पुलिस विभाग में बड़े पैमाने में पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है. बिलासपुर पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी करते हुए एसपी कार्यालय में एक ही शाखा में लम्बे समय से जमे पुलिसकर्मियों का तबादला आदेश जारी किया हैं। एसपी कार्यालय में पदस्थ 8 पुलिसकर्मियों को दूसरी शाखा में भेजा गया है। तबादले में आवक जावक,फंड ओएम,वेतन,शिकायत,विधि शाखा के कर्मी प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही 7 एएसआई समेत 22 पुलिस कर्मियों को विभिन्न थानों में पदस्थ किया गया हैं।

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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) के तहत दिहाड़ी मजदूरी कर रहे मजदूर ने जिंदगी की नई राह पकड़ी है। कौशल प्रशिक्षण के बाद कई मजदूरों ने खुद का व्यवसाय शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के ऐसे छह मजदूरों को केंद्र सरकार सम्मानित करने जा रही है। नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 24 मार्च को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह इन मजदूरों को सम्मानित करने वाले हैं।

अधिकारियों ने बताया, जिन लोगों को इस सम्मान के लिए चुना गया है, उसमें धमतरी जिले की भनपुरी पंचायत निवासी नीतू बाई साहू भी एक हैं। कभी मनरेगा में मजदूरी करने वाली नीतू ने प्रशिक्षण के बाद मशरूम उत्पादन शुरू किया है। धमतरी की ही सारंगपुरी पंचायत निवासी फूलवंती कंवर ने अब मोमबत्ती बनाकर जीविका का नया साधन खड़ा कर लिया है।

गरियाबंद जिले के लोहरसी गांव की गीतांजली ध्रुव और पतोरा की ओमेश्वरी कंवर ने सिलाई का काम शुरू किया है। वहीं कोरिया के पोड़ी गांव निवासी कृष्ण कुमार ने अपना बकरी फार्म तैयार किया है।

महासमुंद के दुर्गापाली निवासी बिमल साव ने प्रशिक्षण के बाद मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली है। अधिकारियों ने बताया, इन मजदूरों को प्रोजेक्ट उन्नति के तहत विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया था। इसके लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवस्था की गई है।

क्या है प्रोजेक्ट उन्नति

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा डिवीजन का एक कार्यक्रम है। इसको मनरेगा में काम कर रहे ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को उनकी रूचि के आधार पर प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के काबिल बनाने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवार के किसी एक सदस्य को जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है, उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है।

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प्रदेश में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान अध्ययन हेतु राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे का कार्य आज से प्रारंभ हुआ। यह कार्य 25 मार्च तक चलेगा। भारत सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए इस सर्वे में प्रदेश के शासकीय एवं निजी स्कूलों को शामिल किया गया है। इस सर्वे कार्य में कक्षा तीसरी के बच्चों को शामिल किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ आलोक शुक्ला ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के सफल क्रियान्वयन व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देश दिए हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रयास से केंद्रीय विद्यालय, डीएवी मॉडल स्कूल, बीएसपी व कॉलरी स्कूलों में अवकाश होने के बावजूद भी विशेष निर्देश देकर सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव एवं एससीईआरटी के संचालक श्री राजेश राणा सिंह ने अतिरिक्त संचालक डॉ योगेश शिवहरे के साथ रायपुर जिले के आरंग ब्लॉक के केंद्रीय विद्यालय राखी और शासकीय प्राथमिक शाला नवागांव झाजं का दौरा किया। उक्त स्कूलों में 59 बच्चों में से 36 बच्चे उपस्थित थे, जिसमें 6 बच्चों का चयन हुआ 4 अनुपस्थित थे। केंद्रीय विद्यालय राखी में फील्ड इन्वेस्टिगेटर निशा शुक्ला और यशराज व झाजं में प्राची निषाद और सुनीता साहू उपस्थित थे। यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 144 इंग्लिश मीडियम और 197 हिंदी मीडियम के 341 केंद्र बनाएं गए हैं। एससीईआरटी व डाइट के संकाय सदस्यों द्वारा भी प्रदेश के विभिन्न जिलों की मॉनिटरिंग की जा रही है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु सर्वे का कार्य किया जा रहा है। सर्वे कार्य पूरे देश में 23 से 25 मार्च तक किया जा रहा है। डाइट संकाय सदस्यों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा 27 जिले में यह कार्य प्रातः 10 से कराया जा रहा है धमतरी जिले में यह कार्य 4 से 6 अप्रैल तक कराया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एजेंसी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। इसके लिए कार्यपालन अभियंता या किसी सरकारी संस्था, केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या उनसे संबद्ध कार्यालयों में समकक्ष पद से सेवानिवृत्त सिविल अभियंताओं से आवेदन मंगाया गया है। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईटी, एनआईटी या सरकारी अनुसंधान संस्थानों इत्यादि में कार्यरत या सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक ऐसे फैकल्टी मेम्बर जिन्हें सड़क निर्माण या पुल की डिजाइनिंग, पर्यवेक्षण और परामर्शदाता के रूप में काम करने का अनुभव हो, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

