मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मध्यक्षेत्र अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष एवं केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह को पत्र लिखकर धान की फसल के अवशेष से राज्य में एथेनॉल उत्पादन के लिए तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से एक वाणिज्यिक एवं एक प्रदर्शन परियोजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य में 2जी एथेनॉल रिफाइनरी की स्थापना की कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में मध्यक्षेत्र अंतरराज्यीय परिषद की दिनांक 22 अगस्त 2022 को आयोजित बैठक का उल्लेख करते हुए कहा है कि मेरे द्वारा राज्य में, प्रधानमंत्री ‘जी-1‘ योजना (जैव ईंधन-वातावरण अवशेष निवारण) के अंतर्गत फसल अवशेषों के निवारण के लिए लिग्नों सेल्यूलॉजिक बायोमॉस आधारित बायो एथेनॉल उत्पादन हेतु नासिरेजलर (2जी) के संबंध में भारत सरकार की तेल विपणन कम्पनी द्वारा रिफाइनरी स्थापित किए जाने का अनुरोध किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि फसलों विशेषकर, धान का अनुमानित वार्षिक उत्पादन 137 लाख मि.टन (खरीफ विपणन वर्ष 2022-23) है। इससे प्राप्त होने वाले बायोमॉस के निष्पादन के लिए (2जी) लिग्नों सेल्यूलॉजिक बायोमॉस आधारित रिफाइनरी के लिए राज्य में समस्त अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पत्र में आगे लिखा है कि राज्य सरकार के नगरीय निकाय और गौठान समितियों के द्वारा बैकवार्ड लिंकेज के माध्यम से लिग्नों सेल्यूलॉजिक बायोमॉस उपलब्ध कराने के लिए BaStrategic Partenership किया जा सकता है। इसके माध्यम से योजना के उद्दश्यों की पूर्ति के लिये निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कृषि अवशेषों को जलाने से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण एवं नगरीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कमी की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने श्री अमित शाह से धान की फसल के अवशेष से राज्य में एथेनॉल उत्पादन के लिए तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से एक वाणिज्यिक एवं एक प्रदर्शन परियोजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य में 2जी एथेनॉल रिफाइनरी की स्थापना की कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना की स्वीकृति में आंशिक संशोधन करते हुए, ऑप्शन-1 के अनुसार क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह देश और प्रदेश दोनोें के हित में होगा।

मुख्यमंत्री ने रेल मंत्रालय के 28 जून 2021 के पत्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि मेेरे द्वारा 23 मार्च 2022 के माध्यम से परीक्षण/सर्वे रिपोर्ट में वर्णित ऑप्शन-1 के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार की सहमति प्रदान करते हुए, संशोधित एलाइमेंट अनुसार परियोजना स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। किन्तु, इस विषय में भारत सरकार की ओर से सकारात्मक कार्यवाही किए जाने का संदेश/पत्राचार राज्य सरकार को अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

केन्द्रीय रेल मंत्री को मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में आगे लिखा है कि आपके ध्यान में इस तथ्य को भी लाना चाहूंगा कि वर्ष 2015 में दक्षिण-पूर्ण मध्य रेलवे के द्वारा कराए गए सर्वे का एलाइमेंट भी ऑप्शन-1 के ही अनुरूप रहा है। यहां यह लेख करना प्रासंगिक है कि, चूंकि उपरोक्त परियोजना पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) अंतर्गत क्रियान्वित की जानी है, अतएव परियोजना की व्यवहारिकता समग्रता पर आधारित होना अपेक्षित है। यह भी कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट अनुसार एलाइमेंट में उपरोक्त संशोधन उपरांत लागत पर भी परियोजना व्यवहारिक पायी गई है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की ओर से पुनः केन्द्रीय रेल मंत्री से अनुरोध किया है कि कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना की स्वीकृति में आंशिक संशोधन करते हुए, ऑप्शन-1 के अनुसार क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाए।

