छत्तीसगढ़ सरकार महिला सुरक्षा की दिशा में खासकर बेटियों की सुरक्षा, उनके मान सम्मान की रक्षा, उनकी सुविधा और उन्हें आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिये एक अभिनव अभियान ’हमर बेटी-हमर मान’ प्रारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज ट्वीट कर यह जानकारी देते हुए इस अभियान के संबंध में कहा है कि बेटियां हमारा मान सम्मान हैं, बेटियां प्रदेश के भविष्य उज्ज्वल की नींव है, जिस समाज में बेटियॉं सुरक्षित हों, सशक्त हो रही हों, वह समाज निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। ’हमर बेटी-हमर मान’ इस अभियान के तहत राज्य की पुलिस की महिला अधिकारी एवं कर्मचारी प्रदेश के सभी ज़िलों में स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और अधिकार जैसी बातों पर मार्गदर्शन देंगी और उनसे संवाद करेंगी।

अभियान के तहत गर्ल्स स्कूल, कॉलेजों तथा महिलाओं, युवतियों की उपस्थिति वाली प्रमुख जगहों पर पुलिस की स्पेशल महिला पेट्रोलिंग लगाई जायेगी। ’हमर बेटी हमर मान’ हेल्पलाइन के लिये एक मोबाइल नंबर भी जारी किया जायेगा, जिस पर बेटियां अपनी शिकायत, अपनी परेशानी, अपने साथ होने वाले किसी भी दुर्व्यवहार या अपराध की सूचना दर्ज करा पायेंगी जिन पर प्राथमिकता से कार्यवाही की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा यह भी तय किया गया है कि महिला संबंधी अपराधों की विवेचना प्राथमिकता के आधार पर महिला विवेचकों से ही करवायी जायेगी, साथ ही ऐसे अपराधों की विवेचना निर्धारित समय में पूरी होकर चालान पेश हो जाये, ये सुनिश्चित करने का दायित्व आई.जी. रेंज को होगा। महिला सुरक्षा हेतु लॉंच किये जाने वाले एप्लिकेशन के संबंध में स्कूल कॉलेजों में जाकर बताया जायेगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पूरी आशा है कि महिला सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान बढ़ाने की दिशा में यह अभियान एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार बनने के तत्काल बाद से ही छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों और खेती-किसानी पर व्यापक रूप से जोर दिया गया । नरवा, गरवा, घुरूवा और बाड़ी जैसे योजना ने जल शक्ति, पशुओं की महत्ता, जैविक खाद और उसके माध्यम से खेती-किसानी को पर्यावरण के अनुकूल, अधिक उत्पादक और लाभकारी, पौष्टिकता लिए हुए स्वास्थ्यवर्धक खाद्यान्न उत्पादन की मुहिम शुरू हुई। इसकी केन्द्र बिंदु गौठान ने अपने बहुआयामी इन कार्यों को गति प्रदान की। इसी की अगली कड़ी हमें गोधन न्याय योजना के रूप में देखने को मिलती है, जिसमें गौ पालकों से 2 रूपए किलो में गोबर की खरीद की जाती है और हाल ही में राज्य शासन ने 4 रूपए लीटर की दर से गौमूत्र भी खरीदना शुरू किया गया है।



सरसरी दृष्टि से यह एक छोटी सी योजना नजर आती है। लेकिन जब इसे दूरवर्ती समग्र नजरिए और इससे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों तथा महिलाओं, भूमिहीन और गौपालक परिवारों के जीवन में पड़ रहे प्रभाव को देखा जाता है, तो हम इसके माध्यम से कौशल विकास, रोजगार सृजन, हानिकारक रासायनिक की जगह जैविक खेती को बढ़ावा देने, पर्यावरण तथा ऊर्जा संरक्षण जैसे व्यापक कार्यों को एक साथ होते देखते हैं।

