राज्य शासन के संसदीय सचिव सुश्री शकुंतला साहू ने छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष की उपलब्धियां बताई, कहा 'गढ़बो नवा संकल्प' के साथ सरकार कर रही काम

राज्य शासन के संसदीय सचिव सुश्री शकुंतला साहू ने छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष की उपलब्धियां बताई। उन्होने कलेक्ट्रट के सभा कक्ष में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। संसदीय सचिव सुश्री साहू ने कहा कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद पिछले दो वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य का चहुमुखी विकास हो रहा है। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम गढबो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ काम कर रहे है। प्रदेश की जनता से किए वायदे पर हमारी सरकार ने पहले ही दिन से ही अमल शुरू किया। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही किसानों की कर्ज माफी और 2500 रूपए में धान खरीदी के निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षा में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, वनआश्रितों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं सहित प्रदेश के सभी वर्गो के विकास के लिए कदम उठाए गए है। उन्होंने कहा है कि गांव से लेकर शहर तक राज्य की खुशहाली, आर्थिक समृद्धि, तरक्की के लिए इन दो वर्षों में हमने 24 बड़े-बड़े वायदे पूरे किए है। आने वाले पांच वर्षों में सभी वायदे पूरे किए जाएंगे।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री नीलेशकुमार क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, जिला पंचायत सीईओ श्री चन्द्रकांत वर्मा, श्री भावसिंह साहू, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती लक्ष्मी साहू, श्रीमती धनेश्वरी मरकाम एवं मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद थे।

संसदीय सचिव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश के 18 लाख किसानों का करीब 9 हजार करोड़ रुपए अल्पकालीन कृषि ऋण माफ, जल कर के रूप में 17 लाख किसानों का 244 करोड़ रुपए बकाया माफ, बस्तर जिले में किसानों की 1764.61 हेक्टेयर अधिग्रहित भूमि वापस, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू, 19 लाख से अधिक किसानों को 5750 करोड़ रुपए की आदान सहायता चार किश्तों में, तीन किश्तों में 4500 करोड़ रूपए का भुगतान, अंतिम किश्त आगामी मार्च महीने में दी जाएगी। हमारी सरकार ने देश में अपने तरह की पहली अनूठी योजना-गोधन न्याय योजना शुरू की, जिसके तहत 2 रुपए किलो की दर से गोठानों में गोबर की खरीदी की जा रही।

इसके अलावा प्रभारी मंत्री सुश्री साहू ने विभागवार दो वर्ष पूरा होने पर राज्य सरकार की उलब्धियां बताई। उन्होंने पत्रकारों के लिए वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि के राशि पांच हजार रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर दस हजार रूपये प्रतिमाह करने की जानकारी दी। साथ ही बताया कि पात्रता के लिए आयुसीमा 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष की गई है। अधिमान्यता संबंधी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पहली बार विकासखण्ड स्तर के पत्रकारों के लिए अधिमान्यता का प्रावधान किया गया है।

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