छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल से शहरी क्षेत्र के स्लम बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के माध्यम से अब तक 44 लाख 1942 लोगों का इलाज मोबाइल मेडिकल यूनिट के चिकित्सा दल द्वारा स्लम बस्तियों में लोगों के घरों के पास ही पहुंचकर किया गया है।

मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब पूरे राज्य के नगरीय क्षेत्रों के स्लम बस्तियों में चिकित्सक, पैरामेडिकल टीम, मेडिकल उपकरण एवं दवाओं से लैस 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रही है। इस योजना के माध्यम से अब तक 10 लाख 57 हजार 451 मरीजों की पैथालॉजी टेस्ट किया जा चुका है। साथ ही 37 लाख 41 हजार 312 से अधिक मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी दी गई हैं। लाभान्वित मरीजों में 2 लाख 76 हजार 663 से ज्यादा मेहनत-मजदूरी करने वाले लोगों ने भी निःशुल्क ईलाज जांच सुविधा का फायदा उठाया हैं।

छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक राज्य के 169 नगरीय निकायों की स्लम बस्तियों में 58 हजार 168 कैम्प लगाकर लोगों की निःशुल्क जांच व उपचार कर दवाईयां दी गई हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नगरीय क्षेत्रों की तंग बस्तियों के एवं अन्य जरूरत मंद लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निशुल्क दवायें उपलब्ध कराया जाए।

गौरतलब है कि राज्य के 14 नगर निगम क्षेत्रों की स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के प्रथम चरण की शुरूआत 01 नवम्बर 2020 को हुई थी। इसके तहत 60 मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा स्लम बस्तियों में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार एवं दवा वितरण की शुरूआत की गई थी। 31 मार्च 2022 को इसका विस्तार पूरे राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में किया गया तथा 60 और नई मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई।

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छत्त्तीसगढ़ में राज्य सरकार के उस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने रमजान पर मुस्लिम अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। जीएडी ने 20 मार्च को एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा है कि मंत्रालय में पदस्थ मुस्लिम अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शाम साढ़े चार बजे बस की व्यवस्था की जाए।

इस बस को मंत्रालय से तेलीबांधा, न्यू राजेंद्र नगर, महिला थाना, कबीरनगर से होकर हीरापुर तक संचालित करने का आदेश है। इस आदेश को आधार बनाकर भाजपा ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि रमजान में मुस्लिम अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत दी गई, लेकिन 22 मार्च से शुरू हुए नवरात्र पर उपवास रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई।

कांग्रेस ने जारी किया भाजपा सरकार का आदेश, कहा-सावरकर की तरह माफी मांगे

भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करने में देर नहीं की। कांग्रेस ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में मुस्लिम अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए जारी आदेश को सार्वजनिक किया। वर्ष 2005 से 2017 के आदेश में भी वही व्यवस्था की गई थी, जो अब कांग्रेस सरकार ने की है।

इस तरह चली इंटरनेट मीडिया पर लड़ाई

भाजपा नेता राजेश मूणत ने ट्वीट किया कि कहने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गंगा जमुनी तहजीब पर बड़े-बड़े व्याख्यान दे दें, लेकिन कांग्रेस आदतन धार्मिक तुष्टीकरण का खेल खेलना नहीं छोड़ती। इस आदेश के मुताबिक रमजान में मुस्लिम अधिकारियों-कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखा गया है, किंतु नवरात्रि का कोई जिक्र नहीं? कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने ट्वीट करके जवाब दिया कि सत्ता जाने के साथ ही बुद्धि और स्मृति ने भी साथ छोड़ दिया है। कमीशन को जीवन का मिशन मानने वाले लोग बिना सत्ता के जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं। दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, रमन सरकार का रमजान को लेकर दिया गया आदेश प्रस्तुत कर रहा हूं। हो सके तो सावरकर की तरह माफी मांग लो। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने ट्वीट किया कि राजेश मूणत ये आदेश पढ़ लीजिए? पूर्ववर्ती रमन सरकार का आदेश है। रमजान में बस की व्यवस्था को लेकर भाजपाई नफरत फैलाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते।

