छत्तीसगढ़ में सभी विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑनलाइन मोड पर आयोजित की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्र संगठन लगातार ऑनलाइन मोड पर परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे थे। एनएसयूआई ने भी सीएम भूपेश को ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग की थी। जिसके बाद सीएम भूपेश ने उच्च शिक्षा विभाग इस संबंध में पहल करने का आदेश दिया था। अब उच्च शिक्षा विभाग ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के संबंध में आदेश जारी किया है।

महाविद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है. pic.twitter.com/v20o9JxsRH

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) March 28, 2022

बता दें कि सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा के साजा में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते समय ऑनलाइन एग्जाम कराने की जानकारी भी दी थी।

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प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि देने की समय सीमा बढ़ाने पत्र लिख कर छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों की हक अधिकार की बात किये हैं। इससे छत्तीसगढ़ विरोधी भाजपा नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? केंद्र सरकार तथा 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि दस साल बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयास के लिए पत्र लिखे जाने को राज्यों के हित में की गई पहल बताया है। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार देश पर गब्बर सिंह टैक्स थोपकर देश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस और व्यापार-व्यवसाय को कमजोर किये है, कई स्लेब में लगाई गई जीएसटी लगाकर आम जनता को महंगाई की भट्टी में झोंक दिया गया। केंद्र सरकार ने देश की जनता और कांग्रेस सहित विपक्ष के विरोध के बावजूद कई स्लेब में जीएसटी लागू की। जिससे छत्तीसगढ़ जैसे तमाम राज्यों व आम जनता को नुकसान उठाना पड़ा। जीएसटी लागू करके मोदी भाजपा सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन में ला दिया। आम जनता महंगाई की मार से दोहरी हो गई है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सरकार थी तब जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि का दुरुपयोग किया। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दो साल तक कोरोना महामारी के कारण प्रभाव पड़ा। उस दौर में कांग्रेस की सरकार ने अपनी कुशल रणनीति के बूते अपने संसाधनों से महामारी का मुकाबला किया और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाये रखा। जबकि पूर्व की भाजपा सरकार खाली खजाना और 42 हजार करोड़ का कर्ज छत्तीसगढ़ की जनता के सिर पर छोड़ गई। कमीशनखोरी के लिए कर्ज लिया गया, जिसका ब्याज कांग्रेस की सरकार चुका रही है। भाजपा की घोटाला मंडली ने छत्तीसगढ़ को तब गिरबी रख दिया जब उसकी केंद्र सरकार मदद कर रही थी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के साथ भेदभाव करते हुए केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि देने से बचने के लिए राज्य को अपनी गारंटी पर कर्ज लेने कहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री से कहा था कि केंद्र सरकार ही कर्ज लेकर उत्पादक राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति का पैसा दे और कर्ज खुद चुकाये किंतु राज्य के हक का पैसा देने की बजाय केंद्र ने राज्यों को ही कर्ज लेने मजबूर कर दिया। अब जून माह से क्षतिपूर्ति बंद हो जाने पर छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों का भारी नुकसान होगा।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने जबरिया तरीके से जीएसटी लागू किया है, जिससे राज्यों को मिलने वाले वैट का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। यह कैसी संघीय व्यवस्था है कि राज्य के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। केंद्र सरकार या तो क्षतिपूर्ति की मियाद 10 वर्ष बढ़ाये अथवा जीएसटी सिस्टम को रद्द करे।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि विष्णुदेव साय और सभी भाजपा नेताओं के छत्तीसगढ़ विरोधी कृत्य छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। ये छत्तीसगढ़ राज्य की जनता से राजनीतिक बदला ले रहे हैं। यह जीएसटी भाजपा की केंद्र सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और जैसा सफाया छत्तीसगढ़ में हुआ है वैसा ही देश भर में होना तय है।