सड़क निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए शासकीय सेवा वाले ऐसे उम्मीदवार वांछित हैं जिन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के पहले के आखिरी दस सालों में से कम से कम पांच साल सड़क निर्माण का अनुभव हो। वहीं पुल निरीक्षण के लिए पुल निर्माण की योजना, डिजाइनिंग या क्रियान्वयन में आठ वर्ष के अनुभव वाले ऐसे उम्मीदवार वांछनीय हैं जिन्हें पुल परियोजना (Bridge Project) के क्रियान्वयन का कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो। सड़क और पुल निरीक्षण के लिए दोनों व्यावसायिक योग्यता एवं मैदानी अनुभव रखने वाले उम्मीदवार दोनों कार्यों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के लिए सभी व्यावसायिक और शैक्षणिक योग्यता धारण करने के साथ ही आवेदक किसी तरह के भ्रष्टाचार का दोषी न हो। कम्प्यूटर और स्मार्ट फोन पर काम कर सकने वाले या निर्धारित समय में इन्हें सीखने के इच्छुक उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को मैदानी अनुभव (Field Experiences) से संबंधित दस्तावेज भी आवेदन के साथ संलग्न करने कहा गया है।

इम्पैनलमेंट के लिए पात्रता की शर्तें, स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के कर्तव्य (Duty) और आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट www.pmgsy.nic.in (डब्लूडब्लूडब्लू डॉट पीएमजीएसवाई डॉट एनआईसी डॉट इन) पर ‘डीओ एंड एसक्यूएम सलेक्शन एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन (DO and SQM selection and performance evaluation)’ शीर्षक के तहत देखी जा सकती है। स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के रूप में कार्य करने के इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, विकास भवन, सिविल लाइन, रायपुर को 28 मार्च 2022 तक भेज सकते हैं। अभिकरण ने एनआरआईडीए (NRIDA) में नेशनल क्वालिटी मॉनिटर और दूसरे राज्यों में स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के रूप में इम्पैनल्ड अधिकारियों तथा 28 मार्च 2022 को 70 साल की उम्र पूरी कर रहे अधिकारियों को आवेदन नहीं करने कहा है।

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भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जिले के पंजीकृत समस्त कृषकों को पीएम किसान पोर्टल में ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि विभाग जिला रायपुर के उप संचालक श्री राजेन्द्र कुमार कश्यप ने बताया कि शासन द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ सही पात्र कृषकों को देने एवं फर्जीवाडे को रोकने हेतु ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस हेतु पीएम किसान पोर्टल पर भी ई-केवाईसी अपडेट के लिए ऑप्शन दिया गया है।

उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी कराने हेतु पंजीकृत कृषक स्वयं पीएम किसान पोर्टल में जाकर अपने आधार कार्ड नंबर का सत्यापन कर सकते है या लोक सेवा केन्द्र, ग्रामीण च्वाईस सेंटर के माध्यम से भी सत्यापन करवा सकते हैं।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समस्त पंजीकृत कृषकों का ई-केवाईसी कराने हेतु जिला स्तर पर विकासखंडवार नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर शत् प्रतिशत् कार्य पूर्ण करने हेतु जिम्मेदारी दी गई है। नोडल अधिकारियों को संबंधित विकासखंड में लगातार मॉनिटरिंग कर समय-सीमा में ई-केवाईसी का कार्य शत् प्रतिशत् पूर्ण करते हुए प्रगति प्रतिवेदन कार्यालय उप संचालक कृषि जिला रायपुर ने देने हेतु निर्देशित किया गया है।

