सिंगापुर में आगामी 22 और 23 जुलाई को आयोजित ईएसजी ग्रिट पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ सहित जगदलपुर और कोरबा के दो महिला स्व-सहायता समूह पुरस्कृत होंगे. छत्तीसगढ़ राज्य बनने के उपरांत संभवतः यह पहला अवसर है, जब महिला स्व-सहायता समूह के सदस्य एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहे हैं. 20 जुलाई को इनका दल सिंगापुर के लिए रायपुर से रवाना हो गया.

सिंगापुर के लिए भरी यह उड़ान उनकी आकांक्षाओं और सपनों की ऊंची उड़ान है. बकावंड वन धन केन्द्र की सदस्य पद्मिनी बघेल और बेलाबाई कश्यप व डोंगानाला वनधन केन्द्र के सदस्य सरोज पटेल और फूलबाई नेती के विमान को एक बड़ी भीड़ ने जब हाथ हिला कर रवाना किया, तो पूरे छत्तीसगढ़ तथा विशेषकर कोरबा तथा बस्तर जिलों में हर्ष की लहर दौड़ गई. वन धन विकास के सदस्यों की यह उड़ान, ऐसी सैकड़ों महिलाओं और वनवासियों की आशाओं की उड़ान है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी बधाई

छत्तीसगढ़ की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन मंत्री अकबर ने राज्य लघु वनोपज संघ सहित वनधन केन्द्रों के समूहों को बधाई और शुभकामनाएं दी है. राज्य सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ के ये वनवासी प्रतिनिधि 150 देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों के समक्ष यह पुरस्कार ग्रहण करते हुए, छत्तीसगढ़ मॉडल तथा सतत् विकास की कहानी भी सुनाएगी. इस समारोह में पूरी दुनिया के व्यवसायी, बैंकर्स, इनवेस्टर्स, पर्यावरणविद तथा शासकीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ‘छत्तीसगढ़-हर्बल्स’ की पूरी दुनिया में पहचान सुनिश्चित करेगी. इससे लघु वनोपज आधारित उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’ को पूरे विश्व में सतत् विकास के मॉडल के रूप में पहचान मिलेगी.

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छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों सरकार के कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दे दिया था. उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है. सीएम भूपेश बघेल ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार मंत्री रविंद्र चौबे को दे दिया है. सीएम बघेल ने आज विधानसभा में इस बात की जानकारी दी है. अब टीएस सिंहदेव के पास केवल स्वास्थ्य विभाग है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के दिया गया है. कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे के पास पहले से है कृषि, जल संसाधन, संसदीय कार्य विभाग, मछली पालन-पशुपालन के बाद अब पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भी होगा.

बता दें कि 16 जुलाई को टीएस सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दे दिया था. आज सीएम बघेल ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि टीएस सिंहदेव के इस्तीफे की पेशकश को स्वीकार करते हुए बताया कि अब पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे होंगे. अब सिंहदेव के पास लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन, वाणिज्यिक कर(जीएसटी) विभाग के मंत्री बने रहेंगे.

वहीं विधानसभा में भी सत्र की शुरुआत होते ही सिंहदेव के इस्तीफे को लेकर विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा किया था. कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर भूपेश सरकार को घेरा था. जबकि आगे भी सदन हंगामेदार होने का अंदाज है. वहीं टीएस सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा देने की वजह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर स्पष्ट कर दी थी. जिसमें उन्होंने काम को लेकर नाराजगी जताई थी.

