भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस के प्रचार के लिए रवाना हो रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, भाजपा ने एक बलात्कारी के साथ प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर उनका अपमान किया है। भाजपा के लिए अच्छा होगा कि वे पहले बलात्कारी के साथ लगी प्रधानमंत्री की फोटो हटाएं। ऐसे प्रत्याशी से भाजपा अपना समर्थन भी वापस ले।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, भाजपा हमारे प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है। एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले को कैंडिडेट बना दिया है। अब उसके साथ प्रधानमंत्री की फोटो लगाएं हैं। यह सीधे-सीधे प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है? भाजपा ही प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है। एक बलात्कारी के साथ प्रधानमंत्री की फोटो लगाएं हैं, यह कितनी अपमानजनक बात है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के आरोपों से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, अजय चंद्राकर जी पहले खुद देख लें। बलात्कार के आरोपी ब्रह्मानंद नेताम के साथ प्रधानमंत्री की फोटो लगाए हैं कि नहीं लगाएं हैं। पहले प्रधानमंत्री की फोटो वहां से हटायें।

मुख्यमंत्री ने कहा, अच्छा तो यह हाेगा कि जब यह पता चल गया कि ब्रह्मानंद नेताम बलात्कारी है तो भाजपा उससे अपना समर्थन वापस ले ले। उनके हाईकमान से भी कहना चाहूंगा कि अपना समर्थन वे वापस लें। एक बलात्कारी के बचाव में भाजपा के राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर का नेतृत्व क्यों खड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुंह छिपाने से काम नहीं चलेगा। भाजपा नेताओं को आगे बढ़कर ब्रह्मानंद नेताम से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। सिंबल तो वापस नहीं हो सकता लेकिन समर्थन तो वापस ले ही सकते हैं।

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छत्तीसगढ़ में 1 दिसम्बर से स्वास्थ्य विभाग के दो बड़े अभियानों की शुरूआत हो रही है। राज्य के चार मलेरिया संवेदी जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में 1 दिसम्बर से 21 दिसम्बर तक मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का सातवां चरण संचालित किया जाएगा। वहीं प्रदेश के शेष जिलों में इसी अवधि में सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान चलाया जाएगा।

मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के सातवें चरण में 1 दिसम्बर से स्वास्थ्य विभाग की टीम बस्तर संभाग के चार जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा के घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे दुर्गम एवं दूरस्थ इलाकों में घर-घर पहुंचकर सभी लोगों में मलेरिया की जांच करेगी। इस दौरान पॉजिटिव पाए गए लोगों को तत्काल दवाई खिलाकर मलेरिया का इलाज शुरू किया जाएगा। मलेरिया के मामलों को निम्नतम स्तर तक ले जाकर पूर्ण मलेरिया मुक्त राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है।

मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत मलेरिया की जांच और इलाज के साथ ही इससे बचाव के लिए जन-जागरूकता संबंधी गतिविधियां भी चलाई जाएंगी। इस दौरान लोगों को रोज मच्छरदानी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही घरों के आसपास जमे पानी और नालियों में डीडीटी या जले हुए तेल का छिड़काव किया जाएगा। घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखने और मच्छरों को पनपने से रोकने के उपाय भी लोगों को बताए जाएंगे।

सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान के तहत 1 दिसम्बर से स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर टीबी और कुष्ठ के संभावित मरीजों की पहचान करेगी। अभियान के अंतर्गत संभावित मरीजों की जांचकर पॉजिटिव पाए गए लोगों को इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अभियान के प्रभावी संचालन के लिए सभी जिलों के कलेक्टर को परिपत्र जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं।

दो चरणों में संचालित होने वाले इस अभियान के पहले चरण में 1 दिसम्बर से 21 दिसम्बर तक नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाडा जिले को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों में टीबी और कुष्ठ के संभावित मरीजों की खोज की जाएगी। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में 4 जनवरी 2023 से 25 जनवरी 2023 तक यह अभियान चलेगा। सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान के दूसरे चरण में 2 जनवरी 2023 से 17 जनवरी 2023 तक सभी निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम्स, प्राइवेट प्रैक्टिशनरों और केमिस्टों द्वारा चिन्हांकित टी.बी. व कुष्ठ के संदेहास्पद मरीजों की दैनिक सूची प्राप्त कर टी.बी. व कुष्ठ के पोर्टल में इन्द्राज किया जायेगा। इस दौरान जांच की जरूरत वाले संदिग्ध मरीजों का निःशुल्क सैंपल भी लिया जाएगा।

