राज्य शासन ने जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा और निगरानी के लिए नए जिले में प्रभारी सचिवों की नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्ले को धमतरी, प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ को सरगुजा, प्रमुख सचिव डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी को महासमुंद, प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी को बिलासपुर जिले का प्रभारी सचिव बनाया गया है।

इसी तरह सुश्री रीता शांडिल्य को बेमेतरा, श्री सिद्वार्थ कोमल परदेशी को दुर्ग, श्री निरंजन दास को रायगढ़, श्री प्रसन्ना आर. को कबीरधाम, श्री अन्बलगन पी. को कोरबा, श्रीमती अलरमेल मंगई डी. को रायपुर, श्री धनंजय देवांगन को जांजगीर-चांपा, श्री एस.प्रकाश को कोरिया, श्री टोपेश्वर वर्मा को बलौदाबाजार-भाटापारा जिले का प्रभारी सचिव बनाया गया है। श्री एन.एन. एक्का को मंुगेली, श्री अंकित आनंद को बालोद, श्री पी. दयानंद को सूरजपुर, डॉ.सी.आर.प्रसन्ना को जशपुर, डॉ. एस.भारतीदासन को राजनांदगांव, श्रीमती शम्मी आबिदी को कांकेर, श्री हिमशिखर गुप्ता को गरियाबंद और मोहम्मद कैसर अब्दुल हक को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है।

श्री यशवंत कुमार को बीजापुर, नीरज कुमार बनसोड़ को सुकमा, डॉ. प्रियंका शुक्ला को कोण्डागांव, श्रीमती किरण कौशल को दंतेवाड़ा, डॉ. तम्बोली अयाज फकीर भाई को बस्तर, श्री अवनीश कुमार शरण को बलरामपुर और श्री कार्तिकेय गोयल को नारायणपुर का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। प्रभारी सचिव नियमित रूप से जिले का भ्रमण कर जिले में संचालित हो रही शासन की योजनाओं और विकास कार्यों के प्रगति की समीक्षा करेंगे, साथ ही भ्रमण संबंधी रिपोर्ट मुख्य सचिव को प्रस्तुत करेंगे।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बुधवार 28 अप्रैल को रायपुर और भिलाई में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री बघेल पूर्वान्ह 11.30 बजे विधानसभा के नवीन समिति कक्ष में खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती यशोदा वर्मा के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल सायं 4 बजे रायपुर से कार द्वारा प्रस्थान कर सायं 4.30 बजे दुर्ग जिले के ग्राम हथखोज (भिलाई) में रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन करेंगे। वे सायं 5.30 बजे भिलाई सेक्टर 6 स्थित कला मंदिर में आयोजित कर्मवीर सम्मान समारोह में शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल सायं 4.30 बजे दुर्ग जिले के ग्राम हथखोज (भिलाई) में रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस रेल पार्क में अधोसंरचना स्थापित हो जाने से यहां बड़े पैमाने पर यूनिट लगेंगी। इस पार्क में 8 करोड़ 40 लाख रुपए व्यय किया गया है। यहां रेलवे से जुड़ी वस्तुओं का उत्पादन होगा। रेल पार्क में सीसी रोड, पाइपलाइन, ओवरहेड टैंक, स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था की गई है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रेलवे के लिए अनुषांगिक यूनिटों का उत्पादन करने वाले उद्योगपतियों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा।

मुख्यमंत्री सायं 5.30 बजे भिलाई के सेक्टर 6 स्थित कला मंदिर में जनधारा पत्र समूह और व्हीआईपी न्यूज द्वारा आयोजित कर्मवीर सम्मान समारोह में शामिल होंगे। समारोह में जनधारा प्रकाशन समूह द्वारा कला संस्कृति पर आधारित विशेषांक, स्त्री विमर्श पर आधारित विशेषांक और कर्मवीरों के सम्मान को रेखांकित करने वाले तीन अन्य विशेषांको के साथ जनधारा के मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण होगा। समारोह में हास्य कवि श्री संपत सरल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

