मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना के क्रियान्वयन की सराहना करते हुए दूरस्थ अंचलों के हाट-बाजारों में इसका नियमित आयोजन करने कहा। उन्होंने भिलाई स्थित चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अधिग्रहण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की तरह सिकलसेल की जांच और उपचार के लिए भी अभियान की कार्ययोजना बनाने कहा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव और मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी ने बैठक में बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पिछले चार वर्षों में प्रदेश के शासकीय अस्पतालों को कुल 493 करोड़ रूपए से अधिक के इलाज के दावों का भुगतान किया गया है। वर्ष 2019 में 142 करोड़ 47 लाख रूपए, 2020 में 50 करोड़ 19 लाख रूपए, 2021 में 114 करोड़ 31 लाख रूपए और 2022 में 186 करोड़ 40 लाख रूपए का भुगतान सरकारी अस्पतालों को किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना के माध्यम से पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेशभर में 15 लाख 23 हजार लोगों को इलाज मुहैया कराया गया है। इस दौरान 1657 हाट-बाजारों में कुल 36 हजार से अधिक क्लिनिकों का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि चालू अप्रैल माह में 178 अतिरिक्त हाट-बाजारों में क्लिनिकों का संचालन शुरू किया गया है। वर्तमान में कुल 1835 हाट-बाजारों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत कई क्लिनिकों में मोतियाबंद और टीबी की स्क्रीनिंग भी की जा रही है।



बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 30 वर्षों के बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों के 641 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2020 में पदोन्नति के माध्यम से 213 विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त किए गए थे। पदोन्नति के जरिए अभी 240 और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए जनवरी-2019 के बाद से अब तक 1820 चिकित्सा अधिकारियों और 558 स्टॉफ नर्सों की भर्ती की गई है। साथ ही 509 एमबीबीएस अनुबंधित डॉक्टर भी विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं।

बैठक में बताया गया कि कांकेर के नए मेडिकल कॉलेज में नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा 125 सीटों पर प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। कोरबा और महासमुंद में नए मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन का आबंटन किया जा चुका है। राज्य शासन द्वारा तीनों नए मेडिकल कॉलेजों के लिए सेट-अप मंजूर किए जाने के बाद विभिन्न पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है। राजपत्रित पदों पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग तथा अराजपत्रित पदों पर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड व व्यापमं के माध्यम से भर्ती प्रक्रियाधीन है। चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अधिग्रहण के लिए भूमि, भवन और वाहनों का मूल्यांकन कर लिया गया है। राज्य शासन द्वारा इसके लिए 1041 पदों के सेट-अप की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें महाविद्यालय के लिए 425 और संबद्ध अस्पताल के लिए 616 पद शामिल हैं।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी और डॉ. एस. भारतीदासन, उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया, स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती शहला निगार, आयुक्त डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक श्री नीरज बंसोड़, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. विष्णु दत्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला और सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक श्री अभिजीत सिंह भी बैठक में उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य में पुलिस प्रशासन को त्वरित एक्शन के लिए 61 नए वाहनों की सौगात दी है। आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हाईवे पेट्रोलिंग व मानव तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग के 61 वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। इनमें हाईवे पेट्रोलिंग अंतर्गत 15 वाहन, मानव तस्करी विरोधी इकाई के अंतर्गत 24 वाहन तथा कानून व्यवस्था हेतु 22 वाहन शामिल हैं। इस अवसर पर गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, मनेंद्रगढ़ विधायक डॉ विनय जायसवाल, अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुब्रत साहू पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री प्रदीप गुप्ता , पुलिस महानिरीक्षक डॉ आनंद छावड़ा, पुलिस महानिरीक्षक श्री एस सी द्विवेदी , पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री प्रशांत अग्रवाल, सहायक पुलिस महानिरीक्षक श्री संजय शर्मा उपस्थित रहे ।