भारतीय दर्शन, परम्परा और मान्यता के अनुसार ’गौ’ को ’गौमाता’ के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और इसमें सभी देवी-देवताओं का वास माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से खेती-किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों में मशीनीकरण जैसे विभिन्न कारणों ने ’गौ’ को एक तरह से हाशिये में लाकर उपेक्षित सा बना दिया था। विशेषकर दूध नहीं देने वाले गायांे को खुला छोड़ देने के कारण फसल बरबाद होती थी और उनके आवारा घुमने के कारण वे सड़क दुर्घटनों का कारक भी बनती थी।



छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। आज यह एक लोकप्रिय योजना बन चुकी है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गोपालकों को आय का अतिरिक्त जरिया मिला है। अब तक प्रदेश में करीब 72 लाख क्ंिवटल गोबर की खरीदी की गई है और गोबर विक्रेताओं को 144 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया है। इसी तरह दिनांक 8 अगस्त 2022 से गौमूत्र खरीदना प्रारंभ किया गया है।

कम्पोस्ट क्रांति- योजना के तहत क्रय किए गए गोबर से छत्तीसगढ़ के हजारों गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट खाद तथा गौमूत्र से जीवामृत और ब्रम्हास्त्र कीटनाशक तैयार किया जाता है। वर्मी कम्पोस्ट को सोसायटियों के माध्यम से 10 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किया जाता है। इन प्रयासों ने महिलाओं को नये कौशल से रू-ब-रू कराया है और जैविक उपज के माध्यम से स्वस्थवर्धक पौष्टिक खाद्यान्न के लिए लोगों को एक बेहतरीन अवसर भी दिया है।

इससे भी बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ के किसान हानिकारक दुष्प्रभाव देने वाले रासायनिक खाद को दरकिनार करते हुए कम्पोस्ट क्रांति की आहट ला रहे हैं। इसमें देश में आसन्न रासायनिक खाद संकट को हल करने में मदद मिल रही है। महिला समूहों द्वारा लगभग 15 लाख 28 हजार क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट और 5 लाख 8 हजार क्विंटल से अधिक सुपर कम्पोस्ट खाद और 18 हजार 935 क्ंिवटल सुपर कम्पोस्ट का निर्माण किया जा चुका है।

गोबर से बिजली उत्पादन और प्राकृतिक पेंट बनाने की अभिनव पहल- छत्तीसगढ़ के गौठानों में गोबर से बिजली उत्पादन और प्राकृतिक पेंट बनाने की अभिनव पहल की गई है। गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टिट्यूट जयपुर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के मध्य एमओयू हो चुका है। रायपुर के नजदीक हीरापुर-जरवाय गौठान में गोबर से प्राकृतिक पेंट और पुट्टी का निर्माण किया जा रहा है।

आय और रोजगार के नये अवसर- गोधन न्याय योजना गांवों में आर्थिक सशक्तिकरण का माडल बनकर उभरी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों विशेषकर महिलाओं और भूमिहीन परिवारों के लिए आय और रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हुए हैं। गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वालों में 45.19 प्रतिशत महिलाएं हैं। लाभान्वितों में एक लाख 18 हजार 977 भूमिहीन परिवार भी शामिल है।

एक बहुत बड़े नजरिए से यह ग्रामीण परिवेश के व्यापक क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। इस योजना ने एक बार फिर से महात्मा गांधी के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्व को रेखांकित किया है और इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के व्यापक कार्यों को बल मिला है।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में सावित्री बाई फूले की फोटो चित्र लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश संचालक लोक शिक्षण ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि जिन स्कूलों में सावित्री बाई फूले के फोटो चित्र लगाए जा चुके हैं, उनकी सूची भिजवाएं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा राजनांदगांव जिले के गंडई में 3 जनवरी 2022 को समाज सुधारक सावित्री बाई फूले जयंती एवं सम्मान समारोह में प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में सावित्री बाई फूले की फोटो लगाने एवं उनके व्यक्तित्व का संक्षिप्त विवरण पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की थी। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा पर समुचित कार्यवाही किए जाने के लिए 2 मार्च 2022 को संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को पत्र प्रेषित किया गया। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को भी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। संचालक लोक शिक्षण ने पुनः जिला शिक्षा अधिकारियों को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ0 किरणमयी नायक की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला कार्यालय कोण्डागांव में आयोजित जनसुनवाई में दो पीड़ित महिलाओं को उनके पति से भरण-पोषण के लिए 10.80 रूपए दिलवाया गया। इसके साथ ही एक प्रकरण में सगाई के उपरांत विवाह तोड़ने वाले नरहरपुर जिला कांकेर के निवासी कैलाश सिन्हा और उसके परिवारजनों को फटकार लगाई गई। इस पर कैलाश सिन्हा ने महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने और उसे प्रताड़ित करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और सगाई की अंगूठी और घड़ी को वापस किया। जनसुनवाई मंे 08 प्रकरणों पर निर्णय दिया गया और 03 प्रकरण न्यायालय भेजे गए। इस दौरान आयोग की सदस्य श्रीमती नीता विश्वकर्मा, सुश्री अर्चना उपाध्याय, कलेक्टर दीपक सोनी सहित पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही डॉ.नायक जिला स्तरीय मानव तस्करी पर रोकथाम हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला में भी शामिल हुईं और आवश्यक सुझाव दिया।

