मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अपील पर 01 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर अपने आहार और संस्कृति के गौरव की अनुभूति के लिए देश-विदेश के कोने-कोने में बसे छत्तीसगढ़ के लोग बोरे-बासी खाकर श्रम का सम्मान करेंगे।

मुख्यमंत्री की अपील पर छत्तीसगढ़ के सांसद, विधायक, जन प्रतिनिधि और युवा पीढ़ी भी बोरे-बासी खाकर देश दुनिया में अपने खानपान अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम और गर्व की अभिव्यक्ति करेंगे, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर हैश टैग #LabourDay2022 ,#बोरे-बासी , #cgmodel के माध्यम से अपनी फोटो-वीडियो शेयर करेंगे।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री की अपील पर छत्तीसगढ़ होटल एवं रेस्टोरेन्ट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बधाई देते हुए कहा है कि आगामी 01 मई मजदूर दिवस पर हमारे संस्थान में कार्यरत कर्मचारी जिनकी मेहनत एवं कर्तव्य निष्ठा से हमारे व्यापार को मजबूती मिलती है उनके सम्मान के लिए और उनके परिजनों व साथियों के लिए बोरे बासी व्यंजन की व्यवस्था करेंगें। स्थानीय खान पान को छत्तीसगढ़िया सम्मान के साथ जोड़कर आपने हमारी संस्कृति, विरासत और परंपरा को संजोने का अद्भुत कार्य किया है। मुख्यमंत्री जी आपने कहा था कि हर श्रमिक, किसान और काम करने वाली बहनों के पसीने में बासी की महक है। यह वास्तव में आपकी संवेदना और आपके मन मे श्रमिकांे के सम्मान को दर्शाता है। इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं।

बोरे बासी की विशेषता

बोरे बासी छत्तीसगढ़ का ऐसा भोजन है जो बचे हुए चावल को पानी में भिगोकर रात भर रख कर बनाया जाता है। फिर सुबह उसमें हल्का नमक डालकर टमाटर की चटनी या अचार और कच्चे प्याज के साथ खाया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग प्रायः सुबह बासी का ही नाश्ता करते हैं। बोरे बासी खाने से न सिर्फ गर्मी और लू से राहत मिलती है, बल्कि बीपी कंट्रोल रहता है डि-हाइड्रेशन की समस्या नहीं होती है।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ी संस्कृति और लोक परंपराओं, तीज-त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए शाससकीय अवकाश घोषित किया है। वहीं तीज-त्योहार को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने 01 मई को मजदूर दिवस को बोरे बासी के स्वास्थ्य और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लोगों को बासी खाने अपील की है।

मुख्यमंत्री के आव्हान पर संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 01 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर संस्कृति विभाग के परिसर स्थित गढ़ कलेवा में 01 मई से ‘बोरे बासी थाली’ का शुभारंभ करने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि बोरे बासी रात में पके हुए चावल को रातभर पानी में भिगोकर सुबह पूरी तरह भीग जाने पर भाजी, टमाटर चटनी, टमाटर-मिर्ची की चटनी, प्याज, बरी-बिजौरी एवं आम-नींबू के आचार के साथ मजे से खाया जाता है।

बोरे बासी स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसमें विटामिन बी-12 की प्रचूर मात्रा के साथ-साथ ब्लड और हाइपरटेंशन को नियंत्रित करने का भी काम करता है। बोरे बासी में आयरन, पोटेसियम, कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। इसे खाने में पाचन क्रिया सही रहता है एवं शरीर में ठंडकता रहती है। छत्तीसगढ़ के किसान मजदूरों के साथ-साथ सभी वर्गों के लोग चाव के साथ बोरे बासी का सेवन करते आ रहे हैं। आधुनिकता और भाग-दौड़ भरी जिन्दगी तथा जागरूकता के अभाव में इसके खान-पान में जरूर कमी आई है, लेकिन छत्तीसगढ़ी खान-पान का प्रचार-प्रसार इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए बेहतर उपाय होगा।