कब कब दी गई सुविधाएं

8 जून 2016 को एनआरडीए के सीईओ के आदेश पर रमजान माह में मुस्लिम अधिकारियों-कर्मचारियों को बस सुविधा दी गई। 27 मई 2017, 14 मई 2018, 06 मई 2019 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल नगर विकास प्राधिकरण की तरफ से यह आदेश जारी हुआ।

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सूरजपुर अंचल की अधिष्ठात्री देवी मां बागेश्वरी के धाम में तीन दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव का रविवार देर शाम लोक पारंपरिक गीतों के साथ आगाज हो गया। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कुदरगढ़ महोत्सव का शुभारंभ किया। पहले दिन ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा अलग-अलग विधाओं में प्रस्तुत सुरमयी गीत-संगीत ने समां बांध दिया। महोत्सव में पारंपरिक लोक संगीत की धुनों के अलावा क्लासिकल डांस और भजन पर लोग झूमते रहे। संसदीय सचिव श्री परसनाथ राजवाड़े ने शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता की।



स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, संसदीय सचिव श्री पारसनाथ राजवाड़े ने अंचल के लोगों को चैत्र नवरात्रि पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। डॉ. टेकाम ने इस मौके पर सूरजपुर अंचल की अधिष्ठात्री देवी मां बागेश्वरी से प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू बोर्ड के सदस्य श्री इस्माइल खान, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री नरेश राजवाड़े, श्रीमती भगवती राजवाड़े, डीडीसी, बीडीसी, जनप्रतिनिधि गण, कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा, पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू, एसईसीएल महाप्रबंधक श्री अमित सक्सेना, जिला पंचायत सीईओ सुश्री लीना कोसम, कुदरगढ़ मेला समिति के अध्यक्ष श्री भुवन भास्कर प्रताप सिंह, ट्रस्ट के सदस्य, नागरिक गण, प्रशासनिक एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

महोत्सव के पहले दिन नृत्यांगना डॉ. पूर्णाश्री राउत ने ओडिसी डांस, नन्हा सितारा ओम अग्रहरि ने प्रस्तुती दी। इसी तरह नासिर खान ने सूफी गायन, बीजीएम म्यूजिकल ग्रुप, भजन सम्राट दिलीप षडंगी ने आमा पान के पतरी, करेला पान के दोना गायन की प्रस्तुति दी। महोत्सव में राज्य के ख्याति प्राप्त कलाकारों ने पारंपरिक लोक-संगीत के माध्यम से समां बांधा। तीसरे दिन कुदरगढ़ महोत्सव के समापन अवसर पर पारंपरिक नृत्य, मानस मंडली एवं विविध खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

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आईएमए रायपुर के सदस्यों ने आज सोमवार को कलेक्टर ऑफिस में राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए राइट टू हेल्थ कानून के विरोध में ज्ञापन सौपा। इस दौरान डॉ. राकेश गुप्ता अध्यक्ष आईएमए रायपुर ने कहा कि पूरे भारतवर्ष का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत समुदाय राजस्थान में पास हुए राइट टू हेल्थ बिल 2023 को लेकर चिंतित है और बिना विचार-विमर्श जल्दबाजी में लाए गए इस गैरकानूनी बिल का प्रतिरोध करता है।

इस संबंध में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के नाम आईएमए के सदस्यों ने खत भी लिखा है। जिसमें लिखा है कि रािट टू हेल्थ बिल में आपातकालीन स्थिति को चिकित्सकीय दृष्टि से परिभाषित नहीं किया गया है। साथ ही इस बिल को सरकारी अस्पतालों और संस्थानों के लिए प्रारंभिक तौर पर लागू किए जाने की मांग की है।

