'छत्तीसगढ़ में कोई स्मार्ट सिटी नहीं, पूरा राज्य गोबर राज्य है' आखिर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत मिश्रा को क्यूँ करनी पड़ी टिपण्णी

बिलासपुर हाईकोर्ट में कल मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने तल्ख टिप्पणी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के किरकिरी कर दी है ,जहाँ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अपनी गोबर योजना से पीठ थपथपा रही थी वहीं मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गयी टिप्पणी से योजना पर बैकफुट पर आ गयी है .पहली बार ऐसा हुआ है जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इतनी तल्ख़ टिपण्णी किसी सरकार को योजना के उपर की है. जस्टिस मिश्रा ने यह कड़ी टिप्पणी एम.एम.पी. वाटर स्पोर्ट्स बनाम छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की याचिका की सुनवाई करते हुए की है.

दरअसल, स्वामी विवेकानंद सरोवर बूढ़ा तालाब रायपुर में वाटर स्पोर्ट्स के दोबारा टेंडर करने को लेकर एमएमपी वाटर स्पोर्ट्स ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है. याचिका में छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अलावा रायपुर नगर निगम और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को भी पक्षकार बनाया गया था

बूढ़ा तालाब रायपुर में वाटर स्पोर्ट्स का टेंडर पूर्व में एम.एम.पी वाटर स्पोर्टस् को दिया गया था, लेकिन कतिपय आधारों पर बाद में इसका दोबारा टेंडर निकाले जाने पर एमएमपी वाटर स्पोर्ट्स ने हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका लगाई गई थी. जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई. मामले में स्मार्ट सिटी रायपुर, नगर निगम रायपुर और वाटर स्पोर्ट्स से जुड़े तथ्यों पर बहस के दौरान जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने यह टिप्पणी कर दी कि यहां कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, पूरा राज्य गोबर राज्य है.

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