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मुख्यमंत्री श्री बघेल सायं 4.30 बजे दुर्ग जिले के ग्राम हथखोज (भिलाई) में रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस रेल पार्क में अधोसंरचना स्थापित हो जाने से यहां बड़े पैमाने पर यूनिट लगेंगी। इस पार्क में 8 करोड़ 40 लाख रुपए व्यय किया गया है। यहां रेलवे से जुड़ी वस्तुओं का उत्पादन होगा। रेल पार्क में सीसी रोड, पाइपलाइन, ओवरहेड टैंक, स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था की गई है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रेलवे के लिए अनुषांगिक यूनिटों का उत्पादन करने वाले उद्योगपतियों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा।

मुख्यमंत्री सायं 5.30 बजे भिलाई के सेक्टर 6 स्थित कला मंदिर में जनधारा पत्र समूह और व्हीआईपी न्यूज द्वारा आयोजित कर्मवीर सम्मान समारोह में शामिल होंगे। समारोह में जनधारा प्रकाशन समूह द्वारा कला संस्कृति पर आधारित विशेषांक, स्त्री विमर्श पर आधारित विशेषांक और कर्मवीरों के सम्मान को रेखांकित करने वाले तीन अन्य विशेषांको के साथ जनधारा के मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण होगा। समारोह में हास्य कवि श्री संपत सरल विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

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रदेश के 12 और जिला अस्पतालों में जल्दी ही निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय नि:शुल्क डायलिसिस कार्यक्रम ‘जीवन धारा’ के तहत रायपुर, गरियाबंद, जगदलपुर, जांजगीर, राजनांदगांव, सूरजपुर, कोरिया, कबीरधाम, धमतरी, मुंगेली, बलौदाबाजार और बालोद जिला चिकित्सालय में कुल 54 डायलिसिस मशीनों की स्थापना का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। इन अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा शुरू होने से दूरस्थ अंचलों के किडनी रोगियों को भी स्थानीय स्तर पर निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिलने लगेगी। अभी प्रदेश के आठ जिलों में यह सुविधा प्रदान की जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के अस्पतालों में भी चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। जशपुर, कांकेर, अंबिकापुर, कोरबा और बीजापुर जैसे सुदूर क्षेत्रों में पहले चरण में निःशुल्क डायलिसिस सुविधा की शुरूआत के बाद अब दूसरे चरण में गरियाबंद, जगदलपुर, सूरजपुर, कोरिया और कबीरधाम जैसे दूरस्थ जिलों में भी इसे शुरू करने की तैयारी है।

किडनी रोगों से ग्रस्त मरीजों को लंबे समय तक बार-बार डायलिसिस कराना पड़ता है। इससे उन पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। स्थानीय स्तर पर ही डायलिसिस की सुविधा मिलने से किडनी रोगों से पीड़ितों को अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे मरीजों और उनके परिजनों के श्रम, धन और समय की भी बचत होगी। प्रदेश के 12 और जिला अस्पतालों में डायलिसिस सुविधा के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के द्वारा रायपुर में दस, गरियाबंद, जगदलपुर, जांजगीर और राजनांदगांव में पांच-पांच, सूरजपुर, कोरिया, कवर्धा और धमतरी में चार-चार, मुंगेली एवं बालोद में तीन-तीन तथा बलौदाबाजार में दो डायलिसिस मशीनें लगाई जा रही हैं। रायपुर, गरियाबंद और जगदलपुर में डायलिसिस यूनिट्स की स्थापना का काम पूर्ण कर लिया गया है। इन तीनों जिला अस्पतालों में बहुत जल्द यह सुविधा शुरू कर ली जाएगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय नि:शुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी प्रदेश के आठ जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। निःशुल्क डायलिसिस के लिए जशपुर, दुर्ग व कांकेर जिले में पांच-पांच, अंबिकापुर व महासमुंद में चार-चार, कोरबा में छह, बीजापुर में तीन एवं बिलासपुर में चार (सिम्स मेडिकल कॉलेज में तीन और बिलासपुर कोविड अस्पताल में एक), इस तरह कुल 36 मशीनों की स्थापना की गई है। इन अस्पतालों में अब तक कुल 27 हजार 131 डायलिसिस सेशन किए जा चुके हैं। इनमें से दुर्ग जिला अस्पताल में 5384, कोरबा में 5743, कांकेर में 4736, बिलासपुर में 4068, महासमुंद में 3153, सरगुजा में 2079, बीजापुर में 1019 एवं जशपुर में 949 सेशन किए गए हैं।