हाईवे पेट्रोलिंग की व्यवस्था के तहत राजमार्गों पर आम नागरिकों को सुरक्षित एवं निर्वाध आवागमन के साथ-साथ सड़क दुर्घटना में तत्काल राहत एवं सहायता करने के उद्देश्य से 15 नए आर्टिगा वाहन उपलब्ध कराए गए है। ये वाहन बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, कबीरधाम, बिलासपुर , कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा एवं बस्तर( जगदलपुर) में संचालित होंगे । हाईवे पेट्रोलिंग वाहन में पुलिस बल आवश्यक उपकरण तथा सामग्री से सुसज्जित होकर पूर्व निर्धारित स्थल पर तैनात रहते है तथा सामान्यतः पूर्व निर्धारित राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क खण्ड (सेगमेंट) में भ्रमण करते हैं। संबंधित खण्ड में दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर हाईवे पेट्रोल तत्काल स्वतः क्रियाशील होकर घटनास्थल पहुंचकर पीड़ित को समुचित सहायता एवं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तत्काल नजदीकी अस्पताल तक रवाना करने की व्यवस्था करते हैं। क्षेत्राधिकार के थाना को घटना की सूचना देकर आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराते है। यदि घटनास्थल पर किसी प्रकार कानून-व्यवस्था स्थिति निर्मित होती है तो स्थानीय बल के पहुंचने तक कानून-व्यवस्था बनाये रखते है। थाना प्रभारी तथा स्टॉफ के घटना स्थल पहुंचने तक घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए राजमार्ग में आवागमन को सामान्य बनाये रखते है।

रदेश में कुल 30 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन पूर्व से जिला रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कांकेर तथा कोण्डागांव जिलों में संचालित है। सड़क सुरक्षा मद से एक करोड़ 19 लाख 6 हजार 977 रूपए से 15 नवीन हाईवे पेट्रोल वाहन क्रय किये गए है।



मानव तस्करी की रोकथाम हेतु पूर्व में राज्य के 11 जिले क्रमश: जिला जशपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, बस्तर, नारायणपुर एवं बलरामपुर को एक-एक चार पहिया वाहन, मोटर सायकल एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराये गये थे। इस वर्ष राज्य के सभी जिलों में निर्भया फण्ड के तहत 3-60 करोड़ रूपए से नवीन एएचटीयू की स्थापना एवं पूर्व गठित एएचटीयू के सुदृढ़ीकरण हेतु नए वाहन प्रदान किए गए है। इस फण्ड से कुल 24 हल्का वाहन तथा 46 मोटर सायकल व अन्य संसाधन क्रय कर पूर्व एवं नवगठित प्रत्येक एन्टी ह्यूमेन ट्रेफिकिंग यूनिट को उपलब्ध कराया गया है।

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मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने राज्य में खोले जा रहे एकलव्य विद्यालयों में छात्रों की सुवधिाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि एकलव्य विद्यालय ऐसे सुगम स्थान पर स्थापित करें जहां छात्रों को आने जाने में असुविधा नही हो। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि विद्यालय जहां स्थापित किये जा रहे है वहां पर भूमि इत्यादि के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करवाये। गौरतलब है कि भारत शासन द्वारा छत्तीसगढ़़ में 50 नए एकलव्य विद्यालय अदिवासी क्षेत्रों में स्वीकृत किये है। इन आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चें शिक्षा प्राप्त करेंगे। प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। मुख्य सचिव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एकलव्य विद्यालयों के संबंध में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।

बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 50 एकलव्य विद्यालयों का स्थापना की जा रही इनमें बलरामपुर जिले में ग्राम बरतीकला, रामनगर, देवीगंग, दोहना, और बुड़ा बगीचा (नवापारा) में एकलव्य विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। इसी तरह से बीजापुर में नुकनपाल, रूद्राराम और दुगईगुड़ा में और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में लाटा और नेवसा पेण्ड्रारोड़ में एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे है। बस्तर में मेटावाड़ा कोयेपाल, गोटिया, कोडेनार, छिंदावाड़ा में दंतेवाड़ा में मेटापाल, हारम और कुआकोण्डा में एकलव्य विद्यालय खोला जा रहा है।

