छत्तीसगढ़ की लगभग पौने तीन करोड़ आबादी को खाद्यान्न सुरक्षा देने की मजबूत पहल राज्य में की जा रही है। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद अमीर-गरीब सभी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए युनिवर्सल पी.डी.एस. योजना लागू की है। यह योजना महात्मां गांधी की 150 वीं जयंती पर शुरू की गई है। इस योजना का लाभ 69.67 लाख परिवारों को मिल रहा है। योजना में एपीएल परिवारों को भी 35 किलो खाद्यान्न सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। युनिवर्सल पीडीएस लागू कर सरकार ने जनघोषणा पत्र में शामिल अपने वायदे को पूरा किया है।

छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सल पीडीएस योजना मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर लागू की गई यह योजना सर्वजन हिताए को ध्यान में रखकर लागू की गई है। इस योजना का ध्येय‘‘सस्ता चावल सबका अधिकार’’ भी है। योजना के दायरे में लगातार परिवारों को शामिल होने से यह योजना सबकी योजना बन गई है। इस योजना में राज्य कोटवार से लेकर कलेक्टर तक तथा पार्षद से लेकर मंत्री तक सभी का राशनकार्ड बनाये जा रहे है। छत्तीसगढ़ के इस कल्याणकारी कदम से पूरे देश को दिशा मिल रही है।

खाद्यान्न सुरक्षा का बढ़ता दायरा

राज्य में यूनिर्वसल पीडीएस लागू होने के बाद खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे में वृद्धि हुई है। उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन के लिए दो करोड़ 55 लाख परिवारों का पंजीयन हो चुका है। खाद्यान्न सुरक्षा के दायरा बढ़ने से राज्य सरकार में लागों का विश्वास बढ़ा है। गरीब वंचित परिवारों को इस योजना में अब फिर 35 किलो खाद्यान्न मिलने लगा है। वहीं पांच से अधिक परिवार के सदस्य होने पर प्रति सदस्य 7 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। इससे गरीब और वंचित परिवार के लोगों की चिंता दूर हुई है। राज्य सरकार ने लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए सतत रूप से नए परिवारो ंको जोड़ने का संवेदनशील पहल की है। विगत 2 वर्ष के दौरान राज्य में लगभग 11 लाख 15 हजार नवीन राशनकार्ड जारी किए गए तथा 5 लाख 52 हजार नवीन सदस्यों के नाम राशनकार्डों में जोड़े गए हैं। इसी प्रकार प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाओं आश्रम, छात्रावास, और कल्याणकारी संस्थाओं में खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।

पसंद की दुकानों से राशन उठाव की सुविधा

राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के क्रियान्वयन से लागों को अब राशन उठाव में दिक्कत दूर हो गई है। अब राशन कार्ड से खाद्यान्न उठाव के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी राशन कार्ड धारी अपने पंसद के उचित मूल्य दुकान से राशन के उठाव कर सकते हैं। यह सुविधा राज्य के 25 जिलों में लागू कर दी गई है। राज्य के 13304 उचित मूल्य दुकानों में से 12314 दुकानों में ई- पॉस मशीन स्थापित कर आधार प्रमाणीकरण किया गया है। इसके माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है। इससे राशन दुकानदारों की मनमानी और राशन वितरण में होने वाली शिकायतों पर रोक लग गई है। यूनिवर्सल पीडीएस के क्रियान्वयन के लिए 27.60 लाख टन चावल में से केन्द्र का आबंटन 13.84 लाख टन और स्टेट पूल आबंटन 13.76 लाख टन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 5100 करोड़ रूपए वहन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 3400 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

फोर्टीफाइड चांवल, गुड और चना वितरण

बस्तर संभाग के कोण्डागांव जिले बच्चों और महिलाओं में आयरन की कमी दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत फोर्टीफाइड चांवल के वितरण की शुरूआत की गई थी। इसे अब राज्य के दस आकांक्षी जिलों और दो हार्ड बर्डन जिलो में लागू किया जा रहा है। बस्तर संभाग में आयरन की कमी को दूर करने गुड का वितरण भी किया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों एवं माडा क्षेत्र के अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले लगभग 25 लाख परिवारों के भोजन में प्रोटीन की कमी पूरा करने हेतु रियायती दर 5 रूपये प्रतिकिलो की दर पर प्रतिमाह 2 किलो चना प्रदाय किया जा रहा है।