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प्रदेश में जुआ और सट्टे जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जुआ-सट्टा के विविध स्वरूपों और प्लेटफार्मों पर प्रभावी रोक लगाने कड़े कदम उठाने के लिए आवश्यक प्रावधानों और प्रक्रियाओं का प्रारूप बनाने के निर्देश दिए हैं जिसके आधार पर जुआ सट्टा की रोकथाम के लिए कड़े कानून बनाए जा सकेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार जुआ और सट्टे की सामाजिक बुराई को लेकर पहले ही बहुत सख़्त है, इस पर कठोर नियंत्रण के लिए स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य की पुलिस जुआ और सट्टा को रोकने की दिशा में लगातार कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई से बचने के लिए जुआ सट्टा के अवैध कारोबार में शामिल लोगों द्वारा तकनीक का सहारा लेकर अनेक प्रकार से ऑनलाईन जुआ सट्टा कारोबार संचालित किया जाने लगा है, ऑनलाइन चलने वाला यह कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है।

ऑनलाइन संचालित हो रहे जुआ और सट्टा के विरुद्ध कोई विधिक प्रावधान एवं स्पष्ट कार्रवाई की प्रकिया न होने से इन पर प्रभावी रूप से रोक नहीं लगाई जा पा रही है, इस दिशा में कड़ी कार्रवाई हो सके इसलिए जुआ और सट्टा पर प्रभावी रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आवश्यक विधिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं का प्रारूप जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

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बुखार और शरीर में सूजन की बीमारी से अबूझमाड़ कहे जाने वाले बीजापुर नारायणपुर जिले के सरहदी गांवों में 39 आदिवासियों की मौत हो गई. ये सभी मौतें बीते 2 से 3 महीने में हो गई हैं. प्रशासन और सरकार को मौतों की कोई जानकारी नहीं थी.7 पंचायतों के 39 आदिवासियों की मौत की खबर के बाद स्वास्थ्य और प्रशासनिक अमला सकते में हैं. बीजापुर से कल 2 एमबीबीएस डॉक्टर, 2 सुपरवाइजर सहित 20 सदस्यीय स्वास्थ्यकर्मियों का दल 4 की संख्या में मर्रामेट, पेठा, पीडियाकोट, बड़ेपल्ली की ओर रवाना कर दिया गया था.

भैरमगढ़ से करीब 12 किमी दूर उसपरी में इन्द्रावती नदी पर बोट के सहारे स्वास्थ्य टीम को नगर सेना ने पार कराया जिसके बाद स्वास्थ्य टीम गांवों में पहुंच रही है. स्वास्थ्य टीम के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और ग्राम पंचायत सचिवों का टीम भी इन गांवों की ओर राहत सामग्री के साथ रवाना किया गया है. कल और आज नगर सेना की टीम भैरमगढ़ से 15 किलोमीटर दूर उसपरी में इन्द्रावती नदी को बोट से पार करा रहा है.

वहीं, नारायणपुर जिले के रेकावाया में 10 लोगों की मौत की खबर के बाद आज CMHO बीआर पुजारी के नेतृत्व में एक टीम भैरमगढ़ पहुंची है जो रेकावाया के लिए निकल रही है. दरअसल, नारायणपुर के रास्ते रेकावाया पहुंचना दूर की कौड़ी है. जंगली और माओवाद प्रभाव के चलते यहां न सड़क है, न पगडंडी है और न ही संचार का कोई माध्यम. यहां सरकार 75 सालों में विकसित कर पाई है. मौत की खबर भी गांव वाले आकर सरकार को देते हैं. ऐसी मजबूरी में अबूझमाड़ आज भी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है. माओवाद प्रभावित और सड़कविहीन क्षेत्र होने की वजह से यहां स्वास्थ्य सुविधाओं में मुश्किलात आती है. वहींं, सड़क के अभाव में वाहन, पानी, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें भी यहां नहीं पहुंच पाई है.

अंधकार और अंधविश्वास की जकड़ में अबूझमाड़ का ये इलाका आज भी विकास से कोसों दूर है. यहां सरकारों का डिजिटल प्रचार तंत्र पहुंचने से पहले दम तोड़ देता है. अंधविश्वास और सिरहा गुनिया के आसरे यहां आदिवासी आत्मविश्वास से लबरेज स्वास्थ्य होने का दावा करते हैं लेकिन मौत यहां की स्याह हक़ीक़त बन गई हैइस पूरे मामले में अब जमकर सियासत हो रही है. बीजापुर प्रवास के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसे दो लोगों की आपसी विवाद का नतीजा बताया.