सुनवाई में महिला आयोग में पूर्व में आयोजित सुनवाई निर्णयानुसार एक आवेदिका को 4.8 लाख रूपये का भरण-पोषण भत्ता एवं अन्य एक आवेदिका को शासकीय डॉक्टर द्वारा विवाह उपरान्त घर से निकाले जाने एवं न्यायालय के निर्णयानुसार पत्नि को न अपनाने पर आपसी सहमति से 06 लाख रूपये का अंतिम भरण-पोषण भत्ता एवं विवाह के समय दिये गये घरेलू सामानों को उसके घर पहुंचाने के निर्देश दिये गए।

इसके साथ ही आयोग के समक्ष अनुसूचित वर्ग की महिला को उसके पति की मृत्यु के बाद समाज के प्रतिनिधियों द्वारा बहिष्कृत किये जाने का मामला सामने आया। मामले में दोनों पक्षों के मध्य सुलह हेतु समय देते हुए प्रकरण को रायपुर स्थानांतरित किया गया। इस अवसर पर डॉ.नायक ने बताया कि महिला आयोग द्वारा सभी जिलों में गांव-गांव तक पीड़ित महिलाओं और लोगों में जागरूकता जागरूकता रथ चलाया जा रहा है। यह रथ आगामी दिनों में कोण्डागांव सहित कई जिलों में जाकर विधिक साक्षरता का प्रसार करेंगे।

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छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर सखी सेंटर पहुंची एक पीड़ित बालिका को कानूनी लड़ाई के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराने की सकारात्मक पहल की गई है। पीड़ित बालिका की ओर से न्यायालय में पैरवी के लिए आयोग के खर्च पर अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। मामले के निपटारे तक आयोग की ओर से प्रकरण की निगरानी भी की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक पीड़ित बालिका की जानकारी प्राप्त होने पर कोण्डागांव के सखी सेंटर पहुंची। उनके साथ महिला आयोग की सदस्य सुश्री नीता विश्वकर्मा, सुश्री अर्चना उपाध्याय और महिला आयोग के कर्मचारी भी मौजूद थे। इनके समक्ष पीड़िता ने अपनी शिकायत रखते हुए बताया कि 03 माह पहले उसकेे साथ गांव के ही आरोपियों ने बहुत ही घृणित कार्य किया है। इससे वह बहुत व्यथित है। उसने बताया कि इस मामले में न्यायालय में चालान प्रस्तुत हो चुका है, लेकिन आरोपियों द्वारा लगातार उस पर समझौते के लिए दबाव डाला जा रहा है। आयोग द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए पीड़िता के बयान दर्ज होने से लेकर न्यायालय में निर्णय होने तक आवेदिका के लिए अधिवक्ता नियुक्त किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रतिमाह प्रकरण की कार्यवाही की रिपोर्ट आयोग को दी जाएगी। साथ ही विधिक सहायता भी पेरालिगल सहालकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