अभियान के दौरान मितानिनें 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर 2022 तक अपने-अपने कार्यक्षेत्र में घर-घर भ्रमण कर टीबी एवं कुष्ठ रोग के लक्षण के आधार पर संभावित मरीजों की पहचान करेंगी। 16 दिसम्बर से 21 दिसम्बर की अवधि में मितानिनों द्वारा खोजे गए टीबी एवं कुष्ठ के शंकास्पद मरीजों का पुनः परीक्षण संबंधित क्षेत्र के एमपीडब्ल्यू (बहु-उद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता) एवं एएनएम द्वारा किया जाएगा। हर घर में जाकर सभी व्यक्तियों में लक्षणों का पता लगाया जाएगा। जिन क्षेत्रों में मितानिन कार्यरत नहीं हैं, वहां नजदीक के क्षेत्रों की मितानिनें या कुष्ठ मित्र, टीबी चैम्पियन, टीबी मितान या स्वयंसेवी व्यक्तियों की सेवाएं ली जाएंगी।

मितानिनों द्वारा घर-घर भ्रमण के दौरान चिन्हांकित टीबी एवं कुष्ठ के संभावित रोगियों को निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर जांच कराने की सलाह दी जाएगी। ऐसे शहरी क्षेत्रों (मुख्यतः नॉन-स्लम में) जहां मितानिन की उपलब्धता नहीं है, वहां शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स (UHWC) के पुरूष या महिला आरएचओ द्वारा टीबी एवं कुष्ठ के संदिग्ध मरीजों की पहचान की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने टीबी चैम्पियन्स, टीबी मितानों, कुष्ठ मित्रों एवं स्वयंसेवी व्यक्तियों की भी सेवाएं सर्वे कार्य एवं अभियान के प्रचार-प्रसार में लेने कहा है। अभियान के दौरान 1 दिसम्बर से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले टीबी व कुष्ठ के संदेहास्पद मरीजों की सूची पृथक से संधारित की जाएगी जिससे अभियान के दौरान मितानिनों द्वारा प्राप्त सूची से इसका मिलान किया जा सके।

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प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में उनकी प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकास विकसित करने के लिए ‘सुघ्घर पढ़वइया’ कार्यक्रम शुरू की गई है। इस कार्यक्रम की जानकारी जमीन स्तर पर दिए जाने के लिए राज्य स्तरीय वेबीनार का आयोजन किया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बाल दिवस के अवसर पर सुघ्घर पढ़वइया कार्यक्रम की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य बच्चों में उत्कृष्ट अकादमिक कौशल विकसित करने के साथ ही स्वप्रेरणा से अच्छे कार्य एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए तत्काल पहल करते हुए पूरे कार्यक्रम का डिजाइन तैयार किया गया है। कक्षा पहली से आठवीं तक के लिए दक्षताओं का चिन्हांकन निरीक्षण के टूल विकसित करने का कार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशन में प्रारंभ किया है। समग्र शिक्षा द्वारा स्कूलों के निरीक्षण के लिए इच्छुक 400 से अधिक शिक्षकों और अधिकारियों की सूची एकत्रित की गई है।

प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला ने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी देते हुए इसकी विशेषताओं जैसे एक स्कूल में सभी शिक्षकों को एक टीम के रूप में जुड़कर चुनौती देने, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए पूर्ण स्वेच्छिक पहल, टीम वर्क और सभी स्कूलों को जुड़ने की प्रक्रिया बताई। सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. एस. भारतीदासन ने कक्षाओं में आखिरी पंक्ति में बैठे बच्चों के स्तर को भी सुधारने के लिए प्रयास करने का आव्हान किया। उन्होंने इस कार्यक्रम से अधिक से अधिक शिक्षकों के जुड़ने और बच्चों की दक्षता बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया।