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कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा राज्य शासन के कृषि विभाग तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से अगले माह में 14 से 18 अक्टूबर, 2022 तक आयोजित किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई ‘‘एग्री कार्निवाल 2022’’ के पोस्टर एवं ब्रोशर का विमोचन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में कृषि के विकास एवं किसानों की बेहतरी के कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी विकास तथा किसानों की समृद्धि के लिए राज्य सरकार के साथ कदम मिलाकर कार्य कर रहा है एवं कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री चौबे ने कहा कि पांच दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई का आयोजन एक सराहनीय प्रयास है, जिसके माध्यम से किसानों, विद्यार्थियों एवं सामान्य नागरिकों को कृषि की नवीन प्रौद्योगिकी, नवीन अनुसंधान, नवाचार, फसल प्रसंस्करण एवं मूल्य संर्वधन तथा उद्यमिता विकास के संबंध में नई-नई जानकारियां प्राप्त होंगी। इसके साथ ही किसानों, स्कूली विद्यार्थियों एवं सामान्यजनों को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित उन्नत कृषि अनुसंधानों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी करवाया जाएगा। जिससे वे कृषि की नवीन तकनीकों से अवगत हो सकेंगे। इस अवसर पर विधायक श्री विनय भगत, श्री धर्मजीत सिंह एवं श्रीमती ममता चन्द्राकर तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल उपस्थित थे।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कृषि मंत्री को बताया कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा राज्य शासन के कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ बायोटेकनोलॉजी प्रमोशन सोसायटी, अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, फिलीपींस, नाबार्ड, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इन्टरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), एनएबीएल तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से 14 से 18 अक्टूबर तक अन्तर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई ‘‘एग्री कार्निवाल 2022’’ का आयोजन होगा है,जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के निदेशकों, कृषि वैज्ञानिकों , विभिन्न कृषि उत्पाद निर्माता कम्पनियों के वरिष्ठ अधिकारियों, स्टार्टअप्स उद्यमियों एवं बड़ी संख्या में प्रगतिशील कृषक शामिल होंगे। इस अवसर पर एक वृहद अन्तर्राष्ट्रीय कृषि मेला सह -प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। एग्री कार्निवाल के दौरान प्रत्येक दिन कृषकों, छात्रों एवं आम नागरिकों के लिए विश्वविद्यालय के अनुसंधान प्रक्षेत्र में उगाई जा रही फसलों एवं कृषि प्रदर्शनी का भ्रमण आयोजित किया जाएगा।

इस पांच दिवसीय कृषि मड़ई के दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे , जिनमें कृषि उपज निर्यात बढ़ाने हेतु क्रेता-विक्रता संम्मेलन, नवाचार स्टार्टअप्स एवं उद्यमिता पर कार्यशाला, लघु वनोपज के प्रसंस्करण एवं निर्यात पर संगोष्ठी, जैव विविधता संरक्षण एवं कृषक प्रजातियों के पंजीयन हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला, परीक्षण प्रयोगशालाओं की मान्यताओं हेतु एनएबीएल द्वारा प्रशिक्षण, फसल प्रजनन आधुनिकीकरण एवं डिजिटलीकरण आदि प्रमुख हैं। कृषि मड़ई में फसलों की नई किस्में, अधिक आय देने वाली वैकल्पिक फसलें, नवीन कृषि प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक एवं जैविक कृषि, जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशक, पशु पालन, मछली पालन एवं चारा उत्पादन, समन्वित फसल पोषक तत्व तथा कीट एवं बीमारी प्रबंधन, मृदा उर्वरता एवं मृदा स्वास्थ्य, वर्षा जल प्रबंधन एवं भू-जल संवर्धन, संरक्षित खेती, उन्नतशील कृषि यंत्र प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन आदि के संबंध में विषय विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा जानकारी दी जाएगी। इस दौरान कृषि आधारित स्टार्टअप्स के सफल उद्यमियों द्वारा नवीन स्टार्टअप्स स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई में लगभग 20 हजार किसानों के शामिल होने की संभावना है।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा नई सुविधा ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार’ का कुशलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसके तहत जून 2021 से अब तक 12 लाख 94 हजार 774 स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण-पत्र और ड्राइविंग लायसेंस आवेदकों के घर भेजे जा चुके हैं। इनमें 08 लाख 68 हजार 527 स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा 04 लाख 26 हजार 247 ड्राइविंग लायसेंस शामिल हैं। >

परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर द्वारा ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार‘ के सुव्यवस्थित संचालन के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा संचालित ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार‘ योजना लोगों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें लोगों को परिवहन संबंधी 22 सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाकर दी जा रही है। जन केन्द्रित इस सुविधा के अंतर्गत लोगों को अब बार-बार परिवहन विभाग का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आवेदकों के धन तथा समय दोनों की ही बचत हो रही है।>

परिवहन विभाग द्वारा बताया गया है कि ‘तुंहर सरकार, तुंहर द्वार’ सेवा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए विभाग द्वारा एक हेल्पलाईन नम्बर +91-75808-08030 जारी किया गया है, जो सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक कार्य करते हुए जानकारी प्रदान करता है। आवेदक चाही गई जानकारी ई-मेल आईडी cgparivahandispatch@gmail.com पर भी अपनी मेल भेजकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उक्त हेल्पलाइन नम्बर पर फोन करके आवेदक अपने ड्रायविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र के प्रेषण संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी औसतन प्रतिदिन 100 कॉल आ रहे हैं। जिसमें मुख्य रूप से ड्रायविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रक्रिया, टैक्स एवं फीस संबंधी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) के पदेन अध्यक्ष जिला न्यायाधीश श्री जयदीप विजय निमोणकर के निर्देशन में श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा द्वारा जेल समीक्षा दिवस के अवसर पर उपजेल में उपस्थित बंदियों को प्ली-बारगेनिंग (सौदा अभिवाक) के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुयेे बताया कि यह संशोधन अधिनियम वर्ष 2005 में जोड़ा गया है, जिसके प्रावधान अनुसार 07 वर्ष तक की सजा वाले अपराध में यदि आरोपी चाहे तो प्रार्थी पक्ष के साथ न्यायालय के अनुमति से सौदा अभिवाक कर सकता है। इसके तहत आरोपी को न्यायालय में यह आवेदन व शपथ पत्र देना होता है कि उसने अपराध के दंड के प्रकृति को भलिभांति समझ लिया है और इसके पूर्व उसी अपराध में उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

आरोपी अभियोजन पक्ष और प्रार्थी को पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिये न्यायालय अवसर देती है। यदि पक्षकार के मध्य संतोषप्रद निपटारा हो जाता है।तब न्यायालय आरोपी को दंड के विषय पर उक्त अपराध के लिये उपबंधित दंड को ध्यान में रखते हुये अभियुक्त को परीविक्षा पर छोड़ सकता है, या फिर अपराध के न्यूनतम दंड के आधे दंड से दंडित कर सकता है या फिर निर्धारित दण्ड के एक चौथाई दण्ड से दंडित कर सकता है। शिविर के दौरान उपजेल अधीक्षक श्री बंजारे एवं उपजेल कर्मचारी, जेल प्रहरी व बंदीगण उपस्थित थे।