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पेक्स बैंक की 23वीं वार्षिक आमसभा आज नवा रायपुर सेक्टर-24 स्थिति प्रधान कार्यालय के सभागार में आयोजित हुई। अपेक्स बैंक के अध्यक्ष श्री बैजनाथ चंद्राकर ने कहा कि वर्ष 2021-22 में बैंक ने 31.81 करोड़ रूपए का लाभार्जन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में शीघ्र ही अपेक्स बैंक की तीन नवीन शाखाएं तमनार, घरघोड़ा और बगीचा में प्रारंभ की जाएंगी। इसकी अनुमति के लिए प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित किया गया है।

श्री चन्द्राकर ने अपेक्स बैंक वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हुए कहा कि अपेक्स बैंक की अंशपूंजी राशि 160 करोड़, रक्षित निधियां 463 करोड़, अमानतें 5954 करोड़, कार्यशील पूंजी 8285 करोड़, ऋण एवं अग्रिम 3414 करोड़, स्वयं की निधियां राशि 335 करोड़ रूपए हो गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2000 में छŸाीसगढ़ में अपेक्स बैंक की मात्र 3 शाखाएं थी, जो अब बढ़कर 14 हो गई है। बैंक ने ग्राहक सुविधा को ध्यान रखते हुए ऑनलाईन बैंकिंग सुविधा एवं आनलाईन राशि अंतरण की सुविधा प्र्रारंभ कर दिया है।

अपेक्स बैंक की वाषिक आमसभा में छŸाीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संध के प्रतिनिधि एवं ग्रामीण विधायक, रायपुर श्री सत्यनारायण शर्मा, लक्ष्मी महिला नागरिक बैंक रायपुर की अध्यक्ष श्रीमती सत्यबाला अग्रवाल, महिला नागरिक सहकारी बैंक महासमुंद के प्रतिनिधि श्रीमति अनिता रावटे, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जगदलपुर के अध्यक्ष श्री शंकर ध्रुवा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर के अध्यक्ष श्री पंकज शर्मा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष श्री प्रमोद नायक, पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ से अपर पंजीयक श्री हितेश दोषी, अपेक्स बैंक प्रबंध संचालक श्री के.एन.कान्डे, मार्कफेड के प्रतिनिधि श्री दिलीप जायसवाल, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग के सीईओ श्रीमती अपेक्षा व्यास, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक अंबिकापुर के सीईओ श्री सुनिल वर्मा, नागरिक सहकारी बैंक दुर्ग के प्रतिनिधि, भिलाई नागरिक सहकारी बैंक के प्रतिनिधि, नागरिक सहकारी बैंक रायपुर के प्रतिनिधि श्री आर.के. ठाकुर, छŸाीसगढ़ जनरल इंश्योरेंस एम्प्लाई को-आपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी, रायपुर के प्रतिनिधि, अपेक्स बैंक कर्मचारी सहकारी साख समिति रायपुर के प्रतिनिधि श्री अजय भगत एवं अन्य अंशधारी सदस्यगण मौजूद थे।

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लोकसभा सांसद श्री विजय बघेल की अध्यक्षता में आज यहां जिला कलेक्टोरेट स्थित दिशा-सभाकक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति “दिशा” की बैठक आयोजित की गई। समिति के अध्यक्ष सांसद श्री बघेल ने बैठक में भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होने कहा कि शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे इस दिशा मे कार्य करें। सांसद ने कहा कि शासकीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें जिससे बेमेतरा जिले की देश एवं राज्य मे अलग पहचान स्थापित हो। बैठक मे कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती लीना मंडावी, समिति के सदस्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सांसद श्री बघेल ने विभिन्न निर्माण कार्यों को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इन कार्यों मे गुणवता का भी विशेष रुप से ध्यान रखा जावे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जिन-जिन किसानों को नही मिला है उन्हे शीघ्र लाभ दिलायें। उप संचालक कृषि ने बतया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत दावा भुगतान रबी वर्ष 2021-22 मे बीमित कृषकों की संख्या 67020 है, बीमा दावा राशि 14284.770 लाख रुपये का भुगतान किया गया। इसी तरह खरीफ फसल में बीमित किसानों की संख्या 121883 है एवं बीमित दावा राशि 77032.87 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