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श्रम विभाग की मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना के माध्यम से प्रदेश में 1464 से अधिक श्रमिकों की बेटियों को फायदा पहुंचाया गया है। इन बेटियों के बैंक खातों में करीब तीन करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गई है। योजना के तहत पात्र श्रमिकों की बेटियों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के विकास के तहत श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार तथा आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिए अनेक संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण योजना का उद्देश्य श्रमिकों की बेटियांें को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत श्रमिक पात्र है। योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को विभाग के अधिकारिक वेबसाइट बहसंइवनतण्दपबण्पद पर ऑन लाइन पंजीयन कराना होता है। उल्लेखनीय है कि श्रमिक, मजदूर परिवार के आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी कमजोर होने से बच्चों खास तौर पर बेटियों को अपनी पढ़ाई-लिखाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है।

ऐसी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तथा उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवार की प्रथम दो बेटियों जिनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और 21 वर्ष से अधिक न हो तथा वह अविवाहित हो तथा ऐसे हितग्राही श्रमिक जिन्होंने मंडल की पूर्व में संचालित मिनीमाता कन्या विवाह योजना का लाभ ना लिया हो, को लाभान्वित किया जाता है। यह भी जरूरी है कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री कम से कम 10 वीं क्लास पास हो। निर्माण श्रमिक की दो पुत्री को ही दिए जाने का प्रावधान है।

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स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा में बच्चों के सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को अधिक आसान और रूचिकर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सीखने-सिखाने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की सभी शालाओं में अब कक्षा में साथ-साथ सीखना अर्थात पियर लर्निंग पर जोर दिया जाएगा। इस प्रणाली को बच्चों के मध्य धीरे-धीरे लोकप्रिय बनाते हुए कक्षाओं में लागू किया जाएगा। इसके लिए जिलों में पेडागोज़ी में रूचि लेने वाले शिक्षकों के साथ मिलकर पियर लर्निंग पर आधारित सामग्री तैयार की जाएगी। साथ ही शिक्षकों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास भी किया जाएगा।

समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक श्री नरेन्द्र दुग्गा द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कक्षाओं में पियर लर्निंग को प्रमुखता से लागू करवाने हेतु निर्देश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि साथ-साथ सीखना प्रणाली को कक्षाओं में लागू करने के लिए ठोस रणनीति, विषय अध्यापन हेतु कार्ययोजना और शिक्षण विधियों के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी बहुत जरूरी है। पियर लर्निंग को कक्षाओं में लागू किए जाने हेतु पहले स्वयं शिक्षक अपने प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी में शामिल होकर एक दूसरे से सीखने का अभ्यास एवं अनुभव अच्छे से ले लेवें। बच्चों को पियर लर्निंग का शुरुआती अनुभव एवं अभ्यास कराने के लिए बस्ताविहीन शनिवार के दिन विभिन्न गतिविधियों में पियर लर्निंग अवसर को शामिल करें। जब बच्चों को पियर लर्निंग का अच्छा अनुभव हो जाए, उस स्थिति में इसे कक्षा में नियमित सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में शामिल कर उपयोग में लाएं। शिक्षक अपनी डायरी में सिखाने संबंधी योजना को डिजाइन करते समय पियर लर्निंग का आवश्यक रूप से उल्लेख करें।

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स्कूली बच्चे अब आस-पास के स्कूल में उपलब्ध प्रयोगशाला, खेल के मैदान, जिम उपकरणों, पाठ्य सामग्रियों और खेल शिक्षकों के अनुभव का लाभ ले सकेंगे। इस संबंध में समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक श्री नरेन्द्र दुग्गा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर शालाओं में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का बच्चों के हित में अधिकतम एवं बेहतर उपयोग करने के लिए कहा है। सभी अधिकारियों को राज्य स्तरीय निरीक्षण से पहले शत-प्रतिशत शालाओं में इसे लागू करने कहा गया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि शालाओं के निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आ रही है कि शालाओं में उपलब्ध संसाधनों का अपेक्षित एवं प्रभावी उपयोग नहीं हो पा रहा है। शालाओं में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग न कर पाने की इस समस्या को दूर करने के लिए सभी शालाओं में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिले में विभिन्न शालाओं में कार्यरत पीटीआई की विशेषज्ञता का लाभ आसपास के शालाओं में भी लिया जा सके, इस हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करें, जिससे विभिन्न खेलों का लाभ अधिकाधिक शालाओं में मिल सके। अटल टिंकरिंग शालाओं में उपलब्ध प्रयोगशालाओं का लाभ आसपास के स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भी सुलभ करवाते हुए उन्हें विभिन्न प्रयोगों को करने एवं उपकरणों के अवलोकन का अवसर प्रदान करें। कुशल स्रोत व्यक्तियों और कुशल शिक्षकों का चिह्नांकन कर अन्य शिक्षकों का क्षमता विकास करें। खेल का मैदान, जिम के उपकरण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं किसी एक शाला में होने की स्थिति में उसका लाभ आसपास की अन्य शालाओं के बच्चे ले सकें।

शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि पाठ अनुसार ई-सामग्री की खोज इंटरनेट से करते हुए विषय अनुसार उपयोगी सामग्री को स्कूलों द्वारा आपस में पेन ड्राईव के माध्यम से साझा किया जा सकता है। ई-सामग्री को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से बच्चों को सीखने में सहयोग देने हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। स्थानीय भाषा के जानकार शिक्षक भी अपने भाषा संबंधी विशेषज्ञता का लाभ अपने अन्य साथी शिक्षक को दे सकते हैं।

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भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश कोषाध्यक्ष शिक्षाविद कांतिलाल जैन ने प्रदेश सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा की नेशनल इंस्टिट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा जारी ताज़ा सूची में छत्तीसगढ़ के राजकीय संस्थानों की गिरती स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा की स्थिति को बयान करती है, तमाम शिक्षाविद एवम शिक्षा जगत से जुड़े लोगो ने चिंता प्रगट की है मगर राज्य सरकार इन सब से मौन है,न तो प्रदेश के विश्वविध्यालय की किसी गतिविधि में सुधार दिख रहा है और न ही ऐसी कोई इच्छाशक्ति वाले कोई अधिकारी जो इस ओर ध्यान रखे|

शिक्षाविद कांतिलाल जैन ने सवाल उठाया की वर्तमान सरकार ने उच्च शिक्षा के सुधार के लिये न तो कोई सार्थक कदम उठाये बल्कि जब पुरे देश में ऑफलाइन परीक्षा लिया जा रहा था तब हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में उच्च शिक्षा की समस्त परीक्षा ऑन लाइन पद्धति से ली गई,उसमे आदेश ऐसा की साल भर की अर्थात दोनों सेमेस्टर की सभी परीक्षा ऑन लाइन मूड में ली गई जबकि हास्यास्पद बात यह है की प्रदेश में दसवी और बारहवी की छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन सफलता पूर्वक पुरे कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर ली गई |

शिक्षाविद एवम भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी सीए. कान्तीलाल जैन जी ने इस बाबत गहरी चिंता व्यक्त की है और प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालय एवम महाविद्यालय की न केवल रैंकिंग बल्कि शिक्षा का स्तर उठाने राज्य सरकार को लगातार पत्र व्यवहार करते है मगर राज्य सरकार की ढुलमुल नीति ने प्रदेश के बच्चो का भविष्य अंधकारमय कर दिया है |

बिना सीबीएससी बारहवी परिणाम के प्रदेश के अनेक गैर शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश समाप्त हो चुका है, लगातार इस बात की मांग की जा रही है की सभी बोर्ड के परिणाम को एकसूत्र में कैसे आंके इसके लिये उच्च शिक्षा आयोग केन्द्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये CUET परीक्षा को माध्यम बनाया है ऐसी ही आवश्यकता हमारे प्रदेश में भी है मगर सरकार का ध्यान सिर्फ खानापूर्ति में लगा है|

रिसर्च की कमी,अन्य गैर शिक्षकीय कार्यो में शिक्षक को व्यस्त करना, नये सिलेबस बनकर तैयार है मगर पता नही किसके दबाव में इसे लागू नहीं किया जा रहा है ऐसे में नयी शिक्षा नीति को लागू करने की न तो नीति और न ही नियत दिखाई पड़ रही है |

