है कि हम तो सड़क छाप हैं, पहले भी सड़क पर घूमते थे आज भी घूमते हैं, जनता के बीच वाले हैं। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम इनकी नियत पर बात कर रहे हैं।

कमेटी ने स्काई वॉक पर कहा है कि इतना पैसा खर्च हो चुका है कि अब इसे तोड़ना राष्ट्रीय अपव्यय होगा। इसलिए एकमात्र समाधान दोबारा निर्माण करना ही है। कांग्रेस सरकार बनने के करीब तीन माह बाद, एक मार्च 2019 को स्काई वॉक के काम को तत्काल रोक दिया गया था। इसके बाद तकनीकी और सामान्य सुझाव समिति बनाई गईं। विधायक सत्यनारायण की अध्यक्षता में बनी सामान्य सुझाव समिति ने तीन बैठकें की। समिति के लोगों ने माना कि 45 करोड़ का कार्य होने के बाद इसे तोड़ना ठीक नहीं है।

तीन महीने पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने स्काई वॉक मामले की जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू (EOW) को सौंपने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि 77 करोड़ की परियोजना का जानबूझकर 2 बार इस्टीमेट तैयार किया गया था। ताकि PFIC से मंजूरी की आवश्यकता न रहे। PFIC के जरिए किसी भी परियोजना के जनहित के संबंध में परीक्षण किया जाता है, जोकि स्काई वॉक निर्माण में नहीं किया गया है। मामले में शिकायतकर्ता कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने दावा किया था कि यह कार्य विभाग के कुछ अधिकारियों और ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है।

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छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर और बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव के विभागों के लिए कुल 5122 करोड़ आठ लाख 71 हजार रुपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गईं। इनमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 3207 करोड़ 70 लाख 90 हजार रुपए, चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय के लिए 1574 करोड़ 48 लाख तीन हजार रुपए, वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय के लिए 335 करोड़ 76 लाख 63 हजार रुपए तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिए चार करोड़ 13 लाख 15 हजार रुपए शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए सदन को बताया कि प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में आगामी एक जून से कैशलेस व्यवस्था चालू हो जाएगी। मरीजों को इलाज, जांच एवं दवाओं के लिए एक रूपया भी नहीं देना होगा। ओपीडी, आईपीडी, दवा एवं सभी तरह की डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदेशवासियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस पर अपनी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि कैशलेस व्यवस्था से यूनिवर्सल हेल्थ केयर की परिकल्पना के अनुरूप स्वास्थ्य को एक अधिकार का रूप देने के लक्ष्य को हासिल करने के साथ ही प्रदेश की न्याय योजनाओं में एक और आयाम जुड़ेगा। इससे कैशलेस शासकीय अस्पताल की परिकल्पना पूर्ण होगी।

श्री सिंहदेव ने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर की अवधारणा को साकार करने में मानव संसाधन की अहम भूमिका है। प्रदेश में वर्ष 2017-18 में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या 179 थी जो पिछले 4 वर्षों में बढ़कर 534 हो गई है। विगत 4 वर्षों में ही इसमें तीन गुना वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में चिकित्सा अधिकारियों की संख्या 1302 से बढ़कर 2413 एवं दंत चिकित्सकों की संख्या 67 से बढ़कर 222 हो गई है। उन्होंने कहा कि 2017-18 में प्रदेश में डायलिसिस की सुविधा केवल तीन स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध थी, जो आज बढ़कर 29 स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुंच चुकी है। इन केन्द्रों में इस साल किडनी के मरीजों के 42 हजार डायलिसिस किए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में बताया कि डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के 85 प्रतिशत परिवारों को मिल रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत दुर्लभ एवं गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रूपए तक की राशि जरूरतमंदों को प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ आयुष्मान कार्ड बनाने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए वर्ष 2023-24 के लिए 990 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है, जो कि 2018-19 की तुलना में तीन गुना वृद्धि है। स्वास्थ्य योजनाओं में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात वर्ष 2018-19 में 40ः60 प्रतिशत हुआ करता था, यह अब 30ः70 प्रतिशत हो गया है। आने वाले वर्षों में यह अनुपात 20ः80 प्रतिशत हो जाएगा।