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केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 के बाद से राज्यों को जीएसटी क्षति पूर्ति की राशि न देने के निर्णय पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से केंद्र के इस निर्णय से राज्यों को होने वाली हानियों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने उड़ीसा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, हैदराबाद, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और दिल्ली जैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजा है। इस पत्र में श्री बघेल ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति दस वर्ष तक जारी रखने का साझा आग्रह करने का अनुरोध किया है, ताकि राज्यों के राजस्व को भारी हानि होने से बचाया जा सके और जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने अन्यथा वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा सके।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते हुए तीन बिंदुओं में अपनी बात रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 29 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ बजट-पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों ने जून 2022 में समाप्त होने वाले जीएसटी मुआवजे पर चिंता व्यक्त की थी और केंद्र सरकार से इसे और 5 साल के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया, जबकि इस मामले में सभी राज्य केंद्र सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद रखते हैं।

दूसरे बिंदु में उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे मैन्युफैक्चरिंग राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति नहीं मिलना एक बड़ा वित्तीय नुकसान होगा। वि-निर्माण राज्य होने के नाते, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में हमारा योगदान उन राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है, जिन्हें वस्तुओं और सेवाओं की अधिक खपत के कारण जीएसटी शासन से लाभ हुआ है। यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति जून 2022 से आगे जारी नहीं रखा गया, तो छत्तीसगढ़ भारी राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ठीक इसी तरह दूसरे राज्यों को भो आगामी वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्तियां कम होगी।और राज्यों को इस समस्या से जनहित के कार्यों और विकास कार्यों के लिए पैसों की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो जाएगा।

तीसरे बिंदु में श्री बघेल ने बताया है कि जीएसटी व्यवस्था की शुरुआत के बाद टैक्स नीति पर राज्यों की स्वतंत्रता बहुत कम हो गई है। वाणिज्यिक टैक्स के अलावा, राज्यों के पास टैक्स राजस्व की अन्य मदों में राजस्व बढ़ाने के लिए विकल्प नहीं बचे हैं। इसलिए, अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव से उबरने के लिए और राज्यों को जीएसटी का यथोचित लाभ मिलने तक, राज्यों को केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि वह कम से कम अगले 5 के लिए जीएसटी की कमी के लिए क्षतिपूर्ति के मौजूदा तंत्र को जारी रखे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विश्वास जताया कि राज्य उनकी बात से सहमत होंगे और एक साथ इस मुद्दे पर केंद्र से सहमति का साझा अनुरोध करेंगे।

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महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया के मुख्य आतिथ्य में कांकेर जिले के अंतागढ़ में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 297 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। श्रीमती भेंड़िया ने दंपत्तियों को सुखमय जीवन के लिए आर्शीवाद देते हुए कहा कि योजना के क्रियान्वयन से कमजोर वर्ग के लोगों को राहत मिली है और फिजूल खर्ची रूकी है। सामूहिक विवाह में सभी समाज व वर्ग के लोग भागीदारी निभा रहें हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना अंतर्गत पहले 15 हजार रूपये का प्रावधान किया गया था, जिसे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा बढ़ाकर 25 हजार रूपये कर दिया गया है। वर-वधु दोनों दिव्यांग होने पर निःशक्तजन विवाह योजना के तहत उन्हें एक लाख रूपये की सहायता दी जाती है। इस प्रावधान के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया। परिणय सूत्र में बंधे नव दंपत्तियों को अपना आर्शीवाद देते हुए श्रीमती भेंड़िया ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

कार्यक्रम को जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री हेमंत ध्रुव ने भी संबोधित किया। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बहुत मदतगार साबित हो रहा है। कार्यक्रम को योजना आयोग की सदस्य श्रीमती कांतीबाई नाग ने संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं की आर्थिक मजबूती के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा हैं। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से उन्हे आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में बदलाव आया है।