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छत्तीसगढ़ में परिवहन संबंधी सेवाओं का आसान और घर के निकट उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्यभर में परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना की घोषणा की थी। उनकी घोषणा के बाद विभाग ने इसका प्रारूप तैयार किया और अधिसूचना के बाद अब परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना भी शुरू हो गई है। जिला स्तर पर इच्छुक लोगों से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। इसके तहत राजनांदगांव जिले में 24 परिवहन केन्द्रों की स्थापना के लिए इच्छुक आवेदकों से आगामी 10 मई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। गौरतलब है कि पूरे राज्यभर में 1000 के करीब परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना किया जाना है। इन सुविधा के बाद परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए लोगों को अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं परिवहन संबंधी सुविधाएं घर के पास ही उपलब्ध हो जाएंगी।
सुविधा केन्द्र संचालन के लिए अर्हता :

परिवहन विभाग की ओर से जारी प्रारूप व मार्गदर्शिका के अनुसार कोई व्यक्ति, संगठन, संघ, सहकारी समिति या कोई भी विधिक इकाई पात्र होंगे। वहीं केन्द्र संचालन के लिए कम-से-कम 100 वर्गफीट का स्वयं का भवन या किराया अनुबंध भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। लर्निंग लाइसेंस के लिए अलग से विभाजित कक्ष होना भी आवश्यक है। सुविधा केन्द्र संचालन के लिए आवश्यकतानुसार जीएसटी प्रमाण-पत्र या नगरीय निकाय द्वारा जारी गुमाश्ता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। आवेदकों के लिए मूलभूत व्यवस्था सहित प्रतीक्षालय, तकनीकी कक्ष व सीसीटीव्ही कैमरा होना चाहिए। सुविधा केन्द्र संचालन के आवेदकों को उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने की योग्यता निर्धारित की गई है। वहीं डीसीए/पीजीडीसीए या समकक्ष योग्यताधारी को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदकों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।

सुविधा केन्द्रों के द्वारा आवेदकों से ली जा सकेगी निर्धारित फीस :

मार्गदर्शिका के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए सेवा शुल्क के रूप में 100 रुपये, परिवहन विभाग को ऑनलाइन फीस/टैक्स भुगतान करने के लिए (प्रत्येक एक हजार रुपये या उसके भाग के लिए) 50 रुपये, लर्निंग लाइसेंस के लिए शुल्क 50 रुपये, आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज की स्कैनिंग, कम्प्रेसिंग व अपलोड (प्रति पेज) 5 रुपये तथा ऑनलाइन आवेदन पूर्ति के संपूर्ण दस्तावेजों का प्रिंटआउट शुल्क (प्रति पेज) 5 रुपये निर्धारित है।

अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर में नहीं फसेंगे लोग :

राज्य में परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना का सबसे बड़ा लाभ आमजनता को होगा। अब तक सही जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में लोग अनाधिकृत एजेंटों से संपर्क कर परिवहन संबंधी सेवा के लिए आवेदन करते रहे हैं। जिससे उन्हें समय अधिक लगने के साथ ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता रहा है। परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

घर पहुंच सेवा में अब तक 9 लाख से अधिक लाभान्वित :

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की ओर से 1 जून 2021 से परिवहन संबंधी 22 तरह की सुविधाओं की घर पहुंच सेवा शुरू की गई थी। इसके तहत आवेदन के बाद लाइसेंस समेत अन्य दस्तावेज आवेदन के घर डाक के माध्यम से भेजे जाते हैं। इस सुविधा के शुरू होने के बाद अब तक 6 लाख 9 हजार 188 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं 3 लाख 830 ड्राइविंग लाइसेंस लोगों को घर बैठे प्राप्त हो चुके हैं।