श्री सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश में सबसे ज्यादा सिकलसेल से प्रभावित मरीज पाए जाने वाले राज्यों में से एक है। इसे पूरी गंभीरता से लेते हुए राज्य के हर जिले में सिकलसेल प्रबंधन केन्द्र की स्थापना कर देश में सर्वाधिक 51 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। सिकलसेल इंस्टीट्यूट का नवीन भवन 45 करोड़ रूपए की लागत से निर्माणाधीन है। प्रदेश में सिकलसेल की जांच के लिए पाईंट ऑफ केयर टेस्टिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस टेस्ट से तत्काल पता चल जाएगा कि व्यक्ति सिकलसेल से पीड़ित है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के तीन नए मेडिकल कॉलेजों कांकेर, महासमुंद और कोरबा के भवन के निर्माण के लिए टेण्डर की प्रक्रिया चल रही है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने सदन में बताया कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। छत्तीसगढ़ देश में मातृ मृत्यु दर में ज्यादा कमी लाने वाले राज्यों में शामिल है। हमें इसे और भी नीचे लेकर जाना है। पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की तारीफ राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। वहां ऐसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, जो देश के किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नहीं है। श्री सिंहदेव ने सदन में बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों को नए भवन मिल जाएंगे। स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करने वाली मितानिनों को नए बजट में हर महीने 2200 रूपए का मानदेय देने की घोषणा हुई है। यह राशि विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें मिलने वाले प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त होगी।

वाणिज्यिक कर मंत्री श्री सिंहदेव ने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए 18 हजार 500 करोड़ रूपए जीएसटी के संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित है। इस साल 28 फरवरी तक 15 हजार 723 करोड़ 81 लाख रूपए का राजस्व संग्रहण हो चुका है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 85 प्रतिशत है। वर्ष 2021-22 में 12 हजार 991 करोड़ 4 लाख रूपए का कर संग्रहण हुआ था। इस साल का कर संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कीमत पड़ोसी राज्यों से कम है। श्री सिंहदेव ने सदन में बताया कि राज्य शासन द्वारा छोटे भू-खण्डों की रजिस्ट्री पर रोक हटाने से आम लोगों को राहत मिली है। रोक हटाने के बाद से 4 लाख 29 हजार 605 छोटे भू-खण्डों की रजिस्ट्री की जा चुकी है। पंजीयन कार्यालयों में पुराने दस्तावेजों को स्कैन कर सुरक्षित रखा जा रहा है।

श्री सिंहदेव ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के उत्तर में कहा कि इसके अंतर्गत गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, कमजोर वर्ग का संरक्षण तथा सशक्तिकरण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण, ई-शासन आदि सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं को शामिल करने पर बल दिया गया है। प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत 5 करोड़ 96 लाख 80 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। इसके तहत हितग्राहियों को 1354 करोड़ 4 लाख 24 हजार रूपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 432 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 39 हजार 550 स्व-सहायता समूहों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि वन विभाग के अंतर्गत कुल 34 हजार 703 हेक्टेयर क्षेत्र में 250 लाख पौधों का रोपण किया गया है। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 8869 पंप सेटों को बिजली प्रदान की गई है। विधानसभा में आज लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, वाणिज्यिक कर और बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, डॉ. विनय जायसवाल, सर्वश्री सौरभ सिंह, धर्मजीत सिंह, अजय चंद्राकर, शैलेष पाण्डेय, प्रमोद शर्मा, केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती अनिता शर्मा, पुन्नूलाल मोहले और नारायण चंदेल ने हिस्सा लिया।

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आज प्रिसीपल कमिश्नर, सेन्ट्रल जीएसटी द्वारा जीएसटी मुख्यालय टिकरापारा, रायपुर में शिकायत निवारण समिति की प्रथम बैठक सम्पन्न हुई उपरोक्त बैठक में श्री नवनीत गोयल जी, मुख्य आयुक्त, सेंट्रल जीएसटी, भोपाल जोन, भोपाल (म.प्र.) श्री अतुल गुप्ता जी, प्रधान आयुक्त, सेंट्रल जीएसटी, श्री भीम सिंह जी, आयुक्त, स्टेट जीएसटी, रायपुर श्री एस के बंसल जी, अपर आयुक्त, श्रीमती प्रतिमा सिंह जी सेंट्रल GST अपर आयुक्त रायपुर श्री महेश यादव जी, अपर आयुक्त, सेंट्रल जीएसटी, भोपाल जोन श्री अजय अग्रवाल जी, उपायुक्त सेंट्रल जीएसटी, रायपुर (छ.ग.) श्री एम राजीव जी, अधीक्षक, सेंट्रल जीएसटी, रायपुर (छ.ग.) उपस्थित रहे।



