सांसद सुनील सोनी ने प्रधानमंत्री और श्रममंत्री का आभार व्यक्त करते हुए श्रम कानून में किए गए सुधार को क्रांतिकारी कदम बताया,कहा -मजदूरों को मिला तीन सुरक्षा कवच,श्रम कानून में सुधार क्रांतिकारी कदम

सांसद सुनील सोनी ने प्रधानमंत्री और श्रममंत्री का आभार व्यक्त करते हुए श्रम कानून में किए गए सुधार को क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के हित में लोकसभा और नई दिल्ली में श्रम एवं रोजगार मंत्री से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ प्रदेश के संबंध में छत्तीसगढ़िया श्रमिकों के हितों में श्रम कानूनों में सुझाव और प्रस्ताव दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ कदम है। सांसद सोनी बताया कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान परिदृष्य को ध्यान में रखते हुए श्रम कानून संहिताओं में राष्ट्रव्यापी उद्योगों को,जिसमें निजी और सार्वजनिक उद्योग शामिल हैं। इस औद्योगिक संबंध संहिता,स्वास्थ्य सुरक्षा संहिता और मजदूरी संहिता में केन्द्रीय क्षेत्राधिकारिता में रखे जाने की मांग की गई थी। इसका मुख्य उद्देष्य राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों को मिलने वाले लाभों और श्रम कानूनों के अनुपालन में एकरूपता व श्रम कानून संहिताओं के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के लाभ पूरे देश में श्रमिकों को समान रूप से मिल सके और मजदूर वर्ग भी आत्मनिर्भर बनें।

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सांसद सोनी ने कहा कि आजादी के 70 वर्षों के बाद आज देश के किसान साथियों के साथ मजदूर भाईयों को भी न्याय मिला है। इन श्रम कानूनों में सुधार किए जाने से मजदूरों को सुरक्षा कवच के रूप में वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त हुई है। इसमें 50 से अधिक नए प्रावधान किए गए हैं। इससे प्रत्येक मजदूर को न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा और समय पर प्राप्त होगा। पुरूष और महिलाओं को समान वेतन मिलेगा। समस्त मजदूरों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। समस्त मजदूरों का प्रतिवर्ष मुफ्त मेडिकल चेकअ‍ॅप होगा। नौकरी छोड़ने पर राज्य बीमा निगम और क्षेत्रीय भविष्य निधि के सदस्यों को तीन माह का आधा वेतन प्राप्त होगा। नौकरी से निकाले जाने पर 15 दिन का वेतन दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को साल में एक बार प्रवास भत्ता दिया जाएगा। प्रवासी जहां कार्य कर रहे हैं, उन्हें वही राशन मिलेगा। निर्माण मजदूरों के सदस्यों को देश में कहीं भी कार्यरत हों, बीओसी निधि से लाभ प्राप्त होगा। ईएसआईसी के सभी दवाखानों में मुफ्त इलाज किया जाएगा और तो और न्यायालय की ओर से अधिकतम 1 वर्ष के भीतर न्याय प्राप्त होगा।