स्कूल शिक्षा में लगातार नये नये प्रयोग कर शिक्षको को नालायक समझने वाले अधिकारी मात्र बंद कमरे में बैठकर नियम बना रहे है जिसे प्रदेश के अशासकीय विद्यालय मानने से इंकार करते है| स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल ने हिंदी माध्यम स्कूल की स्थिति को गंभीर अवस्था में ला दिया है बहुत सी हिंदी माध्यम स्कूल को बंद कर विद्यार्थियो को वहां से दूर स्कूल में भेज दिया गया है |मात्र घोषणा से स्कूल नहीं चल सकता वहां अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक चाहिए जिसकी बेहद कमी है इस ओर प्रयास नहीं के बराबर है |शिक्षा के साथ जुड़े सर्वांगींण विकास की बहुत ही दयनीय स्थिति है लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते जा रहे है और स्थिति बदस्तूर जारी है|

गैर शिक्षकीय कार्य, अनुशासनात्मक कार्यवाही की कमी,शिक्षको की कमी, भर्ती प्रक्रिया में त्रुटि एवम ढुलमुल नीति हमारे प्रदेश के बच्चो को राष्ट्रीय स्तर एवम अंतराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया में परेशानियों का सामना करना पढ़ रहा है

इसके पहले भी भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी कान्तीलाल जैन ने इस ओर सरकार को ध्यान दिलाने की कोशिश की है और इस पर समय रहते सुधार करने का आग्रह किया है |नैक रैंकिंग में सुधार के लिये शासन स्तर पर पुरजोर प्रयास करना होगा जिसमे इन्फ्रास्ट्रक्चर,ट्रेंड फैकल्टी,रिसर्च, वित्तीय अंशदान,होस्टल सुविधा इन सब बातो पर ध्यान देना होगा|

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जिले के डोंगरगढ़ में केंद्रीय स्कूल की छात्रा का शव डंगोरा डैम की पहाड़ियों में मिला है। छात्रा बीते दो दिनों से लापता थी। लड़की के परिजनों ने थाने में गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वही अब उसकी लाश मिली है। छात्रा का शव देखकर दुष्कर्म कर हत्या की बात सामने आई है। पुलिस ने शव को बरामद कर आगे की जांच में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम कौतुलवाही की 14 साल की छात्रा केंद्रीय स्कूल में पढ़ती थी। 19 जुलाई को छात्रा स्कूल गई हुई थी। छुट्‌टी होने के काफी देर बाद भी छात्रा घर नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की। जब छात्रा नहीं मिली तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी।

इसी बीच बुधवार दोपहर को डंगोरा गांव के कुछ चरवाहे जंगल गए हुए थे। जहाँ उन्होंने लड़की की लाश देखी। इसके बाद एक चरवाहे ने गाँव के सरपंच को इसकी जानकारी दी। सरपंच ने रात में पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने देर रात ही मौके से शव को बरामद कर लिया।

पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला की छात्रा से दुष्कर्म किया गया है। इसके बाद आरोपी ने छात्रा के गले पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। जांच के दौरान पुलिस को एक CCTV से छात्रा की फुटेज मिली। आखिरी बार छात्रा एक युवक के साथ बाइक में जाते दिखी। हालांकि बाइक का नंबर स्पष्ट नहीं होने के चलते अभी तक युवक की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

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कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की प्रवर्तन निदेशालय-ED में पेशी का दिल्ली से रायपुर तक तीखा विरोध हुआ है। रायपुर में कांग्रेस ने ED के स्थानीय दफ्तर का घेराव कर दिया। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने Edअफसरों से कहा, केंद्र सरकार के तीन साल पूरे हो गए। दो साल और बचे हैं। यह सरकार बदलेगी। तब तुम लोग आंख में आंख मिलाकर क्या जवाब दे पाओगे?