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रोजेक्ट ‘उन्नति’ के जरिए कौशल विकास का प्रशिक्षण हासिल कर अपनी जिंदगी बदलने वाले प्रदेश के छह मनरेगा श्रमिकों को आज नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर इन्हें सम्मानित किया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले परिवारों के ये श्रमिक कौशल उन्नयन के बाद अब खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। कार्यक्रम में बालोद कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ के.आर. साहू और धमतरी में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (R-SETI) की प्रभारी सुश्री अनिता तुडू को भी प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सम्मानित सभी श्रमिकों और कार्मिकों को बधाई दी है। उन्होंने प्रशिक्षण हासिल कर मनरेगा श्रमिक से स्वरोजगार तक का सफर तय करने वाले इन श्रमिकों को उनके व्यवसाय में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने प्रदेश में मनरेगा और प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मनरेगा तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) की पूरी टीम को भी बधाई प्रेषित की है। श्री सिंहदेव ने उम्मीद जताई कि प्रोजेक्ट ‘उन्नति’ में मनरेगा और ‘बिहान’ के परस्पर तालमेल से प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा मनरेगा श्रमिक अपने कौशल का विकास कर स्थायी रोजगार की ओर कदम बढ़ाएंगे।

नई दिल्ली में आज सम्मानित होने वाले मनरेगा श्रमिकों में मशरूम उत्पादन का स्वरोजगार करने वाली धमतरी जिले के धमतरी विकासखण्ड की भनपुरी ग्राम पंचायत की श्रीमती नीतू बाई साहू तथा मोमबत्ती बनाने का काम शुरू करने वाली सारंगपुरी पंचायत की श्रीमती फूलवंती कंवर, सिलाई का काम कर रही गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखण्ड की लोहरसी की सुश्री गीतांजली ध्रुव और पतोरा पंचायत की सुश्री ओमेश्वरी कंवर, बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करने वाले कोरिया जिले के सोनहत विकासखण्ड के पोड़ी ग्राम पंचायत के श्री कृष्ण कुमार एवं मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे महासमुंद जिले के बसना विकासखण्ड के दुर्गापाली के श्री बिमल साव शामिल हैं।

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छत्तीसगढ़ के महासमुंद की दृष्टिबाधित धावक सुश्री ईश्वरी निषाद ने दुबई में आयोजित 13वें फैजा इंटरनेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप के अंतर्गत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में बुधवार को दौड़ प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीता। सुश्री ईश्वरी ने 400 मीटर की दौड़ एक मिनट 25 सेकंड में पूरी कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही सुश्री ईश्वरी इस साल अक्टूबर में चीन के हांगझोऊ में होने वाले एशियाई पैरा खेलों के लिए न्यूनतम मानक योग्यता हासिल करने में सफल हो गई हैं। विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम रौशन करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने सुश्री ईश्वरी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

उल्लेखनीय है कि मंत्री श्रीमती भेंड़िया ने विगत पांच मार्च को राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में सुश्री ईश्वरी को राष्ट्रीय स्तर पर पैराएथलेटिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर सम्मानित किया था। इसके साथ ही उन्होंने कुमारी ईश्वरी निषाद के खेलने के लिए दुबई जाने का खर्च विभाग द्वारा वहन करने की घोषणा की थी।

सुश्री ईश्वरी निषाद, फॉर्चून फाउण्डेशन नेत्रहीन विशेष विद्यालय, बागबाहरा, जिला महासमंुद में अध्ययनरत हैं। उसने वर्ष 2021-22 में बैंगलोर सांई प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित 3तक इंडिया नेशनल ओपन पैरा एथलेटिक चैम्पियनशीप में 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक पाकर देश को गौरवान्वित किया है। सुश्री ईश्वरी दुबई से लौटने के बाद इस माह की 27 तारीख को नई दिल्ली से ओड़िसा के लिए रवाना होंगी। वह भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले 20वें नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भाग लेंगी।