रायपुर जीएसटी बार के अध्यक्ष अधिवक्ता आलोक अग्रवाल के द्वारा विभिन्न समस्याओं के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा कर श्री अतुल गुप्ता प्रधान आयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा साथ ही इस बैठक में रजिस्ट्रेशन ,सस्पेंशन ऑफ़ रजिस्ट्रेशन , इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं अन्य मुद्दों को विभाग के समक्ष रखा । विभिन्न ट्रेड एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी जीएसटी से संबंधित समस्याओं पर अपनी बात रखी । यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि दोनों विभाग के मुख्य आयुक्त इस बैठक में शामिल थे ।जीएसटी से संबंधित समस्याओं को विस्तार में चर्चा कर उचित फ़ोरम में रखने का आश्वासन आयुक्त महोदय द्वारा दिया गया । आलोक अग्रवाल जी ने कहा कि इस बैठक के सारगर्भित परिणाम आएंगे । समिति की बैठक हर तीन माह में होना सर्वसम्मति से प्रस्तावित किया गया ।

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स्टेयरिंग फेल होने से यात्रियों से भरी एक बस सड़क किनारे गड्ढे में जाकर पलट गई। बता दें इस दुर्घटना में आठ यात्री घायल हुए हैं। वहीं तत्काल रूप से घायलों को उपचार कराने के लिए एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार जारी है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर क्रेन के माध्यम से बस को उठाया। इसके बाद वाहनों की इस मार्ग में आवाजाही शुरू हुई।

अर्जुनी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 21 मार्च को दोपहर ऋतुराज ट्रेवल्स की बस नगर पंचायत भखारा से यात्री भरकर धमतरी की ओर आ रहे थे, तभी ग्राम पंचायत अर्जुनी के पास बस का स्टेयिरंग अचानक फेल हो गई। वाहन चालक बस को रोकने प्रयास किया, लेकिन अनियंत्रित होकर अर्जुनी चौक के पास निर्माणाधीन सड़क के गड्ढे में जा गिरी। इस दुर्घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। घटना के बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई। बस में फंसे यात्रियों को ग्रामीणों की मदद से खिड़कियों की ओर से किसी तरह बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी ग्रामीणों से अर्जुनी पुलिस को दी गई। साथ ही संजीवनी 108 को जानकारी दी गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को पुलिस वाहन व एंबुलेंस से उपचार के लिए जिला अस्पताल धमतरी लाया गया। घायलों को उपचार जिला अस्पताल में जारी है।

बस के चालक ने बताया कि बस के स्टेयरिंग फेल होने की वजह से बस पलट गई। वाहन की रफ्तार कम होने की वजह से बस धीमी गति से पलटी है इसलिए यात्रियों को ज्यादा चोटें नहीं आई है। बस में कुल 12 यात्री सवार थे, जिसमें से आठ यात्रियों को चोटें आई है। यह घटना करीब साढ़े तीन व चार बजे की है। उल्लेखनीय है कि भखारा-रायपुर रोड में सड़क चौड़ीकरण का कार्य जारी है इसलिए प्रभावित हो गई थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने और बस को क्रेन से उठाने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था दुरूस्त हो गया।

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जिले के चांपा नगर पालिका में पदस्थ लिपिक के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कारवाई की है. प्रार्थी ने पुलिस को शिकायत में बताया कि अनुकंपा नियुक्ति दिलाने का झांसा देकर चांपा नगर पालिका में पदस्थ लिपिक ने 2 लाख 80 हजार रूपए का लिया. संविदा में नियुक्ति नहीं दिलाया गया. मामले की शिकायत पर चांपा पुलिस ने जांच कर आरोपी रीना चावरिया बेलदार पारा चांपा निवासी नगर पालिका चांपा में पदस्थ लिपिक को नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लेकर ठगी करने के मामले में गिरफ्तार कर 420 का अपराध दर्ज कर लिया है.

शिकायतकर्ता ने बताया कि वह सफाई कर्मचारी स्वर्गीय चंद्रशेखर सोनवानी का पुत्र शेर सोनवानी है. लिपिक ने अनुकंपा नियुक्ति में बाबू बनाने का झांसा दिया. नियुक्ति नहीं दी गई. जिसको लेकर थाने में शिकायत किया गया. जिसके आधार पर चांपा पुलिस ने लिपिक से पूछताछ करने पर बाद में मामला सामने आया कि नगर पालिका में पदस्थ लिपिक रीना चावरिया ने 2 लाख 80 हजार रुपये लिए थे. जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. चांपा पुलिस की कार्रवाई पर नगर पालिका हड़कंप मचा गया है.

थाना प्रभारी मनीष सिंह परिहार ने बताया कि नगर पालिका चांपा में पदस्थ महिला लिपिक ने नौकरी लगाने के नाम पर शेर सोनवानी से रकम ली थी. मामले में आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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परिवार के साथ मेला देखने गई दो साल की बच्ची गर्म तेल की कड़ाही में गिर गई. जिससे मेले में हड़कप मच गया. खेल-खेल में यह हादसा हुआ है. गंभीर हालत में बच्ची को कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा. यह घटना पसान के केंदई में आयोजित मेले की है.