ज्ञात हो कोई भी जनकल्याणकारी सरकार किसी भी मॉडल को सफल होने के लिए अपने अस्पतालों में लागू करना पसंद करती है और सीधे-सीधे निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में इसको लागू करने से विरोध और संशय की स्थिति सामने आना अवश्यंभावी है। कानूनी दृष्टि से ना केवल यह बिल निजी क्षेत्र के लिए आक्रामक बताया जा रहा है बल्कि इसके आने से पहले ही बोझ तले दबी 70% से अधिक निजी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाने की आशंका है।

आईएमए रायपुर ने लिखा है कि सभी प्रकार के निजी अस्पतालों में सभी तरह की इलाज की सुविधाएं नहीं होती हैं डॉक्टरों की उपलब्धता के आधार पर 80% से ज्यादा अस्पताल आपने विशेषज्ञता की सेवाएं देते हैं। राजस्थान में पहले से ही चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 25 लाख तक का इलाज निशुल्क दिया जा रहा है। सभी प्रकार के मरीजों के लिए आपात चिकित्सा सेवा केवल कॉर्पोरेट और मल्टीस्पेशलिटी अस्पतालों और बड़े शहरों में ही उपलब्ध है ऐसे में करीब-करीब हर आपात सेवा के मरीज को सभी अस्पतालों में सेवाएं देना संभव नहीं है।

राइट टू हेल्थ बिल के उद्देश्यों पर प्रश्नचिन्ह भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान सरकार अपनी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर प्रतिरोध व्यक्त करते हुए प्राइवेट अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवाओं के कर्मचारियों के साथ लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाए जाने का भी विरोध व्यक्त करते है। राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध में आईएमए रायपुर के सभी सदस्य पूरी तरह शामिल है और आपसे अपेक्षा करते हैं कि कोविड-19 के दौरान अपनी अद्वितीय सेवा के लिए पहचान बनाने वाले पूरे भारतवर्ष के निजी क्षेत्र के डॉक्टरों की भावना का सम्मान करें और पुलिसिया ज्यादती की जांच का आदेश देवें ।

रायपुर आईएमए ने मांग की है कि फिलहाल राइट टू हेल्थ बिल को अगले विचार-विमर्श तक लागू होने से रोका जाए अन्यथा इस पत्र को चेतावनी के रूप में लिया जाए, बिल वापस न लेने की स्थिति में पूरे देश के चिकित्सक पूर्ण हड़ताल जैसे कड़े कदम उठाने को बाध्य होंगे।

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विश्व क्षय दिवस के मौके पर लोगों को टीबी रोग के प्रति जागरूक करने प्रदेश भर में अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग एवं टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की सहयोगी संस्थाओं द्वारा कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री भीम सिंह ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने टीबी रोग को समाप्त करने और छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त करने की शपथ लेकर बोर्ड पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने सभी से अपील की कि वे एकजुट होकर इस वैश्विक बीमारी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हों और इसके उन्मूलन में सहयोग करें।  

राज्य क्षय अधिकारी डॉ. धर्मेन्द्र गहवई ने बताया कि लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करने पूरे राज्य में 13 अप्रैल तक अलग-अलग गतिविधियों के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। सभी जिलों में टीबी के प्रति जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें शपथ ग्रहण, माइकिंग, नुक्कड़ नाटक, रैली तथा टीबी के मरीजों को निःशुल्क पोषण आहार वितरण जैसी गतिविधियां शामिल हैं।

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इजराइल की अत्याधुनिक सूक्ष्म सिंचाई योजना का उपयोग छत्तीसगढ़ के किसान भी कर रहे हैं। राज्य में ड्रिप, एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति लगातार लोकप्रिय हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस नई पद्वति को किसानों को अपनाने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। इस नई तकनीक से उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए सिंचाई के लिए कम पानी की जरूरत होती है। साथ ही भरपूर उत्पादन भी मिलता है।