विकासखंड धरसीवां के लिए सहायक संचालक कृषि श्रीमति ममता पाटिल, विकासखंड आरंग के लिए अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्री दीपक कुमार नायक, विकासखंड अभनपुर के लिए सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी श्री एम.डी.ओझा को तथा विकासखंड तिल्दा के लिए सहायक मिट्टी प्रशिक्षण अधिकारी श्री मनीष दुबे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों में डूब चुकी निवेशकों की रकम वापसी की कवायद तेज हुई है। रायपुर जिला प्रशासन ने पिछले दिनों एक चिटफंड कंपनी देवयानी प्रॉपर्टीज की संपत्ति नीलाम कर 4 करोड़ 14 लाख 92 हजार 500 की रकम जुटाई है। अब यह रकम निवेशकों में बांटी जानी है। इसके लिए निवेशकों से न्याय के नाम से नया वेब लिंक बनाकर ऑनलाइन दस्तावेज मांगे जा रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया, प्रशासन ने पिछले साल पांच अगस्त से 20 अगस्त तक अभियान चलाकर आवेदन लिए थे। यह आवेदन तहसीलों के जरिए लिए गए थे। आवेदनों के परीक्षण के बाद यह देखा गया है, उसमें कई प्रकार की जरूरी जानकारियों का अभाव है। आवेदन अपूर्ण है और जरूरी दस्तावेज विशेषकर रसीद नहीं लगाई गई है। जिला प्रशासन ने इन सभी कमियों को दूर करने और निवेंशकों से ही जानकारी लेने के लिए निवेशक न्याय बेव लिंक जारी किया है। इस वेब लिंक के माध्यम से निवेशकों से सही और वांछित जानकारी देने तथा दस्तावेज अपलोड करने को कहा है। तो अगर आपकी भी रकम चिटफंड में डूबी है तो आप जिला प्रशासन के वेब लिंक https://niveshaknyay.com पर जाकर जरूरी दस्तावेज अपडेट कर सकते हैं। इसी के आधार पर प्रशासन कंपनी की संपत्ति नीलाम कर इकट्‌ठा की गई धनराशि का वितरण करेगी। यह रकम सीधे निवेशकों के बैंक खाते में जानी है। अधिकारियों ने बताया, देवयानी प्रॉपर्टीज के 20 हजार 655 निवेशकों ने फार्म भरकर आवेदन किए थे। उनमें से करीब 11 हजार लोग वेबलिंक के जरिए प्रशासन को अपनी जानकारी उपलब्ध करा चुके हैं।

रायपुर जिले में निर्मल इंफ्रा होम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल, गुरूकृपा इंफ्रा रियेल्टी इं. लिमिटेड, गोल्ड की इंफ्रावेंचर लि. एवं डेसीड बेनीफिट एंड लिमिटेड, गोल्ड रियल स्टेट एलाईड लिमि. और आरोग्य धनवर्षा डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड चिटफंड कंपनियों की अब तक ज्ञात संपत्तियों की नीलामी की कार्रवाई जारी है। सन शाइन इंफ्राबिल्ड चिटफंड कंपनी की संपत्तियों की नीलामी पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल नई दिल्ली ने रोक लगा दी है। वहीं किम इंफ्रा एवं डेवलपर्स लिमिटेड, नेक्टर कमर्शियल स्टेट लिमिटेड, माईको फाण्लि. कंपनी और आरोग्य धनवर्षा डेवलपर्स प्रा. लि. कंपनी की संपत्तियों की कुर्की के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश के यहां मामला चल रहा है। चिटफंड कंपनी एसपीएनजे लैण्ड डेवलपर्स, बीएनपी इंडिया, साई प्रकाश प्रापर्टी डेवलपर्स लिमिटेड का मामला भी अदालतों में है।

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पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ती दाम को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी के गलत नीति के कारण महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह हो गई है। मोदी सरकार में महंगाई लगातार मध्यम एवं गरीब वर्ग पर कहर बरपा रही है और महंगाई लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि पहले ही रसोई गैस सिलेंडर के दामों ने किचन में आग लगा दिया था अब प्रति गैस सिलेंडर के दामों में 50 रूपये वृद्धि होने पर आग में पेट्रोल छिड़कने का काम किया है। यूपीए सरकार में गैस सिलेंडर 390 रूपये के लगभग मिलता था आज गैस सिलेंडर के दाम 1050 रूपये हो गये है।

गैस सिलेंडर के दाम तो सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है और केन्द्र सरकार हाथ में हाथ लिये तमाशा देख रही है। जब विपक्ष मे होते थे महंगाई हाय महंगाई करके चिल्लाते थे। स्मृति ईरानी सड़कों पर चूल्हे जलाती थी आज गैस सिलेंडर के दाम 1050 पार होने जा रहा है तो स्मृति ईरानी और भाजपा नेत्रियां गुम हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश से भाजपा के नौ सांसद होने के बावजूद संसद में बेलगाम महंगाई पर कोई एक शब्द नही बोलते क्योंकि केन्द्र में भाजपा की सरकार है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि केन्द्र सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में विफल हो रही है। केन्द्र सरकार जनता को राहत देने की बजाय टैक्स लगाकर लूट रही है। बढ़ती महंगाई से रसोई में संकट आ गया है। आम आदमी पर महंगाई की चौतरफा मार दूध, चीनी, दाल से लेकर तेल की कीमत में आग लगी है। आमदनी बढ़ती नहीं लेकिन खर्चा प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बेलगाम महंगाई के कारण महिलाएं चिंतित है जब से केन्द्र में भाजपा का सरकार बना है तब से महंगाई सुनामी से महिलाएं परेशान है। रिकॉर्ड बेरोजगारी और घटती आमदनी के बीच महंगाई लगातार कहर बरपा रही है।