सुश्री ईश्वरी मूलतः महासमंुद जिले के बागबाहरा तहसील के सम्हर गांव की रहने वाली है। उनके माता-पिता मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं। कमजोर आर्थिक स्थिति और शारीरिक अक्षमता के बावजूद सुश्री ईश्वरी ने खुद को साबित किया है।

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कार्यकाल में लॉकडाउन के दौरान पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में छत्तीसगढ़ महिला आयोग पूरे देश में अव्वल रहा। अभी तक राज्य के उत्तरी से दक्षिणी छोर तक दो बार सभी जिलों का दौरा कर सुनवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही देष के अन्य राज्यों जैसे ओड़ीसा, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के महिला आयोग का दौरा कर वहां की कार्यप्रणाली से अवगत हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 6 वेबिनॉर राज्य महिला आयोग को दिया गया था। राज्य के कई जिलों के महिलाओं को जोड़कर वेबिनॉर आयोजित किया गया था जिसमें महिलाओं को उनके हित से संबंधित विषयों पर जागरूक किया गया।

श्रीमती नायक ने बताया कि छत्तीसगढ़ में राज्य महिला आयोग की स्थापना 24 मार्च 2001 को हुई थी। विगत 21 वर्षों से आयोग छत्तीसगढ़ में महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिये निरंतर कार्यरत है। छत्तीसगढ़ में 2018 में नई सरकार के गठन के बाद से महिलाओं की समस्याओं के समाधान में काफी तेजी आई है। उन्होंने बताया कि बतौर आयोग अध्यक्ष उनके संक्षिप्त कार्यकाल में लॉकडाउन में भी पीडित महिलाओं को न्याय दिलाने में महिला आयोग पूरे देश में अव्वल रहा है, इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की तारीफ की और सम्मानित भी किया। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में 2 दिवसीय राष्ट्रीय महिला आयोग एवं अन्य राज्यों के महिला आयोग के मध्य इंटरेक्टिव बैठक हुआ। जिसमें जरूरतमंद और पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास एवं मुआवजा विषय पर दूसरे दिवस के तकनीकी सत्र का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष द्वारा किया गया।

1 अप्रैल 2021 से दूसरे वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ हुआ इस बीच अगस्त 2021 में महिला आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति पष्चात आयोग के कार्यों में और गति आयी। अप्रैल, मई, जून में कोविड लॉकडाउन में कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई। जनवरी, फरवरी में लगभग 2 महीने में सुनवाई नहीं हो पाई। जनवरी 2022 में कुल 105 दिन जनसुनवाई किया गया। जिसमें अकेले रायपुर में 32 दिन जनसुनवाईयां हुई रायपुर जनसुनवाई में कुल 667 प्रकरणों की सुनवाई की गयी और 142 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये। इनके अतिरिक्त शेष अन्य जिलों में कुल 73 दिन जनसुनवाई की गई। तथा मेरे कार्यकाल में कुल 2204 प्रकरणों की सुनवाई की गई जिनमें 674 प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर विगत 17 दिसम्बर को आयोग द्वारा महिलाओं की ओर से 9100 वर्ग फुट की विशाल रंगोली बनाकर गोल्डन वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया जिसका प्रमाण पत्र भी महिला आयोग को प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ की प्रत्येक महिला तक पहुंचेगा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ

छत्तीसगढ राज्य सरकार ने महतारी न्याय रथ के लिये डीएमएफ फंड से राशि स्वीकृत कर सीधे आयोग के फंड मे दिया जा रहा है। जिसमें अभी दुर्ग और कांकेर जिले से 15 लाख रूपये की राषि आ चुकी है। अप्रैल 2022 से चालू होने वाले वित्तीय वर्ष में महिला आयोग द्वारा कार्यों को विस्तार देते हुए प्रत्येक महिला तक पहुंच की दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए जिलों में ‘‘मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ‘‘ निकाला जायेगा। महतारी न्याय रथ के माध्यम से महिलाओं की हर तरह की समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जायेगा, साथ ही महिलाओं की समस्याओं, कानूनी अधिकारों से संबंधित विषयों पर वीडियो, ऑडियो क्लीपिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार किये जाने की योजना है। महिला अधिवक्ताओं को इम्पैनल किया जायेगा जो कि हर जिलों में महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिये उन्हें आयोग द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही सखी वन स्टॉप सेंटर के काउंसलर और अन्य स्टाफ, नवा बिहान के संरक्षण अधिकारीगणों को कानूनी जानकारी के लिये और महिलाओं के समस्याओं के समाधान के त्वरित जांच के लिये भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