प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने कहा कि सभी संकुलों, विकासखण्डों एवं जिलों के बीच आपस में स्वस्थ्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। उन्होंने सभी को एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का आव्हान किया। एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी संचालक श्री सोम शेखर ने बताया कि कार्यक्रम से जुड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल में आवेदन देने की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने पोर्टल में शिक्षकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं जैसे- ऑन डिमांड प्रशिक्षण एवं संदर्भ सामग्री की उपलब्धता की जानकारी दी। श्री शेखर ने बताया कि एससीईआरटी द्वारा शिक्षकों के लिए छोटे-छोटे कोर्सेस तैयार किए गए हैं। वेबीनार में कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न मुद्दे पर शिक्षकों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिया गया। वेबीनार में संचालक एससीईआरटी श्री राजेश राणा, राज्य योजना आयोग में शिक्षा सलाहकार सुश्री मिताक्षरा कुमारी, उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय श्री आशुतोष चावरे ने भी उपस्थित होकर अपने विचार रखे।

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सांस्कृतिक धरोहरों से परिपूर्ण बस्तर संभाग में शासन की महत्वपूर्ण योजना के तहत संभाग के देवगुड़ी, मातागुड़ी, घोटुल और मृतक स्मारक स्थलों को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत बस्तर संभाग में 06 हजार 318 देवगुड़ी, मातागुड़ी, घोटुल और मृतक स्मारक स्थलों को संरक्षित करने के लिए राजस्व अभिलेख में शत प्रतिशत दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 02 हजार 481 देवगुड़ी, 02 हजार 935 मातागुड़ी, 564 घोटुल और 338 प्राचीन मृतक स्मारक शामिल हैं। देवगुड़ी और मातागुड़ियों के लिए साथ ही घोटुलों के जीर्णोद्धार और सौन्दर्यीकरण के लिए न्यूनतम 5-5 लाख रुपए की स्वीकृति भी शासन द्वारा प्रदान की गई है।



संभाग आयुक्त श्री श्याम धावड़े ने इन स्थलों को संरक्षित करने के लिए देवी-देवताओं के नाम पर 3-1 (ठ) के तहत सामुदायिक वनाधिकार पत्र जारी कर सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के साथ-साथ देवस्थल परिसर में फलदार-छायादार पौधारोपण व संरक्षण पर जोर दिया है। इसके साथ ही संभाग में 20 हजार 101 बैगा, मांझी, चालकी, सिरहा, गुनिया, गायता, पुजारी, बजनिया, अटपहरिया का पंजीयन किया गया है, जो बस्तर की लोक परंपराएं, रीति नीति व विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण में निरंतर अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। शासन द्वारा उन्हें राजीव गांधी भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है।

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केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के चार और सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र (National Quality Assurance Standard Certificate) प्रदान किया है। इनमें धमतरी जिले के दो तथा दुर्ग व रायगढ़ का एक-एक अस्पताल शामिल है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने धमतरी जिले के गेदरा और गाड़ाडीह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (HWC) उप स्वास्थ्य केन्द्र, दुर्ग के अहेरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा रायगढ़ के रामभाटा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को एनक्यूएएस प्रमाण-पत्र जारी किया है।

भारत सरकार की टीम द्वारा अस्पताल के विभिन्न मानकों पर मूल्यांकन में गाड़ाडीह उप स्वास्थ्य केंद्र को 94 प्रतिशत, गेदरा उप स्वास्थ्य केंद्र और रामभाटा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 90-90 प्रतिशत तथा अहेरी उप स्वास्थ्य केंद्र को 87 प्रतिशत अंक मिले हैं। अब तक प्रदेश के कुल 61 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जा चुका है। इनमें दस जिला अस्पताल, सात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 13 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पांच उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं।

एनक्यूएएस के लिए इस तरह होता है अस्पतालों का मूल्यांकन

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेशन के लिए अस्पतालों का 12 मानकों पर मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए अस्पताल द्वारा सेवा प्रदायगी, मरीज संतुष्टि, क्लिनिकल सर्विसेस, इनपुट, संक्रमण नियंत्रण, सपोर्ट सर्विसेस, गुणवत्तापूर्ण प्रबंध, आउटपुट जैसे मानकों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

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जगदलपुर नगर निगम को भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई द्वारा ठोस अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन के लिए पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार प्रदान किया गया।बुधवार 30 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार श्री अनूप सूद, मिनिस्टर ऑफ काउंसलर एवं डिप्टी हेड मिशन नार्वे दूतावास सुश्री मार्टिन आमदल बाथिम और भारतीय उद्योग परिसंघ के चेयरमैन श्री पी.पलानी अप्पन ने महापौर श्रीमती सफीरा साहू व आयुक्त दिनेश कुमार नाग को पुरस्कार देकर सम्मानित किया ।