छत्तीसगढ़़ में किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना को अपनाने के लिए भरपूर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उद्यानिकी विभाग की इस योजना से राज्य में 95,159 किसानों को इसका लाभ दिया जा चुका है। योजना में लघु एवं सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत तथा अन्य किसानों को 45 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। राज्य में उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत लगभग 1,14,614 हेक्टेयर में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर पद्धति के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है जो कि उद्यानिकी फसलों के कुल रकबा 8,34,311 हेक्टेयर का 13.73 प्रतिशत है।



छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा संचालित सूक्ष्म सिंचाई योजना, उद्यानिकी की खेती करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत टपक सिंचाई (ड्रिप इर्रीगेशन) एवं फव्वारा (स्प्रिंकलर) से सिंचाई की जाती है। इस सिंचाई पद्धति से एक ओर जहां एक-एक बूंद पानी का उपयोग हो रहा है वहीं कम पानी में अधिक रकबे में सिंचाई की जा सकती है। किसानों को भरपूर लाभ भी हो रहा है।



सूक्ष्म सिंचाई योजना से पौधों तक तुरन्त पानी पहुंचता है तथा रिसाव न होने के कारण खरपतवार भी कम निकलते है। इस पद्धति से फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होती है। सबसे खास बात इसकी यह है कि यह पद्धति ऊँची-नीची भूमि पर भी कारगर साबित होती है। ड्रिप के माध्यम से फसलों को उर्वरक कीटनाशक दवा बड़ी आसानी से दी जा सकती है। इस पद्धति से सिंचाई पर होने वाले श्रम की भी बचत होती है।

यह पद्धति प्रीसिजन एग्रीकल्चर का सर्वाेच्च उदाहरण है। इसमें अधिकतम उपज के लिए सही समय पर सटीक और मात्रा में जल, उर्वरक, कीटनाशक आदि इनपुट का उपयोग किया जाता है। इससे फसलों का प्रबंधन में आसानी, श्रम की बचत होती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है।

टपक सिंचाई पद्धति को अपनाकर समृद्ध हुए महासमुंद जिले के ग्राम अमलोर के किसान श्री लीलाधर यदु बताते हैं कि उनके पास 0.80 हेक्टेयर भूमि है। लगभग 4-5 वर्ष पूर्व बिना ड्रिप संयंत्र के सब्जी की खेती करता था, जिसमें मजदूरी एवं खाद-दवाई की लागत बहुत ज्यादा आती थी तथा पानी की खपत भी ज्यादा होती थी, पानी एवं खाद-दवाई का समुचित उपयोग नहीं हो पाता था, किन्तु वर्ष 2021-22 में ड्रिप सिंचाई की पद्धति को पहली बार सब्जी की खेती में अपनाया। इस पद्धति से सिंचाई के बाद खाद-दवाई एवं पानी के समुचित उपयोग हो सका और खर्च में काफी कमी आयी। मजदूरी लागत भी कम हुआ है, जिससे आमदनी बढ़ोत्तरी हुई। श्री यदु ने बताया कि वर्तमान में बैंगन की फसल का अच्छा उत्पादन हो रहा है, जिसे स्थानीय बाजार में अच्छी कीमत मिल रही है। अच्छी आमदनी हो रही है, उन्हें बैंगन की खेती से 95,700 का लाभ प्राप्त हुआ है।

कोरबा जिले के ग्राम बेंद्रककोना किसान आंेकार पटेल का कहना है कि वर्ष 2016-17 मंे 1.50 एकड़ में ड्रिप से मल्चिंग मंे करेला, बरबट्टी, लौकी इत्यादि का उत्पादन लिया जिससे मुझे फायदा हुआ था। गत वर्ष स्वयं के व्यय से 1.50 एकड़ में पुनः ड्रिप लगाकर करेला, बरबट्टी, लौकी, तरोइ, खीरा आदि का उत्पादन लिया, जिससे उन्हें बहुत अधिक लाभ हुआ। उत्पादित फसल का विक्रय कर 6 लाख की आय की आमदनी हुई है। वर्तमान में 3 एकड़ मे सब्जी की फसल ली जा रही है। जिससे उन्हें प्रतिवर्ष 3-4 लाख रूपये शुद्ध वार्षिक आय प्राप्त हो रही है।