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छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने सुपरस्पेशिलिटी चिकित्सालय बिलासपुर/जगदलपुर के लिए प्रत्येक चिकित्सालय के लिए 277 पदों के सृजन का आदेश जारी किया है। ये आदेश स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के आदेश से जारी किया गया है। इस आदेश में 113 शैक्षणिक व चिकित्सकीय पद, 134 प्रशासनिक एवं कार्यालयीन पद एवं पैरामेडिकल स्टाफ के लिये 30 पद निर्धारित किये गए हैं। इस भर्ती से एक ओर जहाँ युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित होगा वहीं दूसरी ओर बिलासपुर और जगदलपुर में आमजनों के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। देखिए आदेश की कापी...

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कोण्डागांव जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत किबईबालेंगा में बाल विवाह की सूचना परियोजना कोण्डागांव-2 के माध्यम से प्राप्त होने पर कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिला बाल संरक्षण ईकाई महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग एवं चाईल्ड लाईन की संयुक्त दल निर्माण कर कार्यवाही के निर्देश दिये थे। जिस पर दल गठित कर दल द्वारा बुधवार को जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमाराम राणा एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी नरेन्द्र सोनी के मार्गदर्षन में कार्यवाही की गई।

जिसमेें ग्राम पंचायत किबईबालेंगा निवासी बालिका सोनिया (परिवर्तित नाम) उम्र 16 वर्ष 08 माह का विवाह बड़ेबेन्दरी निवासी बालक गजेन्द्र (परिवर्तित नाम) उम्र 19 वर्ष के साथ सम्पन्न होना था। गठित संयुक्त दल द्वारा विवाह स्थल पहुंच कर दस्तावेजों का जांच एवं पूछताछ किया गया। जिसमें स्कूली दस्तावेज दाखिल खारिज में दर्ज जन्मतिथि 12.07.2005 अनुसार बालिका को विवाह योग्य नहीं पाया गया एवं सोनिया एवं गजेन्द्र के परिवार तथा दोनों पक्षों के उपस्थित सदस्यों एवं ग्रामीणों को समझाईश देते हुए दल द्वारा बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणाम एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में बताया गया। परिवार द्वारा बालक एवं बालिका की विवाह हेतु निर्धारित आयु पूरी होने के पष्चात् ही विवाह करने पर सहमति व्यक्त की गयी।

इस संयुक्त दल में संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत जयदीप नाथ, परियोजना अधिकारी रजनी दुबे, आउटरिच वर्कर जिला बाल संरक्षण इकाई बरखा धर्मपाल, पुलिस विभाग से अषोक मरकाम एवं आषो मरकाम, अमीन एवं अजय चाईल्ड लाईन के कर्मचारी शामिल रहे।

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पढ़ना-लिखना अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रौढ़ शिक्षार्थियों के आकलन हेतु 30 मार्च 2022 को महापरीक्षा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव एवं राज्य साक्षरता मिशन के संचालक श्री राजेश सिंह राणा ने महापरीक्षा अभियान की तैयारियों के लिए आयोजित ऑनलाइन वेबीनार में कहा कि प्रौढ़ शिक्षार्थियों को 30 मार्च को आयोजित होने वाली महापरीक्षा अभियान में शत-प्रतिशत शामिल करें। उन्होंने महापरीक्षा अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों को इस कार्यक्रम के वास्तविक उद्देश्य और गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए शेष शिक्षार्थी और पिछली परीक्षा में ‘सी’-ग्रेड प्राप्त शिक्षार्थी को अपग्रेड कर इस महापरीक्षा अभियान में शामिल करने को कहा।