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शहर का बहुप्रतीक्षित महासमुंद-तुमगांव सड़क रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य में अब किसी प्रकार की बाधा या भूमि अवरोध शेष नहीं है। कुछ दिन पूर्व ब्रिज निर्माण में नियमानुसार बाधाएं दूर की जा रही थी। इसके विरूद्ध भू-स्वामी श्रीमती मीना आनंद राम साहू ने न्यायालय में रिट पिटीशन याचिका दायर कर तोड़-फोड़ रोकने का आग्रह किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने इसके लिए स्टे आदेश भी जारी किया था। लोक सुविधा को बढ़ाने और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह ढॉचा पहले ही हटाया जा चुका था। आवेदक पक्ष द्वारा प्रशासन पर जबरदस्ती तोड़-फोड़ का आरोप भी लगाया गया था। लेकिन प्रशासन द्वारा सुनवाई में अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्टे व प्रकरण आज खारिज कर दिया है। अब रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण में कोई बाधा नहीं है।

कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने ब्रिज जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है। ब्रिज निर्माण में शहर की जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। लोगों को जल्द ही ट्रैफिक से निजात मिलेगी। वर्तमान में ओवर ब्रिज के निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को पिछले हफ्ते ही दूर कर लिया गया है। सेतु निर्माण विभाग द्वारा तीव्र गति से निर्माण कार्य किया जा रहा है।

महासमुंद एसडीएम श्री भागवत जायसवाल ने बताया कि ब्रिज के निर्माण में इन्होंने आपसी सहमति भू-अर्जन में दी है। इस ब्रिज निर्माण में काफी समय लगभग पांच साल हो चुके है। ब्रिज निर्माण में 83 परिवारों के भूमि प्रकरण थे। शुरुआत में सभी ने सहमति दी थी। जैसे-जैसे ब्रिज का निर्माण आगे बढ़ता रहा वैसे-वैसे भूमि रिक्त करायी जाती रही। एसडीएम ने कहा कि अब ब्रिज निर्माण में किसी भी प्रकार की भूमि का अवरोध नहीं है। एसडीएम ने बताया कि इस प्रकरण में सेतु विभाग के द्वारा न्यायालय में एडवोकेट वकार नैय्यर के माध्यम से कैविएट फाइल किया गया था। जिन्होंने न्यायालय में प्रशासन के पक्ष को रखा।

कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने रेलवे ओवरब्रिज को मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए है। ताकि जिले की जनता ख़ासकर तुमगाँव की ओर से और महासमुंद की ओर से रोज़ आने-जाने वाली जनता को सरल, सुगम मार्ग मिले। वर्तमान में रेलवे फाटक बंद के कारण जाम की स्थित बन जाती है। रेलवे ओवर ब्रिज बन जाने से उन्हें इससे निजात मिलेगी और समय की भी बचत होगी। इसलिए इस निर्माण संबंधी कार्य को जल्द निपटाएं।

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राजधानी के VIP रोड स्थित अशोका रत्न सोसायटी के सामने स्थित मकान में देर रात आग लगने से एक वृद्ध महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग रात करीब 12.30 लगी। कान से धुआं निकलते देख किसी ने पुलिस को कॉल किया। इसके बाद खमारडीह थाना पुलिस के साथ ही तेलीबांधा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। हालांकि तब तक आग बढ़ चुकी थी। इस पर फायरकर्मियों ने मकान का दरवाजा तोड़ दिया और आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक वृद्धा की मौत हो चुकी थी।

जानकारी के अनुसार, जब पुलिस की टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तब तक घर में रखा सारा सामान जल चूका था और किचन में एक वृद्ध महिला का शव पड़ा था। उसकी शिनाख्त नीलम घोष (70) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नीलम इस B-125 मकान में करीब 15 सालों से अकेले रहती थी।

फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि शार्ट सर्किट से हादसा हो सकता है, लेकिन महिला के अकेले होने और किचन में शव मिलने के कारण पुलिस को हादसे को लेकर संदेह है। पुलिस ने मकान को सील कर दिया है।