गरियाबंद में गिरहोला, जशपुर में घोलेंग, रैरूमाकला (सुखरापारा), धुंधरूडांड, कर्दना और पण्डरीपानी में एकलव्य विद्यालय स्थापित किया जायेगा। कोण्डागांव जिले में बेड़मा, कोरगांव, शामपुर और चिचाड़ी में और कोरबा जिले में लाफा और रामपुर में एकलव्य स्कूल खुलेगा। कोरिया जिले में घुघरा, जामथान में एकलव्य स्कूल खुलेगा। रायगढ़ जिले में बयासी, छत्तनगढ़ और पोटरा में एकलव्य स्कूल खुलेगा। अधिकारियों ने बताया कि राजनांदगांव जिले में खवाशफाकड़ी और माडिंग-पिंडलिंग धेनु में और सुकमा में ऐराबोर और बालाटिकरा (छिंदगढ़) में एकलव्य स्कूल खुलेगा। सूरजपुर जिले में खोरमा, पालदानोली और बकिरमा में तथा सरगुजा में रिखी, सहानपुर, पेटला और शिवपुर में स्कूल खुलेगा। कांकेर जिले के अंजनी, फरसकोट, हिलचुर और नरहरपुर तथा नारायणपुर जिले में ओरछा में एकलव्य विद्यालय खोला जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के सचिव श्री डी.डी.सिंह, संचालक अनुसूचित जाति जनजाति विकास विभाग श्रीमती शम्मी आबिदी और संबंधित जिलों के कलेक्टर सहित वन विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

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छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष, गिरिधारी नायक एवं आयोग के सदस्य, नीलम चंद सांखला ने आज सर्किट हाऊस में जनसामान्य की शिकायतों एवं किए गए निराकरण के संबंध में जानकारी ली, राजनांदगांव निरीक्षण के दौरान श्री नायक एवं श्री सांखला ने कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा एवं पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने मानवाधिकार संबंधी मुद्दो पर विस्तार से चर्चा की, पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह ने गुमशुदा बच्चों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 37 में से 26 बालिकाएं मिल गई हैं। मानव व्यापार की मॉनिटरिंग के लिए यूनिट कार्यरत है और सी.सी.टी.वी की मदद से गुम हुए लोगों की जानकारी ले रहे हैं, उन्होंने नगर निगम में हुई शिकायत के संबंध में जानकारी ली, इसके साथ ही राजस्व प्रकरणों के बारे में हुई शिकायत पर एस.डी.एम ने बताया कि संबंधित के रकबे की जांच कर ली गई है और रकबे में किसी तरह का परिवर्तन नहीं पाया गया है।

अध्यक्ष श्री नायक ने सामाजिक बहिष्कार, भरण पोषण अधिनियम के पालन के संबंध में जानकारी ली, उन्होंने कहा कि कस्टोडियल डेथ में मेडिकल रिपोर्ट, एफ.आई.आर रिपोर्ट एवं सभी गाईडलाईन का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने गुम हुए बालक-बालिकाओं के संबंध में जानकारी ली। अध्यक्ष श्री नायक ने कोविड-19 संक्रमण से लोगों की हुई मृत्यु के संबंध में भी जानकारी ली। अपर कलेक्टर ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण से जिले में 1382 लोगों की मृत्यु हुई है और उन्हें 6 करोड़ 74 लाख रूपए का भुगतान किया गया है, उन्होंने पेंशन प्रकरणों को भी सुना, एवं पेंशन के लंबित प्रकरणों पर विधिवत कार्यवाही का विवरण प्रेषित करने निर्देशित भी किया।



वृद्धाश्रम का किया निरीक्षण -

छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री गिरिधारी नायक के निर्देश पर संयुक्त सचिव श्रीमती मीनाक्षी गोंडाले ( जिला एवं सत्र न्यायधीश ) एवं उपसचिव श्रीमती ज्योति अग्रवाल द्वारा समता वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया गया, उन्होंने वहां मानसिक रोगी को सामान्य रोगी से अलग रखने के निर्देश दिए और स्वास्थ्य पुस्तिका का संधारण करने कहा, मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी मनोवैज्ञानिक से कॉउसिलिंग करने के निर्देश दिए, दवाईयों के वितरण की पंजी संधारित करने के निर्देश दिए।