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राजधानी रायपुर में गुंडे-बदमाशों पर लगाम कसने लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे किसी भी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे है। ऐसे में शहर के वीआईपी क्षेत्र में लूटेरों के आतंक का मामला सामने आया है। जहां बाइक चालक को रोककर उससे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यह पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है.

इस लूट के मामले में कार्रवाई करते सिविल लाइन थाना पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है। सिविल लाइन थाने में प्रार्थी शनि शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उससे मोबाइल और चार हजार रुपये लूट लिया गया था। घटना का सीसीटीवी वीडियो पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें सब कुछ साफ दिख रहा।

बताया जा रहा है की घटना 20 मार्च तड़के सुबह चार बजे की है। जब बाइक सवार सुबह-सुबह तेलीबांधा से जय स्तंभ की ओर जा रहा था। इस दौरान दो गाड़ियों में आए चार बदमाशों ने घेर लिया। पीड़ित से पैसे की मांग करने लगे। नहीं देने पर बाइक सवार को गाड़ी से उतार कर मारपीट शुरू कर दी। 10 मिनट तक यह सब चलता रहा और लूटेरे मारपीट करते रहे।

बाइक चालक खुद को बचाने में लगा रहा। उसके पास रखे बदमाशों ने मोबाइल और पैसे लूट लिए। किसी तरह पीडि़त उनके चंगुल से भागकर खुद को बचाया। लूट की वारदात करने के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिलने के बाद वहां लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर कार्यवाही कर रही है।

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एक मामले में शराब की अवैध बिक्री करने वाले को पकड़कर पुलिस कोतवाली थाना लेकर आई और उस शराब की बिक्री करने वाले से पैसा लेकर छोड़ने की सेटिंग करने लगे। खबर प्रसारण के बाद एसपी ने करवाई करते हुए थाना प्रभारी कपिल देव चंद्रा को लाइन अटैच कर दिया है।

दरसअल कवर्धा पहुंचे IG के समक्ष प्रेस वार्ता के दौरान अवैध शराब प्रकरण मामले में लेनदेन कर मामले को रफा दफा करने की कोशिशों के सवाल और कोतवाली के सीसी टीवी फुटेज की जांच की बात की गई थी। जिस पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेन्द्र सिंह ने 10 व 11 मार्च की दरमियानी रात की जांच की गई। जिसमें जिम्मेदार पाए जाने पर अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही एवं अपराध को प्रश्रय दिए जाने के कारण कोतवाली में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक दिनेश झरिया, प्रधान आरक्षक सोहन लाल वर्मा, सजंय गुप्ता, आरक्षक संदीप शुक्ला, दामापुर के आरक्षक सुधीर शर्मा को निलंबित कर दिया। एसपी ने थाना प्रभारी को अपने अधीनस्थों पर पर्याप्त नियंत्रण नही रख पाने पर लाइन अटैच कर दिया गया है।

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कटघोरा में खनिज विभाग ने ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए,10 ट्रेक्टर सहित एक ओवरलोड हाइवा जब्त किया। जिला कोरबा के खनिज विभाग ने कटघोरा में बड़ी कार्यवाही की है, जहाँ 10 ट्रेक्टर सहित एक ओवरलोड हाइवा को जप्त कर कार्यवाही की जा रही है। मालूम हो कि लंबे समय से खनिज विभाग को अवैध रेत की शिकायतें मिल रही थी,लिहाजा आज खनिज विभाग की टीम ने कटघोरा में दबिश दी जहां 5 ट्रेक्टर रेत व 5 ट्रेक्टर ईटा से भरा हुआ जप्त किया गया है वही एक हाइवा को ओवरलोड गिट्टी के साथ धरा गया है। बताया जाता है कि कटघोरा में अवैध रेत माफियाओं का सरगना निरंतर रूप सक्रिय हैं जो शासन के नाक तले लम्बे समय से परिवहन करते आ रहे हैं।

खनिज विभाग के इस बड़ी कार्यवाही से रेत माफियाओं के होशलो पर कितना असर हुआ यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा,बाकी आज की कार्यवाही से इतना जरूर साफ हो गया की अब खनिज विभाग भी अवैध रेत को लेकर कार्यवाही का मूड बना चुका है।

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