श्री राजेश सिंह राणा ने कहा पिछले वर्ष महापरीक्षा अभियान के प्रथम चरण में राज्य को ढाई लाख असाक्षरो को साक्षर बनाने का लक्ष्य दिया गया था, उसमें से हम 1.9 लाख प्रतिभागियों को परीक्षा में शामिल कराने में सभी का सफल योगदान रहा। भारत सरकार और प्रदेश सरकार की यह मंशा है की बचे हुए प्रौढ़ शिक्षार्थियो को 30 मार्च को आयोजित महापरीक्षा अभियान में शत-प्रतिशत शामिल करें।

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के असिस्टेंट डायरेक्टर व पढ़ना-लिखना अभियान के नोडल अधिकारी प्रशांत कुमार पांडे ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से महापरीक्षा अभियान के दिशा निर्देशों की संक्षिप्त जानकारी दी। वेबीनार में राज्य साक्षरता केन्द्र, एससीईआरटी की प्रकोष्ठ प्रभारी श्रीमती प्रीति सिंह ने परीक्षा की मॉनिटरिंग के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की। परियोजना सलाहकार सुश्री नेहा शुक्ला ने पंजीयन और मूल्यांकन की जानकारी पोर्टल में अपलोड करने संबंधी जानकारी बताई। यूनिसेफ की सलाहकार डॉ मनीषा वत्स ने शिक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र में लाने की प्रक्रिया पर चर्चा की। वेबीनार का संचालन परियोजना सलाहकार श्रीमती निधि अग्रवाल ने किया।

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प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में स्थापित स्पर्श क्लिनिक में मानसिक समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों को काउन्सलिंग और उपचार की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इन क्लिनिकों की ओपीडी में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक एक लाख 14 हजार 458 पंजीयन हुए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्पर्श क्लिनिकों की ओपीडी में इलाज के लिए 85 हजार 292 पंजीयन हुए थे। साथ ही ‘चौम्प प्रोजेक्ट (ब्भ्ंडच् च्तवरमबजद्ध के तहत 41 हजार 785 मरीजों की पहचान कर उनका निःशुल्क उपचार किया गया है।

मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. महेंद्र सिंह ने बताया की प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित उपचार की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। मानसिक स्वास्थ्यगत परेशानियों से जूझ रहे लोगों की काउंसलिंग तथा उन्हें मनोचिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी जिलों के चिकित्सा अधिकारियों, ग्रामीण चिकित्सा सहायकों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (ब्भ्व्) को बेंगलुरु स्थित निम्हांस के सहयोग से प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य स्तरीय नवाचार ‘चौम्प प्रोजेक्ट’ के माध्यम से प्रदेश भर में 41 हजार 785 मरीजों की पहचान कर निःशुल्क उपचार प्रदान किया गया है। प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों और ग्रामीण चिकित्सा सहायकों की सहायता से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से प्रभावित हज़ारों लोगों की काउन्सलिंग की गई है।

डॉ. सिंह ने बताया कि कोरोना काल में राज्य में कोविड केयर सेंटर के अंतर्गत 28 हजार से अधिक व कोविड होम आइसोलेटेड 69 हजार से अधिक मरीजों की काउंसलिंग की गई। बिलासपुर जिले के सेंदरी स्थित 200 बिस्तरों वाले राज्य मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सालय में मनोरोगियों के संपूर्ण इलाज की व्यवस्था है। मानसिक स्वास्थ्य एवं इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में जानकारी स्वास्थ्य विभाग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 104 से प्राप्त की जा सकती है। राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया संस्था द्वारा कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए ‘एक्सीलेंस इन मेन्टल हेल्थ’ अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।

स्वस्थ जीवन के लिए मानसिक रूप से भी सेहतमंद रहना जरूरी है। जिस तरह शारीरिक रोग हमारे लिये हानिकारक हो सकते हैं उसी तरह मानसिक रोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। पिछले कुछ सालों में मनोरोगियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। चिड़चिड़ापन, तनाव, चिंता, भय, अपर्याप्त निद्रा, निराश व अशांत मन तथा हमेशा असहाय महसूस करने की प्रवृत्ति मानसिक परेशानियों के लक्षण हैं। इन लक्षणों की समय पर पहचान और इलाज जरूरी है। इसके लिए मनोचिकित्सकों और काउंसलरों की मदद लिया जाना चाहिए।