अपर कलेक्टर श्री सुरेन्द्र कुमार वैद्य ने अपने उद्बोधन में बताया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत अंतागढ़ में आयोजित कार्यक्रम में 297 जोड़ो का सामूहिक विवाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना अंतर्गत शासन द्वारा दंपत्तियों को 19 हजार रूपये की सामग्री एवं एक हजार पांच सौ रूपये प्रोत्साहन एवं परिवहन राशि नकद प्रदाय की जाती है तथा 04 हजार 05 सौ रूपये आयोजन में व्यय किये जाते हैं।

इस अवसर पर बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य श्री बिरेश ठाकुर, पर्यटन मण्डल के सदस्य नरेश ठाकुर, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुभद्र सलाम, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री हेमनारायण गजबल्ला, जनपद पंचायत अंतागढ़ के अध्यक्ष श्री बद्रीनाथ गावड़े, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अमिता उईके सहित जनप्रतिनिधी एवं वर-वधु के माता-पिता और ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

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एड्स एक प्रकार के जानलेवा इन्फेक्शन से होने वाली गंभीर बीमारी है जिसे मेडिकल भाषा में ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी के नाम से जाना जाता है। आम बोलचाल में यह एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। एचआईवी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। इससे तरह-तरह की बीमारियां लोगों को जल्द घेर लेती हैं। इसी अवस्था को एड्स कहते हैं। एचआईवी संक्रमण की वजह से होने वाली यह बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। जागरूकता बढ़ाना ही इसका बचाव है। एड्स वर्तमान युग की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. एस.के. बिंझवार ने बताया कि प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, जिला अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एड्स की जाँच और उपचार की सुविधा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के टोल-फ्री नम्बर 1097 पर फोन कर एड्स के बारे में किसी भी तरह की जानकारी ली जा सकती है। नाको द्वारा तैयार मोबाइल एप नाको एड्स एप (NACO AIDS App) पर भी सभी तरह की जानकारी उपलब्ध है। इस एप को गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

डॉ. बिंझवार ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति जांच के दौरान HIVसंक्रमित पाया जाता है तो उसकी काउंसलिंग की जाती है और नियमित निशुल्क इलाज शुरू किया जाता है। संक्रमित व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाती है।

एआरटी सेंटरों के द्वारा एचआईवी पॉजिटिव का उपचार करने के साथ ही उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।

एड्स और एचआईवी के बारे में लोगों को जागरूक करने और इसके इलाज के बारे में जानकारी देने स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

एड्स के प्रमुख कारण व लक्षण

डॉ. बिंझवार ने बताया कि असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित खून चढ़ाना, एचआईवी पॉजिटिव महिला से उसके बच्चे को, एक बार इस्तेमाल की जानी इन्फेक्टेड सुई को दूसरी बार उपयोग करना एचआईवी-एड्स के प्रमुख कारण हैं। लगातार बुखार रहना, अचानक वजन घटना, लगातार दस्त होना, इत्यादि इसके लक्षण हैं।
एचआईवी इंफेक्शन से कैसे बचें

एचआईवी इन्फेक्शन से बचने के लिए यौन संबंध बनाने के दौरान कंडोम का उपयोग करना चाहिए। एचआईवी का वायरस infected blood transfusiòn ट्रांसमिटेड ब्लड या रियूज इंजेक्शन सिंरिंज के जरिए भी फैल सकता है, इसलिए हमेशा ब्लड लेते-देते समय licensed Blood Bank lena chahiy /नई सिरिंज needle का ही उपयोग करें। एचआईवी वायरस हाथ मिलाने, साथ खाना खाने और साथ रहने से दूसरे में नहीं फैलता है, इसलिए एचआईवी पीड़ितों से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए।
महिलाओं में एड्स के प्रति जागरुकता बढ़ी

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस-5) के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिलाओं में एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पहले जहाँ 20 प्रतिशत महिलाओं को ही एचआईवी-एड्स की जानकारी थी, वहीँ अब 23 प्रतिशत महिलाओं को एचआईवी-एड्स के बारे में पर्याप्त जानकारी है। पहले 57 प्रतिशत महिलाएं ही जानतीं थीं कि शारीरिक सम्बन्ध के दौरान कंडोम के प्रयोग से एचआईवी-एड्स से बचा जा सकता है, वहीँ अब लगभग 76 प्रतिशत महिलाओं को इस बारे में पता है।