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भाजपा के गंगाजल सम्मान कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा गंगाजल सम्मान कार्यक्रम की आड़ में अपने झूठ और प्रपंच की राजनीति कर पवित्र गंगाजल का अपमान कर रहे है। भाजपा के नेता वास्तविक में गंगाजल का सम्मान करते हैं वो हाथ में गंगाजल उठाकर कांग्रेस पर आरोप लगाए कि कांग्रेस ने गंगाजल हाथ में उठाकर शराबबंदी का वादा किया था और सबूत प्रस्तुत करें। गंगाजल सम्मान कार्यक्रम में जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कांग्रेस पर गंगाजल पकड़ कर शराबबंदी करने और बेरोजगारी भत्ता देने का आरोप लगाया है वह पूरी तरीके से झूठ और भाजपा का प्रपंच है। कांग्रेस नेताओं ने हाथ में गंगाजल उठाकर सरकार बनने पर 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया था जिसे मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद भूपेश बघेल ने 2 घंटा के भीतर पूरा किया और प्रदेश के 20 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के 36 बिंदुओं के घोषणा पत्र में कहीं भी बेरोजगारी भत्ता जैसे शब्दों का उल्लेख ही नहीं है बल्कि 2003 में भाजपा ने सरकार बनने पर 12वीं पास युवाओं को 500 रु महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था और 15 साल नहीं दिया था। कांग्रेस रोजगार देने पर विश्वास करती है और कांग्रेस के घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 14 में घर-घर रोजगार, हर घर रोजगार योजना बनाकर राजीव गांधी मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को सामाजिक कार्यों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़कर 2500 रु कमाने का अवसर देने का वादा किया जिसे प्रदेश में 13269 क्लब के माध्यम से युवाओं को जोड़कर पूरा किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि शराबबंदी के दिशा में राज्य सरकार ने तीन कमेटियों का गठन किया है। सामाजिक कमेटी से मिले सुझाव के आधार पर सरकार जन जागरूकता के माध्यम से शराबबंदी की दिशा में काम कर रही है। 100 से अधिक शराब दुकानों को बंद किया गया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि शराबबंदी के लिए पांचवी अनुसूची क्षेत्रों को मिले अधिकारों का पालन किया जाएगा। ग्राम सभाओं को शराबबंदी के अनुमोदन का अधिकार दिया गया है। ऐसे में भाजपा जो छत्तीसगढ़ में मुद्दाविहीन हो चुकी है, जनसमर्थन खो चुकी है जिनका 15 साल का कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार एवं किसानों की आत्महत्या की घटनाओं एवं शराब का सरकारीकरण करने गांव-गांव शराब दुकान खोलने से भरा काला इतिहास है। वह अब गंगाजल सम्मान की आड़ लेकर गंगाजल का ही अपमान कर रही हैं। भाजपा नेताओं को गंगाजल की आड़ लेकर अपने झूठ की राजनीति करने के लिए मां गंगा एवं प्रदेश की 3 करोड़ जनता से माफी मांगना चाहिए।

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कलेक्टर श्री डोमन सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी चिटफंड कंपनी के प्रकरण का रिकार्ड सुरक्षित संधारित करना है। सहारा कंपनी के निवेशकों के आवेदनों का प्रकरण एवं प्रतिदिन दिए जा रहे राशि की जानकारी संधारित करें। उन्होंने कहा कि सहारा कंपनी के प्रकरण कंपनी से सत्यापन होना जरूरी है। निवेशकों के भुगतान लंबित न रखे और राशि वितरण का कार्य शीघ्रता से करें। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन निवेशकों की संख्या बढ़ाते हुए भुगतान करने की आवश्यकता है। कलेक्टर ने कहा कि नामांतरण, बटवारा, सीमांकन के प्रकरण लंबित न हो। जनसामान्य अपनी समस्याओं को संवेदनशीलता पूर्वक प्राथमिकता से करें। उन्होंने कहा कि गिरदावरी की तैयारी करें। उन्होंने अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि के कारण हुई फसल क्षति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आरबीसी 6-4 प्रकरण का निराकरण समय पर कर दें। उन्होंने भू-अर्जन के प्रकरणों के संबंध में मुआवजा भुगतान की स्थिति के संबंध में जानकारी ली।

कलेक्टर श्री सिंह ने डोंगरगढ़़ मेला को ध्यान में रखते हुए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां झुला के लिए एसडीएम से अनुमति लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्युत, पेयजल, प्राथमिक उपचार एवं अन्य व्यवस्था की जानी है। कलेक्टर ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में संबंध में चर्चा की। उन्होंने डोंगरगढ़ में सी-मार्ट के संबंध में आवश्यक जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि जिले में गुड मार्निंग राजनांदगांव कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर प्रतिमाह के प्रथम शनिवार को दिग्विजय स्टेडियम में सुबह 6 बजे से खेल-कूद मॉर्निंग वर्कआउट एवं गेट-टू-गेदर कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के बाद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने एवं स्वस्थ्य जीवन शैली को अपनाने के लिए खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके माध्यम से जनसामान्य एवं अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय एवं शासकीय विभागों में एक बेहतर कार्य संस्कृति विकसित होगी।

कलेक्टर ने कहा कि जनसामान्य यहां खो-खो, कराटे जैसे खेलों को शामिल करें। उन्होंने कहा कि अन्य विकासखंडों में भी यह कार्यक्रम संचालित होगा। कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए विशेष ध्यान देते हुए कार्य करें। गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की दिशा में कार्य करते रहें। उन्होंने लाल बहादुर नगर को नया तहसील बनाने के बाद वहां के कामकाज के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने आपदा मित्र प्रशिक्षण तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना एवं नगरीय क्षेत्रों में 7 हजार 500 वर्ग फीट तक अतिक्रमित शासकीय नजूल भूमि को व्यवस्थापन प्रकरणों के स्थिति के संबंध में जानकारी ली। नगर निगम आयुक्त श्री आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि जनसामान्य में स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए यह पहल आरंभ की गई है। जिसमें सभी की सहभागिता रहेगी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती इन्दिरा देवहारी, संयुक्त कलेक्टर श्री खेमलाल वर्मा, एसडीएम श्री अरूण वर्मा, एसडीएम श्री गिरीश रामटेके, एसडीएम श्री सुनील नायक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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बच्चे के जन्म के साथ समय-समय पर उसका टीकाकरण करवाना आवश्य.क है। नियमित टीकाकरण न करवाने वाले बच्चे जानलेवा बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। जन्म से लेकर 16 साल तक की उम्र तक बच्चे के लिए हर टीका बहुत जरूरी है, क्योंकि यह उसे कई गंभीर बीमारियों से बचाता है।

राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. वी.आर. भगत ने बताया कि सम्पूर्ण टीकाकरण शिशुओं के जीवन और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। अपने शिशुओं को सभी टीके लगवाकर हम अपने समुदाय के सबसे अधिक जोखिमग्रस्त सदस्य नवजात शिशु की सुरक्षा करते हैं। उन्होंने बताया कि एक समय हजारों बच्चों की जान लेने वाली बीमारियां जैसे पोलियो, स्मॉल-पॉक्स आदि का उन्मूलन टीकाकरण के कारण किया जा सका है। आज टीकाकरण के कारण ही बच्चों में होने वाली अन्य बीमारियां भी उन्मूलन के कगार पर हैं।

*बच्चे की उम्र के अनुसार ऐसे लगवाएं टीके*

डॉ. भगत ने बताया की शिशुओं को जन्म पर बीसीजी, ओपीवी-0, हेपेटाइटिस-बी-0 का टीका लगाया जाता है। छह हफ्ते या डेढ़ महीने का होने पर शिशु को ओपीवी-1, रोटा-1, एफआईपीवी-1, पेंटावेलेंट-1 और पीसीवी-1 का टीका लगाया जाता है। वहीं दस हफ्ते या ढाई महीने में ओपीवी-2, रोटा-2, पेंटावेलेंट-2 का टीका, 14 हफ्ते या साढ़े तीन महीने में ओपीवी-3, रोटा-3, एफआईपीवी-2, पेंटावेलेंट-3 और पीसीवी-2 का टीका, नौवें महीने में एमआर-1, पीसीवी-बूस्टर, विटामिन-A की प्रथम खुराक, 16-24 महीने में डीपीटी बूस्टर-1, ओपीवी-बूस्टर, एमआर-2, विटामिन-ए की द्वितीय खुराक एवं 5-6 साल में डीपीटी-बूस्टर-2, दस साल एवं 16 साल की उम्र में टीडी का टीका लगाया जाता है। गर्भवती महिलाओं को भी टीडी के दो टीके गर्भधारण के तुरंत बाद तथा उसके एक महीना बाद लगाया जाता है। ये सभी टीके शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क लगाए जाते हैं।

डॉ. भगत ने बताया कि टीकाकरण शिशुओं को टीबी, पोलियो, रोटावायरस दस्त, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस-बी, खसरा, हिब-निमोनिया और मेनिनजाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों से बचाता है। टीका लगने के बाद शिशुओं को स्तनपान कराया जा सकता है। टीका लगे स्थान पर यदि सूजन हो तो उस पर ठंडे पानी की पट्टी रख सकते हैं। बीसीजी के टीका वाले स्थान पर डेढ़ से दो माह में छोटा सा फफोला होता है, इससे घबराएं नहीं। टीका लगाने के बाद किसी भी प्रकार की एलर्जी हो या बुखार आए तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डॉक्टर के परामर्श से दवाईयां ले सकते हैं।

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