कलेक्टर श्री शुक्ला ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे आपसी समन्वय स्थापित करते हुए विभागीय कार्याें को समय-सीमा के भीतर पूर्ण करें। शासन द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे समय पर पूर्ण करें। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन मे बेमेतरा जिला अग्रणी जिलों मे शामिल हो सके। जिला पंचायत के सी.ई.ओ. श्रीमती मंडावी ने महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्याें की जानकारी दी।

सांसद श्री बघेल ने प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के संबंध मे जानकारी लेते हुए अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ दिलाने के निर्देश दिए। सांसद ने जलजीवन मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 तक हर घर नल योजना के तहत प्रत्येक परिवारों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराये जाने के संबंध मे जानकारी ली। श्री बघेल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के संबंध मे जानकारी लेते हुए कहा कि वास्तविक एवं जरुरत मंद लोगों को इसका लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें।

सासंद श्री बघेल ने बैठक के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राष्ट्रीय जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनीकीकरण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, एकीकृत बाल विकास योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया-ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोंड़ने बाबत्, टेलिकॉम, रेलवेज, हाईवेज, वाटरवेज, माइन्स आदि जैसे अवसंचरना संबंधी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, एकीकृत विकास योजना, संसाधनों का केन्द्रीय असमाप्त पूल योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पीएमकेएसवाई, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सुगम्य भारत अभियान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का क्रियान्वयन की समीक्षा की।

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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता और पार्षद, सरपंच सहित एक अन्य पर पुलिस ने इंजीनियर को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। इंजीनियर ने एक सुसाइड नोट लिखकर छह दिन पहले आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में अपनी मौत के पहले प्रताड़ना की पूरी कहानी लिखी है।सूदखोरी करने वाले नेताओं ने उनसे चार गुना ब्याज वसूल लिया और उनकी कार को भी बिक्रीनामा लिखवाकर हड़प लिया। शिकायत के बाद भी राजनीतिक दखल के चलते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे मजबूर होकर इंजीनियर को सुसाइड करना पड़ा। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है।

आत्महत्या करने से पहले इंजीनियर ऋषभ ने SP के नाम छह पन्ने का सुसाइड नोट लिखा था, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। उन्होंने लिखा है कि जितेंद्र मिश्रा से चार लाख रुपए उधार लिए थे। इसके एवज में जितेंद्र हर सप्ताह 40 हजार रुपए ब्याज वसूलता था। इसके अलावा ऋषभ ने कांग्रेस नेता और वार्ड नंबर एक के पार्षद अमित भारते से भी अलग-अलग किश्तों में चार लाख रुपए उधार लिए थे। पार्षद ने उससे तीन लाख रुपए प्रतिमाह 10 प्रतिशत ब्याज में दिया था। इसी तरह एक लाख का हर दिन 10 प्रतिशत ब्याज वसूलता था।इंजीनियर ने अपने सुसाइड नोट में बताया कि वह सूदखोरों को ब्याज देकर परेशान हो गया था। ब्याज नहीं दे पाने पर सूदखोरों ने उनकी पत्नी के जेवर गोल्ड लोन कंपनी में गिरवी रखवा दिए। वहीं, दोनों के नाम पर महंगी घड़ी और इलेक्ट्रॉनिक सामान फाइनेंस करवा कर लिया है। इसके बाद भी वे पति-पत्नी को परेशान करते थे।इंजीनियर ऋषभ आसमा सिटी के रहने वाले थे। सुसाइड नोट में सूदखोर कांग्रेस नेताओं की प्रताड़ना की पूरी कहानी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि इन लोगों से वे त्रस्त हो चुके हैं। अब मेरे में हिम्मत नहीं है। क्योंकि मैं इनसे न लड़ सकता, न उनके मन मुताबिक पैसा दे सकता। कांग्रेस पार्षद होने के चलते मैं इन लोगों का कुछ नहीं कर सकता। इन सबसे लेनदेन में मेरी फैमिली का कोई हाथ नहीं है। उन्हें परेशान न किया जाए। आज मैं बहुत मजबूर होकर यह कदम उठाने जा रहा हूं। अब मुझमें कोई सहनशक्ति नहीं बची है। मेरे पास मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है। इन सबको सजा जरूर दें।