बसंतपुर स्थित जिला हॉस्पिटल एवं शासकीय मेडिकल कॉलेज पेण्ड्री का किया निरीक्षण -

छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री नायक ने आज बसंतपुर स्थित जिला हॉस्पिटल एवं शासकीय मेडिकल कॉलेज पेण्ड्री का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला हॉस्पिटल में ओपीडी वार्ड का अवलोकन किया और विद्युत तार व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए तथा सीपेज ठीक कराने के लिए कहा। उन्होंने वहां आयुर्वेद पंचकर्म कक्ष का भी अवलोकन किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि शीघ्र ही यहां ई.सी.जी मशीन भी लगाई जाएगी, वहीं शासकीय मेडिकल कॉलेज पेण्ड्री में सोनोग्राफी मशीन भी लगाई जाएगी। अध्यक्ष श्री नायक ने शासकीय मेडिकल कॉलेज पेण्ड्री में साईकोथेरेपिस्ट रखने विधिवत कार्यवाही के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री नायक ने जिला जेल, राजनांदगांव का किया निरीक्षण - छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री नायक ने जिला जेल राजनांदगांव का निरीक्षण किया। बैरकों में बंदियों से चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना, उन्होंने जेलर को विधिवत कार्रवाई करने के निर्देश दिए, पाकशाला आदि का निरीक्षण भी किया, वहां उन्होंने कुछ स्थानों पर वायरिंग को ठीक करने के निर्देश भी दिए, सी.सी.टी.वी कैमरे चालू पाए गए ।

इसके अलावा संयुक्त सचिव द्वारा थाना बसंतपुर, आंगनवाड़ी ग्राम रेवाडीह का भी निरीक्षण किया गया।

बैठक एवं निरीक्षण छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष गिरिधारी नायक, सदस्य श्री नीलमचंद सांखला के अतिरिक्त संयुक्त सचिव, श्रीमती मीनाक्षी गोंडाले (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), उपसचिव श्रीमती ज्योति अग्रवाल, संयुक्त संचालक मनीष मिश्र, निरीक्षक विष्णु प्रताप चौहान सहित स्टाफ, जिला पंचायत सी.ई.ओ लोकेश चंद्राकर, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, एस.डी.एम राजनांदगांव श्री अरूण वर्मा, एस.डी.एम डोंगरगांव श्री हितेष पिस्दा, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती रेणु प्रकाश एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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रेडी टू ईट के खिलाफ महिला स्व सहायता समूह द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई 287 याचिकाओं को हाईकोर्ट ने एक साथ खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शासन की नीति को सही पाते हुए इसे सेंट्रलाइज किए जाने का निर्णय दिया। रेडी टू ईट मामले में शासन का मानना था कि इससे बच्चों को दिए जाने वाले आहार की व्यवस्था और गुणवत्ता बेहतर होगी। वही महिला समूहों का आरोप था कि उनसे उनका रोजगार छीना जा रहा है ।

गौरतलब है कि 5 अप्रैल को हुई सुनवाई में शासन के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अंतरिम रोक लगा दी गई थी। जिसके बाद इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने एकत्रित शपथ पत्र पेश किया था जिसके जवाब के लिए बीज निगम ने समय मांगा था।

राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को बांटे जाने वाले रेडी टू ईट को अब ऑटोमेटिक मशीन से उपलब्ध करने का निर्णय लिया था। जिसके पास शासन के इस निर्णय को पांच महिला स्व सहायता समूह ने चुनौती देते हुए कहा कि बिना नोटिस और सुनवाई के मौका दिए बगैर शासन ने ऐसा निर्णय पास किया है। इसे प्रदेशभर की करीब 20000 महिलाओं को समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में हुई बहस के बाद जस्टिस आरसीएस सामंत ने 30 अप्रैल अथवा उससे पहले इस मामले में कोर्ट का अंतिम आदेश आने तक यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए थे। आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय लेते हुए सभी 287 याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

