भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से अब केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने के फैसले का स्वागत किया
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से अब केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने के फैसले का स्वागत किया है। साय ने प्रदेश भाजपा की ओर से केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। साय ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों वाला विधेयक पारित कराने के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में एक और कल्याणकारी कदम बढ़ाया है। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश की जनता की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पत्र लिखकर केंद्र सरकार का खुले मन से धन्यवाद ज्ञापित करें। साय ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष राजनीतिक प्रलाप कर अपने किसान विरोधी फैसलों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की शर्मनाक व नाकाम कोशिश की थी। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने इस खरीफ सत्र में प्रदेश के चावल का कोटा बढ़ाकर छत्तीसगढ़ के हित को राजनीतिक आग्रहों से ऊपर रखा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र सरकार ने चालू खरीफ सत्र के लिए लगभग 495 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदी का लक्ष्य रखा है,जिसमें छत्तीसगढ़ से अब 43.58 लाख मीट्रिक टन के बजाय केंद्र सरकार केंद्रीय पूल में 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेगी।
जो पिछले साल से 17 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है। केंद्र सरकार की ओर से 40 प्रतिशत ज्यादा चावल लेने के फैसले के बाद अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों का पूरा धान खरीदने के अपने वादे पर अमल करें, जो उसने प्रदेश के किसानों से किया है।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार से अब किसानों का दाना-दाना धान खरीदने का अपना वादा पूरा करने की मांग की है। प्रदेश सरकार चालू खरीफ सत्र में अपने धान खरीदी के लक्ष्य को बढ़ाकर 1.20 करोड़ मीट्रिक टन करें और किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल के हिसाब से धान खरीदें। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ और यहां के किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए,जो फैसला किया है, उसके लिए मुख्यमंत्री बघेल राजनीतिक आग्रहों और मिथ्या प्रलाप से ऊपर उठकर चिठ्ठी लिखकर सार्वजनिक रूप से केंद्र सरकार को धन्यवाद देने की राजनीतिक शिष्टता भी दिखाएं,यूं भी केंद्र सरकार को चिठ्ठियां लिखने में वे काफी मुस्तैदी दिखाते रहे हैं।
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