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किडनी मरीजों को डायलिसिस कराने अब कोरबा, बिलासपुर नहीं जाना पड़ेगा। आज जिला चिकित्सालय में 05 डायलिसिस मशीन लगा दी गई है। अब जांजगीर जिले के किडनी मरीजों को स्थानीय स्तर पर डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। इससे समय और धन की बचत होगी। कलेक्टर श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला द्वारा डायलिसिस मशीन का स्थानीय मरीजों के त्वरित लाभ देने आज दो मशीनों का ट्रायल कराया गया। जिला अस्पताल में आज लगाए गए डायलिसिस मशीन का कलेक्टर श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला ने अवलोकन किया। उन्होंने डायलिसिस करा रहे किडनी मरीजों का कुशलक्षेम पूछा और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जांजगीर शासकीय अस्पताल में डायलिसिस मशीन की सुविधा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने जांजगीर में 5 डायलिसिस मशीनों की स्थापना पर जिले की आम जनता को बधाई देते हुए कहा कि आज इन मशीनों का ट्रायल किया जा रहा है। इनका औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के कर कमलों से किया जाएगा।

जिला चिकित्सालय जांजगीर में आज दो डायलिसिस मशीन का ट्रायल किया गया। जांजगीर के किडनी मरीज श्री रोहन तिवारी वार्ड क्रमांक 23 और श्री रामकिशोर शुक्ला की किडनी का आज डायलिसिस किया गया। एक मरीज का डायलिसिस 3 से 4 घंटे तक किया जाता है। डायलिसिस का संचालन टेक्नीशियन श्री नीतीश श्रीवास द्वारा किया जा रहा है। कोलकाता के श्री सुबोनित द्वारा इसका कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है।

इस अवसर पर नगर पालिका जांजगीर नैला के अध्यक्ष श्री भगवानदास गढ़ेवाल श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर पी सिंह, सिविल सर्जन डॉ अनिल जगत, जिला अस्पताल के अन्य चिकित्सक, कर्मचारी, गणमान्य नागरिक, पत्रकार गण उपस्थित थे।

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छत्तीसगढ़ शासन की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक सी-मार्ट का संचालन अब शहरी क्षेत्रों मंे भी किया जाएगा। इसके व्यवस्थित संचालन, व्यवस्थापन, विपणन तथा क्रियान्वयन की रणनीति तैयार करने कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा में आज सुबह बैठक लेकर विस्तृत चर्चा की। साथ ही समूह के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के विक्रय को लेकर आवश्यक दिशानिर्देश दिए।

आज सुबह 10.30 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि यह शासन की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत समूह की महिलाओं को आजीविका के नए अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सी-मार्ट का संचालन स्थानीय सिहावा चौक के समीप वन विभाग के धन्वंतरि संजीवनी कक्ष में किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। कलेक्टर ने बताया कि शहरी सी-मार्ट के लिए ग्राम पंचायत रत्नाबांधा के आत्रया महिला स्वसहायता समूह का चयन किया गया है, जिसके द्वारा सी-मार्ट की गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती प्रियंका महोबिया ने समिति के सभी सदस्यों को विभागवार तैयारियां करने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में महाप्रबंधक उद्योग ने बताया कि समूह की महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के विपणन व विक्रय के लिए शहरी सी-मार्ट एक सशक्त प्लेटफॉर्म होगा, जहां पर विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत कुटीर उद्योगों के उत्पादों के साथ-साथ शिल्पियों, बुनकरों, कुम्भकारों के पारम्परिक उत्पाद तैयार कर बेचे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए संजीवन कक्ष में अधोसंरचना तैयार कर ली गई हैं और जल्द ही सी-मार्ट का संचालन प्रारम्भ किया जाएगा। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत रायपुर जिला में स्थित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र पर 100 सीटों में प्रवेश के लिए 01 मई को परीक्षा होगी। राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को बैंकिंग भर्ती बोर्ड, रेल्वे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, छत्तीसगढ.व्यापम इत्यादि के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए कोंचिंग की सुविधा प्रदान की जायेगी। आदिवासी विकास विभाग रायपुर के सहायक आयुक्त ने बताया कि वर्ष में 6-6 माह के दो प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जायेगे। इस हेतु अभ्यर्थियों का चयन प्राक्चयन परीक्षा के माध्यम से होगा। प्रथम 6 माह में प्राक्चयन परीक्षा मे चयनित व द्वितीय 6 माह में प्रतीक्षा सूची के 100-100 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा विद्यार्थियों को एक हजार रूपये प्रति माह शिष्यवृत्ति भी उपलब्ध कराया जायेगा । कोचिंग की सुविधा निःशुल्क होती है