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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महिला आईएएस अफसर के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। जहां उनके दफ्तर में घुंसकर निलंबित क्लर्क ने अभद्र व्यवहार किया और गंदी गालियां दीं। इस मामले के शिकायत पर पुलिस ने क्लर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। यह पूरा मामला राखी थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, आईपीएस अफसर एसीबी/ईओडब्ल्यू के चीफ आरिफ शेख की पत्नी के साथ अभद्रता का आरोप है। आरिफ शेख की पत्नी शम्मी आबिदी आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग में आयुक्त के पद पर पदस्थ हैं। उनके कमरे में एक सस्पेंडेड क्लर्क ने जोरदार हंगामा कर दिया, इससे डायरेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। जिसने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और गंदी गालियां दीं। वहीं निलंबित क्लर्क ने उपायुक्त के साथ भी गाली गलौज किया है।

इस मामले में पुलिस ने क्लर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट पर क्लर्क के खिलाफ गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और शासकीय कार्य में बाधा का अपराध दर्ज किया है।

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श्री रवि गडपाले प्रांतीय अध्यक्ष एवं श्रीमती भगवती शर्मा तिवारी अध्यक्ष महिला विंग छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने कहा कि हमें सरकार पर धिक्कार है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का 10 दिन में नियमितीकरण का वादा जो साडे 3 साल में भी पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वादा 1 साल बाद नियमितीकरण करेंगे, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। पिछले 3 साल में नियमितीकरण के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट पूरी नहीं हुई है। पिछले 3 साल में सरकार कर्मचारियों का डाटा इकट्ठा नहीं कर पाई है। पिछले तीन विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा नियमितीकरण की बात स्वीकार की गई लेकिन वादा आज भी अधूरा है। आउटसोर्सिंग बंद नहीं हुआ। कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन वृद्धि रोक दिया गया है। घोषणा पत्र में छटनी नहीं करने का वादा था लेकिन कई विभागों से छटनियां कर दी गई है। 23 और 24 अप्रैल को कर्मचारियों किसानों के आंदोलन को जिस अमानवीय तरीकों और बर्बरता पूर्वक समाप्त किया गया, ऐसी सरकार पर हमें धिक्कार है।

श्री अजित नाविक, कार्यकारी अध्यक्ष, श्री टेकलाल पाटले संयुक्त सचिव श्री प्रेमप्रकाश गजेन्द्र प्रांतीय उपाध्यक्ष, श्री संजय सोनी एवं श्री तारकेश्वर साहू प्रांतीय सलाहकार छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के ढाई वर्ष पूर्ण होने के पश्चात से ही विभिन्न संगठनों के द्वारा लगातार आंदोलन किए जाने पर कांग्रेस सरकार घबरा गई है। आंदोलन के प्रतिनिधियों को डराने, धमकाने और दबाव डालने के लिए आंदोलन के अनुमति लेने के शर्तों को गृह (पुलिस) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र दिनांक 22.04.2022 द्वारा गैर लोकतांत्रिक बिन्दुओं को सम्मिलित कर कठिन बनाया गया है, ताकि राज्य में कोई आंदोलन ही ना कर सके। विद्युत् संविदा कर्मचारियों एवं किसानो के साथ प्रशासन द्वारा की गई बर्बर पूर्ण कार्यवाही तथा नियमितीकरण हेतु घोषणा पत्र में की गई वादा के अनुरूप कार्यवाही नहीं करने पर प्रदेश के लाखो अनियमित कर्मचारी आक्रोशित है|

श्री गोपाल प्रसाद साहू प्रांतीय संयोजक ने बताया कि छत्तीसगढ़ संयुक्त छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ उपरोक्त के सन्दर्भ में 1 मई मजदूर दिवस पर विरोध सभा, धिक्कार रैली एवं मुख्यमंत्री निवास घेराव, बुढापारा धरना स्थल रायपुर में आयोजित किया है| आपके माध्यम से प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी/अधिकारियों से अपील करता है कि अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर आयोजन को सफल बनावे|

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