महिलाओं और बच्चों को बांटे जाने वाले रेडी टू ईट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला,दायर की गई 287 याचिकाओं को भी किया खारिज
रेडी टू ईट के खिलाफ महिला स्व सहायता समूह द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई 287 याचिकाओं को हाईकोर्ट ने एक साथ खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शासन की नीति को सही पाते हुए इसे सेंट्रलाइज किए जाने का निर्णय दिया। रेडी टू ईट मामले में शासन का मानना था कि इससे बच्चों को दिए जाने वाले आहार की व्यवस्था और गुणवत्ता बेहतर होगी। वही महिला समूहों का आरोप था कि उनसे उनका रोजगार छीना जा रहा है ।
गौरतलब है कि 5 अप्रैल को हुई सुनवाई में शासन के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अंतरिम रोक लगा दी गई थी। जिसके बाद इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने एकत्रित शपथ पत्र पेश किया था जिसके जवाब के लिए बीज निगम ने समय मांगा था।
राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को बांटे जाने वाले रेडी टू ईट को अब ऑटोमेटिक मशीन से उपलब्ध करने का निर्णय लिया था। जिसके पास शासन के इस निर्णय को पांच महिला स्व सहायता समूह ने चुनौती देते हुए कहा कि बिना नोटिस और सुनवाई के मौका दिए बगैर शासन ने ऐसा निर्णय पास किया है। इसे प्रदेशभर की करीब 20000 महिलाओं को समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में हुई बहस के बाद जस्टिस आरसीएस सामंत ने 30 अप्रैल अथवा उससे पहले इस मामले में कोर्ट का अंतिम आदेश आने तक यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए थे। आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय लेते हुए सभी 287 याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
छत्तीसगढ़ में क्या आपको ऐसे जीवन साथी की तलाश है जो छत्तीसगढ़ में निवासरत है या छत्तीसगढ़ से संबंधित है ?? छत्तीसगढ़ का पहला ऑनलाइन matrimony क्लासिफाइड के लिए यहाँ क्लिक करें