उल्लेखनीय है कि उद्योग द्वारा अपनी गतिविधियों से उत्पन्न कचरे का प्रबंधन डिजाइनिंग, न्यूनतम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उत्पाद तैयार करना, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का प्रबंधन,प्लास्टिक और पैकेजिंग और ई-कचरे का प्रबंधन, निरंतरता के लिए स्टार्ट-अप द्वारा अभिनव समाधान, अपशिष्ट प्रबंधन, और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा एमएसडब्ल्यू प्रबंधन की उत्कृष्टता के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा पुरस्कार दिए गए।

जगदलपुर को कचरा मुक्त करने के लिए नगर निगम द्वारा प्लास्टिक लाओ थैला पाओ, आमचो सुघर गार्डन, मेरा वार्ड सुंदर वार्ड, दलपत सागर दीपोत्सव के माध्यम से स्वच्छता का प्रचार, प्लास्टिक वेंडिंग की स्थापना, डोर टू डोर कचरा संग्रहण को डिजिटल करने का कार्य किया जा रहा है। ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए किए जा रहे इन्हीं नवाचारों के कारण जगदलपुर नगर निगम को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ।

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छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बीपीएल से घरेलू श्रेणी में परिवर्तित हुए उपभोक्ताओं से अतिरिक्त सुरक्षा निधि को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों पर समुचित विचार कर प्रबंध निदेशक ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे सभी उपभोक्ता जो पहले बीपीएल श्रेणी में आते थे और जिनकी खपत बढ़ने से वे अब सामान्य घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता में परिवर्तित हो गए हैं, उनके बिल में जोड़ी गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को अभी वसूल नहीं किया जाएगा।

इस श्रेणी के उपभोक्ताओं के संबंध में स्पष्टता न होने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य नियामक आयोग से दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाएंगे। इस फैसले से बड़े वर्ग को राहत मिलेगी, जिनके बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि जोड़ी गई थी। ऐसे जिन उपभोक्ताओं ने अतिरिक्त सुरक्षा निधि सहित अक्टूबर माह में बिल जमा कर दिया है, उनके आगामी बिल में समायोजन कर दिया जाए।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री मनोज खरे ने बताया कि बीपीएल से एपीएल उपभोक्ताओं की श्रेणी में पहुंच चुके ऐसे लगभग 3 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी। कंपनी प्रबंधन उनके अतिरिक्त सुरक्षा निधि के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग से निर्देश प्राप्त करेगा, जिसके बाद उनके अतिरिक्त सुरक्षा निधि की वसूली पर निर्णय लिया जाएगा

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छत्तीसगढ़ मछली बीज उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यो में शामिल है। अब यहॉ मछली अनुसंधान के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की इकाईया भी आगे आ रही है। राजधानी रायपुर से लगे ग्राम रामपुर में थाईलैंड के वैज्ञानिकों के तकनीकी सहयोग से मछली अनुसंधान केन्द्र स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के मुुख्य कार्यकारी ( Chief Executive ) डॉ. सी. सुवर्णा यहॉ दो दिवसीय दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ पहॅुची हैं। डॉ. सी. सुवर्णा ने जिला बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम रामपुर में संचालित मछली पालन उक्त की एक्वा जेनेटिक केन्द्र का अवलोकन किया। साथ ही डॉ. सुवर्णा ने इसी जिले के सिमगा विकासखण्ड के ग्राम बाईकोनी में स्थित प्रतिदिन 100 टन उत्पादन की क्षमता वाले वृहद निजी मत्स्य आहार केन्द्र का शुभारंभ भी किया। यह मंडल एक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड स्थापित किया जा रहा है। डॉ. सुवर्णा ने मत्स्य पालन के क्षेत्र मे महिला समूहों और किसानों से मुलाकात की और उनका उत्साह वर्धन किया।