इंजीनियर के सुसाइड नोट और उनकी पत्नी श्रुति निगम का बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी कांग्रेस नेता और पार्षद अमित भारते, सरपंच संदीप मिश्रा और जितेंद्र मिश्रा के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने और कर्जा एक्ट का केस दर्ज किया है। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद इंजीनियर के सुसाइड नोट को जांच के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भी भेज दिया है।इंजीनियर की मौत और सुसाइड नोट सामने आने के बाद SSP पारुल माथुर ने ऐसे केस को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सभी थानेदारों को सूदखोरी की शिकायत पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, बिलासपुर पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट में सूदखोरों से परेशान लोगों को डरने के बजाए संबंधित थाने में शिकायत करने की अपील की गई है।

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जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को जुआ/ सट्टा पट्टी लिखने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था जिस पर थाना सारागांव द्वारा ग्राम चोरिया में जगन्नाथ एवं अन्य 03 जुआ खेलते पाये जाने पर फड़ से 1430 रूपये बरामद कर 13 जुआ एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई। इसी प्रकार द्वारिका प्रसाद सूर्यवंशी एवं 03 अन्य निवासी चोरिया द्वारा आम जगह पर काटपत्ती नामक जुआ खेलने पाये जाने पर 1150 रूपये एवं ताश बरामद कर जुआड़ियों के 13 जुआ एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।

राम जेवरा में जुआ खेलने की सूचना प्राप्त होने पर मुलमुला पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही किया गया जहॉ ईश्वर कश्यप एवं 01 अन्य जुआ खेलते मिले जिनके कब्जे एवं फड़ से 3350 रूपये नगदी एवं 52 पत्ती ताश बरामद कर आरोपियों के 13 जुआ एक्ट के तहत् कार्यवाही किया गया।

थाना बम्हनीडीह क्षेत्रांतर्गत ग्राम पोड़ीशंकर में जुआ खेलने की सूचना प्राप्त होने पर बम्हनीडीह पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही किया गया जहॉ पुलिस को देखकर अन्य जुआड़ी भाग गये एवं जुआड़ी टकेश्वर नामदेव के पास एवं फड़ से कुल 12000 रूपये एवं ताश बरामद कर 13 जुआ एक्ट के तहत् कार्यवाही किया गया।

थाना नवागढ़ क्षेत्र के ग्राम सिऊढ़ में जुआ खेलने की सूचना प्राप्त होने पर नवागढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही किय गया जहॉ जुआड़ी अनिकेत कश्यप एवं 01 अन्य जुआ खेलते पाये गये। जिस पर जुआ फड़ से 850 रूपये एवं 52 पत्ती ताश बरामद किया गया एवं रंजीत कुमार कश्यप एवं 02 अन्य जुआ खेलते पाये जाने पर 1150 रूपये एवं 52 पत्ती ताश बरामद कर जुआड़ियों के विरूद्ध 13 जुआ एक्ट के तहत् कार्यवाही किया गया। ग्राम महंत में आम जगह पर लोकेश सिंह एवं 02 अन्य द्वारा ताशपत्ती से काटपत्ती नामक जुआ खेलने की सूचना प्राप्त होने पर नवागढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही किया गया जहॉ जुआ खेलते पाये गये जिस पर जुआ फड़ से 1400 रूपये एवं 52 पत्ती ताश बरामद किया गया एवं ग्राम महंत में ही अन्य स्थान पर जुआ खेलते पाये जाने पर शंकर रात्रे एवं 01 अन्य जुआड़ी को गिरफ्तार कर फड़ से 1050 रूपये एवं 52 पत्ती ताश बरामद कर दोनों जुआड़ियों के विरूद्ध 13 जुआ एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।

ग्राम पोड़ीभाठा निवासी दीपक कुमार यादव द्वारा अंको के आधार पर रूपये पैसे का दांव लगाकर अंको के आधार पर सट्टा नामक जुआ खेलने की सूचना प्राप्त होने पर अकलतरा पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही कर आरोपी दीपक कुमार यादव उम्र 22 वर्ष निवासी पोड़ीभाठा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 430 रूपये बरामद कर आरोपी के विरूद्ध 4(क) जुआ एक्ट के तहत् कार्यवाही किया गया।