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आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नवा रायपुर एवं बस्तर जिला प्रशासन द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर बस्तर जिले के ग्राम नेतानार में भूमकाल विद्रोह के जननायक वीर गुण्डाधूर की स्मृति में उनके स्मारक स्थल पर आभार आयोजन किया गया है। अतिथियों और समाज प्रमुखों द्वारा कार्यक्रम के प्रारंभ में भूमकाल विद्रोह के जननायक वीर गुण्डाधूर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। आभार कार्यक्रम में वीर गुण्डाधूर के वंशजों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 6 स्थानों के नर्तक दलों द्वारा आकर्षक प्रस्तुति दी गई। स्वतंत्रता संग्राम में वीर गुण्डाधूर के योगदान पर परिचर्चा एवं उनके जीवन पर आधारित लघु पुस्तिका (बुकलेट) का वितरण और वीर गुण्डाधूर के योगदान को समर्पित नाटक का मंचन भी किया गया।





संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वीर गुण्डाधूर आदिवासी अस्मिता के प्रतीक हैं। अंग्रेजों के शासन काल में बस्तर जैसी जगह से 1910 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना और विद्रोह के प्रसार के लिए आम की टहनी, हरी मिर्च का उपयोग करने वाले वीर गुण्डाधूर की स्मृति में राज्य सरकार द्वारा तीरंदाजी अकादमी का नाम शहीद वीर गुण्डाधूर रखा गया है। धुरवा समाज सहित बस्तर संभाग के सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है, जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की जनहितैषी नीतियों के कारण बस्तर आज विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, नगर निगम सभापति श्रीमती कविता कश्यप, पूर्व विधायक श्री अन्तुराम कश्यप ने संबोधित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री मनिराम कश्यप, जनपद सदस्य श्री नीलूराम बघेल, सरपंच सकुरा नाग सहित धुरवा, भतरा, हल्बा, कोया समाज के प्रतिनिधि, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर के अपर संचालक श्री ए.के. गढ़ेवाल, उपायुक्त आदिवासी विकास श्री विवेक दलेला सहित अन्य अधिकारी और समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

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राजधानी रायपुर स्थित जैनम मानस भवन में आयोजित 23 वीं सब जूनियर राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता बालक वर्ग में ओवरआल का खिताब हरियाणा और बालिका वर्ग का खिताब कर्नाटक ने जीता। प्रतियोगिता के समापन समारोह में छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमेन श्री महेंद्र सिंह छाबड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार एवं मेडल वितरित कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव श्री गुरुचरण सिंह होरा ने की। विशेष अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड के सदस्य श्री विनोद तिवारी शामिल हुए।

प्रतियोगिता के फाइनल इवेंट के बालिका वर्ग में विजेता मणिपुर, उपविजेता महाराष्ट्र, तीसरा स्थान तमिलनाडू एवं हरियाणा रहा। इसी प्रकार बालक वर्ग में विजेता हरियाणा, उपविजेता मणिपुर और पंजाब एवं महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता के सेबर इवेंट के बालक वर्ग में विजेता तमिलनाडू, उपविजेता दिल्ली और तीसरा स्थान पंजाब एवं हरियाणा को गया। इसी प्रकार बालिका वर्ग में विजेता दिल्ली, उपविजेता हरियाणा और तीसरा स्थान पंजाब एवं मणिपुर को मिला।