कोरबा जिला के ग्राम गुजरा के निवासी कृषक श्रीराम कुमार ग्राम कड में प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत् ड्रिप सिंचाई पद्धति के जरिये बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, टमाटर, कद्दू, एवं मूली सब्जी की खेती की एवं इससे उन्हें 2 लाख रूपये की शुद्ध आय हुई है। उल्लेखनीय है कि उद्यान विभाग के विभिन्न योजनाओं से कृषकों ने सामुदायिक फैसिंग, पैक हाउस, मल्चिंग, पल्वराईजर, स्प्रेयर एवं सब्जी मंे डी.बी.टी. के माध्यम से लाभ अर्जित किया है।

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छतीसगढ़ में तम्बाकू नियंत्रण की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी तरीके से लागू करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आज राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग, आबकारी विभाग, पुलिस विभाग, उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। 

राज्य तंबाकू नियंत्रण इकाई छत्तीसगढ़ एवं ब्लूमबर्ग परियोजना छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित नीतियों व कार्यक्रमों को भविष्य में और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कार्यशाला में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला में तम्बाकू नियंत्रण से जुड़े अधिकारियों को कोटपा एक्ट 2003 एवं कोटपा छत्तीसगढ़ (संशोधन) एक्ट 2021 एवं ई सिगरेट प्रतिबंध एक्ट 2019 के प्रावधानों की जानकारी देकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। 

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. कमलेश जैन ने बताया कि तम्बाकू की लत छुड़ाने के लिए सभी जिला चिकित्सालयों में तम्बाकू नशा मुक्ति केंद्र संचालित हैं। बावजूद इसके प्रदेश में स्कूली बच्चे तम्बाकू और ई-सिगरेट के नशे की चपेट में आ चुके हैं। राज्य की कुल 39.10 प्रतिशत आबादी तम्बाकू का उपयोग करती है। इस पर प्रभावी तरीके से लगाम लगाने के लिए राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त किया जाना है। उन्होंने बताया कि तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान हेतु दिशा-निर्देशों को सभी शैक्षणिक संस्थानों में अनिवार्यतः लागू किया जाना है। 

द यूनियन संस्था के वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार डॉ. अमित यादव ने छत्तीसगढ़ में ब्लूमबर्ग पहल परियोजना कार्यान्वयन पर तम्बाकू विज्ञापन और सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी के उल्लंघन पर कार्रवाई और इसमें आने वाली चुनौतियों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में द यूनियन एवं पहल फाउंडेशन के माध्यम से टोबेको मॉनिटर एप का संचालन किया जा रहा है। पहल फाउंडेशन के तकनीकी सलाहकार श्री आशीष सिंह ने टोबेको मॉनिटरिंग एप के बारे में तकनीकी जानकारी दी। 

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री रणजीत सिंह एवं भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ (टभ्।प्)के प्रोग्राम मैनेजर श्री बिनॉय मैथ्यू ने ई-सिगरेट प्रतिबंध एक्ट (पेका) 2019 और हुक्का बार प्रतिबंध (छत्तीसगढ़ संशोधन) कोटपा एक्ट- 2021 के क्रियान्वयन पर जानकारी दी। श्री सिंह ने बताया है कि ई-सिगरेट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, इसके गंधहीन होने के कारण आसानी से पहचान में नहीं आता और इसके सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रुप किशोर समूह होते है। लोगों को पता ही नहीं चलता की वो निकोटिन ले रहे है, इसे वर्तमान में 18 राज्यों ने प्रतिबंध लगाया है। कार्यशाला में एनटीसीपी राज्य कानूनी सलाहकार श्रीमती ख्याति जैन ने कोटपा के अन्तर्गत धूम्रपान मुक्त और तंबाकू मुक्त संस्थान कार्यान्वयन एवं चुनौतियों पर विस्तृत जानकारी दी। 