थाना पामगढ़ क्षेत्र के ग्राम डोंगाकोहरौद में अंको पर रूपये का दांव लगाकर सट्टा खेलेने की सूचना प्राप्त होने पर थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही कर आरोपी जितेन्द्र कौशिक निवासी डोंगाकोहरौद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 270 रूपये बरामद कर आरोपी के विरूद्ध 4(क) जुआ एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।

थाना बिर्रा द्वारा ग्राम बंसुला में शिवकुमार चन्द्रा द्वारा सट्टा खेलना पाये जाने पर उसके कब्जे से 500 रूपये बरामद कर आरोपी के विरूद्ध 4(क) जुआ एक्ट के तहत् कार्यवाही किया गया।

थाना नवागढ़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम राछाभांठा में अंको के आधार पर रूपये पैसे का दांव लगाकर सट्टा पट्टी लिखना पाये जाने पर आरोपी भोजराम साहू उम्र 25 वर्ष निवासी राछाभाठा के कब्जे से 750 रूपये एवं सट्टा पट्टी बरामद कर आरोपी के विरूद्ध 4(क) जुआ एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।

थाना जांजगीर पुलिस द्वारा जुना तालाब के पास आरोपी शरद शर्मा द्वारा अंको के आधार पर सट्टा पट्टी लिखने की सूचना प्राप्त होने पर आरोपी के कब्जे से 470 रूपये बरामद कर धारा 4(क) जुआ एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई है।

इस प्रकार 13 जुआ एक्ट के 08 प्रकरणों में 21 जुआड़ियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 22380 रूपये एवं 4(क) जुआ एक्ट के 05 प्रकरणों में 05 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर 2420 रूपये बरामद किया गया।

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राज्य को दलहन उत्पादन में स्वावलंबी बनाने तथा दलहनी फसल लगाने वाले किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, अरहर की खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। धमतरी जिले के किसान अपनी उपज गरियाबंद के वेयरहाउस गोदाम स्थित उपार्जन केन्द्र में बेच सकेंगे। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, अरहर की खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) और कृषि विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गईं है।

उप संचालक कृषि श्री मोनेश साहू ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए किसानों को 31 अक्टूबर तक एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना होगा। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय करने के साथ ही किसानों को 9000 रूपये प्रति एकड़ तथा धान के बदले मूंग, उड़द, अरहर लगाने पर 10,000 रूपये प्रति एकड़ राजीव गाँधी किसान न्याय योजना का भी लाभ मिलेगा। योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसानों को नियत अवधि में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल www.rgkny.cg.nic.in पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन के लिए किसानों को ऋण पुस्तिका, बी-1 आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन करना होगा। ऐसे किसान जिन्होने खरीफ 2021-2022 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया है, उन्हें नए फसल एवं रकबे के पंजीयन हेतु प्रपत्र-2 में आवेदन भरना होगा।

किसानों के आवेदन का प्रारंभिक सत्यापन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाएगा और पंजीयन की कार्रवाई सहकारी समितियों द्वारा की जाएगी। जिले के मूंग, उड़द, अरहर लगाने वाले किसानों से अपील की गई है कि वे अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर एकीकृत किसान पोर्टल में जल्द से जल्द पंजीयन कराएं, ताकि मूंग, उड़द, अरहर समर्थन मूल्य पर विक्रय करने के साथ ही राजीव गाँधी किसान न्याय योजना का लाभ प्राप्त कर सके। गौरतलब है कि प्रदेश में मूंग और उड़द की खरीदी 17 अक्टूबर से 16 दिसम्बर 2022 तक और अरहर की खरीदी 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक की जाएगी। भारत सरकार द्वारा इस साल मूंग 7755 रूपये, उड़द और अरहर 6600 रूपये प्रति किं्वटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। मूंग, उड़द, अरहर की खरीदी को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क के भुगतान में भी पूरी तरह छूट दी जा रही है।

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