सबजूनियर फेंसिंग प्रतियोगिता के एपी इवेंट के बालिका वर्ग में विजेता कर्नाटक, उपविजेता महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर तमिलनाडू एवं हरियाणा रहा। इसी प्रकार बालक वर्ग में विजेता हरियाणा, उपविजेता मणिपुर और महाराष्ट्र एवं जम्मू-कश्मीर को तीसरा स्थान मिला। इस चौंपियनशिप के बालक वर्ग में ओवरऑल टॉप फाइव हरियाणा प्रथम स्थान, मणिपुर द्वितीय, तमिलनाडु तृतीय, पंजाब चतुर्थ और दिल्ली पांचवें स्थान पर रहा। इसी तरह बालिक वर्ग ओवरऑल टॉप फाइव में कर्नाटका प्रथम, मणिपुर द्वितीय, हरियाणा तृतीय, महाराष्ट्र चतुर्थ और तमिलनाडू पांचवें स्थान पर रहा।

पुरस्कार एवं समापन समारोह में भारतीय फेंसिंग महासंघ के कोषाध्यक्ष श्री बशीर अहमद खान, उपाध्यक्ष श्री अजीत पटेल, श्रीमती सानम दीप कौर चड्डा, चेयरमेन जेनेसिस स्कूल नोएडा, उपाध्यक्ष श्री दाऊद खान, ओड़िसा फेंसिंग एसोसिएशन के महासचिव श्री देवेन्द्र साहू, छत्तीसगढ़ थ्रोबाल संघ के महासचिव श्री रमन साहनी, श्री तरुण मांझी, छत्तीसगढ़ जुडो संघ के महासचिव श्री अरुण द्विवेदी, आंध्रप्रदेश फेंसिंग संघ के अध्यक्ष श्री एन. नागेश्वर राव, छत्तीगसढ़ ताईक्वांडो संघ के महासचिव श्री रामपुरी गोस्वामी, गुजरात फेंसिंग संघ के महासचिव श्री भरत सिंह ठाकुर, दिल्ली फेंसिंग संघ के महासचिव श्री हरप्रीत सिंह सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे।

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छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत गठित महिला स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी और विक्रय के लिए रायपुर के पंडरी हाट में क्षेत्रीय सरस मेला का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 29 मार्च से 7 अप्रैल तक चलने वाले इस दस दिवसीय मेले में छत्तीसगढ़ के साथ ही कई राज्यों के ग्रामीण समुदायों द्वारा निर्मित सामग्रियों की बिक्री और प्रदर्शन किया जाएगा। मेला में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के फूड स्टॉल में लोग स्थानीय व्यजंनों का लुत्फ उठा सकेंगे।

मेलास्थल में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होगी। 'बिहान' के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं द्वारा उत्पादित व निर्मित प्राकृतिक उत्पादों के प्रोत्साहन और विक्रय के लिए आयोजित इस मेला में लोग प्रतिदिन सवेरे 11 बजे से रात नौ बजे तक प्रदर्शनी, खरीदी, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों तथा सांस्कृतिक संध्या का आनंद ले सकेंगे।

राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गांवों की समृद्धि और रोजगार के लिए संचालित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन - 'बिहान' योजना के अंतर्गत इस क्षेत्रीय सरस मेला का आयोजन किया जा रहा है। मेला में 'बिहान’ के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गठित महिला स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित कई विशिष्ट जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी-सह-विक्रय की व्यवस्था रहेगी। कोसा, सिल्क, खादी, हैण्डलूम, बैलमेटल, टेराकोटा, बांस, काष्ठ शिल्प इत्यादि उत्पाद बिक्री और प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध रहेंगे।

प्रदेश के विभिन्न जिलों से रसायन मुक्त विशेष उत्पादों जैसे सुगंधित चावल, ब्लैक राइस, मसाले, तेल, वनोपज आधारित दुर्लभ उत्पाद, शहद इत्यादि की मेला में बिक्री की जाएगी। क्षेत्रीय सरस मेला में असम, गुजरात, मध्यप्रदेश, ओड़िशा, उत्तरप्रदेश और राजस्थान सहित अनेक राज्यों के ग्रामीण समुदायों द्वारा उत्पादित उत्कृष्ट उत्पाद भी प्रदर्शनी-सह-विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगे।

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