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छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के कोतवाली थाना अंतर्गत पुराना बस स्टैंड स्थित एक निजी होटल में युवक से नौकरी के नाम पर ठगी और शराब पिलाकर जबरन अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया की पीड़ित युवक हैदराबाद से अपने घर यूपी जा रहा था और बस छूट जाने की वजह से अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहा था. तभी आरोपी से मुलाकात हुई. आरोपी ने अपने आप को आर्मी का कमांडर बताया और आर्मी में नौकरी लगाने के नाम पर झांसे में निजी होटल ले गया.

शराब पिलाया और युवक से अप्राकृतिक कृत किया. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं आरोपी के खिलाफ धारा 377 और 420 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

सीएसपी स्मृतिक राजनाला ने बताया कि बभनी निवासी एक युवक 24 मार्च को अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड में बैठा था और बस की प्रतीक्षा कर रहा था. तभी आरोपी उसके पास पहुंचा और पुराना बस स्टैंड से बनारस की बस छूटने की बात करते हुए उसे पुराना बस स्टैंड ले आया. जहां एक होटल में ले जाने के बाद उसने उसे नौकरी दिलाने का झांसा दे एक लाख रुपए की मांग की. युवक के द्वारा दो से तीन बार में उसे 4 हजार 70 रूपए दिया गया और आरोपी ने उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य भी किया था.

दूसरे दिन आरोपी ने पीड़ित युवक को यह कहते बस में बैठाया था कि वह एक लाख रुपए का बंदोबस्त कर ले. जिससे यह राशि मिलने के बाद वह उसकी नौकरी लगवा देगा. बस में बैठने के बाद पीड़ित युवक ने परिजनों को घटना की जानकारी दी और परिजनों के आने के बाद आरोपी को होटल से पकड़ा गया.

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छत्तीसगढ़ में भले ही टोनही प्रताड़ना को लेकर कानून बना दिए गए हों, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इस कानून का भय नजर नहीं है. आए दिन अलग-अलग इलाकों से टोनही प्रताड़ना के कई मामले सामने आते रहते हैं. ताजा मामला दुर्ग जिले के ग्राम करहिडीह से सामने आया है, जहां पर एक निषाद परिवार की महिला को काला जादू करने वाली (टोनही) कहकर, पीड़ित महिला को नुकीले कीलों और अंगारों पर नंगे पैर चलाया गया. महिला का पैर काफी जख्मी हो गया है. जख्मी महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मामला उजागर होने के बाद अब पुलिस ने ससुराल पक्ष के चार लोगों के खिलाफ काला जादू प्रताड़ना अधिनियम के तहत केस दर्अद किया है.

जानकारी के मुताबिक, दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र के करहीडीह गांव की एक महिला को उसके ससुराल पक्ष के लोग टोनही (काला जादू) होने की शंका में उसे दुर्ग के कैलाश नगर में झाड़ फूंक के लिए ले गए. उन्होंने एक नाबालिग तांत्रिक से मुलाकात और झाड़ फूंक का दौर शुरू हुआ. इस दौरान महिला से भूतप्रेत का साया निकालने के लिए महिला को कई बार जलते हुऐ कोयले पर चलवाया गया. इतना ही नहीं, लोहे के कील पर भी चलवा कर महिला के पैर को बुरी तरह से छलनी कर दिया.