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राज्य सूचना आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी निजी विश्वविद्यालय भी सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के दायरे में आते हैं और आवेदक को सूचना देना उनका कर्तव्य है। श्री अग्रवाल छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालयों के लिए आयोजित सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। श्री अग्रवाल ने राज्य के 15 निजी विश्वविद्यालयों के जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम को ठीक से पढ़ लेने से ही अधिकतर प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और अपील की स्थिति निर्मित नहीं होती है। श्री अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि सूचना में देरी होने पर संबंधित विश्वविद्यालय का जन सूचना अधिकारी जिम्मेदार होता है तथा प्रार्थी भ्रामक जानकारी मिलने पर सीधे राज्य सूचना आयोग में शिकायत कर सकता है।



कार्यशाला में निजी विश्वविद्यालयों को सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 की अलग-अलग धाराओं के बारे में विस्तार से बताया गया तथा उन्हें तृतीय पक्ष और गोपनीय दस्तावेजों के संबंध में भी जानकारी दी गयी। कार्यशाला में ये जानकारी भी दी गयी कि आनलाइन वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रकाशित करने पर लोगों को स्वतः जानकारियां मिलेंगी और इससे जानकारी मांगने के आवेदनों में कमी आएगी। कार्यशाला में निजी विश्वविद्यालयों के जन सूचना अधिकारियों ने राज्य सूचना आयुक्त से सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित सवाल भी पूछे जिसका राज्य सूचना आयुक्त ने जवाब दिया।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नया रायपुर स्थित कार्यालय में आयोजित इस कार्यशाला में आभार प्रकट करते हुए आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष श्री उमेश कुमार मिश्र ने कहा कि इस कार्यशाला से आयोग के अधिकारियों व कर्मचारियों समेत प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों को लाभ मिलेगा और वो सूचना के अधिकार अधिनियम की आवश्यकता को समझते हुए बेहतर कार्य कर सकेंगे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सदस्य प्रशासनिक श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र समेत प्रदेश के 15 निजी विश्वविद्यालयों के जन सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी उपस्थित थे।

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कार्यालय रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार 05 मई को प्रातः 10.30 से शाम 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप रोजगार मेला का आयोजन लाईवलीहुड कॉलेज में संचालित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन में किया जायेगा। इस संबंध में इच्छुक अभ्यर्थी अपने दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर उक्त लाभान्वित हो सकते है।

उल्लेखनीय है कि रोजगार मेले में नियोजक संस्थायें कोंडानार गॉरमेण्ट फैक्ट्री में सिलाई कारीगर के 200, लाईवलीहुड कॉलेज में ट्रेनी (मेशन) के 90, ट्रेनी (इलेक्ट्रेशियन) के 90, ट्रेनी (रिटेल) 90, अर्चना समाज सेवी संस्था के ऐसोसिएट टेªनी के 50, मोबाईल असेंबलिंग 1500, गॉरमेण्ट फैक्ट्री के 200, पेकेजिंग स्टाफ के 500, एलर्ट एसजीएस प्राइवेटलिमिटेड रायपुर के मार्केटिंग के 05, सिक्योरिटी गार्ड के 150, असिस्टेंट सुपरवाईजर के 05, एजेंट के 05, कम्प्यूटर ऑपरेटर के 02, एसबीआई लाइफ इश्योरेंस में इश्योरेंस एडवाईजर के 25, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के 03, सी मार्ट कोण्डागांव के एकाउंटेण्ट मेनेजर के 01, सेल्स बायस एवं गर्ल्स के 02, भृत्य के 01, सिक्युरेटि गार्ड के 01, फ्युजन माइक्रोफाइनेस प्राइवेटलिमिटेड रिलेशन ऑफिसर के 50 पद, आमधेन प्राइवेटलिमिटेड के हेल्पर के 50, चेकर के 100, टेलर के 100, फ्रेशर के 50 एवं प्रथम ऐजुकेशन फॉउण्डेशन द्वारा इलेक्ट्रीकल के 40, हॉस्पिटिलिटि के 30, प्लम्बिंग के 30, ऑटोमोटिव के 40, पदों पर नियुक्तियां की जायेगी।

ज्ञात हो कि आवश्यकतानुसार रिक्तियों की संख्या बढ सकती है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र से सम्पर्क किया जा सकता है

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