प्रशिक्षण हेतु कुल स्वीकृत सीट 100 में से अ.जा. के लिए 30, अ.ज.जा. के लिए 50 तथा अ.पि.व. के लिए 20 सीट आरक्षित है। वर्गवार 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए सुरक्षित रहती है। उन्होंने बताया कि पात्र अभ्यर्थियों से 25 अप्रैल तक सभी निर्धारित अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। परीक्षा 1 मई को 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक शास. प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, गुढ़ियारी रायपुर में आयोजित किया गया है। सहायक आयुक्त ने बताया कि परीक्षा में भारत का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, गणित, रिजनिंग, हिन्दी, अगेंजी जैसे विषयों के 100 अंक के लिए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर होने पर ऋणात्मक मूल्यांकन नही किया जायेगा।

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आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के सात एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के भवनों के अधोसंरचना कार्य के लिए 35 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट जिला सरगुजा, शिवप्रसादनगर जिला सूरजपुर, करपावंड जिला बस्तर, लामकन्हार (अंतागढ़) जिला कांकेर, छोटेमुड़पार (खरसिया) जिला रायगढ़, सन्ना जिला जशपुर और तरेगांव जंगल जिला कबीरधाम शामिल हैं। प्रत्येक विद्यालय के लिए पांच-पांच करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी प्रशासकीय स्वीकृति आदेश अनुसार इन सातों एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के उन्नयन (भवनों के अधोसंरचना संबंधी आवश्यकतों को सी.बी.एस.सी. मानकों के अनुरूप करने) के लिए प्रति विद्यालय 5 करोड़ रूपए के मान से प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक विद्यालय के लिए स्वीकृत राशि से आहाता निर्माण, प्राचार्य आवास, उच्च श्रेणी शिक्षक क्वार्टर, आई.टाइपक्वार्टर का निर्माण विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य सहित, अध्ययन कक्ष, मेडिकल रूम, लाईब्रेरी, स्टोर, कामन रूम एवं शौचालय का निर्माण, एकलव्य परिसर का जीर्णोद्धार और अन्य कार्य कराए जाएंगे।

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कोरोना काल में बंद हुए प्रायवेट स्कूलों में अध्ययनरत् आरटीई के गरीब बच्चे निःशुल्क शिक्षा पाने भटक रहे है। कुछ पालकों ने तो पुलिस विभाग में भी लिखित शिकायत कर आरटीई नोडल अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे है, क्योंकि उनके बच्चे आज किसी भी स्कूल में नहीं जा रहे है, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा विधानसभा में जानकारी देकर यह बताया गया है कि उनके बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाया जा चुका है, जिससे पालकों में भी आक्रोश है।

वहीं दूसरी ओर कई प्रायवेट स्कूल ऐसे है जो सिर्फ कक्षा आठवीं तक ही संचालित है उनमें भी सैकड़ों आरटीई के गरीब बच्चों को प्रवेश दिलाया गया था, जो इस वर्ष कक्षा आठवी उत्तीर्ण कर कक्षा नवमीं में प्रवेश किए है जिन्हें किसी अन्य स्कूलों में कक्षा नवमीं में प्रवेश दिलाया जाना है, लेकिन शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी उन्हें अन्यत्र स्कूलों में प्रवेश दिलाने में कोई रूचि नहीं दिखा रहे है। पीड़ित पालकों के द्वारा कलेक्टर से लिखित शिकायत कर आरटीई नोडल अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे है।

गरीब बच्चों को प्रवेश नहीं दिलाया जा रहा है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन की लिखित शिकायत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिल्ली ने राज्य मानव अधिकार आयोग रायपुर को जांच का आदेश दिया है।

छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भुपेश बघेल की सरकार यह दावा कर रही है कि शिक्षा का अधिकार कानून का लाभ अब कक्षा बारहवीं तक मिल रहा है, लेकिन जिले के लगभग 1500 गरीब बच्चे जो कक्षा आठवीं उत्तीर्ण कर चुके है, उन्हें कक्षा नवमी में प्रवेश दिलाने में शिक्षा विभाग रूचि नहीं दिखा रहा है।

श्री पॉल का कहना है कि जिले के सैकड़ों गरीब बच्चों के पालक इस भीषण गर्मी मे अपना काम-धंधा छोड़कर अपने बच्चों को किसी अन्य स्कूल के कक्षा नवमी में प्रवेश दिलाने भटक रहे है और शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी वातानुकूल कमरे में बैठकर मजे मार रहे है।

इतना ही नहीं जो गरीब बच्चा नर्सरी से लेकर कक्षा आठवीं तक प्रायवेट अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाई पूर्ण किया है उसे अब शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी हिन्दी माध्यम के स्कूलों के कक्षा नवमीं में प्रवेश दिलाया जाने की योजना पर पालकों में भारी आक्रोश है।

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