सख्ती के बाद नरम हुई भूपेश सरकार, हड़ताली कर्मचारियों को दिया खास ऑफर,29 अगस्त को वेतन काटने के निर्देश दिए जाने के बाद 30 अगस्त को दिया ऑफर

छत्तीसगढ़ ( Chhattisgarh ) में भूपेश बघेल सरकार ( Bhupesh Sarkar ) ने हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती दिखाई थी. प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी किया गया था, जिसमें वेतन काटे जाने की बात कही गई थी. अब एक नया आदेश दिया गया है, जिसमें सरकार ने तय समय तक वापस लौटने वाले कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत कर उन्हें वेतन दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अनुसार 1-2 सितंबर तक ड्यूटी पर लौटने वालों को सैलरी दी जाएगी.

नए आदेश में कहा गया है कि हड़ताल से वापस लौटने के इच्छुक कर्मचारियों और अधिकारियों को सुरक्षा दी जाए, जिससे किसी भी तरह की कोई बुरी स्थिति पैदा न हो. 1 या 2 सितंबर को हड़ताल से काम पर लौटने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लौटने के बाद हड़ताल के दौरान अवकाश स्वीकृत किए जाएं.

इससे पहले 29 अगस्त सोमवार को ही सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो कर्मचारी-अधिकारी 25 से 29 जुलाई के दौरान हड़ताल पर थे और अभी भी हड़ताल पर हैं उनका वेतन कटेगा. सुधार न होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी संभव है. सरकारी अधिकारी-कर्मचारी 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल पर थे, लेकिन 22 अगस्त से हड़ताल पर नहीं है उनके हड़ताल को अवकाश मानते हुए वेतन देगी सरकार.

बता दें छत्तीसगढ़ सरकार को ओर से महंगाई भत्ता 6 और 15 फीसदी बढ़ाए जाने के बाद से ही अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन अपनी मांग पर अड़े हैं. फेडरेशन के प्रवक्ता पंकज पांडेय ने कहा था कि उनकी मांग 12% महंगाई भत्ते की थी जो पूरी नहीं की गई, साथ ही सातवें वेतनमान के मुताबिक एचआरए देने का भी आदेश नहीं आया. इसी के बाद से उन्होंने 22 अगस्त से हड़ताल का ऐलान किया था, जो अभी चल रही है. इसी पर सरकार ने सख्ती बरती है.

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