मुुख्य कार्यकारी डॉ. सुवर्णा ने छत्तीसगढ़ में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यो की सराहना की और छत्तसीगढ़ में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंनें मछली पालन के लिए छत्तीसगढ़ को मिले दो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। डॉ. सुवर्णा ने कहा की यह बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के हर घटक पर तेजी से और वैज्ञानिक तरीके से प्रगति कर रहा है। यहा महिला समूहों द्वारा जो खुले खदानों में मत्स्य पालन का कार्य प्रेरणादायी है।

गौरतलब है कि एक्वा जेनेटिक के इस केन्द्र की स्थापना एम हेचरी रायपुर एवम् मनीत ग्रुप थाईलैंड के संयुक्त उपक्रम द्वारा की गई है। इस अनुसंधान केन्द्र में थाईलैंड के वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ ही प्रशिक्षण भी देंगें। लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में फैले इस अनुसंधान केन्द्र में मछली के जेनेटिक्स पर अनुसंधान के साथ-साथ तिलापिया मछली बीज का उत्पादन भी किया जा रहा है। इसके अलावा यहॉ मत्स्य कृषकों को मछली पालन के अत्याधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला छत्तीसगढ़ और देश में अपने तरह का यह पहला केन्द्र है।



ग्राम रामपुर में स्थापित अनुसंधान केन्द्र से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के किसानों को उन्नत किस्म के मछली के बीज की की आपूर्ति हो सकेगी। इससे छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से प्रगति करेगा। इसके इलावा वृहद मत्स्य आहार केन्द्र के प्रारंभ होने से प्रदेश के किसानों को स्थानीय स्तर पर कम दर पर मत्स्य आहार प्राप्त हो सकेगा।



राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड कीे सीई डॉ. सुवर्णा ने सिमगा विकासखण्ड के ग्राम खेरवारी महिला स्व-सहायता समूह द्वारा बंद हो चुके खदानों में केज कल्चर विधि से किये जा रहे मछली पालन का भी अवलोकन किया। समूह द्वारा यहॉ मछली पालन के लिए 12 केज तैयार किये गए इस प्रोजेक्ट की लागत 36 लाख रूपए है। इसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 60 प्रतिशत और डी.एम.एफ से 40 प्रतिशत अनुदान दिया गया है। अपने प्रवास के दौरान उन्होंनें रायपुर जिले के तिल्दा विकासखण्ड के ग्राम पीकरीडीह स्थित वृहद बायोफ्लोक यूनिट का का भी अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि इसकी स्थापना के लिए कृषक श्रीमति अंजू मिश्रा को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 60 प्रतिशत राशि अनुदान मिला है इस इकाई की कुल लागत 50 लाख रूपए हैं। इस इकाई में तीलापाईया और सिंगीं मछली का पालन किया जा रहा है।

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बेरला के गौठान के लिए आज किसानों ने 25 ट्रॉली पैरा का दान किया। बेरला के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित जिला स्तरीय जनचौपाल में आज विधायक आशीष कुमार छाबड़ा एवं कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। बेरला अंचल के किसानों द्वारा 25 ट्रैक्टर-ट्रॉली पैरा का दान किया गया। जिसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है। कलेक्टर की अपील पर जिले के गौठानों में पशुओं के लिए समुचित मात्रा में चारे की प्रबंध करने के लिए पशुपालकों एवं किसानों के द्वारा पैरादान का कार्य निरंतर जारी है।

ज्ञात हो कि गांवों में पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौठान बनाए गए है। इन गौठानों में गोधन के चारे एवं पानी का निःशुल्क प्रबंध गौठान समितियों द्वारा किया गया है। पशुधन के लिए गौठानों में सूखे चारे का पर्याप्त प्रबंध हो सके, इसके लिए किसानो से आग्रह है कि धान की कटाई के बाद खेतों में पैरा को जलाने के बजाय अपने गांव की गौठान समिति को दान करें। जिलाधीश ने किसानो से गौठान में गौमाता के आहार के लिए पैरादान करने का आव्हान किये है, इससे गोधन के लिए चारे का इंतजाम करने में समितियों को आसानी होगी।

कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में धान कटाई और मिंजाई का काम अंतिम चरण में है। धान की कटाई के बाद पराली जलाने के बजाय पैरा को अपने नजदीक के गौठान में दान करने का आग्रह किए है। खेतों में पराली जलाने से प्रदूषण एवं स्वास्थगत समस्याएं पैदा होती है। यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का भी उल्लंघन है।

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