मुख्यमंत्री ने कहा, अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है। ED वालों ने अपनी मां का दूध पीया है तो सोनिया गांधी से हो रही पूछताछ में कैमरा लगा दें। उसको टीवी पर लाइव दिखाए। पूरा देश यह जानना चाहता है कि वहां क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, 35 साल तुम लोगों को नौकरी करनी है। पांच साल इनकी सरकार हो गई। दूसरे कार्यकाल में तीन साल गुजर गए। दो साल और रहना है। केंद्र सरकार बदलेगी। तब तुम लोग आंख में आंख मिलाकर क्या जवाब दे पाओगे। यह बात सोच लो। तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं। वे भी पढ़े लिखे हैं। अपने बीवी-बच्चों से कैसे आंख मिला पाओगे।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में हजारो नेता-कार्यकर्ता सुबह 11 बजे से ही रायपुर के पुजारी पार्क स्थित ED दफ्तर के सामने पहुंच गए थे। बरसात की स्थिति को देखते हुए पार्टी ने यहां वॉटरप्रूफ पंडाल लगवाया था। प्रदेश के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के यहां पहुंचने से भीड़ पंडाल की क्षमता से बाहर हो गई। इस भीड़ में ब्लाक अध्यक्ष, ब्लाक पदाधिकारी, वार्ड पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पार्षद, पंचायत पदाधिकारी, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत, नगर पालिका के पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारी भी शामिल थे। विधानसभा का प्रश्नकाल खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायक भी एक-एककर यहां पहुंचने लगे। उसके बाद मंच भर गया। दोपहर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दूसरे मंत्री भी मंच पर पहुंच गए। इस दौरान वक्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला।

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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में राज्य सरकार की ओर से संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूलों में इन दिनों बंपर भर्ती निकली है। यहां शिक्षक के कुल 56 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए है। ये भर्तियां बिलासपुर के तिलक नगर में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, लालबहादुर शास्त्री स्कूल और डॉ.बीआर अंबेडर स्कूल मगरपारा में की जाएंगी। इस भर्ती के संबंध में अधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है. नोटिफिकेशम के अनुसार शैक्षणिक पदों में व्याख्याता शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, रसायन, भौतिक, शिक्षक अंग्रेजी, गणित, कला, व्यायाम शिक्षक, कम्प्यूटर शिक्षक, लाइब्रेरियन, सहायक शिक्षक के पदों पर भर्ती होगी। इसके साथ ही सहायक ग्रेड-2, अकाउंटेंट के पदों पर भी भर्तियां होंगी.

कौन कर सकता है आवेदन

आवदेक की उम्र 21 साल से 35 साल तक होनी चाहिए। नियुक्ति के लिए उम्र की गणना 1 जनवरी, 2022 से की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को उम्र सीमा में अधिकतम 5 साल तक की छूट दी जाएगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि वे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हों। भर्ती प्रक्रिया में जिले के आवेदकों को भी प्राथमिकता मिलेगी। सेलेक्शन के बाद उम्मीदवारों को जिले के DMF मद से मानदेय का भुगतान किया जाएगा.

योग्यता

जिन पदों पर भर्ती की जानी है, उनमें व्याख्याता हिंदी, संस्कृत शिक्षक, लाइब्रेरियन, अकाउंटेंट और सहायक ग्रेड-2 के पदों को छोड़कर, बाकी के सभी पदों के लिए उम्मीदवार को इंग्लिश मीडियम से किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है। संबंधित विषय में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी होना जरूरी है। अन्य पदों के लिए उससे संबंधित क्वॉलिफिकेशन मांगी गई है। शैक्षिणक योग्यता में मेरिट लिस्ट के आधार पर सेलेक्शन होगा।

संविदा भर्ती नियम 2012 के तहत नियुक्ति

इन पदों पर संविदा भर्ती नियम 2012 के नियम और शर्तों के अनुसार ही नियुक्ति की जाएगी। फाइनल सेलेक्शन के बाद पद और योग्यता के अनुसार हर महीने सैलरी दी जाएगी। उम्मीदवार को किसी तरह का भत्ता और अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी। चयनित उम्मीदार स्थायीकरण, नियमितिकरण, संविलियन, पेंशन या किसी अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे।

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