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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि देश मे कोरोना काल में न सिर्फ हजारों लोग काल के गाल में समा गए, बल्कि लाखों लोगोंं की रोजी रोटी भी छीन गई थी।ऐसे में समय मे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सरकार के द्वारा राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने किए गए योजनाबद्ध सफल उपायो का नतीजा है। छत्तीसगढ़ रोजगार देने में राज्यों की सूची में तीसरे नम्बर पर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी संगठन द्वारा जारी किये गये बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़े छत्तीसगढ़ सरकार की रोजगार स्वरोजगार और सरकारी नोकरी के जरिये रोजगार देने की सफलता की गवाही है। छत्तीसगढ़ 1.7 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में तीसरे क्रम पर है। राज्य सरकार के नीतिगत फैसले और बेहतर कार्यप्रबंधन से लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

जिससे राज्य की बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। फरवरी 2022 की स्थिति में सीएमआईई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर ओडिशा में एक प्रतिशत है। वहीं छत्तीसगढ़ 1.7 प्रतिशत के साथ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में तीसरे क्रम पर है। जबकि सर्वाधिक बेरोजगारी दर राजस्थान में 32.3 और हरियाणा में 31 प्रतिशत है। वर्तमान में देश में बेरोजगारी दर 7.4 प्रतिशत है। शहरी बेरोजगारी दर 8.1 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी 7.2 प्रतिशत है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के द्वारा गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बारी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रीयल पार्कों की स्थापना, लघु वनोपजों के संग्रहण एवं वैल्यू एडीशन, उद्यमिता विकास जैसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये-नये अवसर सृजित हो रहे हैं। इन योजनाओं से राज्य के विकास को गति मिल रही है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी देशव्यापी आर्थिक मंदी से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अछूती रही। तब भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर पूरी तरह नियंत्रित रही।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश सरकार लगातार हर क्षेत्र में विकास के कार्य कर रहें हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी दरों में कमी आई हैं. प्रदेश में समावेशी विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तीन साल पहले महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य की परिकल्पना के अनुरूप नया मॉडल अपनाया था जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे। प्रदेश में बेरोजगारी दर काफी कम है, रोजगार सृजन करने के लिए गठित कमेटी पांच साल में 12 से 15 लाख युवाओं को रोजगार देने में कारगर साबित होगी।

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जशपुर पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना तपकरा क्षेत्र निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति ने दिनांक 22.03.2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग लड़की सहित अन्य 03 लड़कियों को एक महिला नीलम कुजूर द्वारा दिल्ली में काम करने से ज्यादा पैसा मिलने का लालच देकर बस में बैठाकर दिल्ली ले जा रही है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर महिला के विरूद्ध धारा 363, 370(4), 374 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान थाना प्रभारी तपकरा द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये मुखबीर की सूचना पर अपहृताओं एवं आरोपिया की पतासाजी करते हुये दबिष देकर रायगढ़ बस स्टैंड से आरोपिया नीलम कुजूर के कब्जे से उक्त नाबालिग लड़कियों को सकुषल बरामद कर वापस थाना लाया गया। अपहृताओं ने पूछताछ में बताया कि उनसे नीलम कुजूर विगत 04-05 दिन पूर्व से ही दिल्ली में काम करने से ज्यादा पैसा मिलेगा कहकर लालच दे रही थी, जिससे वे सभी झांसे में आ गये और दिनांक 22.03.2022 के शाम को आरोपिया बस में बैठाकर उन्हें दिल्ली ले जा रही थी। पुलिस द्वारा आरोपिया के कब्जे से बस का टिकिट को जप्त किया गया है। आरोपिया के द्वारा उक्त अपराध को घटित करना पाये जाने पर आरोपिया नीलम कुजूर उम्र 36 साल को दिनांक 23.03.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

इस प्रकरण की विवेचना, अपहृताओं की बरामदगी एवं आरोपिया को गिरफ्तार करने में उ.नि. एल.आर. चौहान, प्र.आर. 255 राजेश कुजूर, आर. 568 राजेन्द्र रात्रे, आर. 587 संतु यादव, म.आर. 25 सुनीता केसरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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