मिली जानकारी के मुताबिक पिपरिया निवासी राम सिंह चौहान अपने परिवार के साथ पसान के केंदई मेला देखने आया हुआ था. वहां सभी मेले में घूम रहे थे इसी दौरान उसकी दो वर्षीय पुत्री किरण चौहान परिजनों के साथ कुल्फी खाने निकली हुई थी. जहां बच्चों के साथ खेल-खेल में गरम तेल में गिर गई. जिसमें मासूम बुरी तरह से झुलस गई. घटना के बाद मेला परिसर में अफरातफरी मच गई.

मृतक के पिता राम सिंह ने बताया कि केंदई में मेले के दौरान सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था. जिसमें 45 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ. यहां मेला 9 दिनों तक चला. मंगलवार को अंतिम दिन था, जहां शादी समारोह में शामिल होने के बाद मेला देखने गए हुए थे. इस दौरान बच्ची अचानक खेलते-खेलते गरम कड़ाही के तेल में गिरकर झुलस गई. आनन-फानन में संजीवनी की मदद से उसे जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. जहां उसका उपचार चल रहा है.

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बड़ी कंपनियों की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर एक दर्जन से अधिक राज्यों में पांच करोड़ से ज्यादा की ठगी के आरोपित पिता-पुत्र की जानकारी लेने के लिए मिर्जापुर पुलिस दुर्ग पहुंची। आरोपितों ने मिर्जापुर के एक कारोबारी से 48 लाख रुपये की ठगी की थी। अब मिर्जापुर पुलिस जल्द ही वारंट लेकर दुर्ग आएगी और आरोपितों को लेकर जाएगी। वहीं दो आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद दुर्ग पुलिस को कुछ और भी आरोपितों की जानकारी मिली है। उनकी गिरफ्तारी के लिए जल्द ही पुलिस की टीम नवादा, बिहार जाने वाली है।

बता दें कि बीते तीन मार्च को दुर्ग पुलिस ने बिहार के नवादा जिले के ग्राम भवानी बीघा अपसर वारसलीगंज निवासी रामप्रवेश प्रसाद और उसके बेटे सूरज प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। आरोपित सूरज प्रसाद ने अपने छोटे भाई सुभाष और दोस्त रजनीश कुमार के साथ मिलकर देश भर के 17 राज्यों में रहने वाले लोगों को अपना शिकार बनाया था। आरोपितों के खिलाफ देश भर के विभिन्न राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पंजाब और राजस्थान में कुल 24 एफआइआर दर्ज हैं।जांच में पता चला था कि आरोपितों ने नामी कंपनियों से मिलते जुलते नाम की फर्जी वेबसाइट बनाने के लिए 250 से अधिक डोमेन नाम खरीदे थे। वेबसाइट बनाने के बाद गूगल सर्च में सबसे ऊपर लाने के लिए एसईओ (सर्च इंजन आप्टिमाइजेशन) तकनीक का इस्तेमाल किया था। फर्जी वेबसाइट को कवर करने के लिए क्लाउड फ्लेयर का इस्तेमाल किया था। ताकि किसी को यह पता न चल सके कि आरोपितों ने फर्जी वेबसाइट बनाई है।

आरोपितों ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में रहने वाले कारोबारी तन्मय जैन से 48 लाख रुपये की ठगी की थी। आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद मिर्जापुर पुलिस ने दुर्ग पुलिस से संपर्क किया था। मिर्जापुर पुलिस की टीम सोमवार को दुर्ग पहुंची थी और आरोपितों के बारे में जानकारी लेकर गई थी। अब न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट लेकर आरोपितों को मिर्जापुर ले जाया जाएगा।

साइबर सेल डीएसपी प्रभात कुमार ने कहा, ठगी के आरोपित पिता पुत्र के बारे में जानकारी लेने के लिए मिर्जापुर पुलिस की टीम आई थी और जानकारी लेकर गई है। हमने कुछ और को चिति किया है। जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। टेक्नीकल एंगल पर जांच जारी है।

0- 12 फोन में लगे 23 नंबरों से काल करते थे और उनमें भी सिर्फ 12 नंबरों से पांच करोड़ रुपये की ठगी की थी।

0- दो साल में 6617 काल कर 1858 लोगों से संपर्क किया था।

0- 350 लोग इनके झांसे में आए और 38 लोगों द्वारा पैसे देने की जानकारी मिली है।

0- पूरे देश भर में आरोपितों के खिलाफ 24 एफआइआर दर्ज किए गए हैं।

0- 20 लोगों ने 10 लाख रुपये से ज्यादा की राशि दी थी।

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