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सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में महिला ने पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। लॉटरी के 25 लाख पाने के चक्कर में उसने लाखों रुपए का कर्ज ले लिया। इसके बाद भी जब लॉटरी की राशि नहीं मिली, तो उसे खुद के ठगे जाने का अहसास हुआ। इसके बाद कर्ज में डूबी महिला ने सुसाइड कर लिया।

जानकारी के मुताबिक, ग्राम लीचीरमा निवासी सेवाबत्ती पैकरा (45 वर्ष) के पास कुछ दिनों पहले अज्ञात नंबर से कॉल आया था। कॉल करने वाले ने उससे कहा कि उसकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। ये बात सुनकर महिला लालच में आ गई। इसके बाद उसने अज्ञात व्यक्ति से रुपए पाने के लिए उससे बातचीत शुरू कर दी।इस बीच आरोपी ने उससे प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर कुछ रुपए डलवाए। एक बार रुपए डालने के बाद महिला उसके चंगुल में पूरी तरह फंस चुकी थी। धीरे-धीरे अज्ञात व्यक्ति ने उससे लाखों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। गुरुवार की सुबह भी महिला के पास फोन आया था। फोन करने वाले ने उससे कहा कि 15 हजार रुपए डाल दो, तो तत्काल तुम्हारे खाते में 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे।

इस बार भी महिला ने आरोपी के खाते में सीतापुर जाकर बहू के खाते से रुपए निकाले और 15000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। रुपए ट्रांसफर करने के बाद भी जब उसके खाते में लॉटरी के 25 लाख रुपए नहीं आए, तो वो ग्राम लीचीरमा राजापुर के बीच मांड नदी स्थित पुलिया पर पहुंची। महिला रेलिंग पर चढ़ गई, यह देख वहां मौजूद लोगों ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन देखते ही देखते महिला सूखी नदी में कूद गई। पुल से 50 फीट नीचे कूदने से महिला का सिर पत्थर से जा टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

महिला ने प्रोसेसिंग चार्ज के पैसे देने के नाम पर अपने परिचितों से लाखों रुपए का कर्ज ले लिया था। वो कर्ज में काफी डूब चुकी थी। इधर उसे लॉटरी के पैसे भी नहीं मिल रहे थे, इससे वह तनाव में रहने लगी थी। कुछ लोगों ने उसे समझाया भी था कि अब पैसे मत डालो, लेकिन महिला नहीं मानी। आखिरकार उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। सीतापुर एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल ने कहा कि महिला लॉटरी के चक्कर में फंस चुकी थी, उसने कर्ज भी ले रखा था। पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

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छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी की कोलकाता में लाश मिलने सनसनी फैल गयी है। बताया जा रहा है की सीजी के हैंडबॉल खिलाड़ी सिराज खान की कोलकाता के हावड़ा नदी में शव मिला है। ये खबर सुनकर मृतक के परिजन सकते में है। वहीं टीम मैनेजर और कोच के ऊपर लापरवाही का आरोप लगा रहे है।

जानकारी के मुताबिक गुवाहाटी में 27 मार्च यानी आज से 31 मार्च तक चलने वाले हैंडबाल जूनियर चैंपियन शिप प्रतियोगिता में हिस्सा लेने कोच और मैनेजर सहित छत्तीसगढ़ से 17 खिलाड़ी गुवाहाटी के लिये रवाना हुए थे। जिसमें भिलाई के भी सेक्टर 4 निवासी सिराज खान सहित 4 खिलाड़ी शामिल थे। उसी दौरान वह हावड़ा स्टेशन से गायब हो गया,जिसके बाद कोच ने हावड़ा स्टेशन में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराया और वहाँ से आगे बढ़ गये। वहीं परिजनों को भी फोन से इस बात की जानकारी दी।

बताया जा रहा है की उसी दौरान कोलकाता के हावड़ा नदी में एक युवक लाश मिली है। जिसकी पहचान भिलाई के सिराज खान के रूप में हुई है। इधर परिजनों का आरोप है की कोच और मैनेजर की लापरवाही के चलते ये सब हुआ है। खिलाड़ी सिराज खान की मौत की खबर सुनकर परिजनों